कमजोर व्यवस्थापनको परिणाम भोगिरहेको नेपाल

चेस्टर आई बर्नाडको शब्दमा साधनहरूको कुशल प्रयोगद्वारा मानिस मार्फत काम गराउनुलाई व्यवस्थापन भनिन्छ । वैज्ञानिक व्यवस्थापनका पिता एफ् डब्यु टेलरले सर्वाेत्तम एवं मितव्ययी ढंगले काम सम्पन्न गर्नुलाई व्यवस्थापन भनेका छन् । जेहोस् निर्धारित उद्देश्य हासिल गर्न मानवीय, भौतिक, वित्तीय, सूचना जस्ता साधनहरूको प्रभावकारी ढंगले योजना, संगठन, नेतृत्व एवं नियन्त्रण गर्ने कला र प्रक्रिया नै व्यवस्थापन हो ।

व्यवस्थापन विश्वव्यापी कार्य हो र यो हरेक संगठनको लागि अत्यावश्यक हुन्छ । चुलाचौकादेखि ठूला संघ-संगठन र राष्ट्रहरू पनि व्यवस्थापन विना प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन हुन सक्तैनन् । कुशल व्यवस्थापन हाम्रो देश नेपालको लागि अत्यन्तै खट्किएको विषय हो । यस लेखमा नेपाल राज्यको व्यवस्थापनका अवस्था बारेमा केही पक्षहरूको संक्षेपमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

कार्यगत दृष्टिकोण अनुसार विभिन्न स्रोत र साधनहरूको कुशल, उच्चतम एवम् प्रभावकारी परिचालन गरी अपेक्षित नतिजा हासिल गर्न योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियन्त्रण गर्ने समग्र प्रक्रिया नै व्यवस्थापन हो ।

प्राकृतिक स्रोतसाधन, भौगोलिक बनावट तथा हावापानीको दृष्टिकोणले नेपाल राज्य आदिकालदेखि नै सम्पन्न मुलुक हो । यो मुलुकको जल, जमिन र जङ्गलको प्रभावकारी उपयोग गर्ने हो भने विश्वकै धनी र शक्तिशाली राष्ट्र बन्न सक्थ्यो । जलस्रोतको दृष्टिकोणले हाम्रो देश नेपाल ब्राजिल पछाडि विश्वकै दोस्रो धनी राष्ट्र हो ।

अध्ययनहरूले यहाँ ८३ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने क्षमता भएको देखाएका छन् र ४२ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने अवस्था छ । विद्युत् विकास निर्माणको पूर्वाधार हो भने देशभित्र उपयोग गरी बढी भएको विद्युत् निर्यात गरी प्रचुर मात्रामा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिन्थ्यो । बिडम्वना, विद्युत् उत्पादन गर्ने दिशामा मुलुक अगाडि बढ्न सकेको देखिंदैन । ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युतीकरण गर्ने सरकारी लक्ष्यले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन ।

राजधानी शहर काठमाडौं नै २/४ वर्ष अगाडिसम्म चरम लोडसेडिङको चपेटामा थियो । हालसम्म पनि मुलुक विद्युत् उत्पादन र प्रयोगमा आत्मनिर्भर हुनसकेको छैन । आयातमा भर पर्नु परिरहेको अवस्था छ । सुख्खायाममा देशको औद्योगिक क्षेत्रका उद्योग धन्दाहरू लोडसेडिङको मारमा परिरहेको तीतो यथार्थ जगजाहेर छ ।

विश्वकै सबैभन्दा होचो भूभाग केचना कवलदेखि सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको टाकुरासम्म नेपाल राज्यको भूभाग पर्दछ । यसरी नेपालमा संसारमा पाइने सबै किसिमका भूभाग तथा हावापानी उपलब्ध छ । यसको मतलब उष्णदेखि समशीतोष्ण हावापानी भएको बेंसीदेखि उच्च लेकाली भूमिमा विभिन्न किसिमका कृषि तथा फलफूल उत्पादन गर्न सकिने गरी प्रकृतिले वरदान दिएको छ ।

भनिन्छ नेपाल कृषिप्रधान देश हो । यहाँको अधिकांश लगभग दुईतिहाइ जनसंख्या कृषिमा निर्भर छन् । उनीहरूको रोजगारीको प्रमुख स्रोत नै कृषि हो । तर सामान्यतः यहाँको खेतीपाती निर्वाहमुखी नै छ । परम्परामा आधारित छ, प्रविधिको प्रयोग भएको पाइँदैन । उन्नत बीउविजनको अभाव खट्किएको छ भने कृषकले समयमा मल पाउन सक्दैनन् । कृषकहरू मलको पर्खाइमा भौंतारिनुपर्ने र अन्ततोगत्वा ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा’ भन्ने भनाइ चरितार्थ समेत हुने गर्दछ ।

कृषक अन्नदाता पनि हुन् । कृषिप्रधान देशमा कृषकलाई विशेष सुविधा हुनुपर्ने हो । तर नेपालमा कृषकको वास्तविक सम्मान हुँदैन । एक तथ्याङ्क अनुसार कृषि क्षेत्रमा ६० लाख कृषि श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्रमा पर्नु यसको अर्को ज्वलन्त दृष्टान्त हो ।

अनौपचारिक क्षेत्रमा पर्ने कुनै पनि श्रमिक/मजदुरको सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था हुनसक्ने अवस्था पनि हुँदैन । गरिबीको दर पनि यसै क्षेत्रमा बढी छ । सन् २०२४ फेब्रुअरीमा प्रकाशित नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण, २०२२–२३ को तथ्याङ्क अनुसार नेपालको जनसंख्याको २०.२७ प्रतिशत मानिस नयाँ गरिबीको रेखामुनि छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा २४.६६ प्रतिशत र शहरी क्षेत्रको १८.३४ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छन् ।

उपरोक्त सर्वेक्षण तथा २०२२-२३ को आधिकारिक गरिबी रेखा अनुसार ७२ हजार ९०८ रुपैयाँ भन्दा कम वार्षिक प्रति व्यक्ति उपभोग खर्च हुने व्यक्तिलाई गरिबीको रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ । जमिनको उपयोगमा नेपाल पछाडि परेको छ । उजाड पाखा-पखेरा उर्वर बनाउँदै कृषि एवम् गैरकृषि उत्पादन र उत्पादकत्वमा अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा त्यसको विपरीत उर्बर र खेतीयोग्य जमिन समेत बाँझो तथा उजाड भूमिको रूपमा परिणत हुँदै गएको तीतो सत्य छर्लङ्ग छ ।

नेपालमा आवश्यक नीतिको अभाव छ भने विद्यमान नीतिको कार्यान्वयनमा पनि प्रभावकारिता देखिंदैन । जनता भ्रष्टाचारको मारमा परेका छन् । एम्नेस्टी इन्टरनेशनलको वार्षिक प्रतिवेदनमा नेपाल अति भ्रष्ट राष्ट्रको सूचीमा पर्ने गरेको छ

परिणामतः खाद्यान्न आयातमा निर्भर हुनुपरेको छ । चकलाबन्दी भूमि वर्गीकरण एवं भूमि सुधार व्यवस्था लक्ष्य अनुरूप प्रभावकारी हुन नसकेको हो कि ! भूमिको उक्त अवस्थाले भूमि व्यवस्था र प्रयोगको नाजुक स्थितिलाई इंगित गर्दछ । अर्कोतिर युवा जनशक्ति तीव्र र ठूलै संख्यामा विदेश पलायन भूमिरूपी प्राकृतिक स्रोतको अनुपयोगको एक प्रमुख कारण मान्न सकिन्छ ।

नेपालले हरियो वन नेपालको धन भन्ने भनाइलाई सार्थक बनाउन सकेको देखिंदैन । त्यसको लागि वृक्षरोपण कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ भने अर्कोतिर वन फडानी तथा चोरी निकासी नियन्त्रण गर्नुपर्छ । मलेसियन, इन्डोनेसियन तथा भारतीय काठको आयातले एकातिर स्वदेशी मुद्रा विदेशी गरेको छ भने स्वदेशी उद्योगलाई क्षति पुर्‍याइरहेको छ ।

नेपालमा खानीजन्य प्राकृतिक स्रोतहरू पनि छन् । यहाँ फलाम, तामा, अभ्रक लगायत सुन खानी समेत भएको अनुमान गरिएको छ । एलपी ग्याँस पाइन्छ भने अति मूल्यवान् युरेनियम पनि छ भनिन्छ । तर त्यस्तो महत्वपूर्ण वस्तुहरूको उत्पादन तथा उपयोग हुन नसकेको मात्र होइन त्यस्ता वस्तुहरू कहाँ र कति मात्रामा होला भनी खोज तथा उत्खनन् समेत हुनसकेको हैन । उत्खनन् गर्ने आधुनिक उपकरण एवं मानव संसाधनको सर्वथा अभाव रहेको छ ।

मानव संसाधन वा जनशक्ति व्यवस्थापन सामान्य व्यवस्थापनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो । त्यसरी नै मानव संसाधनलाई व्यवस्थापनविद्हरूले सर्वोत्तम साधनको रूपमा लिएको पाइन्छ । हुन पनि मानव संसाधन भनेको मानव नै हो जसले अन्य सम्पूर्ण साधनहरू-भौतिक, प्राकृतिक, वित्तीय आदिको व्यवस्थापन गर्दछ ।

मानव संसाधन व्यवस्थापनका प्रमुख कार्यहरूमा मानवीय साधनको प्राप्ति, विकास, उपयोग र निरन्तरता पर्दछ । सरकारी क्षेत्र जस्तै निजामती लगायत सुरक्षा, शिक्षा तथा सार्वजनिक निकायहरूमा माग गरिएको कर्मचारी संख्याभन्दा कैयौंं गुणा बढी उम्मेदवारको आवेदन पर्दछ ।

उम्मेदवारहरूको दरखास्तको ओइरो तर पद संख्याको सीमितताले मुलुक बेरोजगारको चपेटामा छ भनेर सहजै आकलन गर्न सकिन्छ । निजी क्षेत्र समेत यसको अपवाद रहन सकेको छैन । रोजगारीको लागि उद्योग व्यवसाय पर्याप्त मात्रामा हुनुपर्छ ।

नेपालमा त्यस्तो छैन । कतिपय सञ्चालित उद्योगहरू रुग्ण अवस्थामा छन् । सरकारी नियुक्ति, सरुवा तथा बढुवामा प्रश्न उठ्ने गरेको पाइन्छ । कर्मचारी तालिम तथा विकासलाई लगानीको रूपमा लिनुपर्नेमा खर्चको रूपमा लिइन्छ । तालिमबाट प्राप्त ज्ञान, सीपलाई व्यवहारमा उतारिंदैन । नेतृत्व, सञ्चार तथा उत्प्रेरणाको अवस्था कमजोर देखिन्छ ।

निवृत्तिभरण तथा उपदानको व्यवस्थाले केही हदसम्म सम्बन्धित कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षामा टेवा पुर्‍याए पनि बालबच्चा तथा परिवारका लागि सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था छैन भन्दा अत्युक्ति नहोला । सरकारी सेवातिर रोजगारी गर्ने आकर्षण बढ्दो मात्रामा छ । नेपाली युवाहरूले स्वदेशमा आफ्नो भविष्य र आशा नदेखेका कारण विदेशिनेको ताँती कहालीलाग्दो बन्दै गएको छ ।

प्रत्येक दिन वैदेशिक रोजगारको लागि लगभग २ हजार र अध्ययनका लागि ३०० भन्दा बढी युवाहरू विदेशिने क्रम जारी छ । देशको विकास गर्ने र समृद्धि ल्याउने भनेको नै मानव संशाधनले हो । ऊर्जाशील एवं उत्पादनशील व्यक्तिहरू नै देशमा नबसेपछि मुलुकमा मानव संसाधनको खडेरी पर्ने नै भयो । यस तथ्यले पनि मुलुक व्यवस्थापनको अस्तव्यस्तताको अवस्थालाई पुष्टि गर्दछ ।

सरकारी संगठनहरूको व्यवस्थापन अर्थात् सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्र पनि अति नै महत्वपूर्ण हो । व्यवस्थापन र प्रशासनलाई फरक दृष्टिकोणले पनि हेरिन्छ । प्रशासनको स्थान आज व्यवस्थापनले लिइसकेको भनिन्छ । यसले नीतिनिर्माणमा सहयोग गर्दछ भने नीति तथा कानुनको कार्यान्वयन गर्ने यसको उद्देश्य हुन्छ । यसको अर्को महत्वपूर्ण काम भनेको जनताको सेवा गर्नु हो ।

विडम्बना, नेपालमा आवश्यक नीतिको अभाव छ भने विद्यमान नीतिको कार्यान्वयनमा पनि प्रभावकारिता देखिंदैन । जनता भ्रष्टाचारको मारमा परेका छन् । एम्नेस्टी इन्टरनेशनलको वार्षिक प्रतिवेदनमा नेपाल अति भ्रष्ट राष्ट्रको सूचीमा पर्ने गरेको छ । भ्रष्टाचारले मुलुकलाई थङ्थिलो बनाइसकेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको विषयमा इमानका साथ कोही, केहीे बोल्दैनन् ।

यस विषयमा कहिल्यै बहस हुँदैन । बरु भ्रष्टाचारको विषय उठ्दा अप्ठ्यारो पर्ने अवस्था आउँछ कि भनेर राजनीतिक दलका नेताहरू आपसमा गोप्य बैठक गरेर फासफुस पार्न पछि पर्दैनन् । मुलुकको प्रशासन यन्त्र भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको छ । सिद्धान्ततः जनता मालिक हो । तर व्यवहारमा जनतालाई सम्मानजनक ढंगले सेवा दिन सकेको अवस्था छैन । जनता हिजो पनि खुसी थिएनन्, आज पनि छैन । राजनीतिक दल र त्यसको नेतृत्व गर्नेहरूले उनीहरूलाई भोट बैंकको रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन् ।

संक्षेपमा व्यवस्थापन निजी, अर्धसरकारी एवं सरकारी क्षेत्रमा उत्तिकै आवश्यक छ । यस आलेखमा कुनै संगठन विशेषको नभएर नेपाल राज्यको व्यवस्थापनको अवस्था बारेमा केही पक्षहरूको छोटोमा विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ । त्यसको लागि मुलुकमा विद्यमान स्रोत र साधनहरू-जल, जमिन, जंगल, मानव संसाधन तथा सार्वजनिक प्रशासन-को प्रयोग के-कति मितव्ययी एवं प्रभावकारी ढंगले भएको छ भन्ने सम्बन्धमा पङ्क्तिकारको निजी दृष्टिकोण अभिव्यक्त गरिएको छ ।

यस्ता स्रोतहरूको उपयोग प्रभावकारी ढंगले भएको भन्न सकिने कुनै आधार देखिंदैन । स्रोतको परिचालन गर्ने राज्यको जिम्मेवार निकाय राष्ट्रिय योजना आयोगलाई कहिल्यै आफूले तर्जुमा गरेको योजना र उद्देश्य पूरा नगर्ने निकायको रूपमा टिप्पणी गरिन्छ ।

उपरोक्त अवस्थालाई नियाल्दा मुलुकको व्यवस्थापन कमजोर छ । हाम्रो देशको व्यवस्थापन गर्ने राजनेताको अभाव खट्किएको छ । वर्तमान राजनीतिक प्रणाली अनुसार प्रधानमन्त्री मुलुकको व्यवस्थापक हो, जसले मुलुकको संविधान अनुसार मुलुकको व्यवस्थापन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी पाएको हुन्छ । यस्तो जिम्मेवारी पाएको मुलुकको कार्यकारी प्रमुखले राजनेताको भूमिका निर्वाह गर्न सकेमा पक्कै देशको विभिन्न स्रोत र साधनको कार्यकुशल एवम् प्रभावकारी ढंगले उपयोग हुनसक्थ्यो । मुलुकमा रूपान्तरणकारी नेताको पनि खाँचो छ । अतः मुलुकको प्रभावकारी व्यवस्थापनको लागि यस्तो राजनेता वा रूपान्तरणकारी नेताको अत्यन्त जरूरी छ ।

(लेखक त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्राध्यापनरत छन् ।)