स्थानीय तहका विभिन्न ३९ पदाधिकारीका लागि यही मंसिर १६ गते हुन गइरहेको उपनिर्वाचनका सन्दर्भमा हुने गरेका केही प्रचलित विश्लेषण यस्ता छन्– ‘यो २०८४ सालमा हुने आम चुनावको मिनी रूप हो’, ‘पूर्व रूप हो’, ‘जनमत संग्रह नै हो’। यस्ता टिप्पणीको अर्थ हो ? यो चुनावमा गरिएको ‘गठबन्धन’ वा प्रतिस्पर्धाले र चुुनावको परिणामले जे कुराको संकेत गर्नेछ, त्यसैको पुनरावृत्ति २०८४ को चुनावमा हुनेछ। के यस्तै हो त रु त्यसमा विमर्श गरौं।
त्यसो बिल्कुल होइन। कारण, एक त २०८४ को चुनाव देशभर र तीनै तहको सरकारका लागि हुने आम चुनाव हो। त्यो आउन तीन वर्ष बाँकी छ र त्यसबीच राजनीतिक मुद्दा र समीकरण के कस्ता हुनेछन् ? त्यो अहिल्यै भन्न सकिँदैन।
अहिलेको उपचुनाव भनेको विभिन्न बेहोराले रिक्त हुन आएका स्थानीय तहका देशभरका मुस्किलले एक प्रतिशत पदाधिकारीका लागि हुने चुनाव हो। जुन निर्वाचनको जनादेशको कार्यक्षेत्र र महत्व तत् तत् स्थानीय निकायमा मात्र सीमित हुन्छ। यसको परिणामले संघ र प्रदेश सरकारको अहिले कायम बनोट वा गठबन्धनलाई प्रभावित गर्दैन। यो चुनावले राष्ट्रव्यापी जनमतको प्रतिनिधित्व त के, संकेत पनि गर्दैन।
त्यसो किन हो भने संघ र प्रदेशको चुनाव सञ्चालन, क्याम्पेनिङ, जितहार सबै कुरामा दल र दलका नेता कार्यकर्ताको ठुलो भूमिका हुने भए तापनि स्थानीय पालिकाका यस्ता चुनावमा भने उम्मेदवारको व्यक्तिगत लोकप्रियता, स्थानीय वासिन्दाका नजरमा उसको क्षमता र ती वासिन्दासँगको उसको सामाजिकीकरणजस्ता कुरा नै निर्णायक हुन्छन् चुनाव जिताउनमा। त्यहाँ दलीय नारा, विचारधारा र घोषणापत्रको खासै धेरै मतलब हुँदैन, व्यक्तिगत आधारमा जो स्थानीय जनमा भिजेको उम्मेदवार छ, उसकै जित सुनिश्चित हुन्छ।
दलहरूले पनि यो कुरा बुझेरै उम्मेदवार चयन गर्न थालेका छन् र यो राम्रो कुरा पनि हो।
वास्तवमा स्थानीय तहमा दलीय चुनाव चिह्नका आधारमा निर्वाचन नगरी व्यक्तिगत आधारमा चुनाव हुने पद्धति कायम गरेमा हाम्रा अहिलेका थुप्रै समस्या समाधान हुनेछन्। तर स्थानीय तहको चुनावमा आफ्नो दलको वर्चस्व र अझ सान्दर्भिकता नै गुम्ला कि भन्ने डरले संविधानको आगामी संशोधनमा राष्ट्रिय आवश्यकता बनेको यो कुरा दलहरूले पार्ने छैनन्। यो विषय अहिलेलाई यत्ति नै, छुट्टै र गम्भीर यस प्रसंगमा बहस हुन धेरै समय लाग्नेछ।
एउटा कुरा चाहिँ के निश्चित छ भने यो चुनावको परिणाम पनि २०७९ सालको आम चुनावभन्दा खासै फरक हुनेछैन। यो चुनावमा पनि पहिलेका चुनावजस्तै देशका दुई ठुला दल कांग्रेस र एमालेमध्ये नै एउटा पहिलो र अर्को दोस्रो हुनेछन् भने माओवादी सम्भवतः तेस्रो हुनेछ। त्यसो किन पनि भने ती दल र तिनका खासगरी पुराना नेताका सत्तामोह, भ्रष्टाचार, कुशासन, अक्षमता, अकर्मण्यता र बोलीवचन सब कुराबाट वाक्कदिक्क बनेका जनताको आक्रोश र परिवर्तनको चाहनाको लहरमा जितेका केही व्यक्ति र उदाएका दलप्रतिको आकर्षण यो दुई वर्षमै स्वाट्टै घटेको छ।
स्वतन्त्र लडेर चुनाव जितेकामध्ये धनगढीका मेयर एक जनाको मात्र काम अब्बल देखिएको छ। बहुचर्चित काठमाडौंका मेयरको कार्यसम्पादन केही मौलिक र आँटिलो देखिए पनि अझै उम्दा भन्न सकिने स्थिति छैन।
नयाँ दलतर्फ नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टीले जति निराश पारे, त्योभन्दा धेरै निराश प्रतिनिधि सभामा २१ सिट जितेर सबभन्दा ठुलो नयाँ दलका रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पारेको छ। त्यसका अध्यक्षको एकपछि अर्को सहकारी ठगीलगायतका अनेकन् फौजदारी अपराधमा कुनै न कुनै प्रकारको संलग्नता सर्वसाधारणले समेत भेगेका, देखेका छन्। तर त्यस दलका पंक्ति र कथित समर्थकहरू भने फेरि उही अध्यक्षको हास्यास्पद बचाउ, व्यक्तिपूजा र देवत्वकरणलाई नै राजनीति गर्नु ठानिरहेका छन्।
यस्तोमा सो पार्टी पुराना दलहरूको विकल्प बन्ने त कुरै छैन, आफ्नो अस्तित्वको लडाइँ पनि अबका चुनावमा लड्न सक्छ सक्दैन, भन्न नसकिने स्थिति छ। संगठन र कार्यकर्ता निर्माण/विस्तारमा अनि ठोस काममा भन्दा पनि पपुलिज्म, स्टन्टबाजी, ठुल्ठुला गफ र अर्कालाई गाली गरेरै दुई वर्ष बिताएको सो दलका नेताहरूको पहिलेको अपिल र छवि पनि धेरै हदसम्म ध्वस्त भइसकेको छ।
सत्तालिप्सा र टुटफुटले गरेर कुनै जमानामा मधेसमा सशक्त रूपमा उदाएका मधेसकेन्द्रित दलको स्थिति पनि राम्रो हुने अनुमान गर्न सकिन्न। यी दुई दलले निर्वाचन हुने सबै ठाउँमा आफ्ना उम्मेदवारसमेत दिन सकेका छैनन्।
उपचुनावलाई लिएर अर्को टिप्पणी यस्तो छ– आ–आफ्नै बलमा चुनाव लड्छौं र चुनावी गठबन्धन गर्दैनौं भनी सार्वजनिक उद्घोष गरेका दलहरूले किन चुनावी गठबन्धन गरेका रु यो प्रश्न मूलतः कांग्रेस र एमालेतिर लक्षित छ, जसले रुकुम पूर्वलगायतका केही ठाउँमा माओवादीका उम्मेदवारलाई हराउन मिलेर उम्मेदवार दिएका छन्।
माओवादीको गढ रहेको र ऊ विजयी रहेको त्यस ठाउँमा हाल संघ र प्रदेशहरूमा भइरहेको कांग्रेस–एमालेको राजनीतिक समीकरण बमोजिम नै ‘माओवादीलाई नै देखाइदिने’ सीमित उद्देश्य लिएर गरिएको सो प्रबन्धलाई बृहत्तर गठबन्धन भन्न मिल्दैन। किनकि ९० प्रतिशत ठाउँमा उनीहरू आपसमा प्रतिस्पर्धा गर्दै नै चुनावी मैदानमा छन्। तैपनि के चाहिँ भन्न सकिन्छ भने यो चुनाव र चुनावको क्रममा भएका तालमेल, प्रतिस्पर्धा सबै राष्ट्रिय स्तरमा भइरहेको बृहत् राजनीतिक परिदृश्यकै सानो तस्बिर हो।
हो, चुनावी प्रचारप्रसारका क्रममा पहिलेजस्तो कटुता वा तिक्तता ठुला पार्टीमाझ देखिएको छैन र प्रतिस्पर्धा निकै स्वस्थ देखिएको छ।
जसको मूल कारण के हो भने उनीहरू संघ र प्रदेश सरकारहरूका सहयात्री घटक पनि हुन्। कारण जेसुकै होस्, यो बडो स्वागतयोग्य कुरा हो। यी दुई राजनीतिक दलले अर्काको अवसानमा आफ्नो अस्तित्व र उन्नति देख्ने केही वर्षअगाडिसम्मको अवस्थामा यसरी परिवर्तन आउनु र उनीहरूको आपसमा सहकार्य हुन सक्नु भनेको हाम्रो लोकतन्त्र क्रमशः परिपक्व हुँदै गएको संकेत पनि हो।
आखिर उनीहरू अहिले सत्ता साझेदार दल भए पनि २०८४ को आम चुनावमा त प्रतिस्पर्धा गर्दै आपसमा चुनाव लड्ने दल नै हुन्। त्यसबखत पनि अहिलेकै चुनावी शैलीलाई निरन्तरता दिइयो भने अरू दलले पनि यो संस्कार सक्ने छन्।
अहिलेको चुनावी तस्बिर हेर्दा एमालेको चुनावी प्रतिस्पर्धा सधैंझैं कांग्रेससँगै हुनेछ भने राजनीतिक प्रतिस्पर्धा माओवादीलगायतका आफूलाई लोकतान्त्रिक बताउने कम्युनिस्ट पार्टीसँग हुनेछ। तर ‘लोकतान्त्रिक कम्युनिस्ट’को यो आधारमा एमालेले धेरै अगाडिदेखि नै कब्जा जमाइसकेको हुँदा माओवादीलाई यो वैचारिक सहजता एमालेबाट खोस्न सम्भव छैन।
अर्कातिर ऊ अब लोकतान्त्रिक कम्युनिस्टको सहजता छाडेर ‘क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट’को बाटो लिन सक्दैन। त्यसो गर्न सायद चाहँदा पनि चाहँदैन, किनकि विप्लव, मोहन वैद्य, मोहनविक्रम सिंह प्रवृत्ति कम्युनिस्टहरूसँग मिलेर राजनीतिको गुफा वा जंगल पस्न सक्ने स्थितिमा कुनै कोणबाट पनि ऊ छैन। तर हो, माओवादी सशस्त्र विद्रोहको स्वामित्व सधैंका लागि लिइराख्न पनि यी अराजक, शास्त्रीय र जडसूत्रवादी कम्युनिस्ट घटक सबैलाई आफ्नो छाताभित्र ल्याई सकभर एउटै पार्टी बनाई ठुलो कम्युनिस्ट पार्टी वा शक्ति हुने उसको इच्छा अवश्य छ। त्यसमा कम्युनिस्ट मूलधार भनी आफूलाई दाबी गर्ने एमालेलाई पनि ल्याउने पनि उसको चाहना छ।
तर यो कुरा असम्भव छ किनकि एक त यो प्रयोग असफल भइसकेको छ भने अर्को माओवादीको यस्तो चाहना पूरा गर्न एमालेलाई न कुनै जरुरत छ, न चाहना। ओलीलाई मात्र होइन, विद्या गुट वा दोस्रो तहका नेतागलाई पनि यस्तो चाहना बिल्कुलै छैन।
यस्तो किनकि नाउँमा अझै कम्युनिस्टले मात्र नपुगेर एकीकृत माक्र्सवादी लेनिनवादीको लामो फुर्को जोडे पनि व्यवहारमा त्यो विचार छाडेर एमालेले कांग्रेसजस्तै अर्थराजनीतिक नीति तथा कार्यक्रम अपनाएको पनि निकै भइसक्यो।
माओवादीलगायतका कम्युनिस्ट दलले एउटै कम्युनिस्ट पार्टी बनाऊँ वा नभए पनि चुनावी गठबन्धन गरौं भन्ने चाहना राख्दा पनि एमालेले नमानेको चाहिँ प्रथमतः यही सैद्धान्तिक दुरीका कारण हो।
आफ्नो पार्टी संगठन ठुलो र चुस्त भएको बुझाइका कारण हो। यस्तो स्थितिमा राजनीतिको ओरालो लाग्दै गएको माओवादीको चुनावी परिणामको स्थान एकीकृत समाजवादीसँग ‘अलायन्स’ भएका ठाउँमा तेस्रो हुने आँकलन गर्न सकिन्छ, तेस्रो स्थान राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले छिनिदिएन भने।
