१७ साउन, काठमाडौं । आमचुनाव–२०७९ को नतिजा पार्टीको दाबी बमोजिम नआएपछि विशेष जिम्मेवारी सहित फरक भूगोल र क्षेत्रमा खटाइएका नेकपा एमालेका नेताहरु आफ्नै भूगोल/क्षेत्रमा फर्किएका छन् ।
एकल बहुमत ल्याउने र अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने लक्ष्य चुनावी नतिजाबाट पूरा हुन नसकेपछि एमालेले दुई महिना ‘मिसन ग्रासरुट’ र एक वर्ष संगठन सुदृढीकरण अभियान सञ्चालन गरेको थियो । मिसन ग्रासरुट अभियान पार्टीको समस्या पहिचानमा केन्द्रित थियो ।
एक वर्षे अभियानमा भने प्रदेश भन्दा मुनिका कमिटीहरुको नेतृत्व पुनर्गठन, सदस्यता वितरण र नवीकरण जस्ता काम भए । मिसन–०८४ अन्तर्गत सञ्चालित यो अभियानमा नेताहरुलाई फरक भूगोल र क्षेत्रको जिम्मेवारी दिइएको थियो ।
यसरी १८ महिनासम्म विशेष अभियानमा खटिएका नेताहरुलाई एमालेले आजको सचिवालय बैठक मार्फत् आ–आफ्नै भूगोल र क्षेत्रमा फर्काएको छ । कसैलाई पनि सहइन्चार्ज नबनाउने नीति अन्तर्गत केन्द्रीय कमिटीका नेताहरुलाई आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र रहेको भूगोल अथवा दख्खल रहेको विभागको इन्चार्ज बनाइएको छ ।
भूगोलको जिम्मेवारी दिँदा प्रदेश, जिल्ला, प्रतिनिधि सभा क्षेत्र र प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रलाई आधार मानिएको छ । जम्बो केन्द्रीय कमिटीका सबै नेतालाई जिम्मेवारी पुर्याउने गरी इन्चार्ज बनाउँदा एउटै भूगोलले एकभन्दा बढी इन्चार्ज पाएका छन् ।
तर नयाँ जिम्मेवारी दिइरहँदा कुनै प्रष्ट मापदण्ड बनाइएको छैन । ‘कुन तहका नेताले कस्तो जिम्मेवारी पाउने ? कसलाई कुन आधारमा अगाडि बढाउने भन्ने केही छैन’, एक पदाधिकारीले भने, ‘अध्यक्ष र महासचिवको मनले जे भन्छ, त्यही मापदण्ड बन्यो ।’
विशेष गरी प्रदेश इन्चार्जको जिम्मेवारी तोक्ने निर्णयमा नेताहरुको असन्तुष्टि देखिएको छ । सचिवालय बैठकबाट कोशीमा शेरधन राई, मधेशमा लीलानाथ श्रेष्ठ, बागमतीमा राजन भट्टराई, गण्डकीमा किरण गुरुङ, लुम्बिनीमा पद्मा अर्याल, कर्णालीमा गोरखबहादुर बोगटी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा लेखराज भट्ट इन्चार्ज बनेका छन् ।
गत वर्ष भने प्रदेश इन्चार्ज बनाउन पार्टी सचिवको मापदण्ड तय गरिएको थियो । जसअनुसार कोशीमा रघुबीर महासेठ, मधेशमा योगेश भट्टराई, बागमतीमा टोपबहादुर रायमाझी (उनी जेल परेपछि गुरुप्रसाद बराल), गण्डकीमा गोकर्ण विष्ट, लुम्बिनीमा पद्मा अर्याल, कर्णालीमा लेखराज भट्ट र सुदूरपश्चिममा छविलाल विश्वकर्मा इन्चार्ज थिए ।
आफ्नै भूगोलमा नबस्ने नीति अन्तर्गत पार्टी सचिवहरु फरक प्रदेशको इन्चार्ज भएर खटिएका थिए । केही सचिवहरुले त यो अवधिमा एक भन्दा बढी प्रदेशको इन्चार्ज भएर काम गरेका थिए ।
मापदण्ड बनाएर नेताहरुलाई जिम्मेवारी दिने, फरक भूगोलमा परिचालन गर्ने, संगठनलाई चुस्त बनाउने जस्ता नीति एमालेले मिसन–०८४ कै लक्ष्य बमोजिम गरेको थियो । अर्थात् आगामी चुनावमा एकल बहुमत ल्याउन संगठनात्मक सुधारको खाँचो एमालेको प्राथमिकतामा थियो ।
तर सरकारको नेतृत्व गर्न ०८४ सालको चुनाव पर्खनै नपरेको एमाले नेतृत्वले फेरि पुरानै आरोप खेप्नेगरी कार्यविभाजन गरेको छ, विशेषगरी प्रदेश इन्चार्जको सन्दर्भमा ।
अर्का एक पदाधिकारीका अनुसार, नयाँ प्रदेश इन्चार्जको प्रस्तावमा नेताहरुले बैठकमै असन्तुष्टि जनाएका थिए । ‘पदाधिकारीहरुले नै इन्चार्ज भएर काम गर्छु भनेका थिए । तर प्रस्ताव गरिएको नामहरु कुनै मापदण्ड बमोजिम थिएन’, ती पदाधिकारी भन्छन् ।
हुन पनि चुनाव जित्नेलाई पार्टीमा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी नदिने भनेर गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई, छबिलाल विश्वकर्मा र रघुबीर महासेठको प्रदेश इन्चार्ज पद खोसियो । तर त्यही बैठकले मधेशको इन्चार्जको हैसियतमा पुर्याउन सांसद लीलानाथ श्रेष्ठलाई स्थायी कमिटीमा बढुवा गर्यो ।
उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ सहित कतिपय नेताहरुलाई सरकारमा गएको भनेर पार्टीको कुनै जिम्मेवारी दिइएन । तर उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री रहेका पार्टी उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलको हकमा त्यो मापदण्ड लागू गरिएन । पौडेलले संगठनात्मक कामको अनुगमन र पार्टी सम्बद्ध विभागहरुको संयोजन गर्ने भूमिका पाएका छन् ।
‘नेताहरुको जिम्मेवारीबारे छलफल गर्ने र एउटा आधारमा निर्णय लिने अवस्था नै थिएन’, एक नेताले भने, ‘लगभग भइसकेको निर्णयलाई औपचारिकता दिने जस्तो भयो ।’
सुनुवाइ भएन असन्तुष्टि
बिहीबारकै बैठकबाट १७ जना नयाँ केन्द्रीय सदस्य मनोनित हुँदा ३५५ जना पुगेको केन्द्रीय कमिटीका नेताहरुको जिम्मेवारीबारे निर्णय लिदा केही पदाधिकारीले चर्कै असन्तुष्टि पोखेका थिए ।
केही पदाधिकारी भने बोल्दै बोलेनन् । वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादल र उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली बैठकभर सुनेर मात्र बसेको स्रोतले बतायो । ‘युवराज ज्ञवालीसँग ईश्वर पोखरेलको खासखुस चलिरहेको थियो, तर बोल्नु चाहिँ भएन’, ती स्रोतले भन्यो ।
तर उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले लामै कुरा राखेका थिए । मिसन–०८४ को अभियान सफल बनाउन अहिले आएको प्रस्ताव संशोधनको माग ज्ञवालीको थियो । ‘अष्टलक्ष्मी शाक्यले के गर्नु हुन्छ, मलाई भूगोलको इन्चार्ज नदिँदा हुन्छ । तर सक्रिय नेताहरु, मुख्यगरी सचिवहरुलाई नै इन्चार्जको जिम्मेवारी दिनु राम्रो हुन्छ’, ज्ञवालीले भनेका थिए ।
अर्का उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले पनि ज्ञवालीकै जस्तो कुरा राखेका थिए । उनको बागमती प्रदेश इन्चार्ज बन्ने चाहना थियो । ‘यसपटक मैले पाउँदा राम्रैसँगले काम गर्छु । बागमती बनाउँछु’, पाण्डेले भनेका थिए ।
पाण्डेलाई बागमती इन्चार्ज बनाउने कुरामा उपाध्यक्ष ज्ञवालीको पनि सहमति थियो । उपाध्यक्ष भएकाले पाण्डे अथवा काठमाडौंमा कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई बागमती इन्चार्ज बनाउनुपर्ने ज्ञवालीको मत थियो । त्यसो गर्दा पार्टी बन्ने उनले बताएका थिए ।
तर ज्ञवाली र पाण्डेको कुरालाई सचिव रघुवीर महासेठको मागले ओझेलमा पारिदियो । कोशीको इन्चार्ज भइसकेका महासेठले मधेशको इन्चार्ज मागेका थिए । सँगै, मधेश इन्चार्ज नपाए विदेश विभाग प्रमुख पाउनुपर्ने महासेठको माग थियो ।
‘अरु कसैले कुरा सुनुवाइ भएन । तर महासेठले माग्नासाथ विदेश विभाग प्रमुख पाए’, बैठक स्रोतले भन्यो । ती स्रोतका अनुसार उपमहासचिव विष्णु रिमालले यसअघि विदेश विभाग प्रमुख रहेका राजन भट्टराईलाई बागमती इन्चार्ज बनाउँदा खाली हुने ठाउँमा महासेठ लैजानु राम्रो हुने तर्क गरेका थिए । उनकै कुरा निर्णय भयो ।
तर अरु पदाधिकारीले प्रदेश सहित भूगोल र गैरभूगोलको जिम्मेवारीमा राखेको प्रस्ताव सुनुवाइ भएन । ‘योगेशलाई कोशी, रघुवीरलाई मधेश, पद्मालाई गण्डकीमै हुँदा राम्रो हुन्छ । किनकि लुम्बिनीमा अरु दुई जना सचिव हुनुहुन्छ । गोकर्ण र छविलाललाई मिलाएर जिम्मा दिनु राम्रो हुन्छ’, बैठकमा पाण्डेले भनेका थिए ।
योगेश भट्टराईले पनि कोशी इन्चार्जकै चाहना लुकाएका थिएनन् । ‘जहाँ जिम्मा दिए पनि पार लगाउनुपर्छ, मलाई कोशी हुँदा राम्रै हुन्छ’, सचिव योगेशले भनेका थिए ।
पार्टी सचिव गोकर्ण विष्टले त रिसाएरै बोलेका थिए । नेतृत्वले सही निर्णय लिन चुक्न नहुने सुझाव दिएका विष्टले लाइब्रेरी हेर्ने जिम्मा दिए पनि हुने बताएका थिए । ‘मलाई जहाँको जिम्मेवारी आउँछ, त्यो कुशलतापूर्वक निर्वाह गरेको छु । यसपटक लाइब्रेरी विभागको जिम्मा दिँदा पनि हुन्छ’, विष्टले भनेका थिए ।
सचिवहरु छबिलाल र लेखराजले समर्थन न विरोधका कुरा गरे । रोजाइकै प्रदेश इन्चार्ज पाएका लेखराजले अरु जिल्लातिरका खुद्रे कुरा राखेका थिए । छविलालले भने इन्चार्ज दिनुस् सम्म भनेका थिए । उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यले जिम्मेवारी दिँदा महिलाको भूमिकामा जोड दिएका थिए ।
तर विशेष आग्रह सहित राखेको प्रस्ताव समेत ओलीले नसुनी निर्णय गरेको नेताहरुले बताएका छन् । कतिसम्म भने आफू निकट नेता गुरुप्रसाद बराललाई त एकैपटक उपाध्यक्ष पदमै बढुवा गरियो ।
गत वर्ष सुवास नेम्वाङको निधन भएपछि एउटा उपाध्यक्ष पद रिक्त थियो । त्यो पदमा बराललाई मनोनीत गर्दा नेताहरुले चित्त बुझ्ने कुनै आधार बैठकमा प्रस्तुत गरिएन ।
