काठमाडौं । ठमेलको मुटुमा रहेको ऐतिहासिक कमलपोखरीलाई व्यक्तिका नाममा ल्याएर १५ तले छायादेवी कम्प्लेक्स बनाइएपछि भत्काउनुपर्ने माग उठ्दै आइरहेको छ । पृथ्वीबहादुर पाँडेले बनाएको छायादेवी सेन्टरको जग्गा ऐतिहासिक कमलपोखरी हो या होइन भन्ने विषयमा बहस पेचिलो बनिरहेको छ ।
छायादेवी सेन्टर विवाद
सदियौं पुरानो पुरातात्विक (धार्मिक र सांस्कृतिक ) महत्वको स्थल कब्जा गर्न सत्ता र षड्यन्त्रको कसरी प्रयोग गरिँदो रहेछ भन्ने छायादेवी सेन्टरलाई उदाहरणका रूपमा लिइएको छ । कमलपोखरीको यो विषय नेवार समुदायको पहिचानको लडाइँसँग जोडिएको छ । नेवारी समुदायले धार्मिक र सांस्कृतिक रूपमा मान्दै आएको ऐतिहासिक कमलपोखरीको विषय बुझ्न १ सय १७ वर्षको इतिहास केलाउनुपर्ने हुन्छ ।
यो छाया सेन्टरको विवाद बुझ्नका लागि पहिला काठमाडौं महानगरपालिको ठमेल वडा नं. २९ स्थित राणाकालीन केशरमहल दरबारसँगै जोडिएको लिच्छवीकालीन विक्रमशील महाविहारको विषय बुझ्न जरुरी छ । महाविहार जसलाई ‘थँ वहिल’ पनि भनिन्छ, सम्मुख रहेको धार्मिक र सांस्कृतिक महत्वको कमलपोखरी मिचेर बनाइएको छाया सेन्टर अहिले विवादको केन्द्रमा रहे पनि यस पुरातात्विक स्थलको ऐतिहासिक बैभवता बुझ्न जरुरी रहेको छ ।
इतिहास बुझ्दा बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको आस्थाको केन्द्र यस विहारमा जन्म–मरण संस्कार बज्राचार्यले गर्ने गरेको पाइन्छ । १ सय ५२ घरपरिवार सदस्य रहेका प्रधानहरूले श्री सिंहसार्थवाहक गरुड भगवान् गुठीअन्तर्गत विक्रमशील महाविहारको रेखदेख गर्दै आएका थिए ।
पाँडे समूहले अदालतमा कमलपोखरी नभई नौका विहारको जग्गा भनेका छन् के हो तथ्य ?
पाँडे समूहले आफूले भवन बनाएको ठाउँलाई नौका विहार भनेर दाबी गरे पनि तथ्य र प्रमाण ठीक उल्टो देखिन्छ । तथ्य र प्रमाण हेर्दा छायादेवी सेन्टर भएको जग्गा लिखित र प्राप्त भौतिक संरचना ‘थँ वहिल’लाई बुझ्न लिच्छवीकालसम्म पुग्नुपर्ने हुन्छ । कमलपोखरी त्यसैको हाराहारीमा भएको तथ्य प्रमाणले देखाउँछ ।
कमलपोखरीमा उठेको अहिलेको जग्गा विवाद राणाहरूको ‘थँ वहिल’ आगमन भएपछि १९५८ सालदेखि मात्र सुरु भएको देखिन्छ । विवादमा मुछिएका जीतशमशेर, केहर र केशरले कमलपोखरीलाई आफैंले सांस्कृतिक र धार्मिक लेखेका छन् । त्यस्ता दस्तावेजमा हस्ताक्षर गरेका तथ्य प्रमाणले नै देखाउँछ ।
– सार्वजनिक गुठीको जग्गामा व्यक्तिको मोहियानी हक कसरी लाग्छ ?
कमलपोखरी राणाको भएको भए त्यसलाई कब्जा गर्ने तिगडम किन गर्नुप¥यो ? आफ्नो जग्गाको सट्टाभर्ना र भूवहाल तिर्नुपथ्र्यौ ?
ऐतिहासिक दस्तावेज हेर्दा भगवान् गुठीमा संग्रहित कमलपोखरीको स्याहार सुसार गुठीले लामो समयदेखि गर्दै आइरहेको देखिन्छ । तत्कालीन पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशद्वय प्रकाशबहादुर केसी र विश्वनाथ उपाध्यायको डिभिजन बेन्चले ३ पुस २०३३ मा गरेको निर्णयमा ‘श्री सिंहसार्थ बाहु गरुड भगवान् गुठीको मातहत रहेको पुरातात्विक महत्वको कमलपोखरी र त्यसको डिल कायम हुनुपर्ने’ निर्णय गरेको थियो । गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २५(४) अनुसार देवीदेवता, देवस्थल, पर्वपूजा, जात्रासँग सम्बन्धित धार्मिक एवं सार्वजनिक पर्ती जग्गा कुनै व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न मिल्ने देखिँदैन ।
राजगुठीका नाममा रहेको कमलपोखरी जग्गामा मोहियानी हक लाग्छ ?
कमलपोखरी जग्गा व्यक्तिको जग्गा भएको र मोहियानी हक लाग्ने जग्गा भएको भनेर पाँडे समूहले अदालतमा भन्दै आए पनि उनीहरूले अदालतमा पेस गरेको प्रमाण एकआपसमा बाँझिने देखिन्छ । पहिलो कुरा उनीहरूले कमलपोखरी होइन, नौका विहारबाट बनाइएको हो, भनिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ मोहियानी हक दाबी गरिरहेका छन् । यी दुई कुरा एकआपसमा बाँझिने देखिन्छ । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५, उपदफा ५(ग) र (घ) ले ‘नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको जग्गा कमाउने व्यक्ति वा औद्योगिक व्यवसायका निमित्त नेपाल सरकारले तोकिदिएको जग्गा कमाउने व्यक्ति’लाई मोहीको हक नलाग्ने भनेको छ ।
साबिकदेखि खेती गरी नआएको बाग बगैंचा भएको वा तोकिएको सहरबजारको पर्ती गुठी जग्गामा मोहियानी हक पाउनेछैन । कमलपोखरीको हकमा ऐतिहासिक दस्तावेज, नापीनक्सा र स्थानीय साक्षी हुँदाहुँदै पोखरीमा मोहियानी हक दिइएको छ । मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ प्रतिकूल रहेको भन्दै सर्वोच्चले पुनरावेदनको फैसला त्रुटिपूर्ण भएको भनिसकेको छ ।
संशोधित गुठी संस्थान ऐन, ३०३३ को दफा २७ ले ‘गुठी जग्गामा खास जोताहा किसानले प्रचलित कानुनबमोजिम मोहियानी हक पाउने’ व्यवस्था गरे तापनि त्यही ऐनको दफा २५(४) मा ‘देवस्थल रहेका वा देवीदेवता, देवस्थल, पर्वपूजा, जात्रासँग सम्बन्धित धार्मिक एवं सार्वजनिक पर्ती जग्गा कुनै व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिनेछैन, त्यस्तो जग्गा दर्ता गरिएको रहेछ भने पनि संस्थानले त्यस्तो जग्गाको दर्ता बदर गर्नसक्ने’ व्यवस्था गरेको छ । अर्कोतर्फ राजगुठीमा कसैको भोगचलन लाग्दैन । राजगुठीमा व्यक्तिको हकभोग लाग्ने भए अन्य ठाउँको जग्गा पनि सबै व्यक्तिको बनाउन पाइन्छ त ? भन्ने प्रश्न उठ्छ । यदि, कमलपोखरीलाई व्यक्तिका नाममा बनाउन मिल्ने भए देशभरका सार्वजनिक गुठीको जग्गा व्यक्तिका नाममा बनाउन बिचौलियालाई सहज वातावरण बन्नेछ ।
गुठीको जग्गा व्यक्तिका नाममा गर्दा कर्मचारीलाई गरिएको थियो कारबाही
तेस्रो विषय गुठी संस्थानले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पठाउँदा छायादेवी कम्प्लेक्स बनेको भवनको जग्गा गुठीको नाममा रहेको र सो ठाउँमा कमलपोखरी रहेको सर्वोच्चलाई जवाफ पठाइसकेको छ । अम्बिका राणाले १८ माघ २०४७ मा कित्ता नं १६७ को जग्गा दाजु शंकरप्रसाद शाह र आफ्नो नाममा गुठी रैतानी(व्यक्तिगत नाममा) दर्ता गराएकी थिइन् । संस्थानले त्यतिबेला भुलवस सो जग्गा व्यक्तिका नाममा हुन गएको भन्दै १५ चैत २०४७ मा श्री सिंहसार्थ बाहु गरुड भगवान् गुठीका गुठियार र कर्मचारीलाई कारबाही गरेको थियो । साथै, गुठीको जग्गा फिर्ताको माग गर्दै अम्बिका राणा र शंकरप्रसाद शाहविरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । जिल्ला अदालतमा राणा र शाहले मुद्दा हारेका थिए । २५ जेठ २०५३ मा पुनरावेदन अदालतले गरेको निर्णय राणा र शाहकै पक्षमा आयो । सो निर्णयको विरोधमा १८ मंसिर २०५५ मा श्री सिंहसार्थ बाहु गरुड भगवान् गुठीका गुठियारहरूले ‘पोखरी र डिल पुरानै स्वामित्वमा फर्काउन र पुनरावेदन अदालतको निर्णय बदर गर्न ‘गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय, गुठी लागत तथा तहसिल कार्यालय, अम्बिका राणा र शंकरप्रसाद शाहविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरे । तर, तिनले १६ असार २०६२ मा १ करोड ५० लाख रुपैयाँ र ४ रोपनी जग्गामा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मिलापत्र गरेपछि धमाधम जग्गा बिक्री भएको देखिन्छ । गुठी संस्थानको जानकारीबिना सरकारको स्वामित्वमा भएको राजगुठीको जग्गा यसरी व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न र मिलापत्रका नाममा कसैलाई हस्तान्तरण गर्नै मिल्दैन । आश्चर्य के छ भने यसमा अदालतको समेत रोहबर देखिन्छ ।
सर्वोच्चले भनेको छ पुनरावेदन अदालतको निर्णय त्रुटिपूर्ण
१० चैत २०७३ मा भागवतनरसिंह प्रधानको ‘गुठी रैतानी निर्णय बदर गराइपाऊँ’ भन्ने मुद्दामाथि न्यायाधीशद्वय जगदीश शर्मा पौडेल र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलासबाट भएको निर्णयमा निवेदकको दाबीलाई तथ्यपरक ठह¥याउँदै मुद्दा अगाडि बढाउन निस्सा प्रदान गरिएको मात्र नभई त्यसअघि जिल्ला र पुनरावेदन अदालतले अम्बिका राणाको पक्षमा गरेको निर्णय पनि त्रुटिपूर्ण रहेको औंल्याएकोे छ ।
पुनरावेदनको फैसलालाई त्रुटिपूर्ण भन्दै पहिलो कारणमा सर्वोच्चले भनेको छ– गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २५(४) प्रतिकूल भनेको छ । सो दफामा देवस्थल रहेका वा देवीदेवता, देवस्थल, पर्वपूजा, जात्रासँग सम्बन्धित धार्मिक एवं सार्वजनिक पर्ती जग्गा कुनै व्यक्तिका नाममा दर्ता नगरिने उल्लेख छ । त्यस्तो जग्गा दर्ता गरिएको रहेछ भने पनि संस्थानले त्यस्तो जग्गाको दर्ता बदर गर्न सक्नेछ । संस्थानले आफैंले गरेको निर्णयलाई ऐनको यसै दफालाई टेकेर बदर गरेको थियो । जिल्ला र उच्च अदालतले सोही बदर निर्णयलाई नै बदर गरिदिँदा पोखरीको जग्गा व्यक्तिका नाममा गएको देखिन्छ ।
दोस्रो, पुनरावेदनको फैसला गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को २६(४) प्रतिकूल रहेको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ । सो दफाले दर्तावाला मोहीको हक समाप्त भई आफ्नो हक हुन आउने खास जोताहा किसानले उपदफा ३ मा तोकिएबमोजिमको क्षतिपूर्तिको रकम दाखिल नगरेमा वा उपदफा ३(ख) बमोजिम बक्यौता कूत तोकिएबमोजिम नतिरेमा सो जग्गाको कूत नतिरेसरह कारबाही गरी सो जग्गामा तोकिएको दस्तुर लिई अर्को मोही कायम गर्न सकिने भनेको छ ।
तेस्रो, गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को २७(ख)लाई बेवास्ता गरेको सर्वोच्चको टिप्पणी छ । मोहियानी हक लाग्ने’bout यस दफामा भनिएको छ– ‘साबिकदेखि खेती गरी नआएको बाग बगैंचा भएको वा तोकिएको सहरबजारको पर्ती गुठी जग्गामा मोहियानी हक पाउनेछैन । कमलपोखरीको हकमा ऐतिहासिक दस्तावेज, नापीनक्सा र स्थानीय साक्षी हुँदाहुँदै पोखरीमा मोहियानी हक दिइएको छ ।
मालपोत ऐन, २०३४ दफा २४ प्रतिकूल रहेको भन्दै सर्वोच्चले पुनरावेदनको फैसलामा चौथो त्रुटि औंल्याएको छ । सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा दर्ता गर्न वा आवाद गर्न नहुने’bout यस दफामा भनिएको छ– ‘सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता वा आवाद गर्न-गराउनु हुँदैन ।’ त्यस्तै, कसैले सो दफा प्रारम्भ हुनुभन्दाअघि वा पछि सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता गरी आवाद गरेकामा त्यस्तो दर्ता स्वतः बदर हुने पनि उल्लेख छ । त्यस्तो जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा रहेको दर्ता लगतसमेत मालपोत कार्यालय वा नेपाल सरकारले तोकेको अधिकारीले कट्टा गर्ने ऐनमा प्रस्ट छ । यसैगरी, सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा सम्बन्धित मालपोत कार्यालयले दर्ता गरी तोकिएबमोजिमको अभिलेख अद्यावधिक राख्नुपर्नेछ । यसमा पनि पुनरावेदन अदालतको त्रुटि औंल्याइएको छ ।
मुद्दाको फैसलामा लिइएका आधार प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३ र ५४ प्रतिकूल रहेको सर्वोच्चको टिप्पणी छ । ऐनको दफा ३ ले अदालतले मुद्दामा ठहर गर्नुपर्ने कुरा र त्यस्तो कुरासँग सम्बद्ध कुराको मात्र प्रमाण बुझ्न हुने उल्लेख छ । त्यस्तै, दफा ५४ मा बुझ्नुपर्ने प्रमाण नबुझिएमा वा बुझ्न नहुने प्रमाण बुझिएमा त्यसको परिणाम’bout भनिएको छ– ‘यस ऐनबमोजिम बुझ्नुपर्ने प्रमाण नबुझिएको वा बुझ्न नहुने प्रमाण बुझिएका कारणले मात्र अदालतको कुनै फैसला वा आदेश बदर हुने छैन, तर बुझ्नुपर्ने प्रमाण नबुझिएको वा बुझ्न नहुने प्रमाण बुझिएका कारणले निर्णयमा असर पर्न गएको रहेछ भने त्यस्तो फैसला वा आदेश बदर हुनेछ ।’
अदालतले विभिन्न फैसलाबाट प्रतिपादित सिद्धान्तको प्रतिकूल भन्दै पुनरावेदन अदालतको फैसलालाई त्रुटिपूर्ण भनेको छ । आदेशले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश केदारप्रसाद गिरी र न्यायाधीश अनुपराज शर्माले २३ मंसिर २०६५ मा काठमाडौं जितपुरफेदीका सूर्यप्रसाद धितालविरुद्धको मुद्दामा स्थापित नजिरलाई आधार मानेको छ । सो मुद्दामा दर्ता कायम नै नरहेको जग्गा अनधिकृत रूपमा मिलापत्रमा उल्लेख गर्दैमा हक कायम हुने स्थिति नहुने नजिर स्थापित भएको छ ।
(Visited 1 times, 1 visits today)
