२९ माघ, काठमाडौं । ‘आज अर्कै विषयमा बोल्ने सोचेको थिएँ । बहस र आजको कारबाही हेर्दा मलाई संसद्कै बारेमा बोल्न मन लाग्यो,’ मंगलबार प्रतिनिधिसभाको दोस्रो बैठकमा सांसद जनार्दन शर्माले यसरी आफ्नो भनाइ सुरु गरे ।
‘यहाँ विषय उठ्यो, समितिका अधिकार हनन् गरियो, विधि–प्रक्रिया मिचियो,’ जो सँग शक्ति हुन्छ, उसले विधि मान्नुपर्दैन भन्ने सोच विकास हुँदै आएको भन्दै उनले प्रश्न गरे, ‘यी बहस र छलफलले सामाजिक रुपान्तरणमा, आर्थिक रुपान्तरणमा के योगदान गरिरहेका छन् ?’
यस्तो लाग्थ्यो, नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव शर्मा संसद्मा चलिरहेका बहस प्रति सन्तुष्ट छैनन् । खासमा सांसदहरूको अभिव्यक्ति भन्दा पनि त्यसलाई नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको अभिव्यक्ति उनलाई मन परिरहेको थिएन ।
त्यसैले मंगलबार विशेष समय लिएर अभिव्यक्ति राख्न उभिएका शर्माले संसद्को बहस बरालिएको टिप्पणी गरे । संसद्को बहस बरालिनुको प्रमुख कारण शीर्ष नेताहरूको सम्बोधन रहेको उनको ठम्याइ छ ।
संसद्को हिउँदे अधिवेशन सुरु भएको पहिलो दिन प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गरेका थिए । सोही दिन नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले सम्बोधन गरे भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता प्रचण्डले २४ माघमा ।
त्यसयता, प्रधानमन्त्री र विपक्षी दलको नेताका अभिव्यक्तिको आलोचना र बचाउमा संसद्को समय बितिरहेको छ ।
‘प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्री ठूला–ठूला नेताबीच जुहारी चल्ने, अर्कोलाई होचो देखाएर आफू अग्लो छु भन्ने प्रतिस्पर्धा गर्ने थलो संसद् होइन,’ शर्माले फेरि पनि भने, ‘संसद्मा हामीले गर्दै आएको बहस र छलफलले आर्थिक रुपान्तरण र सामाजिक रुपन्तरणको क्षेत्रमा के योगदान गरिरहेको छ भन्नेबारे समीक्षा नगर्ने हो भने संसद् बहसको थलो त हुन्छ, तर, परिणाम निस्कँदैन ।’
प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्री सम्झँदै जनार्दनले समस्या र समाधानका विषयलाई बुँदागत रूपमै व्यक्त गरे ।
‘नागरिकले तथ्यांक होइन तथ्य खोजेका छन्’
प्रधानमन्त्री ओली र पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसद्मा सम्बोधन गर्दा अर्थतन्त्र र अन्य क्षेत्रका तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै एक अर्कोको आलोचना गरेका थिए । यस्तो दोहोरी जनताले नखोजेको शर्माको भनाइ छ ।
‘आफ्ना अनुकुल तथ्यांकहरू प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । व्याख्या गर्न सकिन्छ । तर, त्यो जनतालाई भ्रम दिने कुरा मात्रै हो,’ नागरिकले कागजमा तथ्यांक होइन, परिणाम खोजेको भन्दै उनले थपे, ‘शीर्ष नेतृत्वले ख्याल राख्नुपर्छ, परिणाममा जनताले देखिराख्या छन् ।’
शर्माले भने, ‘सरकार ढल्यो वा बच्यो भन्नेमा जनताको कुनै सरोकार छैन, कुनै चासो छैन ।’
नागरिकको चाहनाभन्दा पर गएर सरकारमा रहँदा यसो गरें, उसो गरें भनेर संसद्मार्फत सुनाउन आवश्यक नरहेको उनले दोहोर्याए । कसले के काम गरे भनेर जनताले मूल्यांकन गरिरहेको ख्याल गर्न उनको आग्रह छ ।
‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी लोकतन्त्र, समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको मान्यतामा बनेको संसद्मा संविधान अनुसारका विषयहरू, मुद्दाहरूमा बहस गरिरहेका छौं कि छैनौं ? यसबारे जनताले हामीलाई हेरिरहेका छन्,’ उनले भने ।
संसद् बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्रीले सरकार ढाल्नेतिर समय नखर्चिन विपक्षी दलहरूलाई आग्रह गरेका थिए । त्यसक्रममा उनले ‘म त ढलेँ ढलेँ ढलेँ’ भन्ने गीतको साहरा नै लिएका थिए ।
जवाफमा प्रचण्डले आफूहरू सरकार ढाल्ने खेलमा नरहेको तर, सरकार आफ्नै बोझले ढल्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । दुवैतिर प्रहार गर्दै शर्माले भने, ‘सरकार ढल्यो वा बच्यो भन्नेमा जनताको कुनै सरोकार छैन, कुनै चासो छैन ।’
खै विपद्पछिको पुनर्निर्माण ?
विपद्पछिको पुनर्निर्माण पनि सरकार र संसदको प्राथमिकतामा पर्न नसकेको भन्दै शर्माले दुःख व्यक्त गरे । ‘भूकम्प गएको क्षेत्र रुकुममा, जाजरकोटमा, बझाङमा, बाजुरामा डोटीमा खै पुनर्निर्माण ? पुनर्निर्माण हुन सकिरहेको छैन,’ उनले भने, ‘एउटा सरकारको गृहमन्त्रीले पुनर्निर्माणका लागि प्रतिपरिवार पाँच लाख दिने भनेको छ, अर्को गृहमन्त्री आएर चार लाख दिने भनेको छ । जनताको घर बन्नु पर्दैन ? गरिबको घर बन्नुपर्दैन ? संसद्मा खै बहस ?’
गएको ११ र १२ असोजमा भारी वर्षाले ठूलो जनधनको क्षति भएको थियो । उक्त विपद्पछिको पुनर्निमाणमा पनि राज्यको ध्यान पुग्न सकिरहेको छैन । सदनमा छेडखानी गर्नभन्दा यस्ता विषय उठान गर्दा पुनर्निमाणका लागि सरकारलाई दबाब पुग्ने उनले बताए ।
खै संघीयता कार्यान्वयन ?
संविधान जारी भएको एक दशकसम्म समेत संघीयताको कार्यान्वयन पुर्णतः हुन नसक्नु बिडम्बनापूर्ण रहेको शर्मा बताउँछन् । अधिकार विकेन्द्रिकरणका लागि संघर्ष र राजनीतिक परिवर्तन भएको तर, सरकारको नेतृतवमा रहेकाहरू केन्द्रिकृत मानसिकतामै रहँदा समस्या भइराखेको उनको ब्याख्या छ ।
‘संघीयता कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा, तल अधिकार दिने सन्दर्भमा हामले आफैँतिर मुठ्ठी पारेर तानिरहेको अवस्था छ । अधिकार तल दिदइरहेका छैनौं,’ उनी भन्छन्, ‘प्रहरी तल दिइरहेका छैनौं । कानुन बनाएका छैनौं, कानुन बनाउनेतिर अग्रसर पनि देखिँदैनौं ।’
संविधानतः स्थानीय र प्रदेश सरकारले अधिकारको प्रयोग गर्न नपाएको र आफ्नो क्षमता संविधान अनुसार पूर्णतः देखाउन नसकिरहेको उनलाई लाग्छ । यस्तो बेला संघले नै अधिकार आफैँमा केन्द्रित गरिरहेको र कतिपयले संघीयतामाथि प्रश्न उठाउने मौका पाइरहेको उनको बुझाइ छ ।
खै निःशुल्क उपचार ?
शर्माले संसद्मा नागरिकका मौलिक हकबारे बहस अत्यावश्यक भएको चर्चा गरे । ‘जनताका चासोका विषय के हुन ? जनजिविकाको सवालहरूमा, जनताले चाहेको कुरा के हो भनेर यहाँ बहस जरुरी छ’ उनी भन्छन्, ‘खै निःशुल्क उपचार ?’
उपचार नपाएर छटपटाइरहेका नागरिकले संविधानतः प्राप्त निःशुल्क उपचार खोजिरहेका छन् । उनको प्रश्न छ, ‘मौलिक हकमा उल्लेख भए अनुसारको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था कसरी गर्ने ?’
‘देशको बारेमा, देशको सम्भावनाको बारेमा, यहाँको माटोको बारेमा, राष्ट्रको बारेमा शिक्षा नीति छ कि छैन ? विदेश जाने नीति बनाइदिएपछि हुने त्यही नै त हो ।’
मुटु रोगी, किड्नीका समस्या भएकाहरू, क्यान्सर भएकाहरूको उपचार कसरी सहज बनाउने भनेर संसद्मा बहस हुन आवश्यक रहेको उनले बताए । ‘नागरिकले प्राप्त गरेको निःशुल्क उपचारको मौलिक हक कसरी प्राप्त गर्ने ? यसमा राज्यको पहुँच कसरी बढाउने ? यसका लागि आर्थिक विकास कसरी गर्ने ? अर्थतन्त्रको समस्या कसरी समाधान गर्ने ? बहस यसमा हुनुपर्छ ।’
स्वास्थ्य बीमाको कार्यक्रम लागू भएर प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकिरहेको उनले स्मरण गरे । ‘स्वास्थ्य बीमा गरिएको छ । तर, देशकै ठूलो अस्पताल टिचिङ अस्पतालले बीमाको कुरा लागू गर्दैन वक्तव्य निकाल्छ किन ? भुक्तानी किन दिइँदैन ?’ सरकारलाई शर्माको प्रश्न छ ।
स्वास्थ्य बीमाको कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउने उपायबारे संसद्मा बहस हुनुपर्ने उनको आग्रह छ । ग्रामिण भेगका सामुदायिक अस्पतालको अवस्था झन झन नाजुक बन्दै गइराखेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गरे । स्वास्थ्य सेवामा समग्र सुधारको आवश्यकता औंल्याए ।
युवा विदेशिनुमा दोषी को ?
युवाहरूको बढ्दो पलायनका पछाडि राज्यकै नीति जिम्मेवार रहेको शर्माको ठम्याइ छ । ‘कक्षा १२ पढ्दा पढ्दै विदेश जान हतार गरिरहेका, विदेशतिर गइरहेका किशोरकिशोरीको कुरा छ । यो उनीहरूको दोष होइन नि,’ शर्मा भन्छन्, ‘उनीहरूलाई हाम्रो देशको शिक्षा प्रणालीले दिएको ज्ञान, शिक्षा के हो ?’
शिक्षा नीति जस्तो बनाइएको छ त्यसअनुसारको परिणाम आइरहेको उनको दाबी छ । यसलाई बदल्न नीतिगत रूपमै सुधार गर्नुपर्नेमा शर्माको जोड रहेको छ । ‘देशको बारेमा, देशको सम्भावनाको बारेमा, यहाँको माटोको बारेमा, राष्ट्रको बारेमा शिक्षा नीति छ कि छैन ? विदेश जाने नीति बनाइदिएपछि हुने त्यही नै त हो ।’
यसबारे बहस गरेर पाठ्यक्रम सुधार गर्नका लागि संसदको छलफल फलदायी हुनुपर्ने उनले बताए । ‘पाठ्यक्रम कसरी बदल्ने हो ? पढ्ने पढाउने तरिका कसरी बदल्ने हो ?’ उनी भन्छन्, ‘पढ्दा पढ्दै सीप सिक्ने अवस्था कसरी बनाउने हो ? देशका लागि आवश्यक जनशक्ति कसरी उत्पादन गर्ने हो ?’
‘जमिन बाँझो परिरहेको छ । त्यसको सदुपयोगबारे नीति बनाउनुपर्ने होला ? बनाएको नीति पनि कार्यान्वयन नभइरहेको अवस्था छ’ संसदमा हुनुपर्ने बहसबारे उनी सुझाउँछन्, ‘बाँझो जमिनको प्रयोग कसरी गर्ने ?’
नेपालमा अध्ययन गरेको युवाले युग अनुसार देशलाई र विश्वलाई योगदान दिन सक्नुपर्ने र यसअनुकुल शिक्षा नीति अवलम्बन गरिनुपर्नेमा उनको जोड छ । शिक्षालाई समयाअनुकुल बनाउन नसके देश थप पछाडि पर्ने उनको चिन्ता छ ।
‘सार्वजनिक विद्यालयहरू छन् । त्यसलाई कसरी बलियो बनाउने ? मौलिक अधिकारको रुपमा लेखेको निःशुल्क शिक्षा आज निशुःल्क भइरहेको छ त ? राज्यले निःशुल्क पढाउन सकिरहेको छ ?’ शर्माको प्रश्न छ ।
रेमिट्यान्स पठाउनेको दुःख कसले हेर्छ ?
संसद्लाई सम्बोधन गर्दा शीर्ष नेताहरूले नै कति रेमिट्यान्स ल्याउन सकेको भनेर आफ्नो सफलतासँग जोड्ने गरेका छन् । तर, यस्तो अभिव्यक्तिसँग शर्मा सहमत छैनन् ।
‘यहाँ मैले बहस सुनें– यति रेमिट्यान्स आएको छ । यति रेमिट्यान्स मैले ल्याएको हुँ । आदि, इत्यादि । हो ल्याउनुभएको हो, रेमिट्यान्स आएको सत्य हो,’ शर्मा भन्छन्, ‘तर, ती रेमिट्यान्स पठाउनेहरूको दुःख कसले हेरिदिने हो ? उनीहरूको जिन्दगी, अवस्था आज के छ ?’
खाडीका मुलुकमा काम गरेर रेमिट्यान्स पठाइरहेको ख्याल गर्न उनको आग्रह छ । खाडी मुलुक जानकै लागि युवाले मिहिनेत गर्नुपर्ने, देशभित्रै चर्को मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए ।
‘पैसा तिरेर जान नपाउने वा ठगिएर घरबार बिहीन भएको अवस्था धेरैको छ । यतातिर छलफल गर्नुपर्ने हो कि होइन ?’ उनी भन्छन्, ‘विदेश गइसकेपछि पनि भनेको काम नपाएर अलपत्र पर्दा जिम्मेवार को हुने ?’
विदेशमा गएर काम गर्दा २४ सै घण्टा काम गर्नुपर्ने तर, बिरामी हुँदा बीमाको सुविधा नपाउने समस्या विकराल रहेको पनि उनले बताए । यसको जिम्मेवारी कसैले नलिने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले सरकार जिम्मेवार हुन आवश्यक रहेको बताए ।
उनका अनुसार महिला कामदारको अवस्था उस्तै समस्याग्रस्त छ । ‘महिला कामदार जान नपाउने भन्ने सरकारको नीति छ । तर, अख्न्तराष्ट्रिय विमानस्थलबाट महिलाहरू कामदारको रूपमा दिनदिनै सयौंको संख्यामा गइरहेको सरकारले टुलुटुलु हेरिरहेको छ ।’
विदेशमा गएर महिला कामदारले भोग्नुपरेको पीडा दर्दनाक रहेको तर, यो विषय संसद्को प्राथमिकतामा पर्न नसकिरहेको शर्माले स्मरण गरे । यस्तो समस्या समाधान गर्नका लागि देशभित्रै देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गरिनुपर्ने उनको राय छ ।
‘देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि हाम्रा साधनस्रोत, हाम्रा खानी, हाम्रो पानी, हाम्रो जंगल, हाम्रो जमिन, हाम्रो हावापानीको सदुपयोग गर्न सकिन्छ ।’
देशभित्रै स्वरोजगार बढाएर देशलाई समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढाउन सकिने उनलाई लाग्छ ।
‘जमिन बाँझो परिरहेको छ । त्यसको सदुपयोगबारे नीति बनाउनुपर्ने होला ? बनाएको नीति पनि कार्यान्वयन नभइरहेको अवस्था छ’ संसदमा हुनुपर्ने बहसबारे उनी सुझाउँछन्, ‘बाँझो जमिनको प्रयोग कसरी गर्ने ?’
देशलाई कसरी उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा अगाडि बढाउने ? भनेर संसद्मा बहस हुन आवश्यक रहेको उनले पटक–पटक दोहोर्याए । उनी थप्छन्, ‘आयातमा आधारित अर्थतन्त्रबाट अब देश चल्दैन । उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको निर्माण गरेर स्रोतसाधनको प्रयोग गरेर अगाडि बढ्ने कुरामा बहस आवश्यक छ ।’
विकासका बाधा के हुन् ?
शर्माका अनुसार संसद्मा विकास निर्माणबारे बहस आवश्यक छ । ‘अरु त अरु राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कहिले पूरा हुने ? यो पूरा नहुनुमा दोष यसको र उसो भन्नुभन्दा हाम्रा संरचनात्मक समस्या के हुन ? कानुनी समस्या के हुन ? कार्यान्वयन र व्यवहारमा समस्या के हुन ? यसको खोजतलास गर्नुपर्दैन ?’ उनको प्रश्न छ ।
ऋण लिएर विनियोजन गरेको बजेट खर्च हुन नसक्ने समस्या रहेको उनले बताए । यसका लागि संरचनात्मक रूपमा सुधार गर्नुपर्ने विषय के हुन भनेर संसदमा छलफल आवश्यक रहेको उनले बताए ।
‘शक्तिशाली आयोग बनाउन किन आँट नगर्ने ? त्यो आँट गरौं । यसमा डराउनुपर्ने कुरै छैन, त्यसमा क्यान्टोनमेन्टको कुरा होस् वा अरु कुराहरू हुन । छानबिन गरेर अगाडि बढौं न ।’
यसरी देशका मुख्य मुद्दाहरू, देशका मुख्य आवश्यकतालाई बहसमा छोड्दा देश पछाडि पर्दै आएको र फेरि पनि यसै गरे देश अगाडि बढ्न नसक्ने उनको चेतावनी छ ।
यसमा पनि नेतृत्व नै जिम्मेवार हुन आवश्यक रहेको उनले दोहोर्याए ।
‘बहस अर्कोतिर लैजाने, देशका मुख्य मुद्दाहरू, देशका मुख्य आवश्यकतालाई बहसमा छोड्ने कुरा जसरी नेतृत्वबाट, मुख्य नेतृत्वबाट, प्रधानमन्त्रीबाट, अरुबाट जसुरी हुन खोजिरहेका छन् यी कुरा किमार्थ सही छैनन् । हामीले नै बहसलाई ठीक दिशातिर लैजानुपर्छ ।’
अन्यथा, देश अगाडि बढ्न नसक्ने उनको चेतावनी छ । पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका शर्माका अनुसार बजेट विनियोजन र कार्यान्वयनमा समेत सुधार आवश्यक छ ।
‘मन्त्री हुने आफैं आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा ज्यादा बजेट हाल्ने प्रवृत्ति छ । मैले भनेको छु– हेरौं त्यो पनि मूल्यांकन गरौं, कसले त्यस्तो गरिरहेको छ ?’ पूर्वअर्थमन्त्री शर्माको प्रस्ताव छ ।
भ्रष्टाचारबारे शक्तिशाली आयोगको माग
तर, संसदमा निरन्तर उठिरहेको विषय हो– भ्रष्टाचार । पछिल्लो समय एक पक्षले अर्को पक्षको भ्रष्टाचारको फाइल खोल्ने भनेर संसदमा चेतावनीपूर्ण अभिव्यक्ति दिइरहेका हुन्छन् । तर, भ्रष्टाचारको विषयमा एकले अर्कोलाई तर्साउने नभएर स्वतन्त्र निकायबाट छानबिन गरिनुपर्ने शर्माको माग छ ।
‘दोषी भएकाहरूमाथि छानबिन गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचारबारे छानबिन गरौं । यो रोष्ट्रमबाट मैले पनि धेरै पटक भनें– भ्रष्टाचारबारे छानबिन गरौं । शक्तिशाली आयोग बनाऔं । कसले गरेको छ कसले गरेको छैन भन्ने पुष्टि हुन्छ,’ उनले भने ।
भ्रष्टाचारसम्बन्धी अध्ययन वा छानबिन गर्न शक्तिशाली आयोग बनाएपछि सबै प्रकारका भ्रष्टाचारबारे छानबिन हुने र त्यसपछि एकले अर्कोेलाई भ्रष्टाचारको कुरा गरेर तर्साउने प्रयास गरिरहन नपर्ने उनको आग्रह छ ।
‘शक्तिशाली आयोग बनाउन किन आँट नगर्ने ? त्यो आँट गरौं । यसमा डराउनुपर्ने कुरै छैन, त्यसमा क्यान्टोनमेन्टको कुरा होस् वा अरु कुराहरू हुन । छानबिन गरेर अगाडि बढौं न ।’
भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित छानबिनको विषयमा सरकारलाई र सरकारी संयन्त्रलाई कसैले नछेकेको भन्दै उनले सत्तापक्षले बोल्दा ख्याल गर्नुपर्ने सुझाए ।
भ्रष्टाचार न्युनीकरण गर्नका लागि संस्कार चाहिने उनलाई लाग्छ । संस्कार निर्माणका लागि राजय नै जिम्मेवार हुनुपर्ने पनि उनको सुझाव छ । उनी भन्छन्, छानबिन गर्ने कुरा गरौं । तर, आगामी दिनमा भ्रष्टाचार हुन नदिनका लागि कानुनी, संरचना, व्यवहारिक र नैतिक कुरा के हो ? यसमा छलफल गर्न पर्दैन ? यो बहस गरौं ।’
सुशासन बोलीमा नभएर व्यवहारमा देखिने विषय ख्याल गर्न पनि उनको आग्रह छ । ‘सुशासनका लागि संस्कार चाहिन्छ । त्यो संस्कृतिको विकास कसरी गर्ने हो ? हाम्रो व्यवहारले त्यो संस्कार निर्माणका लागि योगदान गरिररहेको छ त ?’ शर्माको प्रश्न छ ।
कहाँ पुग्यो शान्तिप्रक्रिया ?
उपमहासचिव शर्माले शान्त्रि प्रक्रियाको विषय अलमलिएको विषय पनि संसद्मा उठाए । ‘शान्ति प्रक्रियाको विषयमा आज मान्छे (आयोगका पदाधिकारी) पार्टी पार्टीले छान्ने भन्दा त्यो कुरा अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन’ शर्माले भने ।
सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग २०७९ साउनदेखि पदाधिकारीविहीन छन् । पछिल्लो समयमा गठित पदाधिकारी सिफारिस समिति पनि जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेर स्वतः निश्कृय भएको छ ।
दुई महिनाको समय दिएर सरकारले २ कार्तिक २०८१ मा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको पदाधिकारी सिफारिस गर्न सिफारिस समिति (सर्च कमिटी) गठन गरेको थियो ।
तर, उक्त सर्च कमिटी जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेर स्वतः निश्कृय भयो । त्यसपछाडि सरकारले सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी छनोटका लागि आवश्यक गृहकार्य अगाडि बढाएको छैन । यो विषयमा संसद्मा छलफल हुनुपर्ने माओवादीका उपमहासचिव शर्माको आग्रह छ ।
‘सत्तापक्षलाई एउटा सुझाव राख्न चाहन्छु– मिठो कुरा पनि हतारमा खाँदा घाँटीमा अड्कियो भने त्यसको स्वादको अर्थ हुँदैन । आज अध्यादेश कहाँ अड्किएको छ ?’ उनको प्रश्न छ ।
अध्यादेशमा आशंका
माओवादी उपमहासचिव शर्माले सरकारले संसद् अधिवेशन नरहेका बेला ल्याएका अध्यादेशप्रति भने आशंका गरे । अध्यादेश ल्याउनै नपाउने कसैले नभनेको पनि बताए ।
‘अध्यादेश ल्याउन हुन्छ, ल्याउन मिल्छ । त्यसभित्र के–के आयो भन्ने प्रश्न हो,’ उनी भन्छन्, ल्याइएको अध्यादेशले कालोबजारी बढ्छ कि भन्ने जनतामा आतंक छ । सबै सरकारी सम्पत्ति कतै फेरि बाँडिन्छ कि भन्ने शंका छ ।’
अध्यादेशका विषयवस्तुमाथि प्रश्न अनेकन रहेको उनले दोहोर्याए । यसमा सरकार गम्भीर बन्न आवश्यक रहेको बताए । ‘सत्तापक्षलाई एउटा सुझाव राख्न चाहन्छु– मिठो कुरा पनि हतारमा खाँदा घाँटीमा अड्कियो भने त्यसको स्वादको अर्थ हुँदैन । आज अध्यादेश कहाँ अड्किएको छ ?’ उनको प्रश्न छ ।
अध्यादेश सरकारले अगाडि बढाएर प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएपछि त्यसको विषयवस्तुबारे राम्रालाई राम्रो भन्ने र नराम्रालाई नराम्रो भनेर खबरदारी गर्ने उनले सुनाए । तर, सरकारलाई अध्यादेश स्वीकृत गराउनै अप्ठ्यारो परिरहेको स्मरण गरे ।
सरकारले संसद् अधिवेशन नरहेका बेला गत पुस र माघ महिनामा विभिन्न ६ वटा अध्यादेश ल्याएको थियो । सबै अध्यादेश संसद्को दुवै सभामा अधिवेशन सुरु भएकै दिन १८ माघमा पेस भइसकेको छ । अब प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन दुवै सभाले अध्यादेश स्वीकृत गराउनुपर्छ ।
तर, राष्ट्रिय सभामा बहुमत पुर्याउन नसक्दा यही २४ माघमा कार्यसूचीमा चढेर पनि अध्यादेश स्वीकृत गर्ने कार्यसूची रोकिएको थियो । त्यसयता संसद्मा अध्यादेश अगाडि बढ्न सकेको छैन । तर, कतै अध्यादेश अगाडि बढाउने विषय सत्ताको लेनदेन हुन्छ कि भन्ने पनि उनको आशंका छ । विधि र प्रक्रियामा अगाडि बढेर सबै समस्याको समाधान खोजिनुपर्ने उनको आग्रह छ ।
‘संसद्मै विधि मिचिन भएन’
सांसद शर्माका अनुसार पछिल्लो समय संसद्मा विधि मिचिएको भनेर निरन्तर प्रश्न उठिरहेको पनि स्मरण गरे । ‘यहाँ विषय उठ्यो कि संसदीय समितिले पास गरेका कुराहरू भत्काइयो । सर्वसम्मत पास भएका कुरा भत्काएर समितिको अधिकार हरण गरियो । प्रक्रिया र विधिहरू मिचियो,’ शर्माले भने ।
प्रतिनिधिसभाको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिले सर्वसम्मत रूपमा पास गरेको विधायन व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभामा पुगेपछि संशोधन गरिएको थियो ।
यही २७ माघमा सरकारको आग्रहमा सत्तारुढ दलहरूको समर्थनमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव राखेका थिए । त्यसलाई सभाले बहुमतले पास गरेको थियो । तर, विपक्षी दलहरूले बहुमतको बलमा संसदीय समितिको सर्वसम्मत निर्णय अस्वीकार गरिएको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए ।
यसरी संसद्मै विधि मिचियो भनेर प्रश्न उठ्दा संसद्ले विधि कार्यान्वयन गराउन खोज्दा अप्ठ्यारो पर्न सक्ने शर्माको आग्रह छ । उनी प्रश्न गर्छन्, ‘विधिसम्मत ढंगले संसद् चलाउने कुरामा समस्या आयो भने, ‘संसद्मा हामी आफैंले विधि नमान्दा वा विधि कार्यान्वयन नगर्दा समस्या आयो भने अन्यत्र विधि कसरी लागू गर्ने ?’
शर्माका अनुसार विधि शक्तिमा भएकाले नमान्दा पनि हुने प्रवृति छ । उनी भन्छन्, ‘हुनत विधि भनेको पावरले मान्ने होइन । विधि भनेको निर्धाले मान्ने कुरा हो । विधि निर्धाको लागि हो । जो सँग शक्ति हुन्छ, जो सित पावर हुन्छ उसले विधि मान्नुपर्दैन । यो नेपाली सोच प्रवृत्तिको कुरा मैले यहाँ भनेको छु । यस्तो प्रवृत्ति विकास हुँदै आएको छ ।’