२१ पुस, काठमाडौं । आइतबार नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दिनभरजसो पार्टी मुख्यालयस्थित ललितपुरको च्यासलमा थिए । पार्टीभित्र ओलीको चर्चा हुनु स्वभाविक हो । तर, ओलीको चर्चा धुम्बाराहीस्थित एउटा ब्याङ्क्वेटमा चलेको माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समितिको बैठकमा पनि उस्तै थियो ।
कारण– माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदन, जहाँ ओलीलक्षित कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारको आलोचनादेखि सदन र सडक आन्दोलनसम्मका विषय समावेश छन् ।
ओली नेतृत्वको सरकार माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारको सुशासन र भ्रष्टाचारविरोधी अभियान रोक्न बनेको र त्यसअनुसार गतिविधि गर्दै अगाडि बढिरहेको प्रचण्डको विश्लेषण छ ।
‘सरकार एकपछि अर्को ढंगले नांगिँदै गएको छ । हाम्रो नेतृत्वमा सरकार रहँदा जुन खालको सुशासन र भ्रष्टाचारको विरुद्धमा पहलकदमी लिइएको थियो त्यो वर्तमान सरकारले छाडेको छ,’ प्रचण्डको निचोड छ, ‘समग्रमा केपी ओली नेतृत्वको सरकार जनताको पक्षमा छैन ।’
यो कुरा सदन र सडकबाट जनतासम्म पुर्याउने गरी कार्यक्रम बनाउने प्रचण्डको प्रस्ताव छ ।
‘सरकार, सदन र सडक तीनवटा मोर्चामार्फत जनतासँग जोडिने हो । सरकारमा नभएकाले हामीले सडक र सदनको उपयोग गर्ने नै हो,’ प्रचण्डले भनेका छन् ।
सदन र सडकको उपयोग गर्दा नेताहरूको भूमिका तोकेर अगाडि बढ्ने प्रचण्डको प्रस्ताव छ । उनले भनेका छन्, ‘पार्टीको मूल नेतृत्व र संसद्मा रहेका कमरेडहरू सदनलाई नै मुख्य मोर्चा बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ । बाँकी नेतृत्व पंक्ति र अन्य सबै तहका नेताहरू स्थानीय सरकारको सहयोग लिएर सडकमा जाऔं ।’
यसो गर्दा सरकारप्रतिको खबरदारीसँगै जनताको एजेन्डा स्थापित गर्न र पार्टी निर्माणलाई नयाँ ढंगले अगाडि बढाउन सकिने प्रचण्डको विश्वास छ । प्रचण्डले आफ्नो प्रतिवेदनमा पनि यही भनेका छन्, ‘सडक र सदनको उपयोग पार्टीको तत्कालको नीति हुनेछ ।’
जनतामा जाने अभियानअन्तर्गत प्रचण्डले पहिलो चरणमा हुलाकी राजमार्गकेन्द्रित तराई–मधेशको अभियान चलाउने र त्यसपछि मध्यपहाडी राजमार्गमा अभियान सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेका छन् ।
यसअघि प्रतिपक्षमा रहँदा एमालेले पनि राजमार्गकेन्द्रित अभियान सञ्चालन गरेको थियो । उस्तै प्रस्ताव माओवादीमा प्रचण्डले ल्याएका हुन् ।
‘सरकार, सदन र सडक तीनवटा मोर्चामार्फत जनतासँग जोडिने हो । सरकारमा नभएकाले हामीले सडक र सदनको उपयोग गर्ने नै हो,’ प्रचण्डले भनेका छन् ।
प्रचण्डले क्रान्तिकारी शक्तिहरूबीच एकता र सहकार्यको प्रस्ताव पनि गरेका छन् । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘पार्टीको नीतिअन्तर्गत क्रान्तीकारी शक्तिहरूबीच एकता र ध्रुवीकरणमा जोड दिइनेछ ।’
माओवादी उपाध्यक्ष अग्निप्रसाद सापकोटाका अनुसार ती क्रान्तीकारी शक्तिअन्तर्गत माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी, नेपाल समाजवादी पार्टी, नेकपा बहुमत, नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा र प्रभु साह नेतृत्वको आम जनता पार्टीलगायत हुन् ।
‘वैज्ञानिक समाजवाद मान्नेहरूसित एकताको लागि पहल गर्ने । यसो हुँदा नेकपा विप्लव, नेकपा बहुमत, एकीकृत समाजवादी, नेपाल समाजवादी पार्टी र प्रभु साह नेतृत्वको आम जनता पार्टीसँग एकताको लागि पहल गर्ने कुरा भएको छ,’ उपाध्यक्ष सापकोटाले भने ।
प्रचण्डले एमाले नेतृत्वले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषयलाई दाउपेचको विषय बनाएको आरोप पनि लगाएका छन् ।
संक्रमणकालीन न्यायको कामलाई एमालेले राजनीतिक दाउपेचको विषय बनाउँदा आयोग गठनमा ढिलाइ टिप्पणी प्रचण्डले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमा गरेका हुन् ।
संक्रमणकालीन न्यायबारे प्रचण्डले भनेका छन्, ‘एमालेले सरकारमा रहँदा एउटा र प्रतिपक्षमा रहँदा अर्कै कुरा गर्दै आएको छ । हामीसँग सहकार्यमा हुँदा अलि नरम र सहकार्य टुटेपछि धेरै गरम हुँदा टीआरसी अगाडि बढाउन पूरै ढिलासुस्ती भएको छ ।’
सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग २०७९ साउनदेखि पदाधिकारीविहीन छन् । पछिल्लो समयमा गठित पदाधिकारी सिफारिस समिति पनि जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेर स्वतः निश्कृय भएको छ । यहीँनेर प्रचण्डले सरकार र प्रधानमन्त्री ओलीको आलोचना गरेका हुन् ।
अर्थात, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई सजिलै सत्ता चलाउन नदिने संकेत गरेका छन् । माओवादी केन्द्रका एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार प्रचण्डले आफू सत्ता राजनीतिमा कुन तहमा छलफलमा रहेको र सत्तामा रहेका दलमाथि खबरदारी नराखे कस्तो समस्या आउन सक्छ भनेर प्रष्ट्याउन खोजेका छन् ।
तीन नेता भन्छन्, ‘टिआरसीमा एमालेको दाउपेच देखाएर प्रचण्डले पार्टी भित्रको अन्तरविरोधलाई काम गर्न खोजेका छन् भने पार्टीलाई जनतामा लैजाने कार्यक्रम ल्याएर ऊर्जा भर्न खोजेका छन् ।’
अन्तरविरोधलाई छलफलमा लैजाने
पार्टीभित्रको अन्तरविरोधलाई छलफलमा लैजाने भनेर प्रचण्डले आफूलाई नरम रूपमा देखाउन खोजेका छन् । खासगरी, उपमहासचिव जनार्दन शर्माले प्रचण्डलाई लक्षित गरेर फरक प्रस्तावको तयारी गरिरहेका बेला प्रचण्डले त्यसमा आफू नरम रहेको संकेत गरेका हुन् ।
प्रचण्डले भनेका छन्, ‘वैचारिक बहसलाई नवौं महाधिवेशनमा टुंगो लगाऔं । हामीभित्र रहेका सबै विचारबारे वैचारिक मोर्चा बनाएर छलफल अहिलेदेखि नै चलाऔं ।’
आफू नवौं महाधिवेशनबारे प्रष्ट रहेको भन्दै प्रचण्डले केन्द्रीय सदस्यहरूलाई दुई विकल्प दिएका छन् । पहिलो– अहिलेको केन्द्रीय समितिलाई महाधिवेशन आयोजक समिति बनाएर जाने । दोस्रो – ६ महिना विभिन्न अभियान चलाएर त्यसपछि फेरि केन्द्रीय समितिको बैठक राखेर निर्णय गर्ने ।
उनले भनेका छन्, ‘अहिले नै महाधिवेशन आयोजक समिति बनाएर जान पनि कुनै समस्या छैन । ६ महिना विभिन्न अभियान चलाऔं र जनतामा एक खालको ऊर्जा भरेर अगाडि बढौं भन्ने मेरो अर्को प्रस्ताव छ । यी दुई विषयमा यहाँहरूले प्रष्ट धारणा राख्नुहोला ।’
नेता कार्यकर्तालाई प्रष्ट पार्ने प्रयासअन्तर्गत प्रचण्डले चुनावी गठबन्धनबारे बोलेका छन् । माओवादी उपाध्यक्ष सापकोटा भन्छन्, ‘चुनावमा गठबन्धन नगरी एक्लै चुनाव लड्ने संकल्प प्रतिवेदनमा आएको छ ।’
यहीँनेर प्रचण्डले चुनवाङ बैठक सम्झिएका छन् । ‘चुनवाङ बैठकमा हामीले गणतन्त्रमा जाने भन्दै गर्दा प्राप्त हुने गणतन्त्रलाई बुर्जुवाले आफू अनुकुल प्रयोग गर्न खोज्छन् भनिएको थियो अहिले त्यही अवस्था छ । अब प्राप्त गणतन्त्रलाई हामीले हाम्रो अनुसार बनाउन प्रयास गर्नुपर्छ ।’
प्रचण्डका अनुसार गणतन्त्रको स्वीकारोक्ति जनतामा छ । ‘२० वर्षसम्म गणतन्त्रप्रति जनताले प्रश्न उठाएनन् । यो सर्वस्वीकार्य हो । अब यसलाई अझ बलियो बनाउन संविधान संशोधनका विषय उठाएर मुलुकलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखमा लानुपर्छ, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लगायत संविधानमा राखेको नोट अफ डिसेन्ट अगाडि बढाउनुपर्छ ।’
राज्यका सबै संयन्त्रमा ५० प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, दलित र मुस्लिमको अधिकार प्रयोगका लागि वातावरण बनाउन पहल गर्ने, संसद् सदस्य बाहिरबाट मन्त्री बनाउने व्यवस्था राखेर भ्रष्टाचार कम गर्ने वातावरणका लागि पहल गर्ने प्रचण्डको प्रस्ताव छ ।
आइतबार प्रचण्डले ३० पेजको ‘पार्टी रुपान्तरण र पुर्ननिर्माणको संकल्प, आजको ऐतिहासिक आवश्यकता’ शीर्षकको राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । प्रतिवेदनमा जातीय र क्षेत्रीय मोर्चालाई क्रियाशील गराउने लगायतका विषय पनि छन् ।
प्रतिवेदनमा भूराजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशलगायतका विषयसमेत समेटिएका छन् । जसमा युद्धकालीन समयमा जस्तै जातीय क्षेत्रीय मोर्चाहरूलाई सक्रिय पार्ने प्रस्ताव छ ।
‘पहिचानका मुद्दा ओझेलमा पर्न गएकोमा आत्मालोचनासहित उत्पीडित वर्गमा जानुपर्छ,’ प्रचण्डले छन्, ‘जातीय क्षेत्रीय मोर्चालाई सक्रिय बनाएर लैजानुपर्छ ।’
माओवादीले युद्धकालीन समयमा राष्ट्रिय मुक्तिको एजेन्डालाई अगाडि सार्दै उत्पीडित जाति र क्षेत्रीय मुक्तिका लागि भन्दै विभिन्न जातीय र क्षेत्रीय मोर्चाहरूको अभ्यास गरेको थियो । त्यसलाई फेरि नयाँ ढंगले अगाडि बढाउने प्रचण्डको प्रस्ताव छ ।
भूराजनीति र विश्व परिवेशबारे पनि प्रचण्डले व्याख्या गरेका छन् । प्रचण्डका अनुसार एकध्रुर्वीय विश्वको चर्चा खण्डित भइसकेको छ ।
‘अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति एक ध्रुवीय विश्वको चर्चा पश्चिमाहरूले गरिरहेका थिए । त्यो अहिले रहेन,’ प्रचण्डले बैठकमा भनेका छन्, ‘चीनलाई घेरा हाल्न अमेरिका रणनीतिसहित आएको छ । समग्र पश्चिमा नै चीनविरुद्ध घेरा हाल्न लागेको छ ।’
त्यसको प्रतिवाद चीनले आफ्नो ढंगले अघि बढाएको उल्लेख गर्दै प्रचण्डले भनेका छन्, ‘यसले विश्वको चर्चालाई खण्डित गरेकै छ । यो अवस्थामा नेपालमा विभिन्न खालका ध्रुवीकृत गतिविधि हुन सक्छन् । यसलाई ख्याल गरेर नेपालले पनि आफ्नो रणनीति बनाउनुपर्छ । बनाउँछ । यसमा हामीले पहलकदमी लिनुपर्छ ।’