राजधानीमा शुक्रबारदेखि सुरु हुने नेपाल बार एसोसिएसनको १६औं अखिल नेपाल कानुन व्यवसायी राष्ट्रिय सम्मेलनमा न्यायपालिका पुनःसंरचनाको विषय जोडतोडका साथ उठ्दैछ। २२ हजार कानुन व्यवसायीको छाता संगठनको शुक्रबार सुरु हुने सम्मेलनमा वर्तमान न्यायिक संरचनाले बिनासुधार काम गर्न नसक्ने प्रमाणित भइसकेकाले अब न्यायालयमा कस्तो सुधार हुनुपर्ने भन्ने प्रस्तावमाथि पनि छलफल हुनेछ।
नेपालको संविधानको धारा २० र संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकारसम्बन्धी अनुबन्धहरूले न्यायसम्बन्धी अधिकारलाई एउटा मुख्य अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गरे पनि अझै न्यायको अधिकार निगाहकै विषय भएकाले न्यायिक व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन ढिला भइसकेको छ। वर्तमान न्यायालयले जनताको न्यायसम्बन्धी अधिकार प्रभावकारी रूपमा संरक्षण गर्न नसकेकै कारण न्यायालयको पुनःसंरचनाको विषय उठिसकेको छ।
अहिलेसम्म देखिएका असंगतिहरूको समाधान वर्तमान संरचनाबाट हुनै नसकिने अवस्था उत्पन्न भएर न्यायपालिका पुनःसंरचनाको विषय उठेको भन्न हिच्किचाउनुपर्ने अवस्था छैन, किनभने सर्वाेच्च अदालतका आफ्नै अध्ययन प्रतिवेदन, अदालतमा हुने गरेका आन्दोलन, बार–बेन्चबीच बेलाबखतका नोकझोंक, अदालत र मिडियाबीचको रोषपूर्ण सम्बन्ध र जनताका गुनासाहरूबाट यी प्रश्नहरूको औचित्य पुष्टि भइसकेको छ।
न्यायालयको पुनःसंरचना भन्नेबित्तिकै संघीयतामा गइसकेको हाम्रो मुलुकका अन्य सम्पूर्ण प्रणालीझैं न्यायिक प्रणालीसमेत एकात्मक व्यवस्थाबाट संघीय प्रणालीमा रूपान्तरण, दूरदराजका जनतामा न्यायको पहुँच, स्थानीय न्यायिक समितिहरूको प्रभावकारिता र प्रदेशस्थित उच्च अदालतहरूमा प्रत्यायोजित हुने संविधानसँग बाझिने स्थानीय कानुन वा निर्णय असंवैधानिक घोषणा गरी अभिलेख अदालतको भूमिका दिने कि नदिने भन्ने विषयहरूसमेत हुन सक्छन्।
न्यायालयको पुनःसंरचना टालटुले सुधार वा जनताका आ“खामा धुलो हाल्ने क्रिया नभई वास्तविक रूपमा अदालतमा रहेका विसंगतिहरूको समाप्ति र न्यायका हकदारलाई न्याय प्रदान गर्ने उद्देश्यले गरिने सुधार हो भन्ने कुरा महसुस गर्न ढिला भइसकेको छ। न्यायको अधिकार अप्रभावकारी रहेको, वर्षाैंसम्म जनताले फैसलाका लागि लड्नुपर्ने र फैसला भएपछि पनि वर्षाैं फैसला कार्यान्वयनका लागि पीडित हुनुपर्ने बाध्यताको निकास पनि हुनुपर्छ भन्ने महसुस नभएसम्म न्यायपालिका पुनःसंरचना सम्भव छैन।
संघीय संरचनामा मुलुक प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा प्रदेश तहको सर्वाेच्च अदालतसरहको कानुनको व्याख्याको अधिकारसहित उच्च अदालतहरूलाई अभिलेख अदालतका रूपमा काम गर्ने, विशेष अदालत, श्रम अदालत, राजस्व न्यायाधीकरण, वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणहरूले समेत प्रदेश तहमा क्रियाशील भई जनतालाई सहज न्यायको पहुँचको अवस्था सुनिश्चित नगरेसम्म न्यायपालिकामा हुने कुनै पनि सुधारको मतलब हुनेछैन।
के हाल प्रचलनमा रहेका उच्च अदालतहरूले संविधानसँग बाझिएका स्थानीय कानुन र निर्णयको न्यायिक पुनरवलोकन गर्दा वर्तमान संघीय प्रणालीलाई असहयोग हुन सक्छ? गम्भीर प्रश्न उठेको छ। प्रदेश तहको उच्च अदालतलाई प्रदेश तहको सर्वाेच्च अदालतसरहको अधिकार नदिने हो भने प्रदेश उच्च अदालत एउटा पुनरावेदन अदालतका रूपमा रहनेबाहेक केही हुन सक्दैन।
सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशको नियुक्तिपूर्व हुने संसदीय सुनुवाइको प्रावधान, नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था र नियुक्तिको परिपाटीले न्यायालयमा भित्रिएको राजनीतिको कारक मानेर नेपाल बार एसोसिएसनद्वारा गठित न्यायपालिका पुनःसंरचना समितिले वर्तमान संविधानमा रहेको सो व्यवस्था परिवर्तन गर्न सुझाव दिने तयारी गरेको छ।
संवैधानिक इजलासलाई सर्वाेच्च अदालतभित्रको एउटा स्वतन्त्र इजलासका रूपमा विकास गर्ने र प्रधानन्यायाधीशको मातहतबाट अलग गर्ने प्रस्ताव तयार पारिए पनि सर्वाेच्च अदालतभित्रै छुट्टै शक्तिकेन्द्रका रूपमा संवैधानिक इजलास प्रस्ताव गरिनु कति जायज होला, समीक्षाकै विषय हो।
सर्वाेच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा रहेको संवैधानिक इजलासको नेतृत्व प्रधानन्यायाधीशबाट अलग गरिनुपर्ने, सर्वाेच्च अदालतमा न्यायाधीशको नियुक्तिपूर्वको संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था हटाइनुपर्ने, सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशको कार्यकाल तोकिनुपर्नेसमेतका सुझाव सो समितिको मस्यौदामा छन्।
अमेरिकामा सफल मानिएको संसदीय सुनुवाइको व्यवस्थाले हाम्रो न्यायालयलाई डेढ दशकमै तहसनहस हुनेगरी राजीतीकरण गर्ला भनेर सोचिएकै थिएन। त्यसैले अहिले न्यायालयमा हुने राजनीतीकरणको विरोध गर्नुपर्ने अवस्थामा हामी पुगेका छौं।
वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यको संयोजकत्वको नौ सदस्यीय पुनःसंरचना समितिले आफ्नो सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार गरिसकेको र केही हेरफेरपछि सम्मेलनमा पेस गर्ने तयारी भइरहेको छ। समितिको मस्यौदामा सर्वाेच्च अदालतमा एउटा छुट्टै स्थायी संवैधानिक इजलास गठन हुनुपर्ने र सर्वाेच्च अदालतबाट त्यसलाई पृथक् राखिनुपर्ने सुझावसमेत दिएको छ।
संवैधानिक इजलासको अध्यक्षका रूपमा सिधै बाहिरबाट ख्यातिप्राप्त कानुनविद्को नियुक्ति गरिनुपर्ने जस्ता नया“ प्रस्ताव प्रतिवेदनमा उल्लेख छ भने प्रधानन्यायाधीशको दबदबाबाट संवैधानिक इजलासलाई पृथक् गर्नुपर्नेसमेत औंल्याइएको छ। सर्वाेच्च अदालतकै चारजना न्यायाधीशहरू सो इजलासमा रहनुपर्ने सिफारिस गर्दै समितिले सर्वाेच्च अदालतमा हालको दरबन्दीमा चार न्यायाधीश थपिनुपर्ने औंल्याइएको छ।
संवैधानिक इजलासलाई स्थायी इजलास बनाएर हरेक दिन मुद्दाको सुनुवाइ गरिनुपर्ने र प्रधानन्यायाधीशको सट्टामा ख्यातिप्राप्त कानुनविद्लाई अध्यक्षका रूपमा बाहिरबाट सिधै नियुक्ति गरिनुपर्ने प्रावधान सुझाइएको छ।
समितिले न्यायिक सुशासन कायम गर्न सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशको सेवावधिसमेत निश्चित गर्नुपर्ने, खासगरी सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशको सेवावधि सात वर्षदेखि नौ वर्षसम्ममा सीमित गरिनुपर्ने र लामो सयम एउटै व्यक्तिले सेवा गर्ने व्यवस्था उपयुक्त नभएको पनि औंल्याइएको छ। हाल रहेको न्यायाधीशको नियुक्ति र सेवाको अवधि अवैज्ञानिक रहेको भन्दै नियुक्ति र अवकाशसहितको सेवाको सर्तमा परिवर्तन गरिनुपर्ने सिफारिस गरिएको छ।
५५ वर्षदेखि ५८ वर्षसम्मको व्यक्तिको सर्वाेच्च अदालतमा नियुक्ति गर्न सकिने र नियुक्ति मितिले सातदेखि नौ वर्षमा पदावधि समाप्त हुनुपर्ने पनि सिफारिसमा औंल्याइएको छ। प्रधानन्यायाधीशको संवैधानिक परिषद्को भूमिकालाई समेत सीमित गरिनुपर्ने, प्रधानन्यायाधीशबाहेक अन्य संवैधानिक अंगमा हुने नियुक्तिमा उनी संलग्न हुन नहुने, न्यायपरिषद्को कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाइनुपर्ने पनि समितिले औंल्याएको छ।
न्यायिक सुशासन कायम गर्न न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीको सम्पत्ति विवरण हरेक वर्ष सार्वजनिक गरिनुपर्नेसमेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। हरेक वर्ष न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीले आफ्नो सम्पत्ति विवरण न्यायपरिषद् र बार काउन्सिलमा पेस गर्नुपर्ने र न्यायाधीशले सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ। न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीलाई कमाउ धन्दामा लाग्नुभन्दा जनतालाई न्याय दिने कार्यमा लगाउनुपर्नेसमेत प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ।
अदालतल र न्यायाधीशले जनताको विश्वास गुमाउ“दै गर्दा प्रस्ताव गरिएका केही नया“ व्यवस्थाहरूले न्यायाधीश र अदालतलाई माया गर्नुपर्ने परिस्थितिको विकास गर्छन् या गर्दैनन् समयले नै निर्धारण गर्ला तर संरचनामा परिवर्तनको प्रस्तावले थोरै भए पनि जनतामा आशाको सञ्चार गराउन सक्छ।
एकताका अमेरिकाका राष्ट्रपतिसमेत बनिसकेको पूर्वप्रधानन्यायाधीश विलियम हवार्ड ट्राफ्टले भनेजस्तो न्यायाधीश र अदालतलाई जनताले माया गर्ने अवस्था सिर्जना भए मात्रै न्यायालयको पुनःसंरचनाले सार्थकता पाउला।
‘आइ लभ जजेज एन्ड लभ कोर्ट्स। दे आर माई आइडल्स द्याट टाइफी अन अर्थ ह्वाट वी स्याल मिट दिअर आफ्टर इन हेभेन अन्डर जस्ट गड।’ अर्थात् ‘म न्यायाधीशहरूलाई माया गर्छु र मलाई अदालत मन पर्छ। उनीहरू मेरा आदर्श हुन् किनभने उनीहरूले पृथ्वीमा एक न्यायिक ईश्वरको अधीनमा स्वर्गमा हामी के पाउ“छौं भनेर काम गर्छन्।’
ट्राफ्टले भनेझैं पुनःसंरचनाको अजेन्डासँगै नेपालको न्यायालयलाई समेत जनताको भरोसाको संस्था बनाउन सकिएला वा नसकिएला तर सुधारको सतत प्रयास भने अत्यावश्यक भइसकेको छ।
प्रकाशित: ४ जेष्ठ २०८१ ०७:२४ शुक्रबार
