२५ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले अल्पविकसित मुलुक (एलडीसी) बाट मध्यम आययुक्त विकासशील मुलुकका रूपमा स्तरोन्नति हुने अवधिसम्मको संक्रमणकालबाट सहज निकास गर्ने रणनीति तयार पारेको छ ।
सन् २०२१ मा संयुक्त राष्ट्र संघीय महासभाबाट नेपालसहित बंगलादेश र लाओसलाई एलडीसीबाट स्तरोन्नति (ग्र्याजुएसन) गर्ने प्रस्ताव अनुमोदन भएको थियो ।
स्तरोन्नति तयारीका लागि नेपालले पाँच वर्षको संक्रमणकालीन समय पाएको छ । तर, त्यसको तीन वर्षको समय घर्किएपछि सरकारले बल्ल रणनीति तयार पारेको हो । नेपाल सन् १९७१ देखि एलडीसी सूचीमा छ ।
प्रतिव्यक्ति आय, मानव विकास सूचकांक र आर्थिक जोखिम सूचकांक आधारमा कुनै देश अल्पविकसित रहने कि स्तरोन्नति हुने भन्ने तय हुन्छ ।
यसरी स्तरोन्नति हुँदा केही लाभ तथा केही घाटा छन् । एलडीसी मुलुकका रूपमा नेपालले अहिले पाइरहेका प्राथमिक बजार पहुँच, प्राविधिक सहयोग तथा क्षमता अभिवृद्धिसहित सहयोग गुमाउने छ ।
संक्रमणकालीन समयबाट सहज निकास लिँदै स्तरोन्नतिको लाभ उपयोग गर्ने तथा त्यसबाट हुने हानि कम गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगले सन् २०२६ सम्मको रणनीति तयार भएको जनाएको छ ।
कुल निर्यातको ४ प्रतिशत मात्रै गुम्न सक्ने
अतिकम विकसित मुलुकको वर्ग संयुक्त राष्ट्र संघले बनाएको हो र त्यसका नियममा प्रतिबद्ध युरोपेली संघ, क्यानडा, बेलायत, जापान अस्ट्रेलिया, चीन लगायतले यसका आधारमा नेपाललाई व्यापार सहुलियत प्रदान गर्दै आएका छन् ।
तर, भारत, अमेरिका लगायतसँगको व्यापारमा भने स्तरोन्नतिले कुनै प्रभाव पार्ने छैन । नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार भारतसँग नेपालले द्विपक्षीय व्यापार सम्झौताका आधारमा व्यापार गरिरहेको छ । त्यसो हुँदा भारतका हकमा स्तरोन्नतिले कुनै प्रभाव पार्दैन ।
विश्वकै ठूलो अर्थतन्त्र अमेरिका र त्यसका प्रभावमा रहेका बहुपक्षीय दाताहरू विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक लगायतले एलडीसी सूचीलाई मान्दैनन् । अमेरिका नेपालको तेस्रो ठूलो व्यापार साझेदार हो ।
स्तरोन्नतिपछि युरोप र चीनसँगको निर्यात व्यापार केही प्रभावित हुने देखिएको छ । तर, यसको अंश भने ज्यादै न्यून हुने देखिएको छ ।
योजना आयोगका अनुसार २०२६ सम्म कुल निर्यातको ४.३ प्रतिशत अंशमात्र यो स्तरोन्नतिबाट प्रभावित हुने देखिएको छ ।
‘सन् २०२६ मा नेपालको कुल निर्यात १ अर्ब ३७ करोड २० लाख अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान छ । स्तरोन्नति भएपछि त्यो १ अर्ब ३१ करोड ३० लाख डलरमा झर्ने छ । यसको अर्थ नेपालले ५ करोड ९० लाख डलर (७ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ) बराबर निर्यात गुमाउन सक्नेछ,’ अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार केन्द्र (आईटीसी) को अध्ययन उद्धृत गर्दै योजना आयोगले उल्लेख गरेको छ ।
नेपालले निर्यात गरिरहेका केही देशले अतिकम विकसित मुलुकलाई उपलब्ध गराइरहेको भन्साररहित सुविधा हटाउँदा यस्तो घाटा हुने आईटीसीले जनाएको छ ।
तर, यसको विकल्पमा नेपालले अन्य सम्भावित बजार उपभोग गर्न सक्ने स्थान भने रहने छ । युरोपेली युनियनले स्तरोन्नतिपछिको तीन वर्ष यस्तो सुविधा दिइरहने छ ।
विकास सहायतामा कस्तो असर ?
आधिकारिक विकास सहायता (ओडीए) मा समेत यस स्तरोन्नतिले नगण्य मात्रै प्रभाव पार्ने योजना आयोगले जनाएको छ । विकास सहायतामा दुईपक्षीय तथा बहुपक्षीय दाताबाट प्राप्त हुने सहुलियतपूर्ण ऋण र अनुदान दुवै पर्छन् ।
हाल नेपालले कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ३.२ प्रतिशत विकास सहायता प्राप्त गरिरहेको छ । यो दशकको सबैभन्दा धेरै जीडीपीको ४.८ प्रतिशत ओडीए २०२०÷२१ मा प्राप्त भएको थियो ।
नेपालले विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक लगायत बहुपक्षीय दाता तथा भारत, चीन, अमेरिका लगायत अन्य धेरै मुलुकबाट दुईपक्षीय दाताबाट आधिकारिक विकास सहायता पाउँदै आएको छ ।
नेपालको कर र आन्तरिक स्रोत हिस्सा बढ्दै गएको र विकास सहायता हिस्सा घट्दै गएकाले अर्थतन्त्रमा यसले उल्लेख्य प्रभाव पर्दैन । स्तरोन्नतिपछि यस्तो सहायतामा केही न केही असर भने पर्ने छ ।
दुईपक्षीय सहायता
अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुँदा दुईपक्षीय दाताबाट पाउने विकास सहायतामा खासै प्रभाव पर्ने छैन । नेपालका सबैभन्दा ठूला दुईपक्षीय दाता भारत तथा चीन हुन् । यी दुवै देशबाट नेपालले एलडीसी भएका कारणभन्दा आपसी सम्बन्धका आधारमा सहयोग पाउँदै आएको छ ।
त्यस्तै अर्को प्रमुख दाता अमेरिका हो । अमेरिकाले पनि एलडीसी भएकै कारणभन्दा विश्व बैंकको न्यून आय वर्गका देशलाई सहयोग गर्ने गर्छ । बेलायतले भने यो आधारमा सहयोग गर्ने होइन ।
तर, अन्य प्रमुख दाता जापान, दक्षिण कोरिया, जर्मनी लगायतले एलडीसी मुलुक भएका आधारमा नेपाललाई सहयोग गर्ने गरेका छन् । जापानले स्तरोन्नतिपछि पनि तीन वर्षको संक्रमणकालीन अवधि दिएका कारण त्यहाँबाट प्राप्त हुने सहायतामा समेत तत्काल असर पर्ने सम्भावना कम छ ।
तर, यी मुलुकसँग छुट्टै सम्झौता गरेर वा उनीहरूसँग भएका अन्य ढोका प्रयोग गरेर सहयोग लिन सकिने आयोगले जनाएको छ ।
बहुपक्षीय दाता
विश्व बैंक तथा एसियाली विकास बैंक नेपालका प्रमुख बहुपक्षीय दाता हुन् । विश्व बैंकअन्तर्गत आईबीआरडी, आईडीए लगायतले प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय (प्रतिव्यक्ति आय) का आधारमा सहुलियतपूर्ण ऋण प्रदान गर्छन् । त्यसो हुँदा एलडीसी मापदण्डमा उनीहरूको कुनै सरोकार हुँदैन ।
आईडीएको सहुलियतपूर्ण ऋणमा तोकिएको प्रतिव्यक्ति आय १ हजार २ सय २२ डलर छ । त्यसो हँुँदा नेपाल स्तरोन्नति हुँदा पनि त्यो ऋणका लागि योग्य नै हुनेछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पनि विश्व बैंकको आयको मापदण्ड मान्ने हुनाले यसबाट प्राप्त हुने सहयोगमा कुनै असर पर्दैन । एसियाली विकास बैंकले पनि प्रतिव्यक्ति आयकै मापदण्डका आधारमा सहायता प्रदान गर्ने र अहिले नेपालमा सहुलियतपूर्ण सहयोग प्राप्त गर्ने समूह ‘ए’ मा नै रहेकाले यसमा पनि प्रभाव नपर्ने योजना आयोगले जनाएको छ ।
तर, अल्पविकसित मुलुककै लागि भनेर तोकिएका केही कोष छन्, तिनबाट नेपालले पाउने सहयोग भने प्रभावित हुनेछ । विश्व व्यापार संगठन अन्तर्गत ‘इन्हास्ड इन्टिग्रेटेड फ्रेमवर्क’ ले अल्पविकसित मुलुकको व्यापार क्षमता विकासमा काम गर्छ । स्तरोन्नतिपछि नेपालले यो सहयोग गुमाउने छ ।
त्यस्तै संयुक्त राष्ट्र संघअन्तर्गतका यूएनएफसीसीसी, आईएसपी/एलडीसी, यूएनसीडीएफ लगायतमाथि भने नेपालले पहुँच गुमाउने छ । तर, रकमको हिसाब गर्दा उनीहरूबाट आउने सहयोग नगण्य हुने गर्छ ।
यूएनले पनि एलडीसीबाहेक मुलुकलाई प्राविधिक सहयोग र क्षमता विकासको अवसर कम गर्दैन । तर, यूएनडीपी र युनिसेफजस्ता संस्थाको कुल बजेटमध्ये ६० प्रतिशत एलडीसीलाई छुट्याइने भएकाले यस्तो बजेटमा भने कमी आउन सक्ने छ ।
निजी स्रोत प्रवाह
निजी लगानीका हिसाबले भने स्तरोन्नति हुनु खुसीको कुरा हो । किनभने, स्तरोन्नतिले नेपालको ‘रिस्क प्रिमियम’ घटाउने तथा ऋण ग्राह्यता बढाउने छ । विदेशी लगानीकर्तामाझ यसले नेपाल लगानीका लागि सुरक्षित र स्थिर देश रहेको सन्देश जान्छ भने नेपाली लगानीकर्ताले पनि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय बजारबाट लगानी तथा ऋण पाउन सहज हुनेछ ।
स्तरोन्नतिपछि लगानीका लागि कम जोखिमयुक्त मुलुकका रूपमा नेपालको पहिचान हुन थाल्ने छ । यसले निजी लगानी आकर्षित गर्न भने महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने देखिएको छ । यसले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन समेत सहयोग पुग्ने छ । स्तरोन्नतिसँगै हुने नेपालको सकारात्मक प्रचारले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता आकर्षित गर्ने अवसर प्रदान गर्ने छ ।
संयुक्त राष्ट्र संघमा नेपालले गर्नुपर्ने योगदान बढ्न सक्छ
स्तरोन्नतिपछि संयुक्त राष्ट्र संघको बजेट सिस्टममा गर्ने योगदानको हिस्सा बढ्न सक्छ । यद्दपि, यसको हिस्सा त्यति धेरै भने नहुने बताइएको छ ।
अहिले यूएन सिस्टममा नेपालजस्ता मुलुकले कुल बजेटको ०.०१० प्रतिशतमात्र योगदान गर्छन् । सन् २०१८ मा नेपालले यूएन बजेट प्रणालीमा २ लाख ६० हजार अमेरिकी डलर योगदान गरेको थियो । स्तरोन्नतिपछि यसमा सामान्य वृद्धि हुन सक्ने योजना आयोगले जनाएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा भाग लिने अवसर गुम्न सक्छ
नेपालले अहिले एलडीसी मुलुकको हैसियतमा संयुक्त राष्ट्र संघ र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा भाग लिँदा हवाई टिकट तथा आवास सुविधा पाइरहेको छ । यस्ता सुविधा भने स्तरोन्नतिपछि गुम्न सक्नेछन् ।
विद्यार्थीले पाइरहेको छात्रवृत्ति कटौती
अतिकम विकसित मुलुकका रूपमा नेपाली विद्यार्थीले पाइरहेको विभिन्न प्रकारको छात्रवृत्ति सुविधासमेत कटौती हुनेछ । यसबाहेक विभिन्न नीतिगत क्षेत्रमा पाइरहेका सुविधासमेत स्तरोन्नतिसँगै कटौती हुनेछन् ।
अवसर के हुन सक्छ ?
एलडीसी स्तरोन्नति नेपालको विकासको कोसेढुंगा सावित हुनेछ । नेपालले पहिलो पटक विकासशील मुलुकको हैसियत प्राप्त गर्ने छ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोणमा व्यापक परिवर्तन हुनेछ । अर्थात्, गरिब मुलुकको छवि सुधार भई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण समेत हुनेछ । मुलुकको क्रेडिट योग्यता सुधार भई लगानी आकर्षित गर्न सहयोग पुग्ने छ ।
संक्रमणकालीन अवस्थाबाट पाउने रणनीति के हुन् ?
कुल ६ पिलरमार्फत संक्रमणकालीन रणनीति बनाइएको छ । जसमध्ये पहिलो प्रतिव्यक्ति आय वृद्धि हो । यसमा योगदान पुग्ने गरी नेपालले तीन पिलरमा रणनीति बनाएको छ ।
यसअन्तर्गत पहिलो पिलर आर्थिक स्थिरिता र वित्तीय दीगोपनलाई लिइएको छ । दोस्रो पिलर व्यापार र लगानीलाई लिइएको छ । तेस्रो पिलर आर्थिक रूपान्तरणलाई लिइएको छ ।
मानव विकास सूचकांकका लागि उत्पादक क्षमता अभिवृद्धिलाई पिलरका रूपमा लिइएको छ । आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकांकका लागि भने जलवायु परिवर्तन र प्रकोप जोखिम व्यवस्थापन र सामाजिक समावेशीकरण र एकीकरणलाई पिलरका रूपमा लिइएको छ ।
रणनीतिअन्तर्गत मौद्रिक नीतिको स्थिरता, वित्तीय नीतिलाई आर्थिक वृद्धि, रोजगारी वृद्धिमा केन्द्रित गर्नुपर्ने गरी उल्लेख गरिएको छ । विकास सहायतालाई क्षमता अभिवृद्धिमा केन्द्रित गरी आफ्ना जनशक्ति प्रतिस्पर्धी बनाउन उपयोग गर्नुपर्ने रणनीति समेत लिइएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र त्यसको निगोसिएसनका नेपालले आफ्नो क्षमता बढाउनुपर्ने विषयलाई समेत रणनीतिका रूपमा लिइएको छ । व्यापार साझेदारसँग आफ्नो मुलुक सुहाउँदो नीति तय गर्न सोहीअनुसार रणनीति बनाइने भएको छ ।
निर्यात व्यापारको थप बजार खोजी विस्तार गर्नेसमेत रणनीतिमा उल्लेख छ । व्यापारसँग सम्बन्धित क्षेत्रीय संगठनहरूसँग नेपालले वार्ताको पहल गरी अधिकतम लाभ लिने समेत रणनीतिमा उल्लेख छ ।
यसअघि स्तरोन्नति भइसकेका मुलुक र नयाँ मुलुकबीच अनुभव बाँडफाँट गरी त्यसबाट समेत लाभ लिने रणनीतिमा उल्लेख छ । निर्यात उत्पादन र बजार विविधीकरण, वस्तु गुणस्तरमा सुधार, व्यापार पूर्वाधार र प्रक्रियाहरूमा सुधार र नेपालको आर्थिक कूटनीति विस्तार समेत रणनीतिका रूपमा लिइएको छ ।
निजी क्षेत्रको क्षमता अभिवृद्धि, वित्तीय क्षेत्रको लगानी उत्पादनशील क्षेत्रमा केन्द्रित गर्नु, रेमिट्यान्सलाई उत्पादन क्षेत्रमा लगाउनु, उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नु र सहकारी क्षेत्रका लगानी उत्पादनमा केन्द्रित गर्र्ने रणनीति समेत सरकारले लिने भएको छ ।
आर्थिक रूपान्तरण तेस्रो पिलरका रूपमा लिइएको छ । आयात प्रतिस्थापनका लागि प्रतिस्पर्धी वस्तु उत्पादन बढावालाई अर्को रणनीतिका रूपमा राखिएको छ ।
कृषि आधुनिकीकरण र कामदार क्षमता अभिवृद्धि, जलविद्युत् उत्पादन, उपभोग र निर्यात समेत यस संक्रमणकालीन रणनीतिका रूपमा उपयोग गरिने भएको छ ।
सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई निर्यातमूलक उद्योगका रूपमा विकास गर्ने, स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्तीय क्षेत्रसहित सेवा क्षेत्रको प्रवद्र्धन समेत अर्को रणनीतिका रूपमा राखिएको छ । मानव सम्पत्तितर्फ शिक्षा क्षेत्र सुधार गर्दै दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने रणनीति लिइने भएको छ ।
प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा जोड, युवामा उद्यमशीलता विकास, स्वास्थ्य प्रणालीमा सुधार र पोषणमा ध्यान दिने समेत रणनीतिमा उल्लेख छ ।
आर्थिक तथा पर्यावरणीय जोखिमतर्फ मौसम अनुकूलन उत्पादन र विकास, हरित, लचिलो र समावेशी विकास, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयिक विकास रणनीति समेत यसमा राखिएको छ ।
भूकम्प प्रतिरोधी संरचना निर्माण, सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रममा समीक्षा गरी एकीकृत रणनीति, गरिबी निवारणका कार्यक्रम लक्षित वर्गमा केन्द्रित गर्ने विषयलाई समेत रणनीतिमा राखिएको छ । शासकीय स्वरूपमा सुधार, जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्ने गरी रणनीति तोकिएको छ ।
