एमाले मुख्यालय शिलान्यासले हल्लिएको सुशासनको जग

२९ असोज, काठमाडौं । भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङले केन्द्रीय कार्यालय बनाउन नेकपा एमालेलाई १० रोपनी १४ आना जग्गा दान गरे । दशैंको महाअष्टमीको दिन कीर्तिपुर मैत्रीनगरको जग्गामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगै मीनबहादुर र उनकी पत्नी सावित्री घलेले भवनको संयुक्त रूपमा शिलान्यास गरे ।

त्यतिमात्रै होइन, मीनबहादुरले आगामी दशैंमा हस्तान्तरण गरिदिनेगरी त्यही जग्गामा एमाले मुख्यालय रहने ‘मदन भण्डारी स्मृति भवन’ बनाइदिने घोषणा पनि गरे । भवन निर्माणको विस्तृत विवरण खुलाइएको छैन । भवन निर्माणको लागत समेत जोड्दा मीनबहादुरले एमालेलाई दिएको दान अहिलेसम्मकै ‘ठूलो’ हो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता सविता भण्डारी बराल मुलुकको राजनीतिक इतिहासमै कुनै व्यवसायिक घरानाबाट औपचारिक रूपमा घोषणा भएको यो सबैभन्दा ठूलो रकममध्येको सहयोग भएको बताउँछिन् ।

‘व्यवसायीहरूको चरित्र नै लाभ लिने प्रकृतिको हुन्छ, उनीहरूले कुनै लाभ नहुनेगरी पक्कै सहयोग गरेनन् होला’ उनी भन्छिन्, ‘दलले पनि यति ठूलो सहयोग गर्ने व्यवसायीका लागि कुनै न कुनै मूल्य चुकाउनुपर्ने होला । यसले कालान्तरमा मुलुकको सुशासनमा गम्भीर असर पर्ने देखिन्छ ।’

एमालेलाई जग्गा दिएका र भवन बनाइदिने घोषणा गरेका व्यवसायी मीनबहादुर एमालेले नै नेतृत्व गरेको सरकारको नजरमा एक ‘अभियुक्त’ हुन् । उनीविरुद्धका दुई फौजदारी मुद्दा विभिन्न तहको अदालतमा विचाराधीन छन् ।

ती दुईबाहेक सबैभन्दा पुरानो मुद्दामा उनी भ्याट छलेको आरोपमा दोषी ठहर भएका छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कानून अनुसार, अहिले उनीमाथि गैरकानूनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा अनुसन्धान हुनुपर्ने थियो ।

राजस्व चुहावट, करछली र सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको अभियोग खेपिरहेका मीनबहादुरकै जग्गादान र सहयोग किन अपरिहार्य बन्यो, एमालेले खुलाएको छैन । लामो समय गुपचुप राखेर फुलपातीको दिन एमालेको सचिवालय बैठकमा सदस्यहरूलाई जग्गादाता को हुन् भन्ने नखुलाइकन यो निर्णय गरिएको थियो ।

जानकारहरूका अनुसार, कीर्तिपुर नगरपालिका–२ मा पर्ने उक्त ठाँउमा जग्गाको मूल्य प्रतिआना ४० लाख रूपैंयासम्म छ । औसतमा ३० लाख रूपैयाँका दरले हिसाब गर्दा पनि १७४ आना जग्गाको मूल्य ५२ करोड रूपैयाँभन्दा बढी हुन आउँछ ।

कलंकी मालपोत कार्यालयको विवरण अनुसार, मैत्रीनगर क्षेत्रको जग्गाको मूल्याङ्कन नै न्यूनतम मूल्य नै साढे ८ लाख रूपैयाँ छ । जग्गा रजिष्ट्रेसन सम्बन्धी नियम अनुसार, दानकै जग्गा लेनदेनमा पनि शुल्क बुझाउनुपर्छ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका एक अधिकृतका अनुसार, नजिकको नातेदारलाई बकसबाट तत्कालै जग्गा दिने प्रक्रिया ‘हालैको बकसपत्र’ भनिन्छ, त्यसमा करिब २ प्रतिशतमात्रै रजिष्ट्रेसन शुल्क लाग्छ ।

तर मीनबहादुर गुरुङले एमालेलाई दिएको जग्गा ‘दानबकस’ भन्ने अर्कै किसिमको हो, जसमा १५ प्रतिशतका दरले शुल्क लाग्छ । न्यूनतम साढे ८ लाखका दरले एमालेले पाएको जग्गाको सरकारी मूल्य १४ करोड ७९ लाख हुन आउँछ । एमालेले लालपूर्जा बनाउन करिब २ करोड २० लाख रूपैंया रजिष्ट्रेसन शुल्क तिर्नुपर्ने देखिन्छ ।

‘मनी इन पोलिटिक्स’ को एउटा पाटो

करिब ५० करोड हारहारीको जग्गा दुई करोडको रजिष्ट्रेसन शुल्क तिरेर पाइने भएपछि एमालेले मीनबहादुरबाट ‘जग्गादान’ लिने बाटो अपनाएको देखिन्छ । सीमित तहका केन्द्रीय नेताहरूको जानकारीको भरमा अघि बढेको यो निर्णयले मुलुकको शासन प्रणालीमा भने दूरगामी असर पार्ने देखिन्छ ।

निर्वाचन आयोगमा बसेर काम गरिसकेका पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनाली यो घटनालाई दक्षिण एशियाको राजनीतिमा मौलाउँदै गएको पैसाको प्रभाव (मनी इन पोलिटिक्स) को एउटा पाटो ठान्छन् । र, उनी यस्ता घटनाबाट मुलुकमा तीन आयाममा असर पर्ने बताउँछन् । व्यवसायीहरूबाट ठूलो मात्रामा चन्दा लिएर चल्ने प्रवृत्तिले मुलुकको शासकीय व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने पूर्वसचिव मैनालीको विश्लेषण छ ।

‘राजनीतिज्ञले समाजका लागि नीतिनिर्माण मार्फत उदाहरणीय काम गर्न प्रोत्साहित गर्ने हो । शासन व्यवस्थाले सबैमा निष्पक्षतापूर्वक व्यवहार गरी सुशासनको अनुभूति दिनुपर्छ’ उनी भन्छन्, ‘तर आफूलाई सहयोग गर्नेप्रति नरम व्यवहार गर्नुपर्ने र कहिंकतै बफादारिता देखाउनुपर्ने बाध्यताले सुशासनको प्रत्याभूति हुन सक्दैन ।’

अर्कोतर्फ, यसले उद्यम गर्ने व्यवसायीहरूबीच राजनीतिज्ञप्रति बफादार हुने अप्रत्यक्ष होडबाजी सुरु हुने र त्यसले स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको वातावरण बिथोल्ने पूर्वसचिव मैनाली बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘राजनीति पार्टी–नेता र व्यवसायीको यस्तो अपारदर्शी व्यवहारले सम्बन्धको माखेसाङ्गो थप जेलिंदै जानेभयो । त्यसबाट शासकीय व्यवस्थालाई त नोक्सान गर्छ नै, उद्यम व्यवसायलाई पनि फाइदा पुग्दैन ।’

तत्काल देखिने असरहरू

भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुरमाथि सरकारी कागजात किर्ते गरेर बालुवाटारस्थित ललितानिवासको जग्गा आफ्ना नाममा दर्ता गराएको आरोप जिल्ला अदालत काठमाडौंमा विचाराधीन छ । र, प्रधानमन्त्रीका कानूनी सल्लाहकार रहने महान्यायाधिवक्ता मातहतका सरकारी वकिलहरूले त्यो मुद्दाको प्रतिरक्षा गरिरहेका छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता सविता भण्डारी बराल फौजदारी मुद्दाको सामना गरिरहेको प्रतिवादीबाट शासनसत्ताको नेतृत्व गरेको दलले प्रत्यक्ष लाभ लिँदा भोलीका दिनमा दैनिक शासकीय कामकाजमै असर पर्ने बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘यस्तो अवस्थामा भोलि महान्यायाधिवक्ता र सरकारी वकिलहरूले कसरी त्यो मुद्दाको कानूनी प्रतिरक्षा गर्नसक्छन् ?’

दशैं विदाको केही दिनअघि मात्रै सार्वजनिक भएको ललितानिवास जग्गा भ्रष्टाचार मुद्दाको फैसला अनुसार, व्यवसायी मीनबहादुर उक्त भ्रष्टाचार काण्डमा संलग्न भएका दोषी हुन् । विशेष अदालतले उनलाई २ वर्ष कैद, ८० लाख रूपैयाँ जरिवाना गर्दै उनको नामको जग्गा जफत हुने फैसला गरेको थियो । उनका कम्पनी र नातेदारले पाएको सजाय एवं जरिवाना यसमा गणना भएको छैन ।

भोलि सर्वोच्च अदालतबाट सफाइ पाएको अवस्थाबाहेक, विशेष अदालतबाट फैसला भइसकेपछि मीनबहादुर राज्यको नजरमा ‘भ्रष्टाचारी’ ठहर भएका व्यक्ति हुन् । प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कसुरदार कायम भएका गुरुङसँगै उभिएर शिलान्यासको क्रममा एक घण्टा पूजापाठ गरेका थिए । यो घटनाले, ‘भ्रष्टाचारीको मुखै नहेर्ने’ ओलीको बहुचर्चित अभिव्यक्तिलाई समेत व्यङ्ग्य गरेको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारी, कोही सहयोगी नै नभए झै मुद्दा चलिरहेको र दोषी ठहर भएको व्यक्तिबाट सहयोग लिनुलाई गलत कदम भन्छिन् । ‘एमालेले कार्यकर्ताहरूबाट लेबी उठाएकै थियो, स्रोतसाधनका हिसाबले सबैभन्दा ठूलो पार्टी छँदैथियो, यस्तो गल्ती गर्नु हुँदैनथ्यो’ उनी भन्छिन्, ‘सरकारमै बसेको पार्टीले मीनबहादुरबाट ठूलो रकम लिनुको अर्थ स्पष्ट छ । मीनबहादुरको यति ठूलो खर्च सत्ताको नेतृत्व गरेको पार्टीले स्विकारेपछि भन्नैपर्छ, मुलुकमा अब सदाचार भन्ने विषय रहेन ।’

‘फौजदारी मुद्दाको सामना गरिरहेको प्रतिवादीबाट शासनसत्ताको नेतृत्व गरेको दलले प्रत्यक्ष लाभ लिंदा भोलिका दिनमा दैनिक शासकीय कामकाजमै असर पर्नेछ । यस्तो अवस्थामा भोलि महान्यायाधिवक्ता र सरकारी वकिलहरूले कसरी त्यो मुद्दाको प्रतिरक्षा गर्नसक्छन् ?’
–वरिष्ठ अधिवक्ता सविता भण्डारी बराल

भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर कुनै समय माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग निकटवर्ती सम्बन्धमा रहेको भनी सार्वजनिक वृत्तमा चर्चा हुनेगथ्र्यो । गतवर्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएका बेला ललिता निवास प्रकरणको सरकारी कागजात किर्ते गरेको आरोपमा उनी पक्राउ परे ।

त्यसपछि प्रचण्डसँग निकै बिच्किएका गुरुङ एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न पुगेका थिए । त्यसलगत्तै ओलीले गुरुङलाई पक्राउ गर्ने ‘सरकारी रबैया’ को आलोचना गरेका थिए । ‘दानवीर’ को रूपमा एमालेप्रति गुरुङको पछिल्लो झुकावलाई कतिपयले माओवादीप्रति आक्रोशको प्रतिक्रियाको रूपमा पनि बुझेका छन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद एवं अर्थशास्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले जग्गादान भनिएको घटनालाई दान होइन, ‘संगठित भ्रष्टाचारको पछिल्लो अभ्यास’ भन्न रुचाउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यति ठूलो सहयोग दिनासाथ राज्यका नीतिनियमहरू प्रभावित हुनेभए । भोलि मीनबहादुरले जे मागे, राज्यले त्यही दिने अवस्था बन्यो ।’

वाग्ले अगाडि भन्छन्, ‘अख्तियार, अदालत सबैतिर एमालेको पकड छ । अब सबै निकायबाट उनीमाथि हुने कामकारबाही प्रभावित हुने खतरा रहन्छ ।’

पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीको अभिव्यक्ति उद्धृत गर्दै उनी कुनै अपेक्षा नै राखेर गरिने सहयोगलाई ‘दान’ भन्नु शब्दकै दुरूपयोग हुने बताउँछन् ।

शिलान्यास प्रकरणपछि पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीले प्रतिफलमा अपेक्षा गरी केही दिनुलाई ‘प्रत्युपकार’ भनिने टिप्पणी गरेका थिए । पूर्वीय दर्शनका केही मान्यता उल्लेख गर्दै उनले लेखेका थिए, ‘आशाले गरिने दान अस्वीकार्य हुन्छ । त्यो दिन पनि हुँदैन, लिन पनि हुँदैन । अब गुरुङजीको दानलाई कुन कोटीमा राख्दा ठिक होला ?’

पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनाली मीनबहादुरले छनौट गरेको ‘क्षेत्र’ ले पनि उनको दानमाथि प्रश्न उठेको बताउँछन् । विगतमा विभिन्न मुद्दा र आरोपको सामना गरेका गुरुङले टिचिङ अस्पताल, बाल अस्पताल निर्माण लगायतमा गरेको सहयोगमा कसैले प्रश्न उठाएको थिएन । ‘अरु राजनीतिक दललाई पनि बेलाबेलामा सहयोग गरेको’ भनी अभिव्यक्ति दिएर उनले यसपटक सत्तारुढ एमालेको मुख्यालय बनाइदिने घोषणा गरे ।

‘केही दिनअघि दिवंगत भएका भारतीय उद्यमी रतन टाटाको सामाजिक योगदान बारे अहिले पर्याप्त छलफल र चर्चा भइरहेको छ । उहाँले सामाजिक क्षेत्रमा गरेको सहयोगको पनि सराहाना थियो’ मैनाली भन्छन्, ‘तर राजनीतिक दलहरूमा अस्वाभाविक रूपमा भएको लगानीलाई सामाजिक समर्थन पाउने देखिंदैन । यसले नेपाली समाजमा नकारात्मक प्रवृत्ति फस्टाउने भयो ।’

राजनीतिज्ञहरूलाई प्रभावित पारेर केही नीतिगत लाभ लिने ठूला व्यवसायिक घरानाहरूको प्रयास फैलँदै गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता सविता भण्डारी बराल बताउँछिन् । उनका अनुसार, व्यवसायीहरूको महत्वाकांक्षा व्यापारिक लाभबाहेक विभिन्न नियामक निकायमा अनुकूलको व्यक्ति नियुक्त गर्ने र आफू सुरक्षित हुने तहमा विस्तारित हुँदै गएको छ ।

‘न्यायाधीश नियुक्तिको बेलामा राजनीतिक दलहरूले सक्रियता देखाउनु नेपाली समाजमा नौलो कुरा रहेन । अब त ठूला घरानाका मानिसहरूले खल्तीका मानिसलाई न्यायाधीश बनाउन भूमिका खेल्न थाले’ उनी भन्छिन्, ‘ठूला घरानाहरू आफ्ना स्वार्थ बोकेर राजनीतिक दलहरूमा प्रवेश गरिसकेका छन् । यस्ता सहयोगहरूले नीतिनिर्माणमा प्रभाव पार्नेदेखि विभिन्न नियुक्तिहरूमा उनीहरूको स्वार्थ थप बलियो बन्दै गएको छ ।’

२०६६÷०६७ सालमा तत्कालीन एमाले नेतृत्वकै सरकारले मीनबहादुरलाई समेत लाभ पुग्नेगरी ललितानिवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको थियो । रास्वपा सांसद वाग्लेको विचारमा, एमाले सरकारमा हुँदा ललितानिवासको जग्गालाभमा जोडिएका गुरुङले अहिले सरकारको नेतृत्व गरेको एमालेलाई जग्गादानको निर्णय गर्नु संयोगमात्रै होइन ।

‘ललिता निवासदेखि गिरीबन्धुसम्म आइपुग्दा संगठित भ्रष्टाचारका अपुष्ट सूचना सार्वजनिक भएका थिए’ उनी भन्छन्, ‘कीर्तिपुर जग्गादान घटनाले विगतदेखि अहिलेसम्मको स्वार्थपूर्ण सम्बन्ध पुष्टि भयो । यो डरलाग्दो र खतरनाथ प्रवृत्तिका साथै संगठित भ्रष्टाचारको जालोको रूपमा उजागर भएको एउटा घटना हो ।’

राणा प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरले १९ मध्येका एक छोरा मीन शमशेरका लागि बनाइदिएको दरबारपछि अंशबापत उनैलाई दिए । हाल नयाँबानेश्वरस्थित संघीय संसद अघिल्तिरको त्यो भवनमा मीनभवन क्याम्पस छ, त्यस वरिपरिको ठाउँ समेत मीनभवन नामले चिनिन्छ ।

मीनबहादुर गुरुङले बनाइदिने एमाले केन्द्रीय कार्यालय भवनको नाम पनि अब ‘मीन-भवन’ हुने आशय सहित व्यंग्यकविको परिचय बनाएका अर्जुन पराजुलीले सोमबार चार शब्दको व्यंग्यवाण प्रहार गर्दै लेखेका छन्, ‘मीन–भवन, कीतिपुर !’