हालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले एमालेसँग पछिल्लो सत्ता समीकरण बनाएपछि नै नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच सत्ता समीकरण सम्भावना बारे बहस सुरु भएको थियो। यही जगमा केही दिनअघि दुई दलका शीर्ष नेताहरूले सत्ता समीकरण बनाउने घोषणा गरेका छन्। र, केही राष्ट्रिय विषयमा सहमति समेत गरेर आगामी सरकारमा आलोपालो नेतृत्व गर्ने समझदारी समेत बनाएका छन्।
नेपालको राजनीतिमा कांग्रेस/एमाले सत्ता गठबन्धन कुनै अनौठो घटना होइन। आजसम्म यी दुई पार्टीका बीच तत्कालीन राष्ट्रिय आवश्यकताले विगतमा पनि गठबन्धन हुँदै आएको हो। जनआन्दोलनमा हुने सहकार्यलाई छाडेर हेर्दा २०५६, २०६३, २०६६ र २०७० सालमा गरी पटक–पटक सत्ता समीकरण हुँदै आएको विगत छ। ती गठबन्धनहरूले कतिपय अवस्थामा देशलाई सकारात्मक मार्गमा अग्रसर गराएको छ र कतिपयले सरकार मात्र चलाएको छ।
खासगरी २०६३ र २०७० को सत्ता गठबन्धन नेपालको लागि ऐतिहासिक र अविस्मरणीय रहेको छ। जसले संविधानसभाको निर्वाचन र संविधान निर्माण जस्ता ठोस उपलब्धिमूलक कार्य गरेर देशलाई दिशानिर्देश गरेको छ। यस पृष्ठभूमिमा हेर्दा भर्खरै घोषणा गरिएको सत्ता गठबन्धनबाट पनि राष्ट्रले थोरबहुत उपलब्धि प्राप्त गर्ने नै छ भनेर विश्वास गर्न सकिन्छ। फरक यति मात्र हो कि विगतका सबै गठबन्धनहरू कांग्रेस नेतृत्वमा निर्मित थिए भने यसपटक भने एमाले नेतृत्वमा हुने भएको छ।
र, अर्को कुरा यसभन्दा अघि कांग्रेस नेतृत्वको समीकरणमा कांग्रेस नै संसद्को सबैभन्दा ठूलो पार्टी थियो र अहिले एमाले दोस्रो ठूलो पार्टी छ। २०६६ सालमा भएको सत्ता समीकरणमा तत्कालीन संविधानसभामा कांग्रेस दोस्रो र एमाले तेस्रो दल थियो। कांग्रेसका निम्ति यो नयाँ अनुभव हो। यसपटक कांग्रेस संसद्को पहिलो दल छ र दोस्रो ठूलो दलको नेतृत्वमा सरकारमा जाने भएको छ। र, दुवै दलले बराबरीको संख्यामा जस्तो मन्त्रालयको मोटामोटी भागबन्डा समेत गरिसकेका छन्।
अर्को गज्जब कुरा गत संसदीय निर्वाचनमा एमाले विरुद्ध नेकपा माओवादी केन्द्र सहितको गठबन्धन बनाएर चुनाव लडेको कांग्रेस यसै कार्यकालमा एमालेको नेतृत्व स्वीकार गर्न तयार भएको छ। विगतको संसद्मा एमालेसँग तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध रहेको कांग्रेसले तत्काल एमाले अध्यक्षले प्रधानमन्त्रीको हैसियतले गरेको संसद् विघटनलाई असंवैधानिक कदमको संज्ञा दिंदै स्वयं ओलीलाई सर्वसत्तावादी, तानाशाह र लोकतन्त्र विरोधीको रूपमा चित्रित गरेको थियो।
सायद अब ती आरोपहरू खारेज भएका छन् र नाम, सिद्धान्त र लक्ष्य फरक भए पनि संसद्का सबै दलहरू उस्ताउस्तै भएका छन्। अब कसैले कसैलाई आरोप वा लाञ्छना लगाउन नमिल्ने भएको छ। गत कार्यकालमा नेपाली कांग्रेसलाई ‘संग्रहालय’मा पुर्याएका र ‘निम्छरो पार्टी’ को संज्ञा दिएका एमाले अध्यक्ष ओलीले अब कांग्रेसकै टेकोमा प्रधानमन्त्री बनेर कांग्रेसलाई लोकतन्त्रवादी सहकर्मीको दर्जा दिनेछन् र कांग्रेसले राष्ट्रिय विषयका आफ्ना पूर्वधारणा र आग्रहलाई सप्तकोशीमा बगाउने छ।
कतिपय विषय इतिहासका त्यस्ता अकाट्य पक्ष हुन् जसलाई चाहेर पनि हामी कसैले विस्मृतिमा धकेल्न सक्तैनौं। एउटा कुरामा भन्न सकिएला, प्रेम र युद्ध मात्र होइन, राजनीतिमा पनि सबै कुरा जायज हुन्छन्। त्यसैले हाललाई राष्ट्रिय आवश्यकताको न्यानो बर्को ओढेर बनाइएको सत्ता समीकरणलाई अस्तित्वमा आउन दिउँ र यस अभ्यासले देशलाई अग्रगामी दिशा दिनेछ भन्ने विश्वास गरौं। अहिलेलाई हामीसँग अर्को बाटो छैन। र केही समय गठबन्धनको प्रतिकूल हुने गरी कुनै बहस र वादविवाद पनि नगरौं।
सचेत जनताले ध्यानपूर्वक हेरिरहेका छन्। अब कांग्रेस एमालेले होसियारीपूर्वक कदम चाल्नुपर्ने समय आएको छ।
आगामी मन्त्रिपरिषद्मा रोजिने पात्रहरू हेरौं, तिनको विगतको कार्यसम्पादनको सम्झना गरौं र दुवै दलले नयाँ र योग्य पात्रलाई अवसर दिन्छन् दिंदैनन्, गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिउँ। अहिलेको हाम्रो जिम्मेवारी यही हो। केही दिन, केही महिना समाचार सुनौं र आनन्दले बसौं। समयक्रममा थप टिप्पणी गरौंला।
यतिबेला नेपाली समाज र सम्पूर्ण देश नै आहत छ। यसको प्रमुख कारण राजनीतिक दलहरूको राज्य सञ्चालनको पुरातन कार्यशैली हो। अहिले जनता एकप्रकारले काकाकुल जस्ता छन्। कहिले र कसले सुधार गरिदेला भन्ने गहिरो आश र चिन्ता छ। नेपालको राजनीतिमा एकपछि अर्को प्रयोग जारी छ। यसै सिलसिलामा वर्तमान समीकरणको अभ्युदय भएको भनिएको छ।
तर्क र कारण जायज छन्। अब यसको सुरुआत कसरी हुन्छ हेर्न बाँकी छ। मूल समस्या र समाधानको विकल्प केहो सबैलाई थाहा छ। हामी सबै सिद्धान्तका बहुत पक्का र होनहार प्रवक्ता हौं तर हाम्रो व्यवहार ठिक विपरीत छ। भन्छौं एउटा, गर्छौं अर्कै।
अब फेरि एकपटक यसलाई सच्याउने मौका आएको छ। सिद्धान्त र नीतिलाई व्यवहारले सिद्ध गर्ने ऐतिहासिक अवसर हामीले नै सिर्जना गरेका छौं। सचेत जनताले ध्यानपूर्वक हेरिरहेका छन्। अब कांग्रेस एमालेले होसियारीपूर्वक कदम चाल्नुपर्ने समय आएको छ। किनभने संसद्मा हुने अनेकौं प्रयोगमध्ये यसलाई गतिलो प्रयोग नै मान्नुपर्छ।
सत्ताको जुवा खेल्न थापिने प्रचलित खालहरूमा यो उत्कृष्ट मध्येको एक खाल हो। यो उपलब्ध प्रयोगका विकल्पहरूमध्ये उत्तम मध्येकै एक हो। यसलाई सधैंभरि द्वन्द्व र कलह मच्चिरहने राजनीतिक दलभित्रको अस्वाभाविक मौनताले पनि पुष्टि गरेको छ। पार्टीभित्रको उच्च तहले समेत थाहै नपाई गरिएको सहमतिमा सामान्य असन्तुष्टि समेत कसैले नदेखाउनुले सिङ्गो पार्टी एकढिक्का जस्तो देखिएको छ।
सहमतिको सुइँको नपाए पनि जस लिने होड चलेको छ। राजनीतिमा यस्ता एकांकी चल्ने गर्छन्। सामान्य जनताले यस्ता घटनाको गहिराइ थाहा पाउँदैनन्। सायद सरकार विस्तारसम्ममा केही असन्तुष्टि बाहिर आउला नै। यदि आएन भने झन् राम्रो हो। जे जस्तो भए पनि दुवै दलका निम्ति यो परिवर्तन हाललाई सुखद् मान्नुपर्छ। र देशलाई सही मार्गमा डोर्याउने अहिलेको उपायको रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ।
हामीले अहिले गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कार्यहरूमध्ये मुख्य दुईवटा प्राथमिक जिम्मेवारी हुन्।
सुशासन
नेपालको सबभन्दा ठूलो समस्या सुशासनको पूर्णतया अभाव हो। राज्यको उपल्लोदेखि तल्लो तहसम्मका राज्य संरचनाहरू बिल्कुल भ्रष्ट छन्। राजनीतिक र प्रशासनिक दुवै क्षेत्रका जिम्मेवार व्यक्तिहरूको संलग्नताले यस प्रवृत्तिलाई अझ सघन बनाएको छ। जनताले निर्वाध र सहज रूपमा प्राप्त गर्नुपर्ने सेवा प्रवाहमा अनेकौं व्यवधान छन्। अपवाद बाहेक पहुँच, पैसा र दादागिरी नभई सरकारी कार्यालयहरूले जनसेवा गर्दैनन्। यस विषयमा राजनीतिक दलहरूको ध्यान छैन।
एसईईको नतिजा इतिहासमै सबैभन्दा खराब आएको छ। यसमा बहस छैन। राष्ट्र निर्माणको महत्त्वपूर्ण संसाधनको रूपमा रहेको युवा जनशक्ति निरन्तर पलायन भइरहेको छ। समाजमा चरम बेरोजगारी छ, अशान्ति छ। दलहरूमा देश चलाउने न्यूनतम समझदारी छैन। राज्य सञ्चालनको दौरानमा काण्डै काण्डको शृङ्खला छ। हत्या र बलत्कारमा संलग्न व्यक्ति पत्ता लगाएर कारबाही गर्न सरकारले चासो राख्दैन। सन्तुलित र दिगो परराष्ट्र नीति छैन। विकास आयोजनामा प्राथमिकीकरण छैन।
गरीबीको आँकडा १७ बाट बढेर २० प्रतिशत नाघेको छ। महँगी दिनप्रतिदिन बढेर जनताको दैनिकी कष्टकर भएको छ। व्यापार घाटा बढेर वैदेशिक व्यापारमा चरम असन्तुलन छ। राष्ट्रिय सम्पदा (धार्मिक र प्राकृतिक) को दोहन र उपयोग छैन। मूल कुरा त दलहरूमा राष्ट्रिय चिन्तन देखिंदैन। देशमा विद्यमान समस्याको मुख्य कारण नै राजनीतिक दलका खराब गतिविधि हुन्।
यसको अन्त्य भएर देशले सही बाटो समात्ने कहिले ? यसका निम्ति नयाँ गठबन्धन सहायक हुनसक्छ कि भन्ने झिनो अपेक्षा हो। यो नेपालको वर्तमान स्थितिमा सुधार ल्याउने प्रमुख उपाय हो। मुख्य दलहरूको सहकार्यले देशमा सुशासन ल्याउन सकिन्छ कि भन्ने हो। तर यसमा मुख्य दलहरू होसियार र सचेत रहनुपर्छ।
संविधान संशोधन
नेपालमा गणतान्त्रिक संविधान निर्माण भई अभ्यासमा आएको लगभग एकदशक पुग्न लाग्यो। यस बीचमा हामीले अवलम्बन गरेको संघीय शासन प्रणालीका सन्दर्भमा धेरै अनुभवहरू प्राप्त भएका छन्। यसले हामीलाई गहन शिक्षा पनि दिएका छन्। र सुधारको संकेत पनि गरेका छन्। यसै पनि संविधान पुनरावलोकनको समय पनि भएको हो। हाम्रो संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरू कति सफल भए, यसको प्रयोगमा के के कमजोरी भए, मौजुदा संवैधानिक व्यवस्थामा केकस्ता त्रुटि देखिए, केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारका बीचको सम्बन्ध कस्तो रह्यो, संविधानले व्यवस्था गरेका राज्य संरचना, प्रतिनिधित्वको व्यवस्था र यसको प्रभावकारिता कस्तो देखियो र सुधारको के आवश्यकता छ, जस्ता विषयहरूले आवश्यक सम्बोधन खोजेको देखिन्छ।
संघीय र प्रादेशिक संसद् तथा स्थानीय तहको आकार यथावत् राख्ने वा थपघट गर्ने भन्ने विषय अर्थात् मिश्रित निर्वाचन प्रणाली र सीमा एवं संख्याको विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने समेत देखिएको छ। यी र यस्ता अनगिन्ती विषयमा मौजुदा संवैधानिक व्यवस्थामा संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको छ। जनताले महसुस गरेको र सुधार चाहेको विषयमा राज्यले तत्काल अग्रसरता देखाउनुपर्छ। अहिले जनताले दुवै संसद्मा भइरहेको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हटाउन चाहेका छन्।
संसद्को सबभन्दा ठूलो दल आफ्नो मुख्य प्रतिद्वन्द्वी दोस्रो दलको नेतृत्वमा सरकार बनाउन तयार भएको राजनीतिक घटना सामान्य होइन।
राष्ट्रिय सभालाई समावेशी सभा र यसमा भौगोलिक रूपमा होइन कि प्रादेशिक जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व खोजेका छन्। साथै दलित र महिलाका लागि निर्वाचन क्षेत्रको आरक्षणको माग बढेको छ। यो जायज पनि छ। माग त प्रदेश खारेजीको पनि छ तर दलहरूमा तत्काल यो सामर्थ्य छैन। यसका लागि संसद्मा रहेका राजनीतिक दलहरूमा समझदारी चाहिन्छ। त्यसकारण कांग्रेस/एमालेले गरेको वर्तमान सत्ता समीकरणले यस दिशामा गुणात्मक फड्को मार्न सक्छ र देशलाई समुन्नतिको बाटोमा हिंडाउन सक्छ कि भन्ने सबैले गरेको अपेक्षा हो।
तसर्थ कहिलेकाहीं अस्वाभाविक जस्तो लाग्ने घटनाक्रमलाई पनि सहज रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ। संसद्को सबभन्दा ठूलो दल आफ्नो मुख्य प्रतिद्वन्द्वी दोस्रो दलको नेतृत्वमा सरकार बनाउन तयार भएको राजनीतिक घटना सामान्य होइन। त्यसमाथि एउटा प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यतामा विश्वास गर्ने दल आफूभन्दा सानो कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकारमा जानुपर्ने स्थिति आउनु प्राकृतिक देखिंदैन। तथापि यो यथार्थ हाम्रा अगाडि छ। अहिले यसको अन्तर्य खोतल्न जरूरी छैन। किनभने नयाँ बन्ने सरकार सामु बग्रेल्ती समस्या छन्, जसको समाधान बलियो गठबन्धनले मात्र गर्न सक्छ।
सायद यसैका लागि सत्ता समीकरण भएको हो भनेर मात्र बुझ्नु हालको लागि बुद्धिमानी हुनेछ। अरु विषयमा इतिहासले समीक्षा गर्ला। हाम्रो अर्जुनदृष्टि संविधान संशोधन मात्रै हो। तत्काल ध्यान दिनुपर्ने विषय र मुद्दामा सरकार कति गम्भीर हुन्छ त्यो त हेर्न बाँकी नै छ। सरकारमा लगिने पात्र र उनीहरूले गर्ने कामको प्रारम्भले नयाँ सत्तामा समीकरणको औचित्यलाई पुष्टि गर्ने नै छ।
