३२ जेठ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईले ६५ वर्षको उमेरहदका कारण शुक्रबार अवकाश पाए । सर्वोच्च अदालतमा ७ वर्ष १० महिना कार्यरत रहँदा उनले विभिन्न क्षेत्रमा दर्जनौं नजीर प्रतिपादन गरेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतमा रहँदा न्यायाधीश भट्टराई आचरण, स्वभाव र न्याय सम्पादनका क्रममा विवादभन्दा माथि रहे । पटकपटक न्यायिक नेतृत्व विवादमा पर्दा उनले खबरदारी गरिरहे । न्यायिक आचरण र निष्ठामा त उनी आफ्ना समकालीन न्यायाधीश बीचमा समेत अब्बल बने ।
कानुनी क्षेत्रको प्राज्ञिक ज्ञानलाई उनले न्याय सम्पादनमा प्रयोग गरिरहे । उनले प्रतिपादन गरेका नजीरहरूमा त्यसको पर्याप्त झल्को देखिन्छ ।
‘उहाँ एकदमै परिपक्व न्यायाधीश हुनुहुन्छ । उहाँको अवकाशपछिको रिक्तता न्यायपालिकाले तत्काल महसुस गर्नेछ’ कानुनका प्राध्यापक एवं वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य भन्छन्, ‘प्राज्ञिक क्षमतामा उहाँ मानक नै देखिनुभयो । नयाँ पुस्ताका न्यायाधीशले उहाँको स्तरको न्याय सम्पादनका लागि आफूलाई अब्बल बनाउने चुनौती छ ।’
‘भ्रष्टाचारको विधिशास्त्र’
सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश डा.भट्टराईले केही भ्रष्टाचार मुद्दामा महत्वपूर्ण न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादन गरे । खासगरी तीनवटा मुद्दामा उनले अघि सारेको दृष्टिकोण लामो समयसम्म न्यायिक कामकारबाहीलाई दिशानिर्देश गर्ने खालको छ । शक्तिको दुरुपयोग गर्ने र त्यसका आधारमा लाभ लिने भ्रष्टाचारजस्तो अपराधमा प्रमाणको विषयवस्तुलाई उनले मिहिन रुपमा व्याख्या गरेका छन् ।
उनीसहित विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले विशाल बजारको बहुचर्चित भ्रष्टाचार मुद्दामा ‘सार्वजनिक कम्पनीभित्रको कुशासनमाथि न्यायपालिकाले अनदेखा गर्न नमिल्ने’ व्याख्या गरेको थियो । विशाल बजार भ्रष्टाचार काण्डको फैसलामा कम्पनी र कर्पोरेट क्षेत्रभित्रको भ्रष्टाचार र त्यसमा संलग्नहरूको जवाफदेहिताको विषयमा व्याख्या छ ।
त्यस्तै गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी सम्पत्तिको मुद्दालाई विश्वव्यापी परिवेशसँग तुलना गरेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाका इन्जिनियर देवेन्द्र डंगोल विरुद्धको मुद्दामा विश्वव्यापी रुपमा स्वतन्त्र अपराध मानिएको र प्रमाणको प्रचुरताको आधारमा त्यसको न्याय निरुपण हुनुपर्ने व्याख्या छ । यी दुवै नजीरमा डा.भट्टराईले राय लेखेका थिए ।
परीक्षाको नतिजा फेरबदल सम्बन्धी अर्को मुद्दामा सर्वोच्चले आर्थिक लाभ र नोक्सानी मात्रै भ्रष्टाचारको मानक हुन नसक्ने व्याख्या गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले सहसचिव जयनारायण आचार्यको अर्को मुद्दामा नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरी त्यसबाट फाइदा वा सुविधा लिएसम्म त्यस्तो व्यक्ति दोषी हुने व्याख्या गरेको थियो ।
एनसेलको कर विवादसम्बन्धी पहिलो मुद्दाको सुनुवाइ गरेको ५ सदस्यीय इजलासको फैसलामा उनले नै राय लेखेका थिए । एनसेलमा लगानी गरेको टेलिया सोनेरा नेपालबाट गए पनि पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने दायित्व एनसेलकै हुने भन्ने उनीसहित ५ सदस्यीय इजलासले व्याख्या गरेको थियो । संवैधानिक इजलासले टुंग्याएको पुँजीगत लाभकरको विषयमा मुद्दा फैसला भए पनि पूर्णपाठ तयार हुन बाँकी छ ।
नागरिकको अधिकार जोडिएका कतिपय विषयमा उनले गरेको फैसलाले फौजदारी न्याय, मानव अधिकार, नागरिक अधिकारको विषयमा नयाँ विधिशास्त्रीय मान्यता स्थापित गरेका छन् । पशु संरक्षण र पशुवध अनि पशुजन्य उत्पादनको ओसारपसारमा सर्वोच्च अदालतले अधिकारमुखी दृष्टिकोणले व्याख्या गरेको छ । उनले भूमिको हदबन्दी र जमिनको समूचित वितरणको विषयमा समेत व्याख्या गरेका थिए ।
माओवादी लडाकु लेनिन विष्टलाई विदेश जान रोक लगाउन राहदानी रद्द गरेको विषयमा उनी सहितको इजलासले त्यसलाई अनुचित भनेको थियो । राज्यले नै कुनै दलको विशेष दिनलाई जनयुद्ध दिवसको रुपमा मान्यता दिइ बिदा दिने निर्णयलाई ‘अनुचित’ भनी न्यायिक परीक्षण गर्दा त्यसको राय लेख्ने काममा न्यायाधीश भट्टराई संलग्न थिए ।
फुटबल खेलाडीहरूलाई राज्यविरुद्धको अभियोग लगाएको मुद्दामा उनी संलग्न इजलासले ‘अर्को प्रयोजनका लागि बनेको कानुन तानतुन गरेर राज्यविरुद्धको अपराधको अभियोग लगाउन नमिल्ने’ व्याख्या गरेको थियो । वन्यजन्तु र आखेटोपहारको तस्करीको आरोप खेपेका कुञ्चोक लामाको मुद्दामा उनको इजलासले ‘बन्दी प्रत्यक्षीकरण याचनाका क्रममा हुने न्यायिक हस्तक्षेपको अधिकतम सीमा’बारे व्याख्या गरेको थियो ।
संविधान र कानुनको पालनामा आलटाल अनि राज्यका गैरन्यायिक कामकारबाहीका बारेमा न्यायाधीश भट्टराईको इजलासले गम्भीर प्रश्न उठाएको देखिन्छ । उनले ऐन संशोधन नभएको कारण देखाएर नागरिकलाई अनन्तकालसम्म नागरिकताबाट वञ्चित गर्न सकिंदैन भन्ने दृष्टिकोण अघि सारेका थिए ।
न्यायाधीश भइसकेका विनोदकुमार गौतमलाई अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको विषयमा उनी संलग्न इजलासले गौतमको हकमा अभियोग पत्र नै खारेज गरेको थियो । काठमाडौंको सडक विस्तारको मामिलामा समेत सर्वोच्च अदालतले नागरिकको सम्पत्तिको हकको सम्मान गर्दै उचित मुआब्जा दिन भनेको थियो ।
कोभिडको बेलामा नागरिकको उपचारको प्रबन्धदेखि समावेशी प्रणालीमा निश्चित समुदायले मात्रै लाभ लिएको विषयमा उनले न्यायिक मान्यता प्रतिपादन गरेका थिए । राज्यले अंगिकार गरेको समावेशी सिद्धान्तको लाभ ‘तरमारा वर्ग’ले मात्रै पाउन नहुने भन्ने न्यायिक मतमाथि कतिपयले आलोचना समेत गरे ।
‘पर्यावरण संहारप्रति सचेत’
न्यायाधीश डा.आनन्दमोहन भट्टराईले वातावरणीय न्यायको सवालमा महत्वपूर्ण फैसलाहरू प्रतिपादन गरे । उनले जैविक विविधता, वातावरणीय न्याय लगायतका विषयमा पुस्तक एवं दर्जनौं अनुसन्धानात्मक लेख विभिन्न जर्नलमा प्रकाशित गरे र उनका लागि वातावरणीय कानुनसमेत रुचिको विषय थियो ।
तीन वर्षअघि सरकारले चुरेबाट रोडाढुंगा निकासा गरी व्यापार घाटा रोक्ने भनी बजेटमा घोषणा गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले त्यही मुद्दामा चुरे संरक्षणको मामिलामा लामो व्याख्या गरेको छ, जसको राय भट्टराईले लेखेका थिए । चुरेको विनाशलाई न्यायाधीश डा.भट्टराईले पारिस्थितिक प्रणालीको विच्छेदन (इकोसाइड) भनी राय लेखेका थिए ।
‘उहाँले सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादन गरेका नजीरहरूमध्ये वातावरणीय न्यायको सवालमा अझ महत्वपूर्ण योगदान छ’ वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा भन्छन्, ‘प्राकृतिक विनाशको सवालमा उहाँ संवेदनशिल देखिनुभयो र कैयौं नजीरबाट प्राकृतिक विनाशले भावी पुस्तालाई हुनसक्ने असरबारे ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता शर्मा चुरे संरक्षणको फैसलालाई गोदावरी मार्वल खानी संरक्षणको फैसलापछि वातावरणीय न्यायको अर्को महत्वपूर्ण फैसला ठान्छन् । त्यसबाहेक स्मारक एवं सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणका विषयमा डा. भट्टराईले महत्वपूर्ण व्याख्या र न्यायिक मत प्रतिपादन गरेका छन् ।
पशुपति क्षेत्रको जग्गा संरक्षण, गुठीको जग्गा संरक्षण, दाङको गोरक्ष गुठी विवाद यसका उदाहरण हुन् । उनी नेतृत्वको इजलासले धार्मिक र सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणका लागि स्थापित गुठीको सम्पत्ति संरक्षणमा कठोर हुनुपर्ने मान्यता प्रतिपादन गरेको थियो ।
न्यायाधीश भट्टराई सहितको ७ सदस्यीय पृहत पूर्ण इजलासले अदालतको अवहेलना सम्बन्धी नयाँ न्यायिक मान्यता बहसमा ल्याएको छ । जसले तथ्यपरक समाचार लेखन, न्यायाधीशको आचरण र क्रियाकलापको आलोचना भएको विषय अदालतको अवहेलना नहुने मान्यता स्थापित गरेको थियो ।
साढे ४ दशकको योगदान
२०३६ सालमा न्यायसेवा प्रवेश गरेका उनी पछि सर्वोच्च अदालतका सह रजिस्ट्रार समेत बनेर न्यायाधीश भएका थिए । सर्वोच्च अदालत आउनुअघि नै जिल्ला र पुनरावेदन अदालतमा काम गर्दा प्राज्ञिक न्यायाधीशको छवि बनाएका थिए ।
‘उहाँले जिल्लादेखि नै प्राज्ञिक न्यायाधीशको रुपमा आफ्नो छवि कायम गर्नुभएको थियो । बाल न्यायको सन्दर्भमा हिंसापीडितहरूको नाम र पहिचान गोप्य राख्नुपर्ने दृष्टिकोणलाई अघि सार्नेमा उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो’ कानुनकी प्राध्यापक एवं वरिष्ठ अधिवक्ता गीता पाठक संग्रौला भन्छिन्, ‘सर्वोच्च अदालत आइसकेपछि मानव बेचबिखनका कतिपय मुद्दामा उहाँले निकै संवेदनशिलता देखाउनुभयो ।’
न्याय सम्पादन बाहेक उनले प्राज्ञिक लेखन र विश्वविद्यालयहरूमा विद्वत सम्भाषणमा ख्याती पाएका छन् । सर्वोच्च अदालतमा निकै कम न्यायाधीश मात्रै फैसला लेखनमा अब्बल छन् । दुई महिनाअघि अवकाश भएका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. भट्टराईले उही तहको फैसला र न्यायिक मत प्रतिपादन गर्ने न्यायाधीशको रुपमा छवि बनाएका थिए । अझ न्यायाधीश भट्टराईको फैसलामा तुलनात्मक रुपमा प्राज्ञिक ज्ञान र विषयवस्तुको प्रभाव ज्यादा देखिन्थ्यो ।
संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चका अध्यक्षसमेत रहेका अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल २०७० को दशकका तीन जनालाई फरकफरक क्षमताका अब्बल न्यायाधीश मान्छन् । उनको विश्लेषणमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले कानुनी दर्शन र तार्किक विश्लेषणमा आफूलाई अब्बल बनाए ।
करिब ४३ वर्ष न्याय सेवामा सक्रिय न्यायाधीश भट्टराईले तीन दशकभन्दा बढी समय न्याय सम्पादनमा बिताए ।
तीन महिनाअघि अवकाश भएका न्यायाधीश ईश्वर खतिवडासँग गहन विश्लेषण सहित विषयवस्तुको निचोडमा पुग्ने र सटिक फैसला लेख्ने गुण थियो । ‘आनन्दमोहन भट्टराईको फैसलामा बौद्धिक ज्ञान र सन्दर्भ सामग्रीहरूको प्रचुर प्रयोग हुन्थ्यो । उहाँले विषयवस्तुलाई गहन अनुसन्धान गरेर फैसला लेखेको देखिन्छ’ उनी भन्छन्, ‘प्राज्ञिक रुपमा उहाँ निकै सक्षम न्यायाधीश हो । फैसला लेखनमा प्राज्ञिक अन्वेषणात्मक क्षमता प्रकट गरेर न्यायक्षेत्रलाई योगदान दिनुभयो ।’
न्याय सम्पादक बाहेक आचरण र न्यायिक छविको पाटोमा न्यायाधीश भट्टराई निर्विवाद रहे । उनको कार्यशैली कतिपय कानुन व्यवसायीहरूका लागि पाच्य भएन, तर पनि उनको न्यायिक निष्ठा र आचरणमा कसैले प्रश्न गर्न सकेनन्, त्यसैले उनी विवादरहित बने ।
न्याय सम्पादक बाहेक भट्टराईले विभिन्न मुलुकका न्यायकर्मीहरूको सञ्जाल बनाउन, अनुभव र ज्ञान आदान प्रदानमा रुचि राखे । नेपालको न्यायिक क्षेत्रले यो दशकमा सामना गरेका चुनौती र पाएका उपलब्धिबारे उनले भारत, पाकिस्तान लगायतका मुलुकका न्यायाधीशहरूसँग अनुभव आदान प्रदान गरे । उनका अनुसार इजलास र मुद्दा चयनका लागि नेपालमा सुरु भएको गोला प्रक्रिया दक्षिण एसियाकै कतिपय मुलुकका लागि चासोको विषय बनेको थियो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य अवकाशपछि पनि समाजले न्यायाधीश भट्टराईसँग न्यायिक र कानुनी क्षेत्रमा केही न केही योगदानको अपेक्षा राखेको बताउँछन् । ‘नेपाल बार एसोसिएसनले अवकाश पाएका न्यायाधीशको दायरा अझ फराकिलो हुनुपर्छ भनेर नीतिगत सुधारको वकालत गरेको हो’ उनी भन्छन्, ‘समाजलाई योगदान गर्नसक्ने न्यायाधीशलाई संकुचित बनाउनु हुँदैन भन्ने बारको निचोड हो ।’
करिब ४३ वर्ष न्याय सेवामा सक्रिय न्यायाधीश भट्टराईले तीन दशकभन्दा बढी समय न्याय सम्पादनमा बिताए । झण्डै ८ वर्ष सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनेका उनी न्यायपरिषद्को सदस्यसमेत बनेर अवकाश भए । वरिष्ठ अधिवक्ता डा. गीता पाठक संग्रौला भन्छिन्, ‘सर्वोच्च अदालतमा एउटा परिपक्व न्यायाधीशको कमी हुने भयो । यो अवस्थालाई सम्बोधन गर्न योग्यतम व्यक्तिको चयन गरिनुपर्छ ।’
न्यायाधीशको रुपमा उनी सर्वोच्च अदालतमा आउँदा भर्खरै संविधान आएको थियो । उनी सर्वोच्च अदालत आएपछि न्यायिक नेतृत्व दुई पटक विवादमा मुछियो । त्यसमा उनी लगायतका अधिकांश न्यायाधीश न्यायालय सुधारको पक्षमा उभिए ।
‘क्षत विक्षत हुन लागेको न्यायपालिकालाई पुनः लयमा फर्काउने महान कार्यमा जोडिन पाएँ, त्यसमा सन्तोष नै लागेको छ’ डा. भट्टराईले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अवको बाँकी समय लेखपढमा नै लगाउँछु होला ।’
