कसको नीति, कसको कार्यक्रम ?

सरकारले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलमाफर्फत  आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । तर, नीति तथा कार्यत्रम सार्वजनिक गर्दा बखतको संसद् बैठकको दृश्य भने निकै उदेकलाग्दो देखियो । राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरिरहँदा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह भने संसद्बाट बाहिरिए ।

प्रधानमन्त्रीको सो कदमले संसद् र राष्ट्रपति समेतको मानमर्दन गरेको भन्दै विपक्षी दलका सांसदहरूले संसद्मा आपत्ति प्रकट गरे भने सामाजिक सञ्जाल एवम् सञ्चारमाध्यमहरूबाट समेत सो कदमको विरुद्ध कटाक्ष बर्सिएको थियो र यो उपक्रम अझै पनि जारी छ ।

नीति तथा कार्यक्रम सरकारको योजना हो । सरकारको घोषणा हो । राष्ट्रप्रमुखका नाताले राष्ट्रपतिले सो कार्यक्रमको वाचन गर्ने परम्परा रहेको हो । नीति कार्यक्रमप्रतिको स्वामित्वका लागि समेत कार्यक्रम प्रस्तुतिका क्रममा प्रधानमन्त्री संसद्मा उपस्थित हुनुपर्दथ्यो ।

तर, प्रधानमन्त्रीको हल्का र अल्लारे शैलीले संसदीय मर्यादामा आँच त पुगेको छ नै, स्वयम् सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रम कसको हो ? भन्ने गम्भीर प्रश्न उत्पन्न गरिदिएको छ । यदि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम हो भने सरकारप्रमुखले त्यसरी नजरअन्दाज गर्दै राष्ट्रपतिले वाचन गर्दैगर्दा बाँकटे हानेर बाहिरिनुहुन्थेन ।

प्रधानमन्त्रीको यस्तो शैलीले राष्ट्र नै लज्जित हुनु परेको छ भने सम्मानित राष्ट्रपतीय संस्था, संविधान र संसद्प्रति नै मानमर्दन भएको महसुस भएको छ । त्यति मात्र हैन, जनताको रगत, पसिना, बलिदानी र दशकौंदेखिको राजनीतिक संघर्षबाट प्राप्त गरिमामय संस्थाहरूप्रति उपेक्षा गर्नु भनेको जनताको भावना र आस्थामाथिकै उपेक्षा हो ।

त्यसो त प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आफू निर्वाचित भइसकेपछि र प्रधानमन्त्री समेत भइसकेपछि पनि मुलुक र मुलुकवासीका नाममा कुनै औपचारिक सम्बोधन गरेका छैनन् । नयाँले जे गरे पनि राम्रो हुने, जस्तोसुकै रवैया पनि ग्राह्य हुने मनोरोग अहिले भाइरल बनेको छ ।

व्यक्तिको निजी हाउभाउ, लवाइ–खवाइ, औपचारिक तथा अनौपचारिक पोशाकदेखि सञ्चारकर्मीहरूलाई उपेक्षाभावले बाँकटे हान्दै उछलकुद गर्दै हिंडेको दृश्यसम्म मन पर्ने र नक्कल गर्ने जमातको बोलवाला चलेको बखत हरेक कुरामा क्रमभङ्गता देख्ने मनोरोग बल्झिनु स्वाभाविक हो । र, यस्तो रोगले ठीक र बेठीक, सही र गलत, मर्यादित र अमर्यादित, उचित र अनुचित व्यवहार तथा कार्यशैलीबारे विमर्श गर्न दिंदैन ।

तर, प्रधानमन्त्री बनेदेखि अहिलेसम्म पनि हाम्रा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका हाउभाउ, शैली र रवैया स्याबासी दिने खालको भने देखिएको छैन । यसबाट निश्चय नै आत्मरतिमा रमाउन त सकिएला, तर राष्ट्रिय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक एवम् कूटनीतिक क्षेत्रमा भने साख गिर्ने र अल्लारेपनको प्रदर्शन हुने बाहेक गम्भीर र दूरगामी परिणाम दिनेछैन ।

अब नीति कार्यक्रमतर्फ नै लागौं । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा संविधान संशोधनको बहसपत्र तयार गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । तथापि बहसपत्रबारे सरकारी संयन्त्रले आयोजना गरेको छलफल हेर्दा त्यो केवल प्रशासनिक विमर्श झैं प्रतीत हुन्छ ।

सरकारी प्रतिनिधिमण्डलले गरेको छलफल र त्यसका लागि लक्षित व्यक्तिहरू हेर्दा लाग्छ सरकारी टोलीले संविधानको प्रस्तावनाको पृष्ठभूमि, त्यसको मर्म र भावना अनि विगतमा त्यो संविधान प्राप्तिका लागि भए/गरेका राजनीतिक संघर्षको योगदानलाई भने नजरअन्दाज गरे झैं देखिंदैछ । प्रशासनिक एवम् एकाङ्की शैलीबाट तयार गरिने बहसपत्रमा मुलुकको अर्थ–राजनीतिक समस्याको जरो फेला पर्ला भन्नेमा प्रशस्त शंका छ ।

न्यून उत्पादन र अधिक उपभोग नै हाम्रो अर्थतन्त्रको विरोधाभासपूर्ण समस्या हो । यसको डाइनामिक्सलाई सही ठाउँमा ल्याउनका लागि आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि अपरिहार्य हुन्छ । सरकारले आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्ने औजारको रूपमा उत्पादन लागत घटाउन, व्यवसाय गर्ने वातावरण सरल बनाउन नीतिगत एवम् कानूनी सुधारको आवश्यकता औंल्याएको छ, यो एकहदसम्म सही निष्कर्ष नै हो ।

तर पनि मुख्य कुरा भने त्यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्नेमै सो लक्ष्यको गन्तव्य सन्निहित रहन्छ । सीमारहित अर्थतन्त्र, तौलरहित व्यापार, डिजिटल अर्थतन्त्र आदि जस्ता लोकप्रिय र फेन्सी शब्दावलीले भरिपूर्ण नीति तथा कार्यक्रमबाट आधारभूत तहसम्म रोजगारी र आयआर्जन सिर्जना कसरी होला ?

सरकारले ग्रामीण अर्थतन्त्रको पुनर्जीवन र कृषिलाई सम्मानजनक उद्यमशील पेशाको रूपमा स्थापित गर्ने घोषणा गरेको छ जसका लागि विदेशबाट फर्किएका जनशक्तिलाई कृषि उद्यममा आकर्षित गरिने भनिएको छ । तर, नेपालको कृषिले न त व्यावसायिक स्वरुप ग्रहण गर्न सकेको छ, न पछिल्लो समय व्यावसायिक बन्न खोज्दै गरेका कृषि उद्यमीहरू नै सफल भएका छन् ।

खासगरी कृषिमा आफैं काम नगर्दासम्म यसको महत्व नै नबुझ्ने अवस्था छ । अनि कृषिमा काम गर्न अहिलेको युवा पुस्ता कसैगरे पनि रुचिकर मानिरहेको छैन । अनि कृषिको कुरा गर्दा जमिनको उपलब्धताबारे गम्भीर समस्या विद्यमान छ । जमिनसँग आवास र ऐतिहासिक भूमि सम्बन्ध र स्वामित्व पनि सँगै आउँछ । अतः जमिन, आवास र भूमिको उपयोगिताबारे स्पष्टता नभएसम्म व्यावहारिक रूपमा नेपालको कृषि उन्नत हुनसक्ने देखिंदैन ।

‘विकास’ र ‘व्यवस्थापन’का लागि भन्दै सुकुम्वासी र भूमिहीन नागरिकका बस्तीमा डोजरतन्त्र चलाएर चैन मान्ने सरकारले भूमि–सम्बन्धको जटिल समस्या समाधान गर्ला ? त्यस्तै कृषिका लागि श्रम जरूरी हुन्छ । तर, नेपालको शिक्षाले श्रम चिन्दैन । खासमा श्रमप्रतिको सम्मान र कामप्रतिको मोह नै सिर्जना हुन नसक्नाले हाम्रो युवाशक्ति खेर गइरहेको प्रतीत हुन्छ ।

अनि नेपालको कृषिलाई बजार शृङ््खलासँग अटुट रूपले जोड्न सकिएको छैन । राज्यले त्यही बजार निर्माणका लागि पहल गरिदियो र हरेक किसान परिवारले उत्पादन गर्ने स–सानो पैमानाका कृषिजन्य सामग्री स्वतः (किसानको पहल विना नै) बजारसम्म पुग्ने वातावरण बन्यो भने बल्ल नेपाली कृषिले केही गति लिनसक्ने देखिन्छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भूमि व्यवस्थापन र बजारीकरणको स्पष्ट मार्गचित्र छुटेको प्रतीत हुन्छ ।

स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग हुन् कि आयातित कच्चा पदार्थमा ? त्यस्ता उत्पादनको आन्तरिक बजार कस्तो छ ? बजार व्यवस्थापनको सम्भावना कस्तो छ ? यी यावत् विषयहरूमा यथोचित अध्ययन–अनुसन्धान हुनसकेको देखिंदैन । त्यसैले हाम्रो औद्योगिक र व्यावसायिक नीति पनि सफल हुनसकेको छैन ।

सरकारले सन् २०८३/८४ देखि ‘रोजगार प्रवर्द्धन दशक’ घोषणा गर्ने जनाएको छ । तर, यो घोषणा पनि विगतमा जस्तै यति लाख रोजगारी र उति लाख रोजगारी सिर्जना गरिनेछ भनेर गरिने घोषणा जस्तै हुने देखिन्छ । किनकि सरकार आफैंले रोजगारी सिर्जना गर्न सक्दैन, रोजगारी सिर्जनाका लागि देशमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउने, प्रशासनिक एवम् कानूनी जटिलता फुकाउने र अर्थतन्त्रमा विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्न जरूरी छ ।

सरकारले आवासविहीन, सीमान्तकृत, विपन्न तथा विपद् प्रभावित समुदायका लागि किफायती र सुविधायुक्त आवास योजना कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरेको छ र वास्तविक भूमिहीनको पहिचान गरी स्थायी आवासको स्वामित्व सुनिश्चित गरिने उल्लेख गरेको छ । वास्तवमै आवास नागरिकको मौलिक हक हो । कुनै पनि व्यक्ति आवासविहीन हुनु मुलुककै लागि लज्जाको विषय हो । आवासको प्रबन्ध गर्नु सरकारको दायित्व पनि हो । यो कार्य तत्कालै हुनुपर्छ ।

तर, यतिले मात्र पुग्दैन । नेपालको भूमि–सम्बन्ध अलि जटिल प्रकारको छ । सरकारी तथ्याङ्कले नै भन्छ कि मुलुकभर १२ लाख बढी परिवार सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीमा दर्ज छन् । जनसंख्यामा हेर्दा त्यो ४०/५० लाखकै हाराहारीमा हुन जान्छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा विगतमा ‘अव्यवस्थित बसोबासी’ भनी परिभाषित गरिएको तप्कालाई सम्बोधन गरेको देखिंदैन ।

यसबाट जमिनको उपयोगिता, आवासको हक यथोचित रूपमा कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने देखिएको छ । सरकारले अव्यवस्थित बसोबासीलाई निश्चित मापदण्ड अनुरूप विगतमा भूमि आयोगले गरेको कामकारबाही अनुरुप व्यवस्थित बनाएपछि बल्ल भूमिहीन सुकुम्वासीको यकिन विवरण पनि आउने देखिन्छ । तर, सरकारले यस सवालमा नीति कार्यक्रममा केही बोलेको छैन ।

त्यसैगरी सरकारले औद्योगिक क्षेत्रको समग्र वातावरण सुधार गर्न उद्योग र लगानीसँग सम्बन्धित कानून, प्रक्रिया तथा संरचना समयानुकूल बनाउने घोषणा गरेको छ । औद्योगिक क्षेक्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्रामको निर्माण र सञ्चालनमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गरिने नीति कार्यत्रममा उल्लेख गरिएको छ । तर, मुलुकको औद्योगीकरणको मुख्य समस्या पहिचान गरी त्यसको समाधान नगरी उद्योग धन्दा फस्टाउने अवस्था भने देखिंदैन ।

सरकारले नयाँ ‘राष्ट्रिय औद्योगिक नीति’को तर्जुमा गरी स्टार्टअप, लघु, साना तथा मझौला उद्यमलाई वित्त, प्रविधि, बजार र क्षमता विकासमा पहुँच उपलब्ध गराउने उद्घोष गरेको छ । यो निश्चय नै सकारात्मक सुनिन्छ र विगत केही समयदेखि ‘स्टार्टअप’को चर्चा यत्रतत्र सुनिंदै पनि आइएकै छ ।

तर, विगतमा पनि धेरै पटक स्टार्टअप र साना तथा मझौला उद्यमलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइएको थियो, त्यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी ढंगबाट हुनसकेको छैन । जसको मुख्य कारण प्रभावकारी र नियमित बजारको अभावले स–सानो उद्यमशीलताको प्रवर्द्धन हुन नसक्नु र ठूला तथा मझौला औद्योगिक क्षेत्रमा गरिने लगानीको प्रतिफलको कुनै सुनिश्चितता नहुनु हो । सरकारको नीतिले न त सानालाई सहयोग गरेको छ, न ठूलालाई आकर्षित नै ।

परिणामतः औद्योगिक लगानी भित्रिन सकेको छैन । अनि औद्योगिक क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा गर्ने योगदानको अनुपात पनि स्थिर र खुम्चिंदो क्रममै रहेको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले हालै प्रकाशित गरेको विवरण अनुसार चालु आ.व. २०८२/८३ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान विगतकै अंक वरिपरि अर्थात् केवल १३.८ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ ।

त्यसैगरी कृषि क्षेत्रको योगदान पनि २४.५ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रको योगदान ६१.८ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको छ । विगत १५ वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा द्वितीय अर्थात् औद्योगिक क्षेत्रको योगदान १३/१४ प्रतिशतमै सीमित देखिन्छ । प्राथमिक एवम् कृषिजन्य क्षेत्रको योगदान ३४ प्रतिशतबाट घटेर २४ प्रतिशतमा झरेको छ भने सेवा क्षेत्रको योगदान ५२ प्रतिशतबाट बढेर ६२ प्रतिशत पुगेको छ ।

यस वर्ष पनि सरकारले स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धनको नीति लिएको देखिन्छ । तर, आपूर्ति शृङ्खलामा यथेष्ट मूल्यवृद्धि गर्न सक्ने त्यस्ता राष्ट्रिय उत्पादनहरूबारे भने यकिन हुनसकेको देखिंदैन । हामीसँग भएका के–कस्ता उत्पादनहरूमा उल्लेख्य मूल्यवृद्धि (भ्यालू एड) गर्न सकिन्छ ? अनि त्यस्ता उत्पादनको लागत र कच्चा पदार्थको उपलब्धताको अवस्था कस्तो छ ?

स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग हुन् कि आयातित कच्चा पदार्थमा ? त्यस्ता उत्पादनको आन्तरिक बजार कस्तो छ ? बजार व्यवस्थापनको सम्भावना कस्तो छ ? यी यावत् विषयहरूमा यथोचित अध्ययन–अनुसन्धान हुनसकेको देखिंदैन । त्यसैले हाम्रो औद्योगिक र व्यावसायिक नीति पनि सफल हुनसकेको छैन ।

यस पटकको नीति कार्यक्रमको विशेषता भनेकै छरितोपना हो । कुल १०० बुँदामा समेटिएको नीति तथा कार्यक्रम विगतको भन्दा छरितो देखिएको छ तथापि आधारभूत रूपले नीति कार्यक्रमले प्रशासनिक सुधार गर्ने, सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने एवम् सबै क्षेत्रलाई डिजिटाइज गर्ने लक्ष्यहरू निर्धारण गर्नुबाहेक बृहत् आर्थिक एवम् सामाजिक क्षेत्रको रूपान्तरणका सवालहरूलाई भने समेटेको देखिंदैन ।

नीति कार्यक्रमले अर्थतन्त्रका संरचनागत जटिलता खुट्याउने र त्यसलाई बदल्ने दृष्टिकोण स्पष्ट्याउन सकेको छैन । नेपाली अर्थतन्त्रको नियति भन्नु नै न्यून उत्पादन हो । न्यून उत्पादनका कारण राज्यको आम्दानी बढ्न सकेको छैन । अतः सरकारले प्रस्ताव गरेका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती नै वित्तीय स्रोतको अभाव हो । सरकारको नीतिमा राजस्व बढाउने कुनै नवीन उपाय देखिएको छैन ।

आयातमा लगाइएको करकेन्द्रित राजस्वले मुलुकको समृद्धि सम्भव छैन । उत्पादनमा आधारित राजस्व बढोत्तरीको सम्भावना पहिचान हुनसकेको छैन । त्यसैले स्रोतको अभाव नै हाम्रो सीमितता हो । विगत लामो समयदेखि राजस्वका अलावा बाह्य अनुदान र सार्वजनिक ऋण नै सरकारी स्रोत व्यवस्थापनको औजार बन्न पुगेको छ ।

कुनै बेला सरकारी ऋण बढ्दै गर्दा ‘ऋण थपेर मुलुक बन्दैन’ भन्दै सामाजिक सञ्जालमा कटाक्ष गर्ने स्वयम् बालेन्द्र शाह नै अहिले प्रधानमन्त्री छन् र उनका सुरुआती निर्णयहरू नै थप वैदेशिक ऋण स्वीकार गर्ने थिए ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको प्रतिवेदन अनुसार चालु आर्थिक वर्षको २०८२ चैत मसान्तसम्म मुलुकको कुल सार्वजनिक ऋण रु.२९ खर्ब ३३ अर्ब पुगिसकेको छ । जबकि यसै आ.व.को शुरुमा यस्तो ऋण रु.२६ खर्ब ७४ अर्ब रहेको थियो । चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा नै रु.२ खर्ब ६० अर्ब ऋण थपिएको छ ।

अब विगतमा जस्तै सरकारले प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक गर्ने नीति तथा कार्यक्रमले केवल परम्पराको निरन्तरता मात्रै अभिव्यक्त गर्ने हो कि त्यसको परिणाममुखी कार्यान्वयन पनि हुनेछ ? त्यो भने भविष्यले नै बताउनेछ ।

त्यसैगरी राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको संशोधित विवरण अनुसार चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन रु.६६ खर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ । अर्थात् यस वर्षको अन्त्यसम्म कुल जीडीपीसँग अहिलेको सार्वजनिक ऋणको अनुपात कम्तीमा ४५ प्रतिशत पुग्ने देखिन्छ । जबकि चालु वर्षको सुरुआतमा यस्तो अनुपात ४१.५ प्रतिशत रहेको थियो । सार्वजनिक ऋणको आयतन बढ्दै जाँदा हामी क्रमशः ऋणको पासोमा पर्दै गएको स्पष्ट हुन्छ । तर, सरकारको नीति कार्यक्रममा ऋणको पासोलाई क्रमशः खुकुलो बनाउँदै लैजाने रणनीति देखिंदैन ।

सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाह, कृषि क्षेत्रको विकास, पर्यटनको प्रवर्द्धन, औद्योगिक प्रवर्द्धन एवम् प्रविधि क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । कार्यक्रमले सम्भवतः सेवा प्रवाहका हरेक क्षेक्रमा डिजिटाइजेसनलाई जोड दिने नीति देखिन्छ । तर, एकल दुईतिहाइ बहुमतको सरकारको नीति तथा कार्यत्रमले आधारभूत जनताको जीविकालाई सम्बोधन गर्ने स्पष्ट कार्यक्रमलाई प्रस्तावित गर्न सकेको देखिंदैन । महँगी नियन्त्रण गरी जनताको भान्सा सर्वसुलभ बनाउने कार्यक्रमबारे सरकार बोलेको छैन ।

खासगरी संसद्मा टेबुल गर्ने बेलामा झुल्किने बाहेक सरकारका प्रधानमन्क्री नै सरकारका नीति तथा कार्यत्रम प्रस्तुति, छलफल र पारित गर्ने कार्यमा संलग्न भएनन् । संसद्मा प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिका लागि प्रतिपक्षहरूले निकै जोडबल गर्दा पनि प्रधानमन्त्री संसद्मा देखा परेनन् । यसबाट उनले संसद्लाई भने उपेक्षा नै गरेको ठहर हुन्छ ।

दुईतिहाइ बहुमतको सरकारले आफ्नो पहिलो नीति तथा कार्यक्रम (जुन स्वतः र सहजै पारित हुनेवाला थियो नै) प्रतिपक्षहरूको आवाजलाई सुन्नेसम्म चेष्टा नगर्नु भनेको सक्ताको मैमत्ता नै हो । अतः सरकार नीति तथा कार्यत्रममा राजनीतिक रूपले ‘असफल’ भएको मान्न सकिन्छ । प्रतिपक्षको आवाज नसुन्नाले नीति कार्यक्रम केवल सरकार र सत्ताधारी दलकै प्रोपर्टी बन्न पुग्यो र स्वयम् प्रधानमन्क्रीले नै स्वामित्व नलिएको जस्तो देखिएको अवस्थामा कसको नीति र कसको कार्यत्रम ? भन्ने राजनीतिक प्रश्न अनुत्तरित नै रह्यो ।

अब विगतमा जस्तै सरकारले प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक गर्ने नीति तथा कार्यक्रमले केवल परम्पराको निरन्तरता मात्रै अभिव्यक्त गर्ने हो कि त्यसको परिणाममुखी कार्यान्वयन पनि हुनेछ ? त्यो भने भविष्यले नै बताउनेछ । आशा गरौं प्रचण्ड बहुमतको गह्रुँगो सरकारले ल्याएको हल्का नीति तथा कार्यक्रमको नियति भने विगतको जस्तो हुनेछैन ।