२१ पुस, काठमाडौं। सत्तारुढ नेकपा एमालेले पछिल्लो राजनीतिक संकटको कारण नेकपा माओवादी केन्द्र भएको आरोप लगाएको छ ।
केन्द्रीय मुख्यालय च्यासलमा आजबाट सुरू भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै विद्यमान सत्ता संकटको दोष प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमाथि लगाएका हुन् ।
सत्ता समीकरण परिवर्तन भइरहनु र नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा एमालेले सरकारको नेतृत्व लिनुपर्ने पछिल्लो परिस्थितिको सिर्जना माओवादीकै कारण उत्पन्न भएको तर्क गरिएको छ ।
त्यस्तो अस्थिरताको जग भने २०७९ को चुनावी नतिजा नै भएको अध्यक्ष ओलीको ठहर छ । ‘२०७९ मंसिरमा सम्पन्न आम निर्वाचनले मुुलुकको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न र सही राजनीतिक निकास दिन नसकेको विश्लेषण हामीले त्यतिबेलै गरिसकेका छौं’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘… राष्ट्रिय शक्तिहरु निर्णायक अवस्थामा हुनुपर्ने समयको खाँचो रहेको, तर परिणाममा भने ती शक्तिहरू सापेक्षित रुपमा कमजोर हुन पुगेको हाम्रो निष्कर्ष सही थियो ।’
आम चुनावमा कुनै पनि दलले बहुमत नपाएकाले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री स्वीकारिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘जनताको अभिमतलाई सम्मान गर्दै उपलब्ध विकल्प मध्ये हामीले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री प्रस्तावित गरेर नयाँ समीकरण निर्माण गरेका थियौं’ ओलीले लेखेका छन् ‘यसअघि नै हामीले नेपाली कांग्रेससँग राजनीतिक स्थायित्वका लागि दुई मुख्य दल सहकार्यका साथ अगाडि बढौँ भन्ने प्रस्ताव राखिसकेका थियौँ । त्यो प्रस्ताव कार्यान्वयन हुन नसकेपछिको बाध्यात्मक विकल्पका रुपमा यसलाई छनोट गरिएको थियो ।’
तर राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्म पुग्दा प्रचण्डमा गम्भीर समस्या देखिएको आरोप लगाइएको छ । ‘प्रधानमन्त्री भएको भोलिपल्टदेखि नै प्रचण्डबाट आफ्नो पुरानै चरित्र प्रदर्शन हुन थाल्यो । राष्ट्रपतिको निर्वाचनको बिन्दुसम्म आइपुग्दा त माओवादी केन्द्र दाउपेच, विश्वासघात र शक्ति केन्द्रहरुको दबाबसामु आत्मसमर्पणको तल्लो बिन्दुसम्म ओर्लियो’, एमाले आरोप छ ।
२०७९ को फागुनमा सरकारबाट एमाले बाहिरिनुपर्ने कारण प्रचण्ड नै भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘… त्यस स्थितिमा हामी सरकारमा बसिरहन सक्ने अवस्था हुँदैनथ्यो । हामी सरकारबाट बाहिरियौं र प्रतिपक्षका रुपमा हामीले ‘झुलाघाट–चिवाभञ्ज्याङ सङ्कल्प यात्रा‘ जस्ता विशाल जनपरिचालन ग¥यौँ ।’
एक वर्षभित्र गत २१ फागुनमा तिनै प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार्ने निर्णयका पछाडि भने एमालेले राजावादी शक्ति प्रदर्शनलाई कारण देखाएको छ ।
‘परिवर्तन विरोधी शक्तिहरू खुलेआम संविधानलाई चुनौती दिँदै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विरोधमा उत्रिने र दिनै तोकेर राजा फर्काउने अभिव्यक्ति दिन थाले’ ओलीको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘हामी पार्टी सङ्गठनमा केन्द्रित भइरहने, तर मुलुकको परिस्थिति झनै प्रतिकूल हुँदै जान थालेपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ हस्तक्षेप गर्नुपर्ने र परिस्थितिलाई सापेक्ष अनुकूलतामा फर्काउनुपर्ने आवश्यकता पैदा भयो ।’
अर्थात राजावादी प्रदर्शनको खतरा बढेपछि फेरि माओवादीसँग सत्ता सहकार्य गर्नुपरेको तर्क ओलीले दिएका छन्, ‘२०८० फागुन २१ गते पुनः एमाले–माओवादी सहकार्य प्रारम्भ गरिएको थियो । यस विषयमा हामीले केन्द्रीय कमिटीको सातौँ बैठकमै पर्याप्त विश्लेषण गरिसकेका छौँ ।’
सातौ बैठक बसेको पाँच महिनाभित्रै माओवादीसँग सहकार्य तोडेर कांग्रेससहित केही साना दलको समर्थनमा केपी ओली गत ३१ असारमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए । लगातार सत्ता समीकरण फेर्दै यति छोटो अवधिमै आफू चौथोपटक प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने परिस्थिति पनि माओवादी र प्रचण्डकै कारण निम्तिएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।
‘२०८१ असारको दोस्रो हप्तातिर ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकार’ को नयाँ आवरणमा ‘प्रचण्ड’ बाट नेपाली कांग्रेसलाई सरकारमा सहभागी हुन प्रस्ताव गरियो । खासमा, यो ‘उपयोग गर्ने र फ्याँक्ने‘ पुरानै प्रयोगको नयाँ स्वरुप थियो र यसले मुलुकलाई थप अप्ठ्यारोमा मात्रै पार्दथ्यो’ प्रतिवेदनमा छ । माओवादी प्रस्ताव कांग्रेस नेताहरुले अस्वीकार गर्दा अहिलेको सत्ता समीकरण निर्माण हुन पुगेको ओलीले उल्लेख गरेका छन् ।
यसरी आमचुनावको डेढ वर्षभित्रै एकपछि अर्को सत्ता संकट निम्तनुको मूल दोषी प्रचण्डलाई देखाइरहँदा ओलीले विगतमा पनि राष्ट्रिय समस्याहरू हल गर्न कांग्रेस र एमालेबीच सहकार्य भएको विवरण समेटेका छन् ।
राणा विरोधी आन्दोलन ००७, निर्दलीय पञ्चायतविरूद्ध २०४६, दोस्रो जनआन्दोलन २०६२/०६३ र नेपालको संविधान–२०७२ जारी गर्न कांग्रेस–एमालेबीच सहकार्य भएको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।
५० को दशकमा भने एमाले र कांग्रेसबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएर एकअर्कालाई सिध्याउन पूर्वपञ्चहरू बोक्ने गल्तीका कारण बहुदलीय प्रणााली कमजोर बन्न पुगेको निष्कर्ष निकालिएको छ । त्यस बेला एमालेले २०५ सिटको संसदमा २० सिट रहेको राप्रपाका लोकेन्द्र बहादुर चन्दलाई प्रधानमन्त्री बनाएको थियो । एमालेलाई काउन्टर दिँदै कांग्रेसले राप्रपाकै सूर्यबहादुर थापालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेको थियो । त्यसपछि भने कांग्रेस र एमाले मिलेर चुनावी सरकार बनाएका थिए ।
ओलीले आफू नेतृत्वमा कांग्रेस सहितको सरकार बनाउनुको पृष्ठभूमिमा माओवादी र प्रचण्डप्रति चर्को आक्रोश पोखेका छन् । ‘आफूसँग संसदभित्र जादुको नम्बर रहेको र त्यसलाई प्रयोग गर्दै पाँचै वर्ष सत्ता चलाइरहने’ भन्दै दिइएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति र ‘कहिलेकाँही पार्टी सानो हुनु पनि फाइदको विषय हुने, त्यसैले पार्टी सानो भयो भनेर कार्यकर्ताले चिन्ता गर्न नपर्ने’ भन्दै गरिएको टिप्पणी संसदीय मूल्य मान्यताको उपहास, अस्थिरताको दुुराशय एवं राजनीतिक अवसरवाद र सत्तालिप्साको कुरुप तस्बिर थियो’ ओलीको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
प्रचण्डको प्रतिवाद गर्ने क्रममा भ्रष्टाचारकै विषयमा पनि प्रतिवेदनमा लामै व्याख्या छ । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डको अभिव्यक्ति जस्तो ‘भ्रष्टाचार विरोधी अभियान रोक्न सत्ता परिवर्तन’ नफेरिएको पुष्टि हुने तर्कहरू पेश गरेका छन् ।
‘थुप्रै काम, तर अपर्याप्त’
सत्ता संकटको पुरापुर दोष प्रचण्डलाई लगाएका ओलीले कांग्रेससँग सत्ता सहकार्य हुँदा भने एकपछि अर्को उपलब्धि भइरहेको दाबी गरेका छन् । प्रतिवेदन अनुसार कांग्रेस–एमाले सहकार्य आफैमा स्थिरताको विश्वास हो ।
‘वर्तमान सत्ता समीकरणलाई राष्ट्रिय आवश्यकता र विद्यमान अवस्थाभित्र सबैभन्दा भरपर्दोे समीकरणका रुपमा बुझ्नुपर्छ’ ओलीको निष्कर्ष छ । सँगै, एमाले नेतृत्वमा सरकार बन्नु पनि आफैमा उपलब्धि मानिएको छ ।
‘यसले विगत तीन वर्षदेखि हाम्रो पार्टीका विरुद्ध निर्माण गरिएको घेराबन्दी, भ्रम प्रचार र ‘अब यो पार्टी कहिल्यै सरकारको नेतृत्वमा पुग्न सक्दैन’ भनेर निर्माण गरिएको नकारात्मक भाष्यलाई त खण्डित गरेको छ नै’ ओलीले लेखेका छन्, ‘यसले नेकपा (एमाले) लाई राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा पुनस्र्थापित गर्ने काम पनि गरेको छ ।’
सरकारले गरेका अरू कामहरूलाई ‘नयाँ राजनीतिक कोर्सका ६ महिना’ शीर्षकमा बुँदागत व्याख्या गरिएको छ ।
१. राजनीतिक स्थायित्वको सन्देश
प्रतिनिधि सभाको पहिलो र दोस्रो शक्ति सहित सात राजनीतिक दलबीच भएको यो सत्ता समीकरणबाट राजनीतिक स्थायित्वको सन्देश गएको दाबी गरिएको छ ।
२. साझा नीतिगत प्रतिबद्धता र सङ्कल्प
यो ६ महिने अवधिमा सत्ता साझेदार एमाले र कांग्रेसबीच साझा नीतिगत प्रतिबद्धता र संकल्पमा प्रष्ट हुनुलाई उपलब्धि मानिएको छ । कार्यदलबाट पहिचान गरिएका सरकारको ९ कामको क्षेत्र ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदनमा समावेश छ ।
३. अर्थतन्त्रमा सुधार
प्रधानमन्त्री ओलीले यो सरकार बनेपछि मुलुकको अर्थतन्त्रमा क्रमशः सुधार हुँदै गएको विवरणहरू समेटेका छन् । राजनीतिक स्थायित्वको सन्देश र बलियो सरकार गठनसँगै अर्थतन्त्रलाई ओह्रालो लाग्नबाट रोकेर क्रमशः सकारात्मक दिशामा अगाडि बढाएको उल्लेख गरिएको छ । जसका निम्ति विभिन्न सूचकहरु प्रस्तुत गरिएको छ ।
४. सङ्क्रमणकालीन न्याय
सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकहरू संसदबाट सर्वसम्मत रुपमा पारित हुन सक्नुलाई सरकारको उपलब्धि मानिएको छ । सँगै बनेको ऐनको भावना अनुरुप छिटै दुई आयोग गठन हुने विश्वास पनि गरिएको छ ।
५. कूटनीतिक सम्बन्धमा सुधार
केपी ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि कूटनीतिक सम्बन्धमा पनि सरकार प्रष्ट भएको तर्क गरिएको छ । ‘राष्ट्रिय हितको रक्षा र सन्तुलित वाह्य सम्बन्धः विगत केही समय यता खल्बलिएको, असन्तुलित रहेको र कमजोर अवस्थामा पुर्याइएको बाह्य सम्बन्धलाई सरकारले सन्तुलनमा ल्याउन र राष्ट्रिय हितको रक्षा एवं स्वाभिमान अभिवृद्धिका लागि सरकारले केही महत्वपूर्ण काम आरम्भ गरेको छ ।’ छिमेकी सम्बन्धसहित कूटनैतिक क्षेत्रमा उल्लेख्यनीय प्रगति भइरहेको देखाउन लामै व्याख्या गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमण क्रममा बीआरआई फ्रेमवर्क ढाँचामा हस्ताक्षर र अमेरिकामा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेटवार्ता जस्ता विवरणहरुलाई उपलब्धिका रुपमा समावेश गरिएको छ ।
६. सहकारी बेथितिविरुद्धको कदम
यो सरकारले सहकारी बचत रकम अपचलनको मुद्दामा उल्लेख्य र देखिनेगरी काम गरिरहेको विवरण प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो प्रतिवेदनमा समेटेका छन् । ‘नागरिकहरुको बचत रकम हिनामिना गर्ने कसैलाई पनि छुट दिनु हुँदैन भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट छौँ । जो सुकै होस्, दोषीले उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन’, प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।
६ हजार जति बचतकर्ताहरुको पूर्ण करिब १ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ फिर्ता गरिएको, ८ हजार बचतकर्ताहरुको ७० प्रतिशत र २ हजार जतिको ५० प्रतिशत बचत फिर्ता भएको विवरण पेश गरिएको छ ।
७. विकास निर्माणमा गति
पूर्ववर्ती सरकारका पालामा अवरुद्ध भएका विकास निर्माणले गति लिएको प्रधानमन्त्री ओलीले जिकिर गरेका छन् । विकासले गति लिएको पुष्टि गर्न बंगलादेशमा विजुली निर्यात सुरु भएको, सिद्धबाबा सुरुङ ब्रेक थ्रुको बिन्दुमा पुगेको, सुनकोशीको पुल २० दिनभित्रै पुनर्निर्माण भएको जस्ता केही उदाहरण पनि प्रस्तुत गरिएको छ ।
तर बलियो सरकारसँग गरिएको अपेक्षा बमोजिम कामहरु हुन नसकेको पनि प्रतिवेदनमा स्वीकार गरिएको छ । ‘नयाँ सरकारका यी कामहरु सकारात्मक छन्, पर्याप्त भने छैनन्’ ओलीको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘दुई मुख्य दलको साझेदारी र अन्य दलहरु समेतको सहभागितामा बनेको शक्तिशाली सरकारबाट जनताले अझ तीव्र विकास, परिवर्तन र डेलिभरीको अपेक्षा गरिरहेका छन् ।’
सरकारले सम्बोधन गर्न नसकेका केही उदाहरण पनि प्रस्तुत गरिएको छ । जस्तो– एक वर्ष बितिसक्दा पनि जाजरकोट र पश्चिम रुकुममा पुनर्निर्माणको काम थालनी नहुनु, असोज दोस्रो साताको बाढीबाट पीडितहरुको पुनर्स्थापनामा ढिलाइ हुनु, किसानको उत्पादनले उचित बजार र उचित मूल्य नपाउनु, विकास निर्माणमा अपेक्षित गति नआउनु, सरकारी सेवा प्रवाहमा सुधार नहुनु इत्यादि छन् ।