मुलुकमा नेकपा एमालेको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेसहित अन्य राजनीतिक दल सम्मिलित नयाँ सरकार बनेको महिना दिन पुुग्नै लागेको छ । यसअघि नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा बनेको नेकपा एमालेसहितको सरकारको समयको उत्तराद्र्धमा गृहलगायत केही मन्त्रीहरूले आफूहरूलाई कर्मचारीले सहयोग नगरेको भन्ने गुनासो पनि गरेको सुनियो । हाम्रोजस्तो अल्पविकसित मुलुकको नोकरशाही तन्त्रको एउटा विशेषता नै के हो भने जान लागेकालाई उपेक्षा गर्ने र आउनेवालाप्रति बढी भक्तिभाव प्रकट गर्ने । यही अतिवादी प्रवृत्तिका कारण विगतका कतिपय सरकारले बदनामी कमाएका पनि छन् । सरकारलाई सफल बनाउन स्थायी सरकार मानिने कर्मचारीतन्त्रको विशेष महत्व हुन्छ । ‘अटेरी प्रशासन’ र धेरै ‘एस म्यान’ प्रशासन दुुवै राजनीतिक नेतृत्व असफलताका कारक मानिन्छन् ।
सचिवहरूलाई निर्देशन दिँदै गत साता मात्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने, ‘सिक्नेचर गर्दा अख्तियारमा जानुुपर्छ कि भनेर नडराउनुहोला, खुरुखुरु काम गर्नुहोला ।’ नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा राजनीतिक नेतृत्वलाई सघाएकै कारण नेपाल सरकारका बहालवाला सचिवसमेत यतिबेला कारावासमा छन् । उनलाई आदेश दिने राजनीतिक नेतृत्व बेफिक्री बाहिर छ, आदेश मान्ने सचिव कारावास छन् । यसकारण केही समययता कर्मचारीतन्त्र हत्तपत्त राजनीतिक नेतृत्वको आदेश कार्यान्वयन गर्न इच्छुक देखिँदैन । पछिल्लो उदाहरणका रूपमा लामो समयसम्म विद्युत् महसुल नतिरेका कारण लाइन काटिएका केही प्रतिष्ठित उद्योगमा लाइन जोडिदिन प्रधानमन्त्रीले गरेको आग्रहलाई नेपाल विद्युत् प्रधिकरणले सहजै मानेन । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकले पत्र चाहिने कुरा बताए । यो विषय प्रधानमन्त्रीको प्रतिष्ठाको विषय बन्यो । पछि, उनले ऊर्जा मन्त्रीमार्फत आग्रह गरे पनि प्राधिकरण मानेन । अन्ततः बोर्ड बैठक बसी बहुमतका आधारमा बिजुली जोडिदिने निर्णय गरियो । सरकारी बक्यौता उठाउने विषयमा सरकार नै पक्ष विपक्षमा उभियो ।
सर्वसाधारणका हकमा ९० दिनसम्म पनि बक्यौता नतिरे बिजुलीको लाइन काट्ने र पुनः लाइन जडानका लागि रकम बुुझाएकै हुनुपर्ने प्रावधान छ । तर, उद्योगका हकमा महसुल नतिरे पनि लाइन जोडिदिने प्रधानमन्त्रीको निर्देशन अनुपयुक्त भएको ठहर प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकले गरे । एकातिर बक्यौता नउठाएसम्म लाइन नजोड्ने अडानमा कार्यकारी निर्देशक र अर्कोतिर बक्यौता उठ्दै गर्छ, लाइन जोडिहाल्नका लागि दिइएको प्रधानमन्त्रीसहित ऊर्जामन्त्रीको निर्देशनले गर्दा एउटै इस्युमा सरकारको डबल स्टयान्ड देखियो । केही कारण आजको कर्मचारीतन्त्र अन्यमनष्कमा छ । बिजुली बढी भएको छ, कोही मान्छे धनी छन् भनेर उससँग पैसा माग्न मिल्दैन भन्ने प्रधानमन्त्रीको तर्कका कारण विद्युत् प्राधिकरण समस्यामा परेको कुरा बैठकमा बोर्डका दुई जना सदस्यले लाइन जोडिदिने निर्णयका विरुद्ध भिन्न मत जारी गरेको घटनाले पुष्टि गर्छ ।
ऐनलाई नियमले, नियमलाई निर्देशिकाले, निर्देशिकालाई परिपत्रले र परिपत्रलाई मौखिक आदेश (निर्देशन)ले काट्ने प्रवृत्ति रहेसम्म सुशासनको प्रत्यायभूति दिन सकिँदैन । यसैकारण अन्ततः कानुनी लडाइँमा आदेश दिने राजनीतिक नेतृत्व उम्किने र त्यसलाई पालना गर्ने कर्मचारीले कारबाही भोग्नुपर्ने अवस्था छ । आज स्वाभिमानी, निष्पक्ष र निडर कर्मचारीले प्रधानमन्त्रीको मौखिक निर्देशन नमान्ने र सचिव बैठकमा प्रधानमन्त्रीले सिक्नेचर गर्न नडराउनुहोला भनेर निर्देश गर्नुपर्ने अवस्था यसैकारण आएको हो ।
निष्पक्ष र इमानदारीपूर्वक काम गर्ने कर्मचारीलाई वृत्तिविकास र अन्य सुविधामा पाखा लगाउने काम भइरहेको छ
प्रत्येकपटक सरकार फेरिँदा र नयाँ सरकार आउनै लाग्दा सबैभन्दा सकस कसैलाई हुन्छ भने त्यो कर्मचारी वर्गलाई नै हुने गर्छ । भलै एकथरीलाई यो अवस्था खुसी, उत्सव र अमनचयनको अवस्था देखिएला र अर्कोथरीका लागि पीडा, दर्द र अभिसापको अवस्था देखिएला । तर, कुनै न कुनै रूपमा यसको पहिलो असर पर्ने भनेको कर्मचारीतन्त्रमा नै हो । हो, एउटा धारले काम गरेको सरकार परिवर्तन भई भिन्न धारको सरकार आउँदा एउटासँग काम गर्न अभ्यस्त कर्मचारीहरू अर्कोसँग समायोजन हुन समय लाग्नु अस्वाभाविक होइन, तर कुनै पनि कर्मचारी सरकारको महान्यायाधिवक्ताजस्तो होइन र हुनु पनि हुँदैन ताकि ऊ एउटा सरकारसँग काम गरेकै भरमा अर्को सरकारका लागि काम गर्न अयोग्य होस् । कर्मचारीले त मौजुदा नीति, नियम र ऐन कानुनका भरमा काम गर्ने हो । तर, जबजब एउटा सरकार बिदा हुन थाल्छ, अर्को सरकार आउने समय हुन्छ । किन कर्मचारीमा हतोत्साहीपन आउँछ ? कर्मचारी किन हठात् मानसिकतामा हुन्छन् ? किन अनेकानेक आरोप प्रत्यारोपका सिकार बन्छन् कर्मचारीहरू ? सोचनीय छ ।
लय मिलाउनुपर्ने
कर्मचारी सरकारका हुन सक्नुपर्छ । राजनीतिसँग कर्मचारीहरूले लय मिलाउन सक्नुपर्छ । राजनीतिलाई दल विशेष भन्ने अर्थमा मात्र हेरिनुहुँदैन । कुनै पनि अमूक राजनीतिक दल वा तिनका उम्मेदवारका स्वार्थका गोटी बन्ने प्रवृत्ति पनि गलत हो । आज कर्मचारीमा देखिएको उच्च मनोरोग यही नै हो । हो, विगतमा पञ्चायती व्यवस्थाका विरुद्घ सबै एकजुट हुन जरुरी थियो होला । यसैकारण पञ्चायती व्यवस्थामा सकारात्मक प्रहरी प्रतिवेदनका आधारमा जागिर खाएका कर्मचारीहरू पनि सो व्यवस्थाविरुद्घ एकजुट भएको इतिहास छ । यो तत्कालीन समयको उपज र इतिहासको आवश्यकता थियो । राजतन्त्रका विरुद्घ गणतन्त्र स्थापनासमेतका लागि राजनीतिक दललाई सघाउनुपर्ने आवश्यकता विगतमा थियो र त सबै कर्मचारी एकजुट भई राजनीतिक दलसँग सहकार्य भयो ।
गणतन्त्रको आन्दोलनमा अन्य पेसाकर्मीजस्तै सबै कर्मचारी पनि आ–आफ्नो ठाउँबाट उठेर सघाएको इतिहास साक्षी छ । जुन उसबेला आवश्यक थियो । तर, आजको अवस्था त्यो छैन । जनताले चाहेनुसारको लोकतन्त्र आएको छ । राजनीतिक दलहरू निर्वाध आफ्ना घोषणाहरू कार्यान्वयनका लागि चुनावी प्रतिस्पर्धामा जानसक्ने भएका छन् । जनताहरू पक्षपात र धाँधलीरहित चुनावी प्रक्रियामा सामेल भई आफ्नो अभिमत जाहेर गर्न सक्षम छन् । हो, अब यसबेला कुनै पनि कर्मचारीले अमूक दलको गुलामी गर्नैपर्ने, उसको चुनावी सभामा गएर भाषण नै दिनुपर्ने, कुनै एउटा दलको फेरो समातेर अर्को दलप्रति संकीर्ण वा अनुदार बन्नैपर्ने बाध्यता छैन, देखिँदैन र यसो गरिँदा कालान्तरमा यस प्रवृत्तिले सबैभन्दा बढी हानि नोक्सानी कर्मचारी स्वयंलाई नै पु¥याउँछ ।
तर, कर्मचारीमा दुईखाले मनोविज्ञान आजपर्यन्त हावी छ । एउटा, म फलानो दलविशेषसँग आबद्घ मान्छे । मैले अवसरका लागि दलसँग टाउको नजिक बनाउनैपर्छ भन्ने र दोस्रो म कर्मचारी साझा हुँ । म सबैसँग नजिक हुन जरुरी छ भन्ने । यहाँ दोस्रोथरी कर्मचारी सधैं पीडित, अवहेलित र सरकार परिवर्तन हुँनासाथ त्राहिमामको अवस्थामा हुन्छन् । दोस्रोथरी कर्मचारीको मनोविज्ञान सधंै डर, त्रास र अस्थिरताका बीच बाँचेको हुन्छ । सधैं हेपिने, पेलिने र फालिनेमा यही दोस्रोथरी कर्मचारी वर्ग नै पर्ने गर्छ । यसकारण उसले गर्ने कार्यसम्पादनमा समेत गुणस्तरीयता देखिँदैन । आखिर बोकेको कुकुरले मृृग पनि त मार्दैन ।
स्वतन्त्र त एउटा बहाना मात्र
हो, केही कर्मचारीहरू स्वतन्त्र भएर बाच्ने चेष्टा गरेको पनि पाइन्छ । तर, जुन मुलुकमा विश्वविद्यालयको उपकुलपति दलीय भागबन्डामा नियुक्त हुन्छन्, संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरू दलीय छनोटमा सिफारिस हुन्छन्, त्यस मुलुकमा एउटा निजामती सेवा ऐन, नियमद्वारा चल्ने बबुरो कर्मचारी कसरी स्वतन्त्र रहनसक्ने भयो र ? कर्मचारी स्वयंको मनोविज्ञानले म स्वतन्त्र छु भन्न वा स्वतन्त्र रूपमा पनि हैसियत कायम राख्न सक्छु भन्न मान्दैन भने स्वतन्त्रताको कुरा केबल एउटा उत्कठ कल्पना मात्र हुन सक्छ ।
ब्रिटिस सरकारका पालामा भारतमा मन्त्रीले भनेको मान्ने ‘ए’ वर्गमा, मन्त्रीले कर गरेपछि मात्र भनेको मान्ने ‘बी’ वर्गमा र कानुनले दिँदैन भन्ने कर्मचारीलाई ‘सी’ वर्गमा बाँडिएको थियो
सरकार बन्न नपाउँदै आकर्षक ठाउँ र पदमा जानका लागि गरिने दौडधुप, चाकडी, चाप्लुसी र सरकार नै हटिनसकेको अवस्थामा उसलाई अवज्ञा गर्ने यी दुवैथरी प्रवृत्ति हानिकारक छन् । जाँदाजाँदै गैरकानुनी वा अनियमित काम गराउन खोज्ने सरकारी रबैयालाई अटेरी शैलीमा भन्दा पनि तर्क, नियम र अभ्यास देखाएर नाइँ भन्नसक्ने प्रशासकको अनिकाल आजको अर्को समस्या हो । सत्तामा बस्दा सबैकुरा मान्ने, राजनीतिज्ञको हनुमान भई काम गर्ने सत्ता बाहिरिन लाग्दा पटक्कै नटेर्ने वा नगन्ने कर्मचारीको गलत मनोविज्ञान पनि राजनीति र कर्मचारीबीच दरार उत्पन्न गराउनका लागि उत्तिकै जिम्मेवार छ ।
कर्मचारी र सरकार परिपुरक
कर्मचारी र सरकार एक अर्काका परिपूरक हुन्, बैरी होइनन् । सरकारले नीति बनाउने कर्मचारीले लागू गर्ने हो । यस अर्थमा कर्मचारीले सरकारसँग लय मिलाउनुपर्छ भनिएको हो । सरकार भनेको राजनीतिक दल नै होइन । सरकारलाई सघाउनु भनेको सरकार सम्बद्घ दलको भक्त हुनैपर्ने भन्ने होइन । तर, यहाँ यो नभएसम्म न जिम्मेवारी र पद पाइन्छ, न मागेको ठाउँमा सरुवा, बढुवा नै हुन्छ । अहिलेको मूल समस्या नै यही हो । सरकार र कर्मचारी प्रशासनबीचको सम्बन्ध’bout भारतका प्रसिद्ध पूर्वप्रशासक तथा चीनका लागि भारतीय पूर्वराजदूत आरके नेहरूका अनुसार भारतमा ब्रिटिस सरकारका पालामा कर्मचारीलाई तीन समूहमा विभाजन गरिएको थियो । मन्त्रीले भनेको कुरालाई बिनाकुनै प्रश्न मान्ने कर्मचारी ‘ए’ वर्गमा, मन्त्रीले भनेको कुरामा असहमति जनाउने तर कामचाहिँ मन्त्रीले भनेअनुरूप नै गर्ने ‘बी’ र मन्त्रीले भनेको गर्न नमिल्ने कुरालाई कानुनी तर्कसहित मिल्दैन भन्ने र गर्दै नगर्ने कर्मचारीलाई ‘सी’ वर्गमा विभाजन गरिएको थियो ।
त्यसबेला ‘सी’ वर्गका कर्मचारी निकै पीडित हुन्थे । नेपालमा त्यसरी प्रत्यक्ष रूपमा वर्ग विभाजन गरेको त पाइँदैन, तर काम गर्ने सवालमा विभेदकारी व्यवहार भने देखिन्छन् । कर्मचारीमा पनि अनुकूलता हेरेर राजनीतिक काँचुली फेरिरहने प्रवृत्ति बलियो बन्दै गएको छ । नियम–कानुनको दायरामा रहेर निष्पक्ष र इमानदारीपूर्वक काम गर्ने कर्मचारीलाई वृत्तिविकास र अन्य सुविधामा पाखा लगाउने काम पनि निरन्तर भइरहेको छ । असल कर्मचारीको काममा असहयोग गर्ने परिपाटीले हितकर प्रवृत्ति निरुत्साहित हुनपुगेको छ । यसबाट इमानदार कर्मचारी शक्तिका अगाडि निरीह बन्नुपर्ने बाध्यता छ । सधैं त्राहीमामको मनोविज्ञान बोकेर काम गनुपर्ने बाध्यता कायम रहेसम्म गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमा समेत असर पर्छ ।
(Visited 20 times, 1 visits today)
