१७ चैत, काठमाडौँ । आइतबार बिहान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई फोन गरे । संवादमा दुई कुरा भए । पहिलो– संसद अवरोध खुलाउने विषय, दोस्रो– सर्वदलीय बैठक ।
ओली र प्रचण्डको फोनवार्ताको विषय एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले आइतबार बिहान सभामुख देवराज घिमिरेसँगको सामूहिक छलफलमा सुनाएका थिए । उक्त बैठकमा प्रमुख राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकहरू उपस्थित थिए ।
यसअघि माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले नै सर्वदलीय बैठक बोलाउन सुझाएका थिए । गत शुक्रबार तीनकुनेमा भएको हिंसात्मक गतिविधिबारे प्रधानमन्त्रीले वा सभामुखले सर्वदलीय बैठक राखेर छलफल चलाउनुपर्ने उनको आग्रह थियो ।
विपक्षीले पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिबारे सर्वदलीय बैठक मागेको र संसदमा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन खोजेको दुवै माग पूरा भएको भन्दै आइतबार सत्तापक्षले दिनभर संसद चलाउने प्रयास गर्यो ।
तर, त्यस्तो प्रयास निस्फल भयो । साँझ दुवै सभाको बैठक सोमबार बस्ने गरी स्थगित भए । प्रतिनिधि सभाको बैठक बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको छ । राष्ट्रिय सभाको बैठक बिहान सवा ११ बजेका लागि बोलाइएको छ ।
संघीय संसदका दुवै सभाको बैठक स्थगित भएपछि फेरि प्रधानमन्त्री ओली, विपक्षी दलका नेता प्रचण्डसहितका शीर्ष नेताहरू सर्वदलीय बैठकमा जुटे । अर्थात्, उनीहरू संवादमै छन् ।
तर, एक अर्कोको आग्रह मानेर संसद सञ्चालन गर्ने र रोक्नेमा सम्बन्धित दुवै दलका सांसदहरू लागे । सांसदहरू लाग्नु स्वभाविक थियो दुवै सभाका नेतृत्वकर्ता नै ओली र प्रचण्डको आग्रह स्वीकारेर अगाडि बढ्न खोजिरहे ।
एमालेका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीको जसरी पनि संसद बैठक चलाउनु भन्ने आग्रह थियो । त्यसअनुसार सत्तापक्षले प्रतिनिधि सभामा रणनीति बनाएको थियो– बैठक सुरु भएलगत्तै सत्तापक्षबाटै तीनकुनेको हिंसात्मक गतिविधिको विषय उठाउने र गणतन्त्रपक्षधर दलहरू एक रहेको सन्देश दिने । यसो गर्दा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का सांसदहरूले प्रतिकार गर्छन् । त्यसबेला विपक्षमा रहेको माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसदहरू पनि गणतन्त्रको पक्षमा उभिन्छन् । यही परिस्थितिमा संसदको बैठक अगाडि बढाउने ।
तर, सत्तापक्षको यस्तो नीतिले काम गरेन । बिहान ११ बजे बोलाइएको बैठक ढिलो गरी सुरु भएको थियो । बैठक सुरु भए लगत्तै एमालेका मुख्य सचेतक बर्तौलाले तीनकुने घटनाको विषय उठाए ।
राप्रपाका सांसद प्रतिवादमा उत्रिए । तर विपक्षी दलहरूले सत्तापक्षले चाहे जस्तो भूमिका खेलिदिएन । त्यसपछि विपक्षमा रहेका सबै दल उठिरहेपछि सभामुखले बैठक अगाडि बढाउन सकेनन् । बैठक १५ मिनेका लागि स्थगित गरे ।
बैठक स्थगित गरेर सभामुख देवराज घिमिरेले पटक–पटक सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका नेताहरूसँग संवाद गरे । एमालेका उपमहासचिव शक्ति बस्नेतसँग छुट्टै संवाद गरे । विपक्षीले पहिले प्रधानमन्त्रीको जवाफ आउनुपर्ने अडान कायमै राख्यो । परिणाममा प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक बस्नै सकेन ।
प्रतिनिधि सभामा जसरी सभामुख बैठक चलाउन लागि परेका थिए राष्ट्रिय सभामा त्यसैगरी सभाध्यक्ष नारायण दाहाल राजनीतिक सहमतिबिना सभा चलाउनु उचित हुन्न भनेर लागि परेका थिए ।
सभाध्यक्ष दाहालले पनि राष्ट्रिय सभामा रहेका दलका नेताहरूसँग पटक–पटक संवाद गरे । सत्तापक्षले दाहाललाई विपक्षी दलका नेता प्रचण्डको इशारामा नचल्न भनेर दबाब बढाए ।
सभाध्यक्ष दाहालले साँझ पौने ७ बजेसम्म नेताहरूसँग संवाद गरे । तर सबै दल सहमत भएर सभा चल्न सक्ने अवस्था बनेन । त्यसपछि आइतबार सभाको बैठक बस्नै सकेन ।
आइतबारको बैठक नचले पनि सोमबारको बैठक सहज रुपमा चल्ने सांसदहरूको अपेक्षा छ । किनभने, सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्ने तयारी छ ।
विपक्षी दलहरूले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको राजीनामा माग गर्दै आएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले नै जवाफ दिनुपर्ने उनीहरूको अडान छ ।
संघीय संसदका दुवै सभाको बैठक स्थगित भएपछि फेरि प्रधानमन्त्री ओली, विपक्षी दलका नेता प्रचण्डसहितका शीर्ष नेताहरू सर्वदलीय बैठकमा जुटे । अर्थात्, उनीहरू संवादमै छन् ।
आइतबार सभा चलाउन लगाएर प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिपक्षले भने जस्तो मात्रै नभएको सन्देश दिन खोजेका थिए । प्रचण्डले ओलीको जवाफपछि मात्रै संसद चल्ने आफ्नो अडान पूरा भएको सन्देश दिन खोजिरहे ।
यी दुई नेताको इगोका कारण आइतबार दिनभर संघीय संसदका दुवै सदनको बैठक चलाउने र चलाउन नदिने प्रयास भइरह्यो । परिणाममा दुई जनाको ज्यान जाने गरी गत शुक्रबार तीनकुनेमा भएको हिंसात्मक गतिविधिबारे संसदमा बहस हुन पाएन ।
सोमबारको डेडलाइन दबाब
सत्तापक्षको विरोधकै बीच सभा चलाउन खोज्नुको कारण हो– सोमबारसम्मको डेडलाइन दबाब । किनभने, सोमबार राति १२ बजेसम्म ५ वटा अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक दुवै हाउसबाट पारित भएर राष्ट्रपतिकहाँ पुगेर प्रमाणीकरण भइसक्नुपर्ने दबाबमा संसद र सरकारलाई छ ।
सरकारले संसद अधिवेशन नरहेका बेला विभिन्न ६ वटा अध्यादेश ल्याएको थियो । त्यसमध्ये गत माघ २ गते जारी भएको भूमिसम्बन्धी अध्यादेश होल्ड भएको छ ।
गत पुस १४ गते सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी भएको थियो ।
पुस २९ गते थप ४ वटा अध्यादेश जारी भएका थिए– सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व अध्यादेश, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश र आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी अध्यादेश ।
यी ५ वटै अध्यादेश दुवै सदनबाट स्वीकृत भएर विधेयकको रुपमा संसदमा आएको छ । ५ वटै अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा पुगेको छ ।
यी विधेयकहरू सोमबार राति १२ बजेसम्म ऐनमा रुपान्तरित भइसक्नुपर्छ । तर विधेयकमाथि राष्ट्रिय सभामा दफावार छलफल हुनै बाँकी छ ।
अध्यादेश संसदको अधिवेशन सुरु भएको ६० दिनभित्र ऐनमा रुपान्तरित भइसक्नुपर्ने सवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानको धारा ११४ मा अध्यादेशसम्बन्धी व्यवस्था छ ।
जसअनुसार संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्छन् । तर त्यस्तो प्रत्येक अध्यादेश जारी भएपछि बसेको संघीय संसदको दुवै सदनमा पेस गर्नुपर्छ । दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुन्छ । दुवै सदनले स्वीकार गरेमा सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन सक्छ ।
सत्तापक्षको विरोधकै बीच सभा चलाउन खोज्नुको कारण हो– सोमबारसम्मको डेडलाइन दबाब । किनभने, सोमबार राति १२ बजेसम्म ५ वटा अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक दुवै हाउसबाट पारित भएर राष्ट्रपतिकहाँ पुगेर प्रमाणीकरण भइसक्नुपर्ने दबाबमा संसद र सरकारलाई छ ।
‘…निष्क्रिय वा खारेज नभएमा दुवै सदनको बैठक बसेको ६० दिनपछि स्वतः निष्क्रिय हुनेछ,’ संविधानको धारा ११४ को उपधारा १(ग) मा उल्लेख छ ।
संघीय संसदको चालू अधिवेशन नगत माघ १८ गते सुरु भएको थियो । त्यस दिन सबै अध्यादेश दुवै सभामा पेस भएका थिए । त्यसको ६० दिनभित्र अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक दुवै सभाबाट पारित गरेर राष्ट्रपतिकहाँ लगेर प्रमाणीकरण गरिसक्नुपर्ने बाध्यता छ । यो संवैधानिक बाध्यता सोमबार राति १२ बजे सकिँदैछ ।
राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन विधेयक पास भएर पुनः प्रतिनिधि सभामा आउनुपर्छ । प्रतिनिधि सभाले राष्ट्रिय सभामा भएको संशोधन स्वीकार गर्नुपर्छ । त्यसपछि सभामुखले प्रमाणित गर्छन् । सभामुखबाट प्रमाणित विधेयक संसद सचिवालयले राष्ट्रपतिकहाँ पठाउँछ । त्यसपछि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नसक्छ । बल्ल विधेयक ऐनमा रुपान्तरित भएर लागू हुन्छ ।
संवादमा सभामुख र सभाध्यक्ष
सरकारले ५ वटै प्रतिस्थापन विधेयक पास गरेर राष्ट्रपतिकहाँ पठाउन चाहेको तर, संसद सञ्चालन हुनसक्ने वातावरण बन्न नसकिरहेको अवस्थामा आइतबार दुवै सभाका नेतृत्व संवादमा जुटे ।
संसद भवन नयाँ बानेश्वरमै सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहालबीच छलफल भएको हो । छलफलमा सभामुख घिमिरेले कानुन निर्माण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्दा संसद सहज रुपमा सञ्चालन हुन सक्नुपर्ने बताएका थिए । सभाध्यक्ष दाहालले पनि कानुन निर्माणको विषयलाई सहज रुपमा अगाडि बढाउन राजनीतिक दलहरू जिम्मेवार हुनुपर्ने सुझाए ।
सोमबार एकै दिन दुवै सभाको बैठक राखेर ५ वटा अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक अगाडि बढाउन सकिने विषयमा समेत उनीहरूबीच छलफल भएको छ ।
सभाध्यक्ष दाहालले सोमबार बैठक सहज ढंगले अगाडि बढ्न सकेको अवस्थामा अढाइ घण्टामा विधेयकमाथिको छलफल सकाएर प्रतिनिधि सभामा पठाउन सकिने बताएका छन् । सभाध्यक्ष दाहालको यही आग्रहअनुसार सोमबार संसदको कार्यसूची तय गर्ने गरी दुवै सभाका नेतृत्वकर्ताको संवाद टुंगिएको छ ।
सोमबार नै प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने कार्यक्रम छ । प्रधानमन्त्रीको जवाफ सुनेर विधेयकमाथि छलफल गर्ने तयारी छ । छलफलपछि राष्ट्रियसभाबाट पारित गरी सोमबार नै प्रतिनिधि सभामा पठाउने तयारी छ । प्रतिनिधिसभाबाट पनि सोमबार नै स्वीकृत गराएर राष्ट्रपतिकहाँ पठाइनेछ । पाँचवटै विधेयक भोलि नै राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसक्नुपर्ने दबाब छ ।