२४ जेठ, काठमाडौं । संघीय सरकारले कानुन नै बनाएर प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार खोसेको देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को विनियोजन ऐनमा नै प्रदेश र स्थानीय तहलाई सरकारले प्रदान गर्नुपर्ने समानीकरण लगायत अनुदान रकम संघीय सरकारले तजबिजीमा कटौती गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको देखिएको हो ।
संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदान २६ प्रतिशतले कटौती गर्ने निर्णय ९ माघ २०८० मा गरेको थियो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र त्यसबेलाका अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत संलग्न मन्त्रिपरिषद्ले यस्तो निर्णय गरेको थियो ।
तर, यस्तो निर्णय गर्न पाउने कानुनी आधार भने गत वर्ष बजेटसँगै प्रस्तुत विनियोजन ऐनमा नै तयार पारिएको थियो । विनियोजन ऐनको दफा ४ को उपदफा ४ मा ‘अनुमान अनुसार राजस्व संकलन हुन नसकेको वित्तीय समानीकरण अनुदानको पहिलो किस्ताबाहेक अन्य किस्ता संकलित राजस्वको लक्ष्य र त्यसको अनुपातको आधारमा नेपाल सरकारले पुनः निर्धारण गरी हस्तान्तरण गर्न सक्ने छ’ भन्ने व्यवस्था छ ।
ऐनको सोही व्यवस्था टेकेर ९ माघको मन्त्रिपरिषद् बैठकले समानीकरण अनुदानको अधिकतम सीमा ७४.११ प्रतिशत राख्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयका आधारमा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले १२ वैशाखमा सबै कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई पत्राचार गरी वार्षिक अनुदानको अधिकतम सीमा ७४.११ प्रतिशत राखेको थियो ।
चालु आव सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ५८ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहलाई ८७ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ गरी १ खर्ब ४६ अर्ब २ करोड हस्तान्तरण गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।
सरकारको यो निर्णयपछि प्रदेश र स्थानीय तहले पाउनुपर्ने ३७ अर्ब ८० करोड अनुदान कटौती हुन पुग्छ । त्यसमध्ये स्थानीय तहको २२ अर्ब ६१ करोड र प्रदेशको १५ अर्ब १८ करोड हुन आउँछ ।
स्थानीय तहका संघ, महासंघका तर्कअनुसार गत आव २०७९/८० मा पनि अन्तिम किस्ताको २५ प्रतिशत वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती भएको थियो ।
त्यसो गर्दा गत वर्ष नै स्थानीय तहले पाउनुपर्ने ६ अर्ब रुपैयाँ पाएका थिएनन् । नेपाल नगरपालिका संघ कार्यकारी अधिकृत कलानिधि देवकोटाका अनुसार चालु आवमा स्थानीय तहले गत आवको दायित्व बोकिरहेका छन् ।
संविधान र संघीयतामाथि प्रहार
नेपालको संविधान २०७२ को धारा २५१ ले संघीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने समानीकरण अनुदान सम्बन्धमा सिफारिस गर्ने अधिकार राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई दिएको छ ।
आयोगले संविधानप्रदत्त अधिकार प्रयोग गर्दै हरेक वर्ष समानीकरण अनुदानलगायत अनुदान र राजस्व बाँडफाँट सिफारिस गर्दै आएको छ ।
तर, तल्ला तहका सरकारलाई संविधानले नै प्रदान गरेको अधिकारमाथि विनियोजन ऐनले कैंची चलाउनु संघीयतामाथि नै प्रहार भएको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग अध्यक्ष बालानन्द पौडेल बताउँछन् ।
‘सरकारले ल्याएको चालु आर्थिक वर्षको विनियोजन ऐनमै अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणको रकम संकलित राजस्वको अनुपातमा पुनः निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्थाले संघीयताका मर्म र संवैधानिक अधिकारमा प्रहार गरेको छ,’ पौडेलले भने, ‘सरकारले ल्याएको र संसदले पास गरेको ऐनले समानीकरण अनुदानमा संघ सरकारको नियन्त्रणमा राखेको छ, यसमा संसदले क्रस गर्नुपर्दथ्यो ।’
आफूले संसदको अर्थ समिति बैठकमा यो विषय उठाएको स्मरण उनले गरे । ‘संघीय सरकारले बजेटका पूर्वानुमान गर्न नसक्ने र त्यसको दोष प्रदेश र स्थानीय तहले लिनपुर्ने ?,’ उनले प्रश्न गरे ।
संघीयता कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा केन्द्र सरकारको नियतमै प्रश्न रहेको संघीयता विज्ञ डा. खिमलाल देवकोटाले बताए । ‘अहिले पनि स्थानीय तह र प्रदेशलाई हेर्ने केन्द्र सरकारको दृष्टिकोणमै खोट छ,’ उनले भने ।
संघीयतासँगै राज्यको शक्ति संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँट भएको भन्दै उनले उक्त शक्ति परिचालन गर्न र जनतालाई सरकारको अनुभूति दिलाउन चाहिने महत्त्वपूर्ण कुरा अनुदान नै संघीय सरकारले रोक्नु गलत रहेको उनले बताए ।
‘राजस्वको अधिकार संघमा केन्द्रित छ, तर जनतालाई छुने अधिकांश काम स्थानीय तहले गर्छ । अहिले तल जति लोड माथि छैन तर बजेटमा किन केन्द्रिकृत मानसिकता छ भने माथिको सरकारको नियत नै खोटो छ,’ उनले भने ।
राष्ट्रिय सभाका पूर्वसदस्य समेत रहेका देवकोटा स्थानीय तहले गर्ने साना काम गर्न पनि संघीय सरकारले मन्त्रालय राखिरहेको बताउँछन् ।
‘५–१० लाखका टुक्रे कार्यक्रम राखेर संघका केही मन्त्रालय बसिरहेका छन् । सय मिटर ढल, २ सय मिटर बाटोमा संघको खिचातानी छ । केन्द्रमा अनावश्यक संरचना राखेर खर्च गर्न हुने, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीको क्षेत्रमा करोडौं बजेट पठाउन हुने तर जसले काम गर्ने हो उही सरकारलाई राजस्व उठेन भनेर कटौती गर्नु जति खराब नियत केही होइन,’ देवकोटाले भने ।
स्थानीय तहमा बजेट नपठाउने बहानाको सट्टा संघ सरकारले टुक्रे योजना छाड्नुपर्ने, प्रभावशाली सांसद केन्द्रित बजेट पठाउन छाड्नुपर्ने र संघका अनावश्यक कार्यालय स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने देवकोटाले बताए ।
स्थानीय तहले सिंहदरबार घेर्ने तयारी गरेपछि प्रधानमन्त्रीले भने– म संघीयता विरोधी होइन, अनुदान पठाउँछु
संघीय सरकारले चालू आव बजेटमा सुरुको विनियोजन भएअनुरूप नै समानीकरण अनुदान स्थानीय तह र प्रदेशलाई पठाउने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल प्रचण्डले गरेका छन् ।
नेपाल नगरपालिका संघ अध्यक्ष भीम ढुंगाना र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे बोलाएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो प्रतिबद्धता गरेका हुन् ।
छलफलमा स्थानीय तहका प्रतिनिधिले संविधान र संघीयता विरोधी कदम चाले स्थानीय तह ठप्प हुने भन्दै सिंहदरबार घेर्ने चेतावनी दिएका थिए । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई साथमै राखेर प्रधानमन्त्रीले आफू संघीयता विरोधी नभएको भन्दै मन्त्रालयले सम्पूर्ण अनुदान निकासा गर्ने प्रतिबद्धता गरेको बैठकमा सहभागी एक पदाधिकारीले बताए ।
प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि हालतमा वित्तीय समानीकरण अनुदानको सम्पूर्ण रकम तल्ला तहका सरकारलाई निकासा गर्न अर्थमन्त्रीलाई निर्देशन समेत दिएका छन् ।
‘संघीयता हामीले आफैं लडेर ल्याएको व्यवस्था हो, हामीले नै सिंहदरबारको अधिकार तल्ला सरकारलाई विभाजन गरेका हौं, यो सबै गर्ने नेतृत्व विरुद्ध आन्दोलन गर्ने ?,’ प्रधानमन्त्रीले प्रतिप्रश्न गरेका थिए ।
वर्तमान सरकार चालू आवमा विनियोजन भएको सम्पूर्ण अनुदान रकम प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बताए ।
‘मन्त्रीपरिषद्ले यसअघि गरेको निर्णय सच्याएर भए पनि हामी अनुदान रकम हस्तान्तरण गर्नेछौं,’ पुनले अनलाइनखबरसँग भने ।
तर, यसअघिका अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले ल्याएको चालू आवको विनियोजन ऐनमा नै राजस्व संकलनका आधारमा अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणको रकम कम हुन सक्ने लेखिएको पनि उनले बताए ।
‘विनियोजन ऐनकै व्यवस्था अनुरूप केही समयअघि मन्त्रिपरिषद्ले रकम घटाउने निर्णय गरेको रहेछ, तर त्यसलाई सच्याएर भए पनि हामी भुक्तानी गर्छौंं,’ उनले भने ।
यस विषयलाई राजनीतिकरण नगर्न तल्ला तहका पदाधिकारीलाई अनुरोध गरेको पनि उनले बताए ।
पालिकाको काम प्रभावित
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र प्याकुरेलका अनुसार अनुदान रकम नआउँदा अधिकांश गाउँपालिकाले अन्तिम भुक्तानी दिन पाएका छैनन् । दुवै आर्थिक वर्षको बाँकी भुक्तानी जोड्दा स्थानीय तहले संघ सरकारबाट करिब ३१ अर्ब रुपैयाँ पाउन बाँकी रहेको उनले बताए ।
संघकै अनुमान नमिल्ने र पूर्वानुमान अनुसार रकम दिन नसक्दा एकसाथ सबै स्थानीय तह र प्रदेशको बजेट तथा कार्यक्रम प्रभावित भइरहेको उनी बताउँछन् ।
संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटतर्फ अन्तःशुल्क र आन्तरिक मूल्य अभिवृद्धि करको १५/१५ प्रतिशत स्थानीय तह र १५/१५ प्रतिशत प्रदेश सरकारमा जाने गर्छ । राजस्व जति कम उठ्छ, सोहीअनुसार संघबाट तल्ला सरकारले राजस्व बाँडफाँटबाट पाउँछ । पछिल्ला वर्षमा राजस्व संकलन नै संकुचित हुँदा यसबापत तल्ला तहका सरकारले पाउने रकम पनि घटेको छ ।
‘वित्त आयोगले सूत्र दिन्छ, अनुमान त संघीय सरकारले नै गर्ने हो,’ अध्यक्ष पौडेल भन्छन्, ‘यसरी अनुमान नमिल्दा तल्लो सरकारले वार्षिक बजेटमा राखेका आयोजना/कार्यक्रम प्रभावित हुन्छन्, संघकै रोग स्थानीय र प्रदेश सरकारमा पनि सर्छ ।’
