आजकल शिक्षामा गुणस्तर खस्क्यो भनेर निकै चर्चा हुने गरेको पाइन्छ । अझ ४ वर्षअघि त कोरोनाका कारण एसईई सञ्चालन गर्न नसकी विद्यालयबाट प्राप्त नतिजालाई लिएर शिक्षकहरूको निकै आलोचना पनि भयो । आलोचना यसकारण कि, शिक्षकहरूले विद्यार्थीको आन्तरिक अंक बढी दिएर पठाए । शिक्षामा क्रमभंग भयो, शिक्षकले जहाजै डुुबाए भनेर मुलुकभरका शिक्षकको आलोचना भयो, मानमर्दन गरियो ।
सो आलोचना यसकारण पनि आवश्यक थिएन कि, कोरोनाअघि र कोरोनाकालपछि एसईई उत्तीर्ण हुनेहरूका बीचमा तत्पश्चात्को सिकाइ उपलब्धि र व्यक्तिको व्यवहारबीच तालमेलमा फरकपना देखिएको छैन । उच्च शिक्षातर्फ असाधारण सिकाइ उपलब्धि देखिएको पनि छैन । शिक्षकले गरेको मूल्यांकनबाट उत्तीर्ण भई उच्च शिक्षातर्फ अध्ययन गर्नेहरू अत्यन्त कमजोर साबित पनि भएका छैनन् । यसो त साबिकको एसएलसीमा टप टेनभित्र परेकाहरूलाई सामान्य डिभिजनमा उत्तीर्ण हुनेहरू धेरैले उछिनेका पनि छन् । सालाखाला ढंगमा नै ती सिकारुहरूको शैक्षिक यात्रा अघि बढेको छ । तसर्थ, बढी अंक बढी जान्ने र कम अंक कम जान्ने भन्ने सिकाइको मापदण्डमा नै खोट छ । सर्वप्रथम सुधार यहीँबाट गर्न जरुरी छ ।
के हो गुणस्तर ?
नेपाली बृहत् शब्दकोशले गुणस्तरलाई ‘कुनै वस्तु वा पदार्थमा रहेको गुणको मात्रा, त्यस्तो गुणको मूल्यांकन गरी निर्धारण गरिने स्तर’ भनी परिभाषित गरेको छ । गुणस्तर जहिले पनि सापेक्षतामा हेरिनुपर्ने हुन्छ । हाम्रो शिक्षा नीति कहिल्यै पनि समयसापेक्ष जनशक्ति तयार गर्नेतिर लागेको पाइएन । आवधिक योजनाका ठेलीले पनि शिक्षाको भविष्य यस्तै हुने भनेर निर्देश गर्न सकेनन् । हिजो पञ्चायती व्यवस्थामा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाअनुकूल आचरण भएका, राजतन्त्रप्रति बफादार नागरिक तयार गर्ने शिक्षा नीति रह्यो ।
बहुदलीय व्यवस्थाको प्राप्तिपश्चात् बहुदलीय व्यवस्थाअनुकूल आचरण तयार गर्नेगरी नीति बनाइयो । अहिले पनि खासै नीतिमा सुधार भएको छैन । शिक्षा सबैको अधिकार भएको छ । मुलुकलाई कस्तो जनशक्ति चाहिने हो ? कतिजना प्राविधिक, कतिजना प्रशासनिक व्यक्ति चाहिने हो ? यसको लेखाजोखा नगरी नागरिकले चाहेको विषय पढ्न दिने चलन छ । यसले गर्दा पढेका सबै जनशक्ति रोजगार हुन सकेका छैनन् । उनीहरू बेरोजगार हुनु भनेको शैक्षिक गुणस्तर कमजोर हुनु होइन । बेरोजगार हुनु भनेको शैक्षिक गुणस्तर खस्कनु पनि होइन । राज्यले काम दिन नसक्नु अर्थात् काम गर्ने अवसरको कमी यसको मूल कारण हो ।
उदाहरणका लागि राज्यले कुनै वर्ष ५ सय जना शाखा अधिकृत माग गरेको अवस्थामा ७५ हजारले आवेदन गर्नुपरेको अवस्था छ । यी आवेदकमध्ये उत्कृष्ट ५ सय जनाले जागिर पाउने भए भने बाँकी ७४ हजार ५ सय जना पछि पर्ने नै भए । यहाँनेर ५ सय जना पास भएको र ७४ हजार ५ सय जना फेल भएको किमार्थ होइन । न त ती ७४ हजार ५ सयले हासिल गरेको शिक्षामा नै गुणस्तर कम भएको हो । शैक्षिक गुणस्तरलाई यसरी बुझ्नु गलत हुनेछ । यहाँ त शाखा अधिकृतका ७५ हजार नै योग्य, सक्षम थिए । तर, राज्यसँग ५ सय जनालाई मात्र रोजगारी दिने ठाउँ भएकाले बाँकी बेरोजगार हुुनुुपरेको मात्र हो ।
आजसम्मको तथ्यांकमा कुनै पनि पदमा न्यूनतम अंक नल्याएर काम गर्ने जनशक्ति नपाएको इतिहास छैन । समावेशीतर्फ आन्तरिक बढुवामा एकाध रूपमा न्यूनतम अंक नल्याएर कोटा नै अर्कोमा सरेकोसम्म पाइएको छ । तर, खुला रूपमा न्यूनतम अंक नल्याएर पद रिक्त गराउनुपरेको वा विदेशबाट जनशक्ति मगाएर काम गर्नुपरेको अवस्था आजपर्यन्त छैन । पढ्ने बेलामा मानविकीतर्फ पठाउने अनि जागिर डाक्टरको खोज्नेगरी गुणस्तर खोजिनुहुँदैन ।
मुलुकलाई चाहिने जनशक्तिको आँकलन गरेर पढाइका लागि कोटा निर्धारण नै गरेनौं
हामीले कहिल्यै पनि मुलुकलाई चाहिने जनशक्तिको आँकलन गरेर पढाइका लागि कोटा निर्धारण नै गरेनौं । मनपरी ढंगले उच्च शिक्षा खुला ग¥यौं । अनि पढेकालाई वर्षमा एकाध सय पदका लागि मात्र जनशक्ति खपत हुनेगरी विज्ञापन ग¥यौं । पढेको जनशक्ति दुई तिहाइभन्दा बढी बेरोजगार भयो । अवसर नपाएर भएको बेरोजगारीलाई हामीले गुणस्तरसँग दाँजेर हे¥यौं । अमिलो कागतीको बोटबाट गुलियो सुन्तला सम्भव थिएन, तर हामीले त्यसैको कल्पना ग¥यौं । पढ्ने बेला मानविकी, शिक्षा, व्यवस्थापन संकायतर्फ धकेल्यौं अनि डाक्टर, इन्जिनियर, पाइलटको अभाव देख्यौं । सिउने काम गर्छ भन्दैमा जुुत्ता सिउनेसँँग कोट सिउने सीप हुँदैन भन्ने कुरा हाम्रो शिक्षा नीतिले कहिल्यै बुझ्न सकेन । अरुलाई बुझाउन पनि सकेन । आज एमबीबीएस पास गरेकाहरू मेडिकल काउन्सिलमा पास भएकै छन् । इन्जिनियरहरू पनि पास भएकै छन् । बीएड गरेकाहरू अध्यापन अनुमतिपत्रको परीक्षामा पास भएका नै छन् । अब कुरो रह्यो रोजगारीको । १० सिट भएको ठाउँमा २० जनालाई बस्न पठाइन्छ भने जो दौडेर पहिला पुग्छ, ऊ बस्ने हो, बाँकी १० जना उभिने नै हो । जब सय जना प्रमाणपत्रधारीबीच ४ सिटका लागि प्रतिस्पर्धा हुन्छ भने ९६ जना स्वतः पछि पर्नु नै पर्छ । प्रतिस्पर्धामा पछि पर्नु भनेको गुणस्तर नभएर होइन, अवसरको अभाव हो । अवसरबिनाको प्रतिस्पर्धा वा सीमित अवसरका लागि भएको प्रतिस्पर्धालाई गुणस्तरसँग दाँज्न कदापी हुँदैन ।
समस्या उस्तै
एउटा उखान छ, बोकेको कुकुरले मृग मार्दैन । शैक्षिक गुणस्तरका सवालमा शिक्षकको भूमिका नै सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानिन्छ । शिक्षकलाई दिइने सेवा सुविधा, वृत्तिविकास र सरुवाजस्ता विषयमा आज पनि दर्बिलो नीति बन्न सकेको छैन । संघीयतालाई व्यवस्थित गर्नेगरी शिक्षा ऐन तथा नियमावली आउनुपर्ने थियो, आजपर्यन्त आएको छैन । सबैलाई मार्गदर्शन गर्ने शिक्षा नीति, ऐन तथा नियमका अभावमा शैक्षिक अवस्था गुज्रेको छ । शिक्षकले महिनावारी तलब खान पाउने भए भन्ने समाचारले शिक्षामा क्रान्तिकारी नै परिवर्तन भएजस्तो आभाष दिन्छ । आज पनि प्रधानाध्यापक भत्ता मासिक ५ सय रुपैयाँमा सीमित छ । दैनिक भ्रमण भत्ता त नेपालका ९० प्रतिशतभन्दा बढी शिक्षकलाई भर्न नै आउँदैन, खाने कुरा त निकै परको विषय हो ।
राजनीतिक बाध्यता
शिक्षकहरूको सरुवा, बढुवा र समग्र वृत्ति विकासका लागि राजनीतिक दलको झन्डा बोक्नैपर्ने अवस्था आज पनि छ । सरुवा, बढुवामा पारदर्शी प्रक्रिया अवलम्बन गरेको खोइ ? आज पनि राहत, दरबन्दी, अस्थायी आदिआदिका नाममा एक दर्जनभन्दा बढी प्रकारका शिक्षक छन् । एउटा विद्यालयका लागि राहतस्वरूप आएको शिक्षक अर्को विद्यालयमा सरुवा कसरी हुनसक्छ ? तर, भएको छ । अर्को स्थायी शिक्षक वर्षौंसम्म एउटा विद्यालयबाट अर्कोमा सरुवा हुन चाहेमा सरुवा हुन पाउनुुपर्ने होइन ? तर, पाएको छैन । किन पाउँदैन उसले सरुवा ?
यी दुुई अवस्थाबीच राजनीतिक दलले सेतुका रूपमा भूमिका खेलेको देखिन्छ । जो राजनीतिक दलसँग आबद्ध भयो, उसको काम भयो, आबद्ध भएन, काम पनि भएन । यो आजको आम यथार्थता हो । निजामतीमा समेत हराउँदै गएको मेरिटोक्रेसी शिक्षकमा लागू होला भनेर कल्पना गर्न सकिँदैन, जसले गर्दा शिक्षकहरू रहरले कम र करले बढी राजनीतिमा आबद्ध छन् ।
शिक्षकको मनोबल नबढाएसम्म र राजनीतिक निरपेक्ष रहेर काम गर्दा पनि शैक्षिक क्षेत्र उँभो लाग्छ भन्ने देखिँदैन
अहिले शिक्षकले राजनीतिक दलसँग आबद्ध हुुनुहुँदैन भन्ने कुरा निकै जोडतोडका साथ प्रचार गरिएको छ । यदि, शिक्षक राजनीतिक दलको सदस्य वा उससँग आबद्ध भएको छ भने त्यो आबद्धता परित्याग गर्नका लागि शिक्षामन्त्रीको आह्वान निकै प्रचार गरिएको छ । आज यति जनाले दलत्याग गरे भनी प्रचार पनि गरिएको छ । के विगतमा वा मौजुदा ऐन, नियमले शिक्षकलाई कुनै पनि दलको सदस्य बन्न छुट दिएको थियो र ? दिएको थिएन भने ऐन, कानुनविपरीत दलमा लागेर दल त्यागेकाहरूलाई कारबाही हुनुपर्ने होइन ? के भयो त कारबाही ? जसरी घुस खाएपछि घुस फिर्ता दिएर उन्मुक्ति दिन पाइँदैन, त्यसैगरी राजनीतिक दलको सदस्य भएको शिक्षक दल त्याग गरेर कसरी उन्मुक्ति पाउन सक्छ ? सक्दैन । के अब उसो भए हाम्रा शिक्षामन्त्रीसँग ऐनविपरीत दलसँग आबद्ध हुने शिक्षकलाई कारबाही गर्नसक्ने तागत छ ? छैन । छैन भने दलसँग आबद्धता र दल त्यागको प्रसंग नै अनुपयुक्त हुँदैन र ? नमच्चिने पिङको सय झट्का किन गरिरहनुप¥यो ?
राजनीतिक दलपिच्छे शिक्षकका संघसंगठन क्रियाशील छन् । तिनै संघसंगठनमार्फत् शिक्षक दलीय गतिविधिमा संलग्न हुँदै आएका छन् । दलहरूको विधानमै शिक्षक, प्राध्यापकबाट प्रतिनिधि चयन गर्ने व्यवस्था छ । यो विधान निर्वाचन आयोगसमक्ष पनि पुुगेको छ । संलग्न हुने शिक्षकभन्दा विधानमा नै उल्लेख गरेर संलग्न गराउने राजनीतिक दल बढी दोषी होइनन् र ? के अब यी दललाई कारबाही गर्ने हिम्मत कसैले गर्नसक्छ ?
मर्न कसैलाई रहर हुँदैन, मान्छे नमर्ने सहर हुुँदैन भनेजस्तो अवस्था आज पनि छ । कुनै पनि राजनीतिक दलसँग आबद्ध नभएको कोही पनि शिक्षक रहेछ भने उसका लागि सरुवा, बढुवा वा अन्य सुविधाहरू सधैंका लागि बन्द हुन्छन् । ऊ निरीह बन्छ । यसैकारण नचाहेर भए पनि कुनै न कुनै राजनीतिक दलसँग आबद्धता उसका लागि अनिवार्य बाध्यता बनिसकेको छ ।
यो अवस्था विद्यमान रहँदासम्म हामी शिक्षकलाई गाली गरेर वा हप्काएर मात्र गुणस्तर खोज्ने कुरा सान्दर्भिक हुँदैन । जोत्ने गोरुलाई पराल नै किन नहोस्, समय समयमा र पेटभरि दिनैपर्छ । बोकेको कुकुरले मृग मार्दैन । तसर्थ, शिक्षकहरूको मनोबल नबढाएसम्म र राजनीतिक निरपेक्ष रहेर काम गर्दा पनि उसले न्याय पाउने कुराको सुनिश्चितता नहुँदासम्म अन्य कुराहरू अघि सारेर शिक्षकको मान मर्दन गर्नु कुनै पनि हालतमा न्यायसंगत हुँदैन । तसर्थ, शैक्षिक गुणस्तरको मापदण्ड र यसका लागि शिक्षकलाई दोषी करार गर्ने प्रवृत्तिमा सुधार नआएसम्म सापेक्ष परिवर्तन सम्भव छैन । यसका लागि गुणस्तर खस्केको हो वा प्रतिस्पर्धाका लागि अवसर नै उपलब्ध नभएको हो भन्ने कुरा पहिला यकिन गर्नुपर्छ । दोस्रो कुरा शिक्षकको सेवा, सुविधा र वृत्ति विकासका लागि राज्य उदार हुनुपर्छ र तेस्रो कुरा शिक्षक व्यवस्थापनमा राजनीतिक पक्ष कुनै पनि हालतमा हाबी हुनुहुँदैन ।
(Visited 14 times, 14 visits today)
