११ असार, काठमाडौं । काठमाडौंको मूल शहरी सडक छेउका पोलहरुमा सेतो रंग पोतेर ‘स. वि.’ लेखेको देख्नुभएको छ ? धेरैलाई यो किन लेखिएको हो र कसले लेखिरहेको छ भन्ने जिज्ञासा छ ।
पोलमा ‘स. वि.’ लेख्ने काम अहिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतको सडक विभागले गरिरहेको हो । सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौंले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका सडक छेउका पोलमा ‘सडक विभाग’ को संक्षिप्त रुप ‘स. वि.’ लेखिरहेको छ ।
डिभिजन प्रमुख नारायणदत्त भण्डारी जनतालाई सडक विभाग मातहतका सडकहरु कुन–कुन हुन् भन्ने थाहा दिन पोलमा ‘स. वि.’ लेखिएको बताउँछन् ।
‘यो लेखेपछि सडक कसको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने रहेछ भन्ने जनतालाई छुट्याउन सहज हुन्छ’, उनले भने, ‘सडक बिग्रेको र बनेको जस अपसज सडक विभागले नै पाउँछ ।’
काठमाडौं महानगरपालिकाले सडक विभाग अन्तर्गतको सडक बिग्रँदा र समयमै मर्मत नहुँदा आफूमाथि अपजस आएको दाबी गर्दै आएको छ । सडक विभाग माहतहतका कतिपय सडकहरु चुस्त राखेको जस भने काठमाडौं महानगरपालिका र मेयर बालेनले पाउने गरेको डिभिजन सडक कार्यालयको बुझाइ छ ।
डिभिजन प्रमुख भण्डारी भन्छन्, ‘हामीसँग त कुन–कुन सडक सडक विभाग अन्तरगतको भन्ने विवरण छन्, जनतालाई पनि थाहा होस् भनेर पनि ‘स. वि.’ लेखिरहेका छौं ।’
सडक हस्तान्तरण नगरी प्रतिष्ठाको लडाइँ
नेपाल संविधान २०७२ले स्थानीय क्षेत्रको सडकमाथि यस्तो केन्द्रीयता परिकल्पना समेत गरेको छैन । संविधानको अनुसूची–८ मा स्थानीय तहको एकल अधिकारको कार्यसूची छ । जसमा स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक स्थानीयको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।
अनसूची–६ मा रहेको प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा ‘प्रदेश लोकमार्ग’ उल्लेख छ । संविधानको अनुसूची–५ मा संविधानमा राष्ट्रिय यातायात नीति सहित रेल तथा राष्ट्रिय लोकमार्गको व्यवस्थापन संघीय सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने व्यवस्था छ ।
यसरी संघीय सरकारले राष्ट्रिय लोकमार्ग (राजमार्ग)को व्यवस्थापन बाहेक सबै सडक स्थानीय तहलाई छाड्नुपर्ने हो । संविधानले कसले कुन खालका सडक हेर्ने भनेर स्पष्ट रूपमै छुट्याएको छ र साझा अधिकारको सूचीमा सडकमार्गबारे कुनै पनि विषय उल्लेख छैन ।
संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सडक पनि आफैंसँग राख्दा शहरी सडकमा पटक–पटक विभिन्न विवाद सिर्जना भइरहेका छन् । देशका अधिकांश ठूला शहरमा वर्तमान संघीय सरकार हिजोकै राजा र पञ्चालयतकालीन शैलीमा ८ मिटरभन्दा फराकिला अधिकांश सडकको जिम्मा आफैंले लिएर बसेको छ । आफूले विगतदेखि काम गरिररहेको अधिकांश सडकमा सडक विभागको शासन कायम छ ।
सडक विभागले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र तोकिएका सडकहरू आफूहरुको सहमति विना उपयोग गर्न नपाइने बताउने गरेको छ । अन्य निकायले विकासकै कामका लागि सडकहरू भत्काउँदा पनि अनुमति चाहिने अवस्था छ ।
सडक हस्तान्तरण गर्न छाडेर सडक विभाग संघीयता कार्यान्वयन हुनुभन्दा अघि तोकिएको विधि र मापदण्ड प्रयोग गर्नुपर्ने रटानमा सडक विभाग छ ।
सडक विभागका पूर्व महानिर्देशक तथा पूर्वसचिव अर्जुनजंग थापाका अनुसार बेलाबखत विदेशी सरकार एवं राष्ट्रप्रमुख तथा विशिष्ट पाहुनाहरूको आगमन हुँदा सडकमार्ग चुस्तदुरुस्त राख्न दबाब पर्छ । काठमाडौंभित्रका भीभीआईपी सवार हुने विभिन्न सडकखण्डहरू स्थानीय तह र प्रदेशलाई दिंदा अत्यावश्यक बेलामा काम नहुने डरका कारण हस्तान्तरण नभएको उनको भनाइ छ ।
‘देशमा अन्तर्राष्ट्रिय महत्वका सभा–सम्मेलन र विशिष्ट विदेशी पाहुनाको आगमनका समयमा भन्नेबित्तिकै सडक मर्मत नहुने र नियतवश पनि काम नहुने जोखिम हुन्छ’ उनले भने, ‘अन्तरसरकारी तहमा विश्वासको वातावरण बन्न नसकेका कारण समेत स्थानीय सडकहरू हस्तान्तरण नभएको हो ।’ उनले राजधानीमै सडक विभागको काम (ड्युटी) धेरै राख्दा कर्मचारीहरू काठमाडौंका कार्यालयहरूमै रहिरहन पाउने भएकाले पनि यस्तो भएको खुलाए ।
विभागका पूर्वमहानिर्देशक शिवहरि सापकोटा विगतमा हस्तान्तरण गर्न खोज्दा पनि महानगरपालिकाहरु ग्रहण गर्न तयार नभएको दाबी गर्छन् । ‘अहिले प्रदेश र स्थानीय तह लिन तयार छन् भने संविधान बमोजिम सडकहरु तलै दिनुपर्छ, नीति र मापदण्ड बनाएर हस्तान्तरण हुनुपर्ने सबै दिनुपर्छ, उनी भन्छन्,’सडक विभागले राष्ट्रिय राजमार्ग मात्रै हेर्ने वातावरण बनाउँदा राम्रो हुन्छ ।’
तर, सडक विभाग हस्तान्तरण गर्नुपर्ने स्थानीय शहरी सडकहरुमा समेत आफ्नो नाम लेखेर किल्ला छुट्याइरहेको छ । अन्तरद्वन्द्व घटाउन जिम्मेवार बन्नुपर्ने संघीय निकाय सडक विभाग काठमाडौं महानगरसँग ‘जुँगाको लडाइँ’ लडिरहेको छ । सडकमा नाम लेखेर भइरहेको प्रतिष्ठाको लडाइँले जनताले तिरेको कर अनावश्यक काममा खर्च हुन पुगेको छ ।
चक्रपथ र न्यूरोड विवादको ‘परकम्प’
सडक विभाग यस्तो गर्नुको कारण हो चक्रपथ र न्युरोड विवाद । २०८० फागुनमा काठमाडौं महानगरपालिकाले चक्रपथको कलंकी–महाराजगञ्ज खण्ड आफूले नभई सडक विभागले हेर्ने थाहा दिने गरी केही बोर्डहरु सडकमा राखेको थियो ।
आयोजना १८ डिसेम्बर २०१२ मा सुरु भएको र २०१५ अप्रिलमा सक्नुपर्ने उल्लेख गरिएको सो बोर्डमा लेखिएको थियो, ‘यो (आयोजना) काठमाडौं महानगरपालिका मातहत पर्दैन ।’
उक्त बोर्डमा लेखिएको आयोजनाको निर्माण सुरु भएको मिति र सक्नुपर्ने मिति सही थिएन । अझ सो सडक महानगरपालिका मातहत नपर्ने भनेर सडक विभागलाई सडकको दुरावास्थाप्रति व्यंग्य गरेको ठानेपछि विभागका अधिकारीहरु महानगरसँग रुष्ट थिए ।
२ चैतमा सडक विभागले एक सूचना जारी गर्दै सो परियोजना निर्माणका लागि १७ जनवरी २०१८ मा सझमदारी भएर डिटेल इन्जिनियरिङको काम भइरहेको जानकारी दिएको थियो ।
विभागले सो सूचनामा सडक विभागसँग अनुमति नलिई गलत सूचना राखेर गाडिएको होडिङ बोर्ड भेटिएको भन्दै ३ दिनभित्र हटाउन भनेको थियो । नभए कारवाही गर्ने चेतावनी पनि दिएको थियो ।
३ दिनपछि सडक विभागले सो बोर्ड हटाइदिएपछि मेयर बालेन शाहले ‘बोर्ड हराएको सूचना’ भन्दै रिंगरोड ९ वर्षसम्म अलपत्र छाडेको आरोप लगाएका थिए । १३ चैतमा महानगरको नगर प्रहरी बलले जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा पत्र लेखेर बोर्ड चोरिएको दाबी सहित अनुसन्धान गरेर कारवाही गर्न उजुरी दर्ता गरेको थियो । सार्वजनिक सूचना जारी गरेर हटाइएको बोर्ड खोज्न भन्दै महानगरले प्रहरी नै गुहारेपछि सडक विभाग र महानगरपालिकाबीच थप दूरी बढेको थियो ।
डिभिजन सडक कार्यालयका अनुसार काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र सडक विभाग मातहतमा १४८ किलोमिटर सडक पर्छ ।
विभागले मर्मतसम्भार गर्ने न्यूरोडको सडक क्षेत्रमा काठमाडौं महानगरपालिकाले अनुमति नलिई फूटपाथ विस्तार गर्न सुरु गरेपछि द्वन्द्व थप चर्किन पुगेको छ ।
न्यूरोड क्षेत्रमा हाल ११ मिटरको सडक छ भने दुवैतर्फ फुटपाथ छ । महानगरले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत सडकलाई ७ मिटरमा झारेर फुटपाथ ४ देखि साढे ४ मिटरसम्म फराकिलो बनाउने योजना अघि सारेको थियो ।
काम सुरु गर्न अनुमति माग गर्दै काठमाडौं महानगरपालिकाले ४ असोज २०८० मै सडक डिभिजन कार्यालय, काठमाडौंमा पत्र पठाएको थियो ।
तर पत्रको जवाफ नपर्खी महानगरपालिकाले यसको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) २०८० सालको असोज २१ गते स्वीकृत ग¥यो र ८ मंसिर २०८० मा फुटपाथ विस्तारको काम गर्न बोलपत्र आह्वान ग¥यो ।
२ करोड ५६ लाख रुपैयाँमा काम गर्न आरोग्य साइटेक जेभीलाई ६ वैशाख २०८१ मा ठेक्का दिइएको थियो ।
त्यतिबेलासम्म डिभिजन सडक कार्यालयले अनुमति नदिएपछि ११ जेठमा मेयर बालेन आफैं सडक डिभिजन कार्यालय, मीनभवन पुगेर कार्यालय प्रमुख सिनियर डिभिजन इन्जिनियर नारायणदत्त भण्डारीसँग छलफल गरेका थिए । तर सडक विभागले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गर्नुपर्ने भन्दै तत्कालै अनुमति नदिन नसकिने जवाफ दिएको थियो ।
तर, १२ जेठमा काठमाडौं महानगरपालिकाले एकाएक फुटपाथ विस्तारका लागि न्युरोडको सडकको पिच भत्काएको थियो ।स्थानीयले विरोध गरेपछि सडक डिभिजन कार्यालयको टोलीले काम रोकेको थियो ।
त्यसको जवाफमा महानगरले सोही दिन ट्रक सडक विभाग र डिभिजन कार्यालयको मूल गेट अगाडि फोहोर थुपारिदिएको थियो । मेयर बालेनले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र सडक विभागले रिंगरोड अलपत्र पारेको भन्दै दुवै कार्यालय अगाडि धुलो फालेको समाजिक सञ्जालमार्फत बताएका थिए ।
सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौंले २१ जेठमा टोली पठाएर महानगरले भत्काएको पिच टालेको थियो । विभागलाई रोक्न पुगेको महानगरपालिकाको नगर प्रहरीको टोली स्थानीयको प्रतिवादपछि फर्किनुपरेको थियो ।
यी घटनापछि सडक विभागले सडकहरुमा आफ्नो क्षेत्राधिकार स्पष्ट गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । त्यसैअनुसार अहिले काठमाडौंभित्रका सडकहरुमा ‘स. वि.’ लेख्ने काम भइरहेको छ ।
जवाफ दिने तयारीमा महानगर
काठमाडौं महानगरपालिकाका एक अधिकारी भने महानगरभित्रको सार्वजनिक क्षेत्रमा यसरी अनुमति विना भित्ते लेखन गर्न नपाइने बताउँछन् ।
‘सर्वोच्च अदालतले नै भित्ते लेखन गर्न नहुने भन्दै फैसला गरेको छ, सडक विभागले पोलमा लेखेर गरेको दृश्य प्रदुषण हो’, उनले भने, ‘यसबारे छलफल गरेर निर्णय हुन्छ ।’
१६ भदौ ०७२ मा सर्वोच्चका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले महानगर क्षेत्रमा रहेका व्यवसायिक होर्डिङ बोर्डहरु, भित्ते लेखन, पोष्टर, पम्पेटलगायतका सामग्री हटाउन आदेश दिएको थियो ।
उपत्यकामा जथाभावी विज्ञापन बोर्ड राख्दा दृश्य तथा वातावरणीय प्रदुषण भएकाले आम मानिसको स्वच्छ र स्वस्थ्य वातावरणमा हिँडडुल गर्ने अधिकार हनन भएको र सो कार्य गर्न वा नगराउन महानगरलाई सर्वोच्चले भनेको थियो ।
सर्वोच्चको आदेश विपरीत देखिएमा पोलमा लेखिएको अक्षरहरु मेटिने महानगरका ती अधिकारीले बताए । ‘अहिले पनि हामी पोलमा पर्चा, पम्प्लेट पोस्टर टाँस्न दिइरहेका छैनौं, टाँसेको पनि निकाल्दैछौं’, उनले भने, ‘सडक विभागको भित्तेलेखन पनि वैध देखिंदैन ।’
