२७ असार, काठमाडौं । दुईपल्ट अर्थमन्त्री भइसक्दा पनि वर्षमान पुनको छवि मूलतः पार्टी रणनीतिकारकै रुपमा कायम छ । यसपल्ट पनि नेपाली कांग्रेस–नेकपा माओवादी केन्द्र गठबन्धन तोडेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई नेकपा एमालेतर्फ डोर्याउने पात्रका रुपमा काम गरिरहेका थिए ।
एमाले र माओवादीबीच फागुनमा सत्तासमीकरण बनेसँगै पुन अर्थमन्त्री बन्न पुगे । चार महिना मात्रै जिम्मेवारीमा बसेका कुनै मन्त्रीको सफलता वा असफलता मापन गर्न सकिँदैन । तर, पुन अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा आर्थिक वर्षको अन्तिम चार महिना बसे, जुन बजेट कार्यान्वयन र नयाँ बजेट निर्माणका दृष्टिले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण बेला हो ।
कांग्रेससँगको सत्तासाझेदारी भंग गरेर एमालेसँग गठबन्धन गर्ने कामका सूत्रधार उनले त्यसअघिदेखि नै प्रधानमन्त्री निवास र कार्यालयमा बसेर सरकारका नीति निर्माणमा हस्तक्षेप गर्ने गरेका थिए ।
अर्थमन्त्री भएसँगै नीतिगत स्थिरता प्रदान गर्ने भाषण सुरु गरेका उनको मुख्य ध्यान आफ्ना पूर्ववर्ती दुई मन्त्रीले ल्याएका नीतिहरूलाई उल्टउनमा नै केन्द्रित गरेको सरकार सम्बद्ध एक अधिकारी बताउँछन् ।
अर्थमन्त्री पुनले बजेट कार्यान्वयन र नयाँ बजेट निर्माण दुवैमा आधारभूत धरातलमा परिपक्व र विश्वसनीय आधार निर्माण गर्न नसकेको वरिष्ठ अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनाल बताउँछन् ।
‘गत वर्षदेखि नै राजस्वमा ठूलो खाडल देखिँदै आएको छ, त्यसलाई सम्बोधन गर्न सक्नुभएको छैन, त्यस्तै खर्चमा पनि उहाँको ध्यान गएको छैन,’ उनले भने ।
यसअघि भदौ २०६८ देखि चैत ०७९ सम्म १८ महिना अर्थमन्त्री भएका उनले त्यसबेला आफैँले बजेट भने ल्याउन पाएका थिएनन् । यसपटक चार महिनामात्रै अर्थमन्त्री बने पनि बजेट ल्याउने सौभाग्य उनले प्राप्त गरे । तर, उनले आफूभन्दा अघिल्ला दुई अर्थमन्त्री (आफ्नै पार्टीका जनार्दन शर्मा र प्रचण्डकै नेतृत्वका डा. प्रकाशशरण महत) ले ल्याएको बजेटको स्वामित्व लिए, न आफूले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन गर्न पाउने भए ।
आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासमा अर्थमन्त्री रहेका पुनले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा निर्धारण गरेको बजेट खर्च र राजस्व संकलनमा बिलकुलै ध्यान दिएनन् । त्यसो हुँदा गत वर्षको २६ असार सम्म राजस्वको वृद्धिदर १० प्रतिशत मात्रै छ । २६ पूँजीगत खर्च कुल बजेटको ५७.१५ प्रतिशत खर्च भएको छ, जुन गत आवको तुलनामा १ प्रतिशत बिन्दुले बढी हो ।
तर, समग्रमा पूँजीगत खर्चको आकार गत आवको तुलनामा १९ प्रतिशतले घटेको छ । यसो हुनुको सबै दोष वर्षमान पुनलाई मात्रै दियो भने अन्याय हुन्छ । किनभने बजेट बनाउने र ८ महिनासम्म कार्यान्वयन गर्ने काम निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. प्रकाशरण महतले गरेका हुन् ।
मन्त्री बनेर आएलगत्तै पुनले लामो समयदेखि दूधको भुक्तानी नपाएका किसानको भुक्तानी गर्ने पहल गरे । त्यस्तै, ठेकेदारले गत आर्थिक वर्षदेखि नै नपाएको ४० अर्ब भुक्तानी गरिदिन उनले निर्देशन दिएका थिए । तर, अघिल्लो आर्थिक वर्षको बाँकी रहेको ६ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी पनि भयो । बाँकी रकम बिल भर्पाइ नभएका, विधि नपुगेको भन्दै अर्थले भुक्तानी गरेन ।
आर्थिक वर्षको अन्त्यमा पुनः निर्माण व्यवसायीहरू दशौं अर्ब भुक्तानीको माग गर्दै अर्थ मन्त्रालयमा पुगे पनि उनीहरूले समेत भुक्तानी पाएका छैनन् । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा असार महिनामा रकमान्तर गरिने छैन भन्ने भन्ने व्यवस्था थियो । मन्त्रिपरिषद्ले असारको दोस्रो सातामात्रै निर्णय गरेर अन्तिम महिनामा पनि रकमान्तर गर्न पाउने व्यवस्था गर्यो । ‘त्यसपछि पनि केही प्रक्रियागत विषयहरू अल्झेर करिब एक साता मात्रै रकमान्तरको निर्णय गर्न पाइयो, त्यसले पनि खर्च प्रभावित भएको छ,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने ।
आगामी आर्थिक वर्ष पनि विनियोजन अनुरूप पूँजीगत खर्च नहुने एक आर्थिक विश्लेषकले बताए । ‘आगामी आवमा पनि पूँजीगत खर्च हुनेवाला छैन, किनभने बढी पूँजीगत खर्च गर्ने हो भने काम भइरहेका योजनाहरूमा पर्याप्त बजेट विनियोजन हुनुपर्छ । काम भएका तर भुक्तानी नपाएका आयोजनामा बजेट नछुट्याएर नयाँ परियोजना मात्रै घोषणा गरेर बजेट कार्यान्वयन हुँदैन,’ उनले भने ।
अपारदर्शी बजेट
मन्त्री नियुक्त भएर आयलगत्तै पुनले आफ्नो ध्यान बजेट निर्माणमा लगाए । अघिल्लै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता संसदमा पेस गरिसकेका थिए । सामान्यतया सिद्धान्त र प्राथमिकताकै आधारमा बजेट बन्ने हो । तर, सिद्धान्त र प्राथमिकतासँग पुनले ल्याएको बजेटको छेउटुप्पो केही पनि नमिल्ने कांग्रेस प्रवक्ता तथा निवर्तमान अर्थमन्त्री महत बताउँछन् ।
ठूलो बजेट ल्याउने ‘फिस्कल स्पेस’ हुँदाहुँदै आफूले यथार्थपरक ढंगले १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट ल्याएको दाबी उनले गरेका छन् । तर, कत्रो आकारको बजेट बनाइयो भन्दा पनि कस्ता कार्यक्रम ल्याइयो र ती कार्यान्वयन योग्य छ कि छैनन् भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । ‘यस हिसाबले यो बजेटले उल्लेख्य केही गरेको छैन । आर्थिक सुधारको आयोग बनाउने घोषणा गरियो, यो सकारात्मक हो तर यो आयोग पनि पछि बनाउने भनेर उधारोमा छोडियो,’ वरिष्ठ अर्थशास्त्री डा. खनालले भने । बजेटले ठोस रुपमा अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्ने, उद्यम व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्ने, रोजगारी प्रवर्द्धन गर्ने कुनै कार्यक्रम ल्याइएन ।
‘अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि बृहत् स्टिमुलस चाहिएको छ । तर, प्रणालीगत सुधार गर्दै जाने भनेर कर्मकाण्डी कुरा गरिएको छ । यसले बजेटको विश्वसनीयता घटेको छ,’ उनले भने, ‘वार्षिक कार्यक्रम बनाउने योजना आयोगको अधिकार पनि कटौती गरेर ठूला नेताका जिल्लामा बजेट थुपारिएको छ ।’
विनियोजन र राजस्वका विषयमा गरिएका व्यवस्थालाई बजेट भाषणमा उल्लेख गर्नुपर्ने आधारभूत मान्यता छ । तर, पुनले बजेट छोटो बनाए तर, यो सिद्धान्त विपरीत राजस्व र विनियोजनमा भएका धेरै कुरा बजेट भाषणमा लुकाए ।
मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको बजेट निर्माणसम्बन्धी मार्गदर्शनले ३ करोडभन्दा कम बजेट भएका योजना संघीय बजेटमा नराख्ने उल्लेख छ । तर, एक लाख मात्रै बजेट विनियोजन भएका सयौंको संख्याका आयोजना संघको बजेटमा राखिए । ‘बजेट निर्माणसम्बन्धी मार्गदर्शन र मध्यमकालीन खर्च संरचना विपरीत यसरी जथाभावी गरिएको विषयमा खख्तियारले मुद्दा हाल्न सक्छ,’ योजना आयोगका एक सदस्यले बताए ।
त्यति मात्रै होइन, लाइन मिनिस्ट्री बजेट इन्फरमेसन सिस्टम (एलएमबीआईएस) मा मन्त्रालयहरूले योजना हाल्ने अवधि समाप्त भएपछि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका कर्मचारीलाई अर्थ मन्त्रालय आएर आयोजना हाल्न दिएर उनले यसअघि कसैले नगरेको काम गरेका छन् ।
नीतिगत अस्थिरताको रट, पार्टी नेतृत्वकै सरकारले ल्याएका नीति फेरिए भटाभट
मन्त्री भएर आएदेखि नै नीतिगत स्थिरताको रटान लगाएका अर्थमन्त्री पुनले यथार्थमा भने त्यसको ठ्याक्कै उल्टो काम गरे । दुई वर्षअघि आफ्नै पार्टीबाट बनेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले स्वदेशी उद्योगको संरक्षण र ऊर्जा खपत बढाउन भन्दै फलाम उद्योगको कच्चा पदार्थ स्पञ्ज आइरनमा भन्सार दर घटाएर एक प्रतिशतमा झारिदिएका थिए भने आयातमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क पनि हटाइदिएका थिए । त्यस नीतिका कारण नेपालमा डन्डी बनाउने उद्योगहरूले मेल्टिङ फर्नेस उद्योग लगाएका थिए । ती उद्योगमा ३६ अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको उद्योगीहरूको दाबी छ ।
तर, त्यो नीति आएको दोस्रो वर्षमै माओवादीकै अर्थमन्त्री पुनले त्यो नीति उल्ट्याइदिए र स्पन्ज आइरनमा भन्सार बढाउने र बिलेटमा घटाउने काम गरे । दुई वर्षमै यसरी नीतिगत उलटफेर गर्दा अर्बौं रुपैयाँ लगानी र हजारौंको रोजगारी जोखिममा परेको छ ।
पूर्वमन्त्री शर्माले विकृति भित्र्याएकाले त्यसलाई सच्याएको आरोप पनि उनले लगाए । तर, कर प्रशासनमा लामो काम गरेका एक प्रशासक भन्छन्, ‘मन्त्री पुनले सफा नियतले यस्तो गरेकोमा म विश्वास गर्दिनँ । पार्टीभित्र आफ्ना प्रतिस्पर्धी शर्मासँग बदला लिन मात्रै यो गरिएको होइन ।’
साथै नेपालबाट काठ तथा काष्ठजन्य वस्तु निर्यातमा पनि २०० प्रतिशत नै भन्सार महसुल लाग्दै आएकोमा त्यसलाई ५० प्रतिशतमा झारिदिएका छन् । नेपाललाई काठमा आत्मनिर्भर बनाउने र निर्यात निरुत्साहन गर्ने उद्देश्यले यस्तो नीति लिइएको थियो । त्यस्तै, प्लाइउड उद्योगका लागि नेपालबाट काठ निर्यात हुँदै आएको छ । यो नीतिले प्लाइउड उद्योगको कच्चा पदार्थ निर्यात भई ती उद्योगलाई समस्या पर्ने उनीहरूले बताएका छन् ।
विद्याधर मल्लिक नेतृत्वको समितिले दिएको कर सुधार सुझावलाई अध्ययन गरी आवश्यकताअनुसार कर सुधार गर्नुपर्ने थियो । तर, वर्षमानले त्यो आयोगको सिफारिस एकदमै कम मात्रै लागु गरे, त्यो पनि उल्टो गरिदिए ।
समितिले पेट्रोलियममा लागेका सबै कर खारेज गरी एउटै हरित कर लगाउन सुझाव दिएको थियो, उनले भएका कर कायमै राखेर हरित कर पनि थपिदिए । ‘करमा सुधार गर्न वर्षमानसँग न तत्परता देखियो, न ज्ञान । न त उनले विज्ञहरूसँग सुझाव लिने र कार्यान्वयन गर्ने नै काम गरे,’ अर्थ मन्त्रालयका एक पूर्व उच्च अधिकारीले भने ।
आयकर ऐनको दफा ५७ लाई करदातामैत्री बनाउन धेरैवटा सुधार आवश्यक छन् । पुनले विद्यमान लगानीकर्ताको लगानी यथावत नै रहने गरी नयाँ लगानीकर्ताले ५० प्रतिशतभन्दा माथि स्वामित्व हुने गरी सेयर किन्यो भने दफा ५७ अनुरूपको कर लिने घोषणा गरे । स्टार्टअप प्रवर्द्धनलाई यो सकारात्मक हो । समग्र सुधारलाई एकातिर पन्छाएर यति मात्रै संशोधन गर्दा उनले यसमा पाउनु पर्ने जस पनि पाएका छैनन् । बरू उनको नियतमाथि शंका गरिएको छ, संसदभित्र र बाहिर पनि यसको विरोध भइरहेको छ । एमालेले त राष्ट्रिय सभाबाट यो दफा नै हटाउने गरी संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको छ ।
क्षमता र डिजाइन परिवर्तन गर्ने जलविद्युत् आयोजनालाई १ प्रतिशत भन्सारमा उपकरण आयात गर्न दिने र अन्यलाई नदिने व्यवस्था कुनै आयोजना विशेषका लागि ल्याइएको आशंका जानकारहरू गर्छन् ।
अर्थमन्त्री पुनले बडो महत्त्वका साथ नेपालबाट ५ वर्षभित्र ३० खर्बको सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गर्ने घोषणा गरे । तर, कोटिभिटीलाई आईटी निर्यातमा कर लाग्छ भन्दै राजस्व अनुसन्धान विभागले मुद्दा हालेपछि नेपालका सबैजसो आईटी कम्पनीहरू बिल काट्नै नसक्ने अवस्थामा छन् । भ्याट जोडेर बिल काट्ने कि नजोडी भन्नेमा उनीहरू अलमलमा छन् र त्यसले उनीहरुको कारोबार नै नराम्रोसँग प्रभावित भएको छ । नेपाल आउन लागेका कैयौं ठूला आईटी कम्पनीहरूले त्यो योजना स्थगित गरेका छन् । आईटी निर्यातमा भ्याटसम्बन्धी विषयलाई बजेटमा स्पष्ट सम्बोधन नगरी उनले गरेको ३० खर्बको निर्यातको गफ पनि हावादारी देखिन्छ ।
बजेटमा चितवन, पोखरा तथा बुटवल भैरहवा जोडेर बनाइने आर्थिक त्रिभुजको विषय नौलो छ । तर, सम्भाव्यता अध्ययन नै नभएको परियोजनामा २ अर्ब बजेट विनियोजन भएको छ ।
धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिमा चरम राजनीतिकरण
धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त गर्ने प्रक्रिया अघिल्लै अर्थमन्त्री डा. महतको पालामा सुरु भएको हो । तर, पुनले यो प्रक्रियालाई चरम राजनीतिकरण गरिदिए । लामो समय यो प्रक्रियालाई नै रोकिदिएका उनले एमाले अध्यक्ष ओलीको दबाबमा यसलाई पुनः सुरु त गरे । तर, सिफारिस समितिले बोलाएको अन्तर्वार्तामा माओवादी भनेर चिनिएका अर्थ मन्त्रालय मातहतका निकायका कर्मचारीलाई नजान उक्साए । सिफारिस समितिले कम्तीमा तीनजनालाई मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्नुपर्नेमा अन्तर्वार्ता दिने उम्मेदवार नै दुईजना मात्रै हुँदा यो प्रक्रिया नै खारेज भयो । प्रक्रिया खारेज गराउन वर्षमानले तिकडम गरेको भन्दै एमाले अध्यक्ष ओली उनीसँगै धेरै नै रिसाएका थिए । गठबन्धन फेरबदल हुनुमा एउटा प्रमुख कारण यसलाई पनि मानिएको छ ।
कार्यकर्ता खोजीखोजी अर्थतन्त्रको तालाचाबी
उनी मन्त्री भएर आएलगत्तै मन्त्रालय मातहतमा दुई महत्त्वपूर्ण विभाग भन्सार र आन्तरिक राजस्वका महानिर्देशक फेरे । नयाँ जिम्मेवारी पाउनेहरू माओवादी पार्टी प्रति आस्था राख्ने तर राजस्व प्रशासनमा कुनै अनुभव र योग्यता नभएका सहसचिव थिए ।
अर्थका एक अधिकारी भन्छन्, पुनले अघिल्लो पटक मन्त्री हुँदा अर्थका क्याडर र विज्ञ कर्मचारीमाथि भर गरेर अर्थ मन्त्रालय चलाएका थिए । त्यसले उनलाई सफल पनि बनायो । तर, यसपटक माओवादीलाई लेभी तिर्ने कर्मचारी खोजीखोजी महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिए, जसले मन्त्रालय र विभागहरूमा विकृतिको चाङ छ । विभागका महानिर्देशकहरूलाई त करको कखराको ज्ञान भएकोमा पनि शंका गर्छन् ती अधिकारी ।
‘पहिलोपटक बजेट ल्याउन पाएका बर्षमानका अगाडि वास्तवमै आफूलाई स्थापित गर्ने र बिग्रेको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने ठूलो अवसर थियो । तर, वर्षमानसँग अर्थतन्त्र सुधारको न प्रतिबद्धता पाइयो, न त विषयवस्तुमा पकड नै । प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार लगायत नियुक्त गर्दा पनि विज्ञता होइन, पार्टी सदस्यता मात्रै हेरे । त्यसो हुँदा टिम पनि नहुँदा मन्त्रीले अर्थमन्त्रीका रूपमा सम्झनुपर्ने कुनै काम गर्न सकेनन् । उनी दुवै काममा चुके, अर्थका ती अधिकारी भन्छन् ।
असफल रणनीतिकार
कांग्रेससँगको गठबन्धन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई तुलनात्मक सहज नै थियो, ठीकठाक नै चलिरहेको थियो । तर, वर्षमान नै यस्ता पात्र हुन्, जसले वर्ग मिल्ने भन्दै माओवादी र एमालेको सरकार बनाउन भित्रभित्रै पहल गरे ।
वर्षमान आफूलाई बाम एकताको पक्षधर भनेर प्रचार गर्थे । एमालेसँग दीर्घकालमा गठबन्धनमात्र हैन, पार्टी एकता गर्नुपर्ने भन्नेसम्मका योजनाका साथ सरकारबाट कांग्रेसलाई हटाएर एमालेलाई भित्र्याए । जसका कारण उनलाई पछिल्लो एमाले–माओवादी गठबन्धनको आर्किटेक्टका रुपमा पनि प्रचार गरियो । तर, चार महिनामै दुई कम्युनिस्ट पार्टीको गठबन्धन टुट्नुको कारण पनि उनी नै भए । यसले उनलाई एक असफल राजनीतिक रणनीतिकारका रूपमा प्रतिविम्बित गरायो ।
ओलीसँग विशेष अनुरोधमै अर्थ मन्त्रालय मागेर त्यहाँ पुगेका उनले मन्त्रालय सम्हालेपछि सत्ता साझेदारका सरोकार बुझ्न जरुरी नठानेको एक एमाले नेता बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘उल्टै साझेदार दललाई चिढ्याउनेगरी गतिविधि गरे । सहसचिव स्तरको सेबोन अध्यक्ष नियुक्तिमा एमाले अध्यक्षलाई विवादमा तानेर आफैंले बनाएको दाबी गर्ने गठबन्धनलाई धरापमा पार्न तयार भए ।’
बजेट निर्माणमा समेत सल्लाह नगरिएको भन्दै ओलीले खुलेआम बजेटको आलोचना गरे । संवाद, समन्वय र विवाद समाधानमा माहिर भनेर प्रचार गरिएका वर्षमानले सत्ता साझेदार दलका नेतासँगै बजेटबारे परामर्श नगरेको आरोप खेपेर गठबन्धन टुट्नु राजनीतिक रूपमा उनको असफलता हो ।
कांग्रेससँग गठबन्धन तोड्दा जसरी गोप्य रूपमा वर्षमानले काम गरेका थिए, एमाले कांग्रेसले पनि त्यही शैलीमा प्रचण्ड र वर्षमानलाई चक्मा दिए । एक राजनीतिक स्रोत भन्छ, वर्षमानले प्रचण्ड ओलीलाई गठबन्धन गर्नेबारे वार्ता गराउने तर बाहिर चाहिँ संक्रमणकालीन न्यायका लागि हो भन्ने प्रचार गर्ने गर्थे । ओली र देउवाले त्यसैगरी गठबन्धनको तयारी गरे तर बाहिर बीआरआईमा छलफल गरेको प्रचार गरे । यो रणनीति वर्षमानले बुझ्न सकेनन् ।
