एनआरएनए एकताको लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले दिएको अवसर

सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको रिट नं. ०७९-WO-१५०७ को रिट निवेदनको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट २१ चैत २०८० मा एउटा आदेश आयो । उक्त आदेशको बुँदा नं. ३९ को कार्यान्वयनका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले ६ नोभेम्बर २०२४ मा शेष घलेलगायत संघका पूर्वअध्यक्ष सहित १३ जनालाई छलफलका लागि अनिवार्य उपस्थितिका लागि पत्राचार गरेको छ । परराष्ट्रको यो कदमले गैरआवासीय नेपाली समुदायमा यसको पक्ष र विपक्षमा बहसको सुरुवात भएको छ ।

स्मरण रहोस्, २०८० चैत २१ गते सर्वोच्च अदालतको पहिलो आदेशको बुँदा नं. ३९ को (क) मा नवौं महाधिवेशनद्वारा गठित संघको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको १ माघ २०७८ मा सम्पन्न कुमार पन्तको अध्यक्षतामा गठित ८१ औं बैठकले शेष घलेको संयोजकत्वमा गठन गरेको　उच्च स्तरीय समितिलाई यथावत कायम राख्न भनेको छ .

त्यसैगरी बुँदा नं. (ग) मा संघमा उत्पन्न सम्पूर्ण गतिरोधमा निकास दिने र संघलाई एकताबद्ध र गरिमायुक्त बनाइलैजाने उद्देश्यका साथ पूर्णपाठ प्राप्त भएको ३० दिनभित्र पहिलो बैठक बसी सोको ६ महिनाभित्र संघको सदस्यता, निर्वाचन तथा महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट लगायत सम्बद्ध सम्पूर्ण विवादको समाधान गरी एकतापूर्ण महाधिवेशन गर्नू गराउनू भनी परराष्ट्र मन्त्रालयको नाममा आदेश दिएको थियो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतको पहिलो फैसलालाई कार्यान्वयन गर्न भनी　पत्राचार गरेसँगै बद्री केसी समूहले परराष्ट्र मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतको दोस्रो फैसलाको पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने जिकिर गरेको छ । सर्वोच्चको दोस्रो फैसलाले परराष्ट्र मन्त्रालयको २८ चैत २०८० को प.सं. २०८०/०८१, च.नं. PPDO/MI ९०४० को पत्रलाई बदर गर्दा संघको एघारौं महाधिवेशनलाई सदर गरी आफ्नो समितिलाई मान्यता दिइएको बद्री केसी समूहको दाबी रहेको छ ।

त्यसैगरी अर्को एउटा मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन नै छ । उक्त मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको दोस्रो फैसलाले परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्रलाई बदर गरी संघको एघारौं महाधिवेशनलाई सदर गर्दा बद्री केसीको समितिलाई मान्यता दिएको अर्थमा लिन नहुने जिकिर गरिएको छ । र, सोल्टी होटलमा भएको एघारौं महाधिवेशनमा अनलाइन ‘भेरो भोटिङ’ मा अनियमितता र धाँधली भएको भन्दै तत्कालीन बहुमत अध्यक्ष मण्डलले सोल्टी होटलमा भएको अधिवेशन स्थगित गर्‍यो । लगत्तै हिमालय होटलमा नियमसंगत ढंगबाट अधिवेशन सम्पन्न गरी सर्वसम्मत रूपमा चयन गरेको आरके शर्माको कार्य समितिलाई नै आधिकारिकता दिनुपर्ने जिकिर पनि उक्त रिटमा गरिएको छ ।

त्यसैगरी हेमराज शर्मा लगायत बद्री केसी समूहले सर्वोच्च अदालतको पहिलो फैसलाको पुनरावलोनका लागि पनि निवेदन दिएका छन् ।

यसप्रकार सर्वोच्च अदालतको एकपछि अर्को आदेश र फेरि रिटको शृङ्खला चलिरहेको छ । गैरआवासीय नेपाली संघको हाल विद्यमान सांगठनिक संरचना, सदस्यता वितरण र प्रतिनिधि चयन प्रक्रिया एवं निर्वाचन प्रणालीमा जति पनि कानूनी जटिलता आउन सक्छ ।

गैरआवासीय नेपाली संघको विद्यमान जटिल समस्या समाधान गरी संघमा बृहत्तर एकता कायम गर्न हालै परराष्ट्र मन्त्रालयले चालेको कदम अत्यन्तै सकारात्मक छ । मन्त्रालयको पहलमा शेष घले नेतृत्वको समितिले सम्बद्ध सबै पक्षहरूसँग संवाद थाली सर्वोच्च अदालतको दुवै फैसलाहरूको सम्मान हुने र अन्य सबै पक्षको आत्मसम्मान रहने गरी निकासको ढोका खोल्नुपर्छ

त्यसैले यस किसिमको सामाजिक संस्थामा अदालती फैसलाको एकोहोरो व्याख्याले मात्र समाधान निकाल्न सकिंदैन । हालको समस्या सर्वोच्च अदालतको दुवै फैसलाको आशयको सही व्याख्या र दुवै फैसलाको सम्मानले मात्र उपयुक्त निकास दिन सक्छ । यस अर्थमा परराष्ट्र मन्त्रालयले हाल लिएको तदारुकता एनआरएनएको गाँठो फुकाउने उपयुक्त अवसर हुनसक्छ ।

यही पृष्ठभूमिमा यस लेखमा सर्वोच्च अदालतको पहिलो फैसला, दोस्रो फैसला, ती फैसलाहरू विरुद्ध दिइएका पुनरावलोकनका निवेदनहरू र परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्रको आशयअनुसाार निकासका लागि रोडम्याप प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरिएको छ।

पहिलो विकल्पको रूपमा यदि २१ चैत २०८० मा सर्वोच्च अदालतको फैसलाको बुँदा नं ३९ को (ग) अनुसार महाधिवेशन गर्ने हो भने पूर्णपाठ प्राप्त भएको ३० दिनभित्र पहिलो बैठक बसी सोको ६ महिनाभित्र संघको सदस्यता, निर्वाचन तथा महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट लगायत सम्बद्ध सम्पूर्ण विवादको समाधान गरी एकताको महाधिवेशन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसअनुसार संघको महाधिवेशन २०२५ को अप्रिल सम्ममा सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने हुन्छ ।

पहिलो विकल्प अनुसार यदि २०२५ को अप्रिलमा विशेष महाधिवेशन गर्दा प्रतिनिधि को हुने भन्ने विवाद हुन सक्छ । जुन विवाद सर्वोच्च अदालतको दोस्रो फैसलाको आशय मुताविक नै समाधान गर्न सकिने देखिन्छ । २०२५ को अप्रिलमा　महाधिवेशन गर्दा हरेक मुलुकका एनसीसीहरूको अधिवेशन संघको आईसीसीको महाधिवेशनभन्दा पछि हुने देखिन्छ । यस्तोमा एनसीसीको अधिवेशनमा केन्द्रबाट र आईसीसीको सम्भावित उम्मेदवारहरूबाट हुने अवाञ्छित हस्तक्षेपमा कमी भई आगामी दिनमा आईसीसी महाधिवेशन र निर्वाचन विवादरहित ढंगले सम्पन्न गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यो अप्रिलमा महाधिवेशन गर्न सक्दाको सकरात्मक पक्ष हो ।

दोस्रो विकल्प, यदि २०२५ को अक्टोबरमा नियमित महाधिवेशन गर्ने हो भने सर्वोच्च अदालतको पहिलो फैसलाको आदेश अनुसार महाधिवेशन गर्न केही प्राविधिक प्रक्रियाहरू मिलाउनुपर्ने हुन्छ । यसको लागि सर्वोच्च अदालतको पहिलो फैसलाको पूर्णपाठ सहित एकताको महाधिवेशन गर्न २०२५ को मार्चमा परराष्ट्र मन्त्रालयले शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिलाई औपचारिक पत्र पठाउनुपर्ने हुन्छ ।

घले नेतृत्वको समितिले परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्र प्राप्त भएको ३० दिनभित्र सर्वोच्चको आदेश बमोजिम २०२५ को अप्रिलमा पहिलो बैठक बसी ६ महिनाभित्र २०२५ को अक्टोबरमा एकताको महाधिवेशन गर्ने प्रक्रियाको सुरुवात गर्नुपर्ने हुन्छ।

यसप्रकार एकताको महाधिवेशन गर्ने सहमति भए पश्चात गरिनुपर्ने अन्य महत्वपूर्ण व्यवस्थाहरू देहाय बमोजिम गर्नुपर्नेछ :

१. विधानमा व्यवस्था भएबमोजिम एक उच्चस्तरीय स्वतन्त्र निर्वाचन समिति र स्वतन्त्र प्रतिनिधि व्यवस्थापन एवं समन्वय समिति बनाउने । यस समितिको काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी छुट्टै कार्यविधि बनाई लागु गर्ने । स्वतन्त्र निर्वाचन समिति र स्वतन्त्र प्रतिनिधि व्यवस्थापन एवं समन्वय समिति बनिसकेपछि सदस्यता, प्रतिनिधिको व्यवस्थापन, एनसीसीहरूसँगको समन्वय लगायत निर्वाचनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कार्य उक्त समितिले गर्ने । केन्द्रको अन्य कुनैपनि समितिहरूले एनसीसीहरूमा प्रत्यक्ष कुनै पनि हस्तक्षेप गर्न नपाउने । यस अवधिमा आईसीसीका नियमित प्रशासनिक काम बाहेक अन्य कुनै पनि काम उच्चस्तरीय समितिको सहमतिमा मात्र गर्ने ।

२. सर्वोच्च अदालतको पहिलो र दोस्रो फैसला बमोजिम बद्री केसी नेतृत्वको कार्यसमिति र विनोद कुँवर नेतृत्वको कार्यसमिति, आरके शर्मा नेतृत्वको कार्यसमिति र दशौं महाधिवेशनको कार्य समितिलाई उचित स्थान दिने, सम्मान गर्ने, सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम आधिकारिकता दिने एवं आवश्यकता अनुसार अभिलेखीकरण गरी मिलाउने।

३. सबै पक्षले एकतामा बाधा पुर्‍याउने सबै मुद्दा फिर्ता लिने ।

४. गैरआवासीय नेपाली ऐनमा एक मात्र एनआरएनए हुने व्यवस्था कायम हुने गरी ऐन परिवर्तन गर्न सबैले पहल गर्ने ।

अन्त्यमा,

२०२१ अक्टोबरमा सम्पन्न दशौं महाधिवेशन पश्चात गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) कानुनी दलदलमा फसेको छ । गैरआवासीय नेपाली संघ जस्तो सामाजिक संस्थामा सर्वोच्च अदालतको दुवै फैसलाको सही व्याख्या र सम्मान गर्दै आपसी सहमतिमा सबै पक्षहरूको आत्मसम्मान रहने गरी निकालिएको समाधानले मात्र वास्तविक अर्थको निकास दिन सक्छ। यो यथार्थलाई ढिलो चाँडो सबैले महसुस पनि गर्न थालेका छन् ।

यसै सन्दर्भमा गैरआवासीय नेपाली संघको विद्यमान जटिल समस्या समाधान गरी संघमा बृहत्तर एकता कायम गर्न हालै परराष्ट्र मन्त्रालयले चालेको कदम अत्यन्तै सकारात्मक छ । मन्त्रालयको पहलमा शेष घले नेतृत्वको समितिले सम्बद्ध सबै पक्षहरूसँग संवाद थाली सर्वोच्च अदालतको दुवै फैसलाहरूको सम्मान हुने र अन्य सबै पक्षको आत्मसम्मान रहने गरी निकासको ढोका खोल्नुपर्छ । सहमति, सहकार्य र एकता गरौं, गैरआवासीय नेपाली संघलाई बचाऔं ।