१४ माघ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको चालु कार्यकालको आधा समय (२५ महिना) भयो । ४ मंसिर २०७९ मा भएको चुनावबाट आएका सांसदहरूले हालसम्म ११ वटा ऐन बनाए । तर, संविधान कार्यान्वयन गर्न आवश्यक र आम नागरिकको सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित ऐनहरू बन्न सकिरहेका छैनन् ।
प्रतिनिधि सभाको आधा कार्यकालको यो उपलब्धिले सरकार, संसद् र विपक्षी कसैलाई उत्साही बनाएको छैन । संसद्मा विधेयक ल्याउने (सरकार), विधेयक पारित गर्ने (संसद्) र विधेयक अघि बढाउने भूमिकामा रहेका (सांसदहरू) निराश छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयम संसद्को कानुन निर्माणको गतिसँग सन्तुष्ट छैनन् । आइतबार एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलासँग भएको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले यही ओकले ।
प्रधानमन्त्रीको सन्देश सुनाउँदै बर्तौलाले पत्रकारहरूसँग भनेका छन्, ‘आम रूपमा सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीज्यूको कुरा प्रष्ट छ– संसदीय समितिमा भएका विधेयकहरू लामो समय होल्ड हुँदा सरकारलाई काम गर्नका लागि असहजता भयो ।’
सभामुख देवराज घिमिरेका अनुसार हाल संसद्मा २० वटा विधेयक विचाराधीन छ । संसद् अधिवेशन नरहेका बेला सरकारले विभिन्न ६ वटा अध्यादेश ल्याएको छ । थप विधेयकहरू ल्याउने सरकारको तयारी छ ।
यसरी हेर्दा संसद्को हिउँदे अधिवेशनका लागि विजनेसको अभाव हुने देखिन्न । तर, विधेयकहरू पास गर्न सकिन्छ कि सकिन्न भन्ने चिन्ता सभामुख घिमिरेलाई छ ।
‘प्रत्येक मन्त्रीहरूले बाहिर बोल्दा र मै सँग कुरा गर्दा थप विधेयकको तयारी गरिराखेको भन्नुभएको छ,’ उनी सुनाउँछन्, ‘सबै मन्त्रालयले विधेयक बनाइरहेका छन् भने एक/एक वटा आए पनि २४ वटा हुन्छ । कुनै मन्त्रालयले दुई/तीन वटा विधेयक ल्याउने तयारी गरेको सुनिन्छ । संसद्मै विधेयक छ । परिणाम कति दिन सकिन्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ ।’
संसद्को हिउँदे अधिवेशन यही १८ माघदेखि सुरु हुँदैछ । हिउँदे अधिवेशनमा संसद्मा विचाराधीन विधेयकहरू मात्रै पास गर्न सके पनि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुने उनको अपेक्षा छ । अर्थात, कानुन निर्माणको गतिसँग स्वयम् सभामुख घिमिरे सन्तुष्ट छैनन् । यो विषयमा उनले प्रधानमन्त्रीसँग कुरा नगरेका होइनन् । तर, परिणाम दिन नसक्दा निराश छन् ।
५ माघ २०७९ मा घिमिरे सभामुखमा निर्वाचित भएका थिए । यसबीचमा ३० असार २०८१ सम्म तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड थियो र त्यसयता केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार छ । दुवै प्रधानमन्त्रीसँग संसद्को कामकारबाहीलाई लिएर मसिनो गरी छलफल हुने गरेको घिमिरे सुनाउँछन् ।
तर, दुवै प्रधानमन्त्रीको कार्यकालमा रहेका कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीको भूमिका सभामुख घिमिरेलाई चित्त बुझेको छैन ।
‘दुइटै प्रधानमन्त्रीको कार्यकालमा मैले पाइरहेको छु– कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीमार्फत जति मसिनो गरी सबै कुराहरू (सरकारमा) जानुपर्ने थियो, यसमा तुलनात्मक रुपमा कमजोर देखिन्छ,’ सभामुख घिमिरेले भने ।
उनका अनुसार मन्त्रीको भूमिका कानुन निर्माणको गतिसँग जोडिन्छ । घिमिरे थप्छन्, ‘किनभने उहाँ (कानुनमन्त्री) को अफिस संसद्मा हुन्छ । उहाँ संसदीय व्यवस्थाकै मन्त्री हो । यहाँका समस्याको बारेमा उहाँ जिम्मेवार हो । मन्त्रिपरिषद्मै छलफल गराउने उहाँको जिम्मेवारी हो ।’
कानुनमन्त्रीको भूमिका चाहिने जति नरहेको उनी दोहोर्याउँछन् । भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीसँग पर्दा भेट हुने भयो, नहुने कुरौ भएन । तर, मुख्य गरी यसको काम कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट हुन्छ । उहाँहरूबाट परिणाम चाहिने जति आउन सकिरहेको छैन ।’
परिणाम दिन सबै जिम्मेवार हुनुपर्ने सभामुख घिमिरेको आग्रह छ । ‘सभामै पनि एउटा अड्काउन खोज्ने अर्को अड्काएको जस्तो बाहना गरेर हिँड्न खोजे जस्तो गर्ने । यो खालका कुरा अलिक समस्याका रूपमा छन् । यसमा सबै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्ने परिपाटीको विकास आवश्यक छ ।’
सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष सबै जिम्मेवार हुन सक्दा मात्रै परिणाम दिन सकिने उनलाई लाग्छ । ‘सांसदहरू आफ्नो जिम्मेवारीप्रति बफादार भएर लाग्नुपर्छ । सरकार आफ्नो जिम्मेवारीप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ,’ सभामुख घिमिरे अगाडि भन्छन्, ‘परिणाम निकाल्न हामीले सकिरहेका छैनौं । किनभने कुराले मात्रै हुँदैन । परिणाम आउने गरी काम गर्नुप¥यो ।’
विपक्षीमा उस्तै निराशा
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र पनि कानुन निर्माणको गतिसँग उस्तै निराश छ । १८ महिना सरकारको नेतृत्व गरेर हाल प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेका माओवादी केन्द्रका सांसदहरू आफूहरूले सरकारमा रहँदा र नरहँदा समेत कानुन निर्माणलाई गति दिन खोजिरहेको बताउँछन् ।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले नै जिम्मेवार नहुँदा कानुन निर्माणको गति निराशाजनक रहेको बताउँछन् माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे । उनी भन्छन्, ‘हामी सरकारमा हुँदा पनि र नहुँदा पनि निरन्तर संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विधेयक अगाडि बढाऔं भनिरहेका छौं । तर, हाम्रो चाहना अनुसार कानुन निर्माणले गति लिइरहेको छैन । यसले सरकारकै नियतमा आशंका जन्माइरहेको छ । समस्या यहाँनेर छ ।’
पाण्डेका अनुसार विधेयकमाथि छलफल गर्न बसेको संसदीय समितिका बैठकमा गणपूरक संख्या (कोरम) पुगिरहेको छैन । कतिपय बैठकहरू कोरम पुगेता पनि सम्बन्धित मन्त्री अनुपस्थित रहँदा प्रभावित हुने गरेका छन् ।
‘कोरम पुग्दैन्, हामी विपक्षी दलका सांसदहरू खै सत्तापक्षका सांसद भनिरहेका हुन्छौं । कोरम पुर्याउने सत्तापक्षले हो । विधेयकमा छलफल हुँदा मन्त्री पनि नआइदिने समस्या छ,’ प्रमुख सचेतक पाण्डे भन्छन्, ‘प्रतिपक्षीले छिटो गरौं भन्दा पनि सत्तापक्षमै जाँगर देखिन्न । चिन्ता यहाँ हो ।’
नेपालमा पछिल्लो समय कानुन निर्माणको गति यति सुस्त भएको छ कि त्यसप्रति स्वयं सत्तारुढ दलका सांसदहरू समेत रुष्ट छन् ।
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे कानुन निर्माण गर्ने विषय सरकार र संसद् दुवैको प्राथमिकतामा पर्न नसकेको स्वीकार गर्छन ।
२७ मंसिर २०८१ मा प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले कानुन निर्माणको गतिप्रति असन्तुष्टि पोखे ।
‘दुई वर्षमा १७ वटा विधेयक (६ वटा बजेट आश्रित विधेयकसहित) पारित गर्न सक्यौं । यो हिसाबले पाँच वर्षमा ५० वटा विधेयक पनि पारित गर्न नसक्ने अवस्था छ । यो बिडम्वनापूर्ण छ,’ प्रमुख सचेतक घिमिरेले भने ।
संघीय संसद सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधिसभाको चालु कार्यकालमा सरकारले विभिन्न ४१ वटा विधेयक ल्याएको छ । त्यसमध्ये ६ वटा बजेट आश्रित विधेयकसहित जम्मा १७ वटा विधेयक संघीय संसदबाट पारित भएर कानुनमा रुपान्तरित भएको छ । हालसम्मको अवधिमा बजेटसँग सम्बन्धित विधेयकबाहेक जम्मा ११ वटा ऐन बनेको छ ।
समयसीमा कि सक्रियता ?
कानुन निर्माणलाई गति दिन संसद्भित्रको प्रक्रियामा समयसीमा तोक्नेबारे बहस सुरु भएको छ । यस्तो बहसको सुरुवात सत्तारुढ दल कांग्रेस र एमालेले गरेका हुन् ।
सबैभन्दा पहिले गत कातिक ३० गते प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले कानुन निर्माणमा समयसीमा प्रस्ताव गरेका थिए । कुनै पनि विधेयक निश्चित अवधिभित्र अगाडि बढ्नुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान आवश्यक रहेको भएको उनले बताएका थिए ।
‘हाम्रो विधि निर्माण अत्यन्त ज्यादा कमजोर भएको छ । विगतको ५ वर्ष कार्यकाल पनि सुखद छैन,’ उनले भनेका थिए, ‘दुइटै कोणबाट ढिलो भएको छ । सरकारबाट विधेयकमा सदनमा पुर्याउन र सदनले पनि अगाडि बढाउन ढिलो भयो ।’
मन्त्री लेखकले यसको समाधानका लागि विधेयक उत्पत्तिदेखिका सबै चरणलाई समयमा बाध्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका हुन् । उनको प्रस्ताव छ, ‘समयमा बाँधेनौ भने विधेयक ठिक समयमा पारित गर्न सक्दैनौं । सदनलाई बाँधेका छौं । अब प्रत्येक चरणलाई समयमा बाँधौं । यति दिनभित्र समिति पठाउने, समितिबाट फिर्ता पठाउने, आएन भने मुलरूपमै फर्किने भन्ने गरौं ।’
विधायनको चरणलाई सीमाभित्र बाध्नुपर्ने गृहमन्त्री लेखकको यो स्पिरिट अनुसार प्रतिनिधिसभा नियमावली नै संशोधन गर्ने गृहकार्य भइराखेको छ ।
नेताहरूका अनुसार कुनै नयाँ विधेयक प्रतिनिधिसभाको समितिमा आइपुगेको अवस्थामा सम्बन्धित विषयगत समितिले बढीमा ९० दिनभित्र टुंगो लगाउनुपर्ने प्रस्ताव अगाडि बढाइँदैछ । कुनै ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक भए ६० दिनभित्र समितिले टुंगो लगाउनुपर्ने अन्यथा प्रतिनिधिसभाले स्वतः अगाडि बढाउन बाधा नपर्नेगरी समयसीमा तोक्न कांग्रेस र एमाले सहमत छन् ।
चित्तबुझ्दो कारणसहित सम्बन्धित विषयगत समितिले थप समय माग्न सक्ने र त्यस्तो समय मागेको प्रस्तावलाई प्रतिनिधिसभाको बैठकले नै स्वीकृति दिनुपर्ने गरी नियमावलीमा समयसीमा राख्न खोजिएको छ ।
संसदीय समितिमा विधेयक लामो समयदेखि अड्किने प्रवृत्ति रहेकाले त्यसलाई तोड्न र कानुन निर्माणलाई गति दिनका लागि समयसीमा राखेर जाने तयारीमा सत्तारुढ दलहरू रहेका बेला सभामुख घिमिरे भने यसबारे थप बहस आवश्यक रहेको बताउँछन् ।
‘कानुन निर्माणमा बिलम्व हुनुमा परिस्थिति केही हदसम्म जिम्मेवार हुन्छ । तर, मुख्य कुरा (दलहरू, सांसद र सरकारको) सक्रियता नै हो,’ घिमिरेको प्रश्न छ, ‘सामान्यता अहिले भइरहेको कानुनले कानुन बनाउन कुनै रोक लाग्छ त ? लाग्दैन ।’
समयसीमाको अभावमा कानुन निर्माणमा बिलम्ब भएको तर्क गर्नेलाई व्यवहारिक अभ्यास गर्न उनको सुझाव छ । उनी प्रतिप्रश्न गर्छन्, ‘कानुनको अभावमा, नियमको अभावमा, समय सीमाको अभावमा, निर्देशनको अभावमा ऐन नबनेको हो र ? होइन होला । अर्थात के चाहिँ होला ? समयसीमाको अभावमा हो त ? समयसीमा भनेको जबरजस्ती गर्ने बाटो हो । यो जबरजस्ती गर्ने बाटोमा हामी कति जाने हो ?’
व्यावहारिक रूपमा रहेको समस्यालाई व्यवहारमै सुधार गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । उनी भन्छन्, ‘जस्तो मान्छेले नचाहिँदो गर्न हुँदैन भन्ने कुरालाई बाँधेर हुँदैन । यसका लागि चेतना हुनुपर्यो । पशुलाई त बाँधिदियो भने अन्त जान सक्दैन ।’
व्यावहारिक समस्यालाई बाध्यकारी कानुन बनाएर बाँध्दा भविष्यमा समस्या पर्न सक्ने उनको आग्रह छ । सभामुख घिमिरे भन्छन्, ‘नेपालीहरूमा एउटा प्रवृत्ति छ । बाध्य नपारेसम्म काम नहुने भन्ने छ । यसकारण पनि कानुन निर्माणमा समयसीमा आदि इत्यादि कुरा आएका छन् । तर, त्यस्तो बाध्यकारी कानुन बनाउँदा भविष्यमा अप्ठ्याराहरू पनि पर्न सक्छन् ।’
को कति जिम्मेवार ?
कानुन निर्माणको गति सुस्त भएकोमा संसद्दमा रहेका सबै सहमत छन् । को कति जिम्मेवार ? भन्नेमा प्रष्ट जवाफ दिँदैनन् ।
‘कानुन निर्माण कुनै एउटा साइडले मात्रै गर्ने चीज होइन,’ सभामुख घिमिरे उदाहरण दिन्छन्, ‘कुनै फ्याक्ट्रीबाट सामान निकाल्दा सबै कुरा मिलेपछि उत्पादन निस्कन्छ । त्यसमा मेसिनको किलाकाँटा जस्ता सामान्य कुरादेखि कालीगढ सबैको भूमिका हुन्छ । एक पक्ष कमजोर हुँदा उत्पादनमा असर पर्छ ।’
नेपालमा कानुन निर्माणका लागि सरकारले संसद्मा विधेयक लैजाने अभ्यास ज्यादा छ । विधेयक निर्माणमै समय लाग्ने र तयार भएर संसद्मा पुगेको विधेयक पनि वर्षौं होल्ड हुने समस्या छ । यस्तो समस्या हुनुमा सम्बन्धित विधेयक प्रस्तुतवाला मन्त्री समेत जिम्मेवार रहने गरेको सभामुख घिमिरेको बुझाइ छ ।
कुनै सामान उत्पादन गर्नका लागि फ्याक्ट्री मात्रै भएर नहुने र त्यसमा उत्पादन गर्ने मेसिनको काँटा किलाको भूमिका जस्तै कानुन निर्माणमा सबै पक्षको भूमिका रहने उनलाई लाग्छ ।
‘सांसदको उपस्थितिको कुरा छ । कोरम नपुगेर संसद्को बैठक स्थगित भएको उदाहरण छ । यी कुरासमेत जिम्मेवार छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसकारण कानुन निर्माणमा सबै कुरा मिल्नुपर्दो रहेछ । एउटा पक्षको अभावमा पनि समस्या पर्ने रहेछ ।’
नेपालमा कानुन निर्माणका लागि सरकारले संसद्मा विधेयक लैजाने अभ्यास ज्यादा छ । विधेयक निर्माणमै समय लाग्ने र तयार भएर संसद्मा पुगेको विधेयक पनि वर्षौं होल्ड हुने समस्या छ । यस्तो समस्या हुनुमा सम्बन्धित विधेयक प्रस्तुतवाला मन्त्री समेत जिम्मेवार रहने गरेको सभामुख घिमिरेको बुझाइ छ ।
प्रतिनिधिसभाको चालु कार्यकालमा दुई वटा सरकार बनेको भएता पनि मन्त्रिपरिषद् पटक–पटक फेरबदल भएकाले यसले समेत कानुन निर्माणमा अप्ठ्यारो पारेको उनको अनुभव छ । भन्छन्, ‘मन्त्रिपरिषद् तीन चार पटक नै फेरबदल भए । त्यसले गर्दा मन्त्रीहरूले कामहरु सिक्दा सिक्दा नै समय व्यतीत गरे ।’
आफ्नो मन्त्रालयले ल्याएको विधेयक पास गर्नका लागि सम्बन्धित मन्त्रीको सक्रियता आवश्यक हुनेमा यसतर्फ मन्त्रीहरूको समेत ध्यान पुग्न नसकेको वा त्यसबारे प्रयास गर्दागर्दै समेत मन्त्रीबाट हट्नु परेकोले कानुन निर्माणलाई गति दिन नसकिएको उनलाई लाग्छ ।
कतिपयले कानुन निर्माणलाई प्राथमिकतामा नै नराखेको उनको अनुभव छ । भन्छन्, ‘कतिपयलाई कसरी विधेयक पास गर्ने वातावरण बनाउने भनेर बुझ्न नै समय लाग्यो । कतिपय मन्त्रीहरू मन्त्रालयको आफ्नो दायित्वमा लागिरहनुभयो । यता कानुन निर्माणतिर समय कम भयो र यो पक्ष सुस्ताइरह्यो ।’
संसदीय विषयगत समितिमा रहेका विधेयकहरूमाथिको छलफलमा मन्त्रीको अनुपस्थिति रहने गरेको विषय समेत आफ्नो जानकारीमा रहेको घिमिरे बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, ‘संसदीय समितिमा रहेका विधेयकहरू पारित गर्नका लागि मन्त्रीजीहरूले सहयोग गर्नुपर्छ । किनभने मैले लगेको विधेयक हो, पारित गर्नुपर्छ भन्ने सोच राख्नुपर्छ ।’
व्यक्तिगत भेटघाट र सामूहिक भेटघाटलाई भन्दा मन्त्रीले कानुन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको आग्रह छ ।
उनी भन्छन्, ‘पर्सनल भेटघाट, संस्थागत भेटघाट आदि इत्यादि पनि गर्नुपर्छ । त्यसलाई मिलाउने र विधेयकमा के नमिलेको हो त्यसबारे पनि समय दिएर छलफल गरेर विधेयक थ्रो गर्ने कुरामा ध्यान जानुपर्ने छ ।’
सभामुख घिमिरे आफूले व्यक्ति नै तोकेर विधेयक अगाडि बढाउन परेका समस्या ल्याउन भन्दा समेत त्यसअनुसार भूमिका हुन नसकेको बताउँछन् ।
६ कात्तिक २०८१ मा सभामुख घिमिरेले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा नमिलेका वा शीर्ष तहमा छलफल गर्न आवश्यक विषय पहिचान गर्न शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराई, संसदीय समिति (शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति) सभापति अम्मरबहादुर थापा र समितिका सचिव दशरथ धमलालाई जिम्मेवारी नै तोकिदिएका थिए ।
तर, हालसम्म विद्यालय शिक्षा विधेयकमा निमिलेका विषय के-के हुन् भनेर आफूलाई नदिइएको सभामुख घिमिरेले बताए ।
‘मैले जिम्मेवारी नै तोकिदिएको थिएँ । के-के कुरा मिलेन । नमिलेका कुरामाथि शीर्ष नेतासँग बस्ने कि, उहाँहरूको धारणा लिने कि के गर्ने म गर्छु भनेको थिएँ,’ उनले भने, ‘उहाँहरूले प्रयत्न गरिरहेको त भन्नुभएको छ । तर, ठोस रूपबाट प्रगति भएको छैन ।’
विषय पहिचान भएर आए प्रधानमन्त्री, विपक्षी दलका नेता र प्रमुख सत्ता घटक दलका शीर्ष नेताहरूलाई बोलाएरै छलफल गर्ने सभामुख घिमिरेको आश्वासन छ । तर, सम्बन्धित मन्त्री र समिति सभापतिको सक्रियता देखिएको छैन ।