१८ साउन, काठमाडौं । सप्तरीको विस्नु गाउँपालिका–१ का सन्तोषकुमार यादव र छिमेकी संगीता एक वर्षदेखि प्रेम सम्बन्धमा थिए । तर, जातीय कारणले दुई बीचको सम्बन्ध विवाहमा परिणत गर्न परिवार बाधक बन्ने स्थिति उनीहरूले देखे । अनि निष्कर्ष निकाले, ‘आफैं भागेर नगएसम्म प्रेम सफल हुँदैन ।’
८ फागुन २०७२ दिउँसो १ बजेतिर संगीताको घरमा कोही थिएनन् । त्यसपछि पूर्वयोजना अनुसार दुवै जना भारत जाने र विवाह गर्ने उद्देश्य सहित घरबाट निस्किए । उनीहरूलाई लागेको थियो– विवाह गरिसकेपछि परिवारले एकदिन कसो स्वीकार नगर्ला ?
घरबाट भागेर सुरुमा दुवै जना त्रियुगा नगरपालिका–३, उदयपुरमा रहेका मोहरबक्स अलीको घरमा गएर बसे । राति घर नआएपछि छोरी हराएको परिवारले थाहा पायो । त्यसपछि सोझै शंका सन्तोषकुमारमाथि नै गयो । उनी पनि घरमा थिएनन् ।
परिवारका सदस्यहरू दुवैको खोजीमा लागे । चिनजानका अन्य व्यक्तिहरूदेखि सम्भावित ठाउँहरूमा पनि खोजी भयो । खोजतलासका लागि प्रहरीको सहयोग पनि परिवारले लियो । भोलिपल्ट फर्किएर गाईघाटबाट लहानतर्फ आउँदै गर्दा संगीताका परिवारले उनलाई फेला पारेर लिएर गए ।
घर पुगेपछि परिवारले सन्तोषकुमार यादव विरुद्ध प्रहरीकहाँ अपहरण तथा शरीर बन्धक अनि जबरजस्ती करणीको कसुरमा किटानी जाहेरी दिने निर्णय गर्यो । जाहेरीमा घरबाट संगीतालाई जबरजस्ती उदयपुरसम्म लगेर मोहरबक्सको घरमा जबरजस्ती करणी गरेको उल्लेख गरियो ।
भोलिपल्ट भारतसम्म लैजाने योजना अनुसार, गाडीमा लहानसम्म आउने क्रममा संगीतालाई घरसम्म लिएर आएको जाहेरीमा उल्लेख छ । त्यसक्रममा उनीसँग सोधपुछ गर्दा अपहरण र जबरजस्ती करणीबारे थाहा भएको जाहेरीमा दाबी गरिएको छ । त्यही जाहेरीका आधारमा सन्तोषकुमार पक्राउ परे ।
जिल्ला अदालतमा २१ असार २०७४ मा गरेको बयानमा सन्तोषले आफूहरू एक वर्षदेखि प्रेम सम्बन्धमा भए पनि जात नमिलेका कारण अभिभावकले जाहेरी दिएको जिकिर गरे । पीडित भनिएकी संगीताले पनि सन्तोषकै बयानलाई बल पुग्ने गरी इजलाससमक्ष भनिन्— ‘परिवारले साथ नदिने भएकाले हामीले विवाह गरेका हौं, म राजीखुशी गएकी हुँ ।’
जिल्ला अदालतमा बकपत्र गर्दा संगीताकी आमाले पनि ‘आफूहरूलाई जानकारी नदिई छोरीलाई भगाएर लगेकाले जाहेरी दिएको’ बयान दिइन् । त्यस आधारमा जिल्ला अदालत, उदयपुरले सन्तोषलाई सफाइ दियो । तर, सरकारी वकिलको कार्यालयले उच्च अदालत, विराटनगरमा पुनरावेदन दिंदा जिल्लाको आदेश उल्टियो ।
१५ वर्षकी संगीतालाई बुबाआमाको मञ्जुरी विना लगेर बन्धक बनाएको तथ्यलाई जन्मदर्ता र उनीहरूबीच भएको नाता कायम मुद्दाको मिलापत्रबाट पनि पुष्टि हुने पुनरावेदन अदालतले निष्कर्ष निकाल्यो । त्यसक्रममा नाबालकलाई साबालक कायम बनाउने मिलापत्र गराउनु पनि गैरकानुनी भएको भन्दै बकपत्रको भरमा सफाइ दिन नमिल्ने अदालतले ठहर गर्यो ।
यस्तो परिस्थितिमा जिल्ला अदालत उदयपुरले गरेको फैसला कानुनी रूपमा त्रुटिपूर्ण भएको निष्कर्ष निकाल्यो । र, सन्तोषलाई अपहरण तथा शरीर बन्धकको कसुरमा ७ वर्ष कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला सुनायो ।
पीडित नाबालिग भएकाले थप दुई वर्ष कैद सजाय र जबरजस्ती करणीको कसुरमा ६ वर्ष कैद सजाय र पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउने आदेश समेत सुनायो ।
१५ असार २०७६ मा यो मुद्दा सर्वोच्च अदालत पुग्यो । सर्वोच्चसम्म निवेदन दिने बेलासम्ममा उनीहरूले २२ असार २०७३ मा जिल्ला अदालत, सिरहाबाट नाता–सम्बन्ध कायम हुने गरी मिलापत्र गरिसकेका थिए । श्रीमान्–श्रीमतीका रूपमा पनि बस्न थालिसकेका थिए ।
१४ पुस २०७५ मा उनीहरूको सम्बन्धबाट बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा छोरीको पनि जन्म भयो । यी सबै कुरालाई उल्लेख गर्दै ‘विरोधाभास, अस्पष्ट र शंकास्पद प्रमाणहरूको आधारमा कसैलाई दोषी मान्न नमिल्ने’ व्यहोरा सहित अदालतमा निवेदन पर्यो ।
यो निवेदनमा सुनुवाइपछि अदालतले दुवै प्रेम सम्बन्धमा रहेको र जात नमिलेकै कारण पीडित पक्षको परिवार विवाह गर्न राजी नभएको र यो परिस्थिति सिर्जना भएको देखिएको निष्कर्ष निकाल्यो । पीडित भनिएकी संगीता समेतको बयानलाई आधार बनाएर सर्वोच्च अदालतले २८ कात्तिक २०७९ मा जबरजस्ती करणी र अपहरणको अभियोगबाट सन्तोषलाई सफाइ दियो ।
तर, बालविवाह जस्तो विषय रोक्न न्यायाधीशहरूले पनि सामाजिक अभियन्ताको भूमिका खेल्नुपर्ने भन्दै सन्तोषलाई बालविवाहको कसुरमा ६ महिना कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्नुपर्ने आदेश गर्यो ।
०००
ललितपुरका १५ वर्षीय रमेशले २०७८ सालमा एसईई परीक्षा दिएका थिए । विदामा सामाजिक सञ्जाल फेसबुक चलाइरहेका बेला ‘पिपल यु मे नो’ मा सातदोबाटो ११३ को तस्वीर सहितको प्रोफाइल देखा पर्यो ।
‘भोलिपल्टै मैले पठाएको फ्रेन्ड रिक्वेस्ट एसेप्ट भयो, त्यसपछि फेसबुक म्यासेन्जरबाट नियमित कुराकानी हुनथाल्यो’ रमेश भन्छन्, ‘उसको पनि बाबा घरमा हुनुहुन्न रहेछ, म पनि सानो छँदा काका काकीसँग बसेर पढेको थिएँ । ऊसँग धेरै कुराहरू पनि मिल्न थाल्यो ।’
कक्षा ११ मा पढिरहेका उनले कुराकानी भएको दुई÷तीन महिनामा ‘सातदोबाटो १३३’ लाई प्रेम प्रस्ताव राखे । किशोरीले पनि स्वीकारिन्, त्यसपछि दुवैको कुराकानी र भेटघाट बढ्न थाल्यो । ‘हामी घुम्न जाने पनि गरेका थियौं, पछि विवाह गर्ने सल्लाह पनि भएको थियो’ उनले भनेका छन्, ‘दशैंको समयमा पनि घरमा कोही नभएका बेला म उसकोमा गएको थिएँ ।’
३० पुस २०७९ मा उनको स्कुल विदा थियो । आमा आफूले सञ्चालन गरेको ब्यूटीपार्लरमा काम गर्न गएकी थिइन् । ‘त्यसपछि घरमा कोही नभएको भन्दै उसले मलाई बोलाएकी थिई’ रमेश भन्छन्, ‘त्यसक्रममा घरमा गएका बेला हामीबीच शारीरिक सम्बन्ध पनि भएको थियो ।’
दुई घन्टासम्म बसेर उनी फर्किएको सातदोबाटो १३३ ले पनि बयानमा बताएकी थिइन् । त्यसक्रममा सहमतिमै सम्बन्ध भएको उनले भनेकी छन् । तर, बेलुकी आमाले घरमा आएपछि छोरीको मोबाइलमा रमेशसँग भएको कुराकानी देखिन् । त्यसक्रममा उनीसँग सोधपुछ गर्दा उनी घरमा आएको र सम्बन्ध पनि राखेको आमाले थाहा पाएपछि कुरा प्रहरीसम्म पुग्यो ।
आमाले ‘आफ्नो नाबालिग छोरीलाई ललाई–फकाई जबरजस्ती करणी गरेको’ भन्दै प्रहरी वृत्त, सातदोबाटोमा किटानी जाहेरी दिइन् । अन्ततः प्रहरीले १५ माघ २०७९ मा रमेशलाई पक्राउ गरेर मुद्दा चलायो । तत्काललाई रमेश अदालतबाट हिरासतमुक्त भए पनि मुद्दा अझै विचाराधीन छ ।
०००
२ साउन २०७९ मा १६ वर्षीय संकेत (नाम परिवर्तन) लाई उनकी प्रेमिका १३ वर्षीया विराटनगर ४९ ले फोन गरिन्, ‘हामी रिलेसनमा भएको ममीले थाहा पाएर मलाई गाली गर्नुभयो, तिमी मलाई लिन आऊ ।’
उनीहरूबीच सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र टिकटक मार्फत ४/५ महिनाअघि चिनजान भएको थियो । त्यसक्रममा भेटघाट समेत भएपछि उनीहरू प्रेम सम्बन्धमा थिए । विराटनगर ४९ ले फोन गरेपछि संकेतले उनलाई कर्सिया बजारसम्म आउन भने ।
बुबाको मोटरसाइकल लिएर कर्सिया बजारमा कुरिरहेका उनले त्यहाँ विराटनगर ४९ लाई मोटसाइकलमा चढाएर जोगवनीमा काका नाता पर्नेको घरमा लगेर राखे । २० भदौ २०७९ मा उनकी आमाले विराटनगर ४९ लाई जोगवनीमा लगेर राखेको थाहा पाइन् । त्यसपछि उनलाई विराटनगरबाट लिएर ठूलीआमा नाता पर्ने एकजना कहाँ लगेर राखिछन् ।
त्यसक्रममा दुवैबीच सहमतिमा सम्बन्ध समेत भएको उनले बयान भनेकी छन् । अर्को दिन विराटनगर ४९ ले आफ्नी दिदी भेट्न आउँदै गरेको भनेर संकेतलाई ट्राफिक चोक जाउ भनिन् । तर त्यहाँ उनकी आमा पनि देखेपछि संकेत भागे । ‘ममी देख्ने वित्तिकै ऊ भाग्यो, त्यसक्रममा सोधपुछ गर्दा मैले सबै कुरा बताएँ’ उनले भनेकी छन्, ‘अनि ममीले प्रहरी कार्यालयमा आएर ऊ विरुद्ध जोहरी दिनुभयो ।’
०००
मोरङ उर्लाबारी स्थायी घर भएकी १७ वर्षीय निकिता (नाम परिवर्तन) बानेश्वरको एक कलेजमा स्नातक प्रथम वर्षमा अध्ययनरत थिइन् । सामाजिक सञ्जालबाट चिनजान र भेट हुँदै उनी बानेश्वरका योगेश (नाम परिवर्तन) सँग प्रेम सम्बन्धमा जोडिइन् ।
निकिता होस्टलमा बस्थिन्, बिहानी सत्रको कलेज थियो । दिउँसो उनी खाली थिइन् । बानेश्वर नै घर भएका योगेश मोटरसाइकल लिएर उनलाई भेट्न आइरहन्थे । उनी होस्टलबाट निस्किएर योगेशसँग घुम्न पनि जान्थिन् ।
‘आफन्त कहाँ जाने भनेर कहिलेकाहीं ऊ नाइट आउट पनि गइरहेकी हुन्थिन्’ निकिताकी एक जना साथी भन्छिन्, ‘काठमाडौंमा एक्लै भएपछि लोकल गार्जेन भनेर पनि अरूकै नम्बर राखेपछि निस्किनलाई सजिलो पनि हुन्छ ।’
२०७९ सालदेखि यस्तै चलिरहेको थियो । २०८१ मा दशैं र तिहारको बीचमा कलेजमा आन्तरिक परीक्षा हुनेभयो । उनले फोन गरेर यसपालि दशैंमा घर आउन नसक्ने बताइन् । त्यसबेला उनले अंग्रेजी भाषा परीक्षा (आईएलटीएस) को पनि तयारी गरिरहेकी थिइन् । बुबाआमाले होला त नि भने । निकता चाहिं त्यो समयमा होस्टलबाट घर जान विदा मागेर योगेशसँग घुमिरहेकी थिइन् ।
कलेजमा परीक्षा भएका बेला पनि उनी योगेशसँग पोखरामा थिइन् । ‘संयोग कस्तो पर्यो भने सुरु दिन नै ऊ परीक्षा दिन नआएको भनेर कलेजबाट घरमा फोन गयो’ ती साथी भन्छिन्, ‘कलेजले कहिलेकाहीं र्यान्डम्ली त्यसरी कल गर्छ, उनले कलेजबाट घरमा फोन जाला भनेर सोच्दै सोचिनन् । त्यसपछि समस्या भइहाल्यो ।’
बुबाआमा उनलाई खोज्दै तुरुन्तै काठमाडौं आए । होस्टलमा सोध्दा घर गएको भनियो । यो कुरा थाहा पाएपछि निकिताले फोन उठाउन छाडिन् । योगेश पनि सम्पर्कमा आएनन् । बुबाआमाले जबरजस्ती करणी र अपहरणको कसुरमा जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंमा निवेदन दिए । प्रहरीले योगेशलाई पक्राउ गर्यो । निकिताले सहमतिमै घुम्न गएको बयान त दिइन् तर, अदालतको सुरुवाती चरणसम्म उनी हिरासतमै रहे । त्यसपछि योगेश तारेखमा छुटे पनि मुद्दा अझै विचाराधीन छ ।
कारागार र सुधार गृह : अधिकांश जबरजस्ती करणीका कैदी बन्दी
पछिल्लो समय विद्यालय पढ्दै प्रेम सम्बन्धमा जोडिने, शारीरिक सम्बन्ध पनि हुने तर, परिवारले थाहा पाएपछि सहमतिको सम्बन्धमा पनि किशोरहरू पक्राउ पर्ने क्रम बढ्दो छ । नेशनल ल कलेजका प्राध्यापक एवं अधिवक्ता हर्क रावलका अनुसार, यो विषय अहिले नेपालको फौजदारी न्याय प्रणालीमा नयाँ चुनौतीका रूपमा देखा परेको छ ।
‘आजभोलि सामाजिक सञ्जाल, इन्टरनेट तथा फिल्महरूबाट सिक्ने भएर किशोर–किशोरीहरू छिटो नजिकिने गरेका छन्’ नेपाल बार एशोसिएसनका उपाध्यक्ष समेत रहेका उनी भन्छन्, ‘यस्तोमा १८ देखि २० वर्षसम्म उमेर समूहका युवाहरू ठूलो संख्या अहिले जेलमा छन् ।’
उनको अनुभवमा तीमध्ये कतिपयको मुद्दाको विवाहमा प्रेम सम्बन्ध कारण देखिन्छ भने कतिपयले भागेर विवाह गरेका हुन्छन् । त्यसमा बुबाआमाको चित्त नबुझ्ने वित्तिकै प्रहरीकहाँ जाहेरी दर्ता हुने प्रवृत्ति रहेको उनी बताउँछन् ।
कारागार व्यवस्थापन विभागको तथ्यांकले पनि यो देखाउँछ । २०८१ को जेठ मसान्तसम्म देशभरका ९ बाल सुधार गृहमा १३०० कैदी बन्दी छन् । तीमध्ये सबैभन्दा बढी जबरजस्ती करणी र करणी प्रयासको कसुरमा थुनामा पुगेकाहरू रहेको विभागका सूचना अधिकारी रामबहादुर सार्की बताउँछन् ।
देशभरका कारागारमा अहिले पनि २८ हजार ६९८ कैदी बन्दी छन् । तिनमा पनि जबरजस्ती करणीको कसुरमा सबैभन्दा बढी थुनामा छन् । २०८० चैतसम्मको विवरण अनुसार देशभरका कारागारमा जबरजस्ती करणी कसुरमा मात्रै ७ हजार ४३८ जना थुनामा छन् । जबरजस्ती करणी उद्योगमा ३२१ जना थुनामा छन् । ‘कारागारमा बस्नेमा पनि कम उमेरका बढी छन्’, सूचना अधिकारी सार्की भन्छन् ।
समाजशास्त्रीय पाटो
किशोर–किशोरीहरू स्वभावले नै बढी जिज्ञासु हुन्छन्, नयाँ कुराहरू सिक्न खोजिरहेका हुन्छन् । समाजमा यो उमेर समूहमा आउने परिवर्तन, जिज्ञासा र त्यसले पार्न सक्ने प्रभावहरूबारे खुलेर छलफल हुँदैन ।
‘यस्तोमा उनीहरू प्रेम सम्बन्धमा हुन्छन्, कतिपयले विवाह पनि गर्छन् । परिवारले थाहा पाएपछि त्यसले अपराधको रूप लिएको तथ्यहरूले देखाउँछ’ समाजशास्त्री डा. मीना उप्रेती भन्छिन्, ‘तर, यस्तो विषयलाई राज्यको संविधान र कानुनसँग मात्रै जोडेर हेर्नुहुँदैन, सामाजिक पाटोलाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ ।’
किशोरी उमेर नपुगेकै कारण किशोर विरुद्ध मुद्दा चलेर सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको सन्तोषकुमार यादवको मुद्दामा ‘न्यायिक मनको प्रयोग गर्नुपर्ने’ भन्दै अदालतले जबरजस्ती करणी मान्नु नहुने भनेको थियो ।
बाल विवाह रोक्नुपर्ने भए पनि त्यसलाई जबरजस्ती करणीमा लैजानु नहुने अदालतको व्याख्या थियो । अपहरण स्थापित हुन पनि कानुन अनुसार घटनामा एकभन्दा बढी व्यक्तिको संलग्नता हुनुपर्ने भन्दै जबरजस्ती करणी र अपहरणको कसुरमा दाबी नपुग्ने न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र कुमार चुडालको इजलासले आदेश गरेको थियो ।
यसले प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्ने क्रमबाटै त्रुटि हुने गरेको देखाउँछ । तर, जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंको मुद्दा शाखामा कार्यरत एक अधिकृत भन्छन्, ‘जबरजस्ती करणीको जाहेरी आएपछि हामीले त्यसमा थप नाइँनास्ति गर्ने भन्ने नै हुँदैन, दर्ता गर्नै पर्ने कानुनी बाध्यता छ ।’
उनको भनाइमा, २०७५ सालबाट मुलुकी संहिता लागू भएपछि जाहेरी दर्खास्तको विषय प्रहरीका लागि तजबिजी अधिकारको कुरा रहेन ।
पहिलेको समाजमा बिहे अघि शारीरिक सम्बन्ध हुनुहुँदैन भन्ने मान्यता थियो । अहिले परिस्थिति बदलिएको छ, सोसल मिडियाले सम्बन्धहरू छिटोछिटो जोडिने र टुट्ने पनि गरेका छन् ।
‘हामीले दर्ता गरेनौं भने सरकारी वकिल अथवा हुलाकबाट पनि आउँछ’ उनी भन्छन्, ‘कतिपय अवस्थामा उल्टै कारबाहीमा पर्ने अवस्था समेत आउन सक्छ, त्यसैले अनुसन्धान गरेर सरकारी वकिलको कार्यालयमा राय सहितको प्रतिवेदन पठाउँछौं ।’
तर, यहींनिर अनुसन्धान अधिकृत, सरकारी वकिल वा अदालत वा कानुन निर्माताले सामाजिक संरचनालाई ख्याल गर्न नसकेको देखिने समाजशास्त्री उप्रेतीको निष्कर्ष छ । ‘हामीकहाँ कानुन भन्दा पनि सामाजिक दबाब यति बलियो भयो कि त्यसको सामू प्रहरी प्रशासन, व्यक्ति र परिवार पनि निरीह बन्न जान्छ’ उनी भन्छिन्, ‘यस्तोमा प्रहरीलाई यो मुद्दाको ग्राभिटी के हो भन्ने थाहा हुँदाहुँदै केही गर्न सक्ने अवस्था बन्दैन ।’
प्रहरीले पनि त्यस्तो अवस्थामा आफूलाई हितमा राखेर काम गर्ने भएकाले ‘सही अर्थमा न्याय’ नहुने गरेको उनी बताउँछिन् । पहिलेको समाजमा बिहे अघि शारीरिक सम्बन्ध हुनुहुँदैन भन्ने मान्यता थियो । अहिले परिस्थिति बदलिएको छ, सोसल मिडियाले सम्बन्धहरू छिटोछिटो जोडिने र टुट्ने पनि गरेका छन् ।
‘पहिलेको सम्बन्धको धरातल एकदम बलियो हुन्थ्यो, अहिलेको सम्बन्धको धरातल पनि कमजोर हुन्छ’ उप्रेतीले भनिन्, ‘त्यो कारणले अहिले यस्ता खाले मुद्दाहरू बढेका छन्, पूर्णरूपले न्यायिक छानबिन पनि नभई आफ्नै तरिकाले फैसला पनि भएका छन् ।’
रोमियो जूलियट कानुनको खोजी
मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ अनुसार २० वर्ष उमेर नपुगी कसैले विवाह गर्न वा गराउन नमल्निे अवस्था छ । यो विपरीत कसैले विवाह गरे स्वतः बदर हुने र कसुर गर्नेलाई ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । यो संहिता आउनुअघि विवाहका लागि न्यूनतम उमेर महिलाको हकमा १८ र पुरुषको हकमा २० थियो ।
‘त्यतिबेला विभिन्न पक्षको दबाब लगायत कारणले विवाहको उमेर बढाइएको थियो, तर अहिले जसरी यति धेरै मुद्दाहरू आएका छन्, त्यसले कानुनलाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने बेला आएको छ’ फौजदारी न्याय प्रशासन सुधार अध्ययन तथा सुझाव कार्यदलका सदस्य समेत रहेका अधिवक्ता रावल भन्छन्, ‘अहिले जसरी १८ देखि २१ वर्ष उमेर समूहका किशोरहरू अपराध गरेर होइन, कानुनका कारण अपराधी बनेका छन् । उनीहरू जेलमा बसेर फर्किंदा अपराधी नै बनेर फर्किन सक्ने जोखिमतर्फ पनि सोच्नुपर्छ ।’
बाल सुधार गृहमा निरन्तर झडपका घटनाहरू भएपछि मानवअधिकारवादी संस्था अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले स्थलगत अध्ययन गरेर तयार पारेको प्रतिवेदनमा बाल सुधार गृह पनि कारागारकै शैलीमा चलेको उल्लेख छ । ‘बालबालिकालाई अपराधीको व्यवहार नगरी सुधारात्मक र सकारात्मक सोचको विकास गराउने किसिमका अन्तरक्रिया गर्नुपर्नेमा, त्यो भएको छैन’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
यस्तोमा कतिपय व्यक्तिहरू कारागारबाट फर्किएर आउँदा भित्र भएको चिनजान र सम्पर्कका कारण अपराध कर्ममा जोडिएको थुप्रै उदाहरण रहेको नेपाल प्रहरीका पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) हेमन्त मल्ल ठकुरी बताउँछन् ।
‘यो बाल सुधार गृह मात्र होइन, समग्र कारागारकै समस्या हो’, उनी भन्छन् । त्यही कारण ठूलो संख्यामा ऊर्जाशील उमेर समूहका व्यक्तिहरू सहमतिको सम्बन्धका कारण बलात्कार आरोपी बनेर कारागार पुग्ने स्थिति बनिरहन दिनु नहुने अधिवक्ता टीकाप्रसाद शर्मा कँडेल बताउँछन् ।
विवाहको उमेरलाई पनि १८ र २० बनाउनुपर्ने उनी बताउँछन् । कानुनले १८ वर्ष पुगेपछि जो–कोहीलाई वयस्क मानेको छ, त्यो उमेरपछि उनले विवेक प्रयोग गर्न सक्छ भनेर मतदानको अधिकार पनि दिएको छ । ‘यस्तोमा उसले विवाह गर्ने अधिकार चाहिं किन नपाउने ?-अधिवक्ता, हर्क रावल
कँडेलको बुझाइमा उच्च र सर्वोच्च अदालतबाट आरोपीले सफाइ पाउने भए पनि त्यो चरणसम्म पुग्दा सम्बन्धित व्यक्तिको जिन्दगी कठिन अवस्थामा पुगिसकेको हुन्छ । ‘यस्तोमा फर्किएर आउँदा पनि उसलाई समाजमा पुनस्र्थापित हुन गाह्रो हुन्छ, उसमा हीनताबोध हुन्छ’ कँडेल भन्छन्, ‘उसले कुनै अप्रिय निर्णय लिने सम्भावना पनि रहन्छ ।’
त्यसैले यस किमिसको कसुरलाई सम्बोधन गर्न छुट्टै कानून चाहिने जानकारहरू बताउँछन् । अमेरिकाका विभिन्न राज्य सहित थुप्रै मुलुकमा कम उमेर समूहका किशोर–किशोरी विरुद्ध लागू हुने गरी ‘रोमियो एन्ड जूलियट ल’ पनि छ । भारतको अदालतले पनि त्यो कानुनलाई विभिन्न मुद्दामा सन्दर्भ सामग्रीका रूपमा लिएको भेटिन्छ ।
‘यो कानुनले पनि अनुसन्धान अधिकृतले यौनजन्य विषयमा उजुरी आएको घटनामा आपराधिक नियत र षडयन्त्रपूर्वक बलात्कार भएको हो कि होइन भन्ने छुट्याऊ भन्छ’ अधिवक्ता रावल भन्छन्, ‘त्यस्तै किसिमको कानुन नेपालमा पनि चाहिन्छ भनेर हाम्रो अध्ययन कार्यदलले समेत सिफारिस गरेको छ ।’
विवाहको उमेरलाई पनि १८ र २० बनाउनुपर्ने उनी बताउँछन् । कानुनले १८ वर्ष पुगेपछि जो–कोहीलाई वयस्क मानेको छ, त्यो उमेरपछि उनले विवेक प्रयोग गर्न सक्छ भनेर मतदानको अधिकार पनि दिएको छ । ‘यस्तोमा उसले विवाह गर्ने अधिकार चाहिं किन नपाउने ?’ अधिवक्ता रावल प्रश्न गर्छन् ।
त्यही कारण कानुनमै जाहेरी आउने वित्तिकै त्यो दुई जना किशोरकिशोरी प्रेम सम्बन्धमा भएर उत्पन्न भएको विषय हो कि षडयन्त्रपूर्वक अपराध भएको कुरा हो भन्ने प्रहरीले छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिदिनुपर्ने उनी बताउँछन् ।
‘मेरो विचारमा अहिले नीति निर्माण गर्ने तहमा हामीले समाजको एउटा स्वाभाविक प्रक्रियाको विरुद्धमा कानुन बनाएका रहेछौं भन्ने रियलाइजेसन पनि भएको छ’ रावलले थपे, ‘यस्तोमा हाम्रो कानुनलाई अविलम्ब सच्याउनुपर्छ भन्ने फौजदारी न्याय प्रशासन सुधार अध्ययन तथा सुझाव कार्यदलको पनि निष्कर्ष छ ।’
