२ साउन, काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले काम नरोक्नू भनेर अन्तरिम आदेश दिएपछि बुधबारदेखि काठमाडौं महानगरपालिकाले न्यूरोडमा फुटपाथ विस्तार सुरु गरेको छ । महानगरको कानुनी लडाइँबाट स्थापित न्यूरोडको नजिरले काठमाडौं उपत्यकामा संघले संविधान विपरीत कब्जा गरेको करिब ८०० किलोमिटर साना सडक स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न दबाब पर्ने अवस्था देखिएको छ ।
३० असारमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश ध्रुवराज नन्द र प्रकाश खरेलको संयुक्त इजलासले न्यूरोडमा फुटपाथ विस्तार रोक्ने गरी डिभिजन सडक कार्यालय काठमाडौंले महानगरपालिकालाई लेखेको पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
यो सँगै महानगरले न्यूरोडमा कालोपत्रे सडकको केही भाग मासेर फुटपाथ फराकिलो बनाउने काम अगाडि बढाएको छ ।
उच्च अदालतले सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ मा २०७५ फागुन १९ मा भएको संशोधनअनुसार न्यूरोडको सडक शहरी सडकमा पर्ने उल्लेख गरेको छ । शहरी सडक स्थानीय तह मातहतमा रहने भन्दै उच्च अदालतले फुटपाथ विस्तारको काम नरोक्न अन्तरिम आदेश दिएपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सडक विभाग अब के गर्ने भन्ने अलमलमा परेका छन् ।
न्यूरोड विवादबारे छलफल गर्नबुधबार नवनियुक्त भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले बैठक बोलाएका थिए ।
मन्त्रालयका अधिकारीहरु, सडक विभाग, सडक डिभिजन काठमाडौंका प्रमुख तथा प्रतिनिधिसहितको छलफलमा विभागका कर्मचारीहरुले अदालतको आदेश र महानगरले चालेका कदमबारे जानकारी गराएका थिए ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार उक्त बैठकमा मन्त्री दाहाललाई संविधान बमोजिम स्थानीय सडकहरु स्थानीय तहलाई नै हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सुझाव कसैले दिएका छैनन् ।
बरु अदालतको आदेश महानगरलाई काम गर्न नरोक्नू मात्रै भन्ने रहेकाले विभागले थप कागजात र प्रमाण जुटाएर अदालतमा बलियो प्रतिरक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
सडक डिभिजन काठमाडौंका प्रमुख नारायणदत्त भण्डारी अदालतले ठेक्का लगाइसकेका सडक भएकाले काम गर्न दिन भनेको बताउँछन् ।
‘यो संघ सरकार अन्तर्गतको सडक हो भन्नेमा द्विविधा छैन, हामीले प्रशस्तै प्रमाण, आधार र कागजात जुटाएका छौं’, उनले भने, ‘अब अदालतको फैसला कसरी आउँछ हेर्छौं ।’
डिभिजन अहिले आफूले हेर्न सडक खण्डहरुका बिजुली पोलमा सडकका विभागको संक्षिप्त रुप ‘स.वि.’ लेखेर अनावश्यक खर्च गरिरहेको छ । यसले संघीय निकायले हेर्ने सडक र महानगगरले हेर्ने सडकको कित्ताकाट हुने डिभिजनको दाबी छ ।
कुन सडक कसको ?
नेपालको संविधानको अनुसूची–८ मा स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूचीमा छ ।
अनसूची–६ अनुसार प्रदेश लोकमार्गहरु प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा छ । अनुसूची–५ अनुसार राष्ट्रिय यातायात नीतिसहित रेल तथा राष्ट्रिय लोकमार्गको व्यवस्थापन संघीय सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने व्यवस्था छ ।
यसरी संघीय सरकारले राष्ट्रिय लोकमार्ग (राजमार्ग)को व्यवस्थापनबाहेक सबै सडक प्रदेश र स्थानीय तहलाई छाड्नुपर्ने अवस्था छ । संविधानले कसले कुन खालका सडक हेर्ने भनेर स्पष्ट रूपमै छुट्याएको छ र साझा अधिकारको सूचीमा सडकलाई राखेको छैन ।
नयाँ संविधान जारी भएपछि २०७५ सालमा संशोधन भएको सडक ऐन २०३१ मा राष्ट्रिय लोकमार्ग, प्रदेश लोकमार्ग, स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, शहरी सडक, कृषि सडक र तोकिए बमोजिमका अन्य सडक भनेर सार्वजनिक सडकको वर्गीकरण गरिएको छ । तर, ती सडकहरु कुन कुन निकाय मातहत रहने भनी कार्यक्षेत्र स्पष्ट गरिएको छैन ।
केही कामकाजी मापदण्ड र घोषणा भएपनि १ लाखसम्मका सडक योजनाहरुमा समेत संघबाटै बजेट राखेर संघीय सरकार ‘डोजर राजनीति’ गरिरहेको विज्ञहरु नै बताउँछन् ।
गत ११ मंसिर २०८० मा मन्त्रिपरिषद बैठकले आयोजनाको वर्गीकरण तथा बाँडफाँट सम्बन्धी मापदण्ड २०८० जारी गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने आयोजनाहरुको वर्गीकरण गरेको थियो ।
मापदण्डमा प्राविधिक रुपमा जटिल, नवीनतम प्रविधि प्रयोग गर्नुपर्ने तथा कार्यान्वयन गर्नेको क्षमताले नभ्याउनेबाहेक संघबाट ३ करोड र प्रदेशबाट एक करोडसम्मका पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयन नगर्ने उल्लेख छ ।
मापदण्डले तोकिएअनुसारका आयोजना जुन तहबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो, सोही तहमा हस्तान्तरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअनुसार संघले ३ करोडसम्मका योजना प्रदेश र वा स्थानीय तह र प्रदेशले २ करोडसम्मका आयोजना स्थानीय तहमा पठाउन सक्ने व्यवस्था छ ।
यो मापदण्डले स्थानीय तहले १५ करोड रुपैयाँसम्मका, प्रदेशले ५० करोडसम्मका र संघले सो भन्दा माथि लागतका आयोजना कार्यान्वयन गर्ने बाटो खोलेको थियो ।
मापदण्डमा साझा अधिकारका विषयका लागि गाउँपालिकाले ३ करोडसम्मका, नगरपालिकाले ५ करोडसम्मका, उपमहानगरपालिकाले १० करोडसम्मका र महानगरपालिकाले १५ करोडसम्मका आयोजना कार्यान्वयन गर्ने विषय पनि राखिएको छ ।
११ मिटरसम्मका सडक स्थानीय तहले, ११ देखि २२ मिटर चौडाइका सडक प्रदेशले तथा औद्योगिक ग्राम स्थानीय तहले र औद्योगिक क्षेत्र प्रदेशले निर्माण गर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ ।
तर, संघीय सरकार ५ मिटर फराकिलो सडकलाई पनि ‘रणनीतिक सडक तथा राजमार्ग’ घोषणा गरेर आफूअनुकूल काम गरिरहेको छ ।
उपत्यकामा सडक विभागकै दबदबा
काठमाडौं जिल्लाभित्र मात्रै ४७२.५६ किलोमिटरका १२० वटा सडक संघीय सरकारले रेखदेख र व्यवस्थापन गर्दै आएको छ ।
ललितपुर जिल्लाभित्र २०४.७४ किलोमिटरका ४२ वटा र भक्तपुर जिल्लामा १४०.८२ किलोमिटरका १९ वटा सडक संघीय सरकार मातहत छ ।
यसरी उपत्यकाभित्र १८१ वटा र ८१८.१२ किलोमिटर लामो सडकको रेखदेख संघीय सरकारले गर्दै आएको छ ।
यो सडकभित्र विगतमा राष्ट्रिय राजमार्गको खण्डमा समेटिए पनि व्यापक शहरीकरणका कारण स्थानीय सडकका रुपमा प्रयोगमा रहेका विभिन्न राजमार्गका केही खण्डहरु र चक्रपथ समेत छन् ।
यतिसम्म कि काठमाडौंमा २०० मिटर लामा सडक खण्ड (हेडक्वार्टर–नारायणचौर) समेत रणनीतिक सडकका रुपमा संघ सरकारले आफू मातहत राखेको छ ।
काठमाडौंमा संघ सरकारले आफू मातहत राखेका अधिकांश सडक खण्डहरु ३ किलोमिटरभन्दा कम दूरीका छन् । १ किलोटिर लम्बाईका ४३ वटा सडकहरु संघ सरकार मातहत छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा संघीय सरकारका निकाय सडक डिभिजन कार्यालय, अधिकार सम्पन्न बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समिति, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले यस्ता सडक व्यवस्थापनको जिम्मा लिएका छन् । यसमध्ये सबैभन्दा धेरै सडक सडक विभाग अन्तर्गतका काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर डिभिजन कार्यालयहरुले हेरिरहेका छन् ।
सडक विभागका केही अधिकारीहरु पटक–पटक स्थानीय तह र प्रदेशहरुसँग सडकहरुमा देखिएको मतभेदहरु अन्त्य गर्न संविधानबमोजिम राष्ट्रिय राजमार्ग र शहरी तथा स्थानीय सडकबीचको भेद स्पष्ट गर्न आवश्यक देखिएको धारणा राख्छन् ।
‘अब पनि यो विषयमा अलमल भइरह्यो भने सडकमा जताततै मुद्दा मामिला चल्ने र सडक विभाग हार्दै लज्जाबोध गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्छ,’ विभागका एक अधिकारीले भने, ‘संविधान बमोजिम बनेको कानुनको परिपालना गर्दै अब मन्त्री, प्रधानमन्त्री पनि स्थानीय सडकलाई स्थानीय तहकै जिम्मामा छाड्न तयार हुनुपर्छ ।’
यस्ता सडक स्थानीय तहलाई दिएमा मर्मतसम्भार राम्रोसँग नहुने र त्यसको अपसज संघीय सरकारले बेहोनुपर्ने तर्क सडक विभागका अधिकारीहरुले गर्दै आएका छन् ।
अझ विभिन्न राष्ट्र तथा सरकार प्रमुख र विदेशी पाहुनाको सवारी चलाउनुपर्ने सडकहरु स्थानीय तहले मर्मत नगरिदिने र वा संघीय सरकारलाई असहयोग गर्ने ठानेर सडक हस्तान्तरण नगरिएको हो । अझ काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकाबाहेक अन्य स्थानीय तहहरु सडकहरु जिम्मा लिएर मर्मत गर्न सक्ने क्षमता नै नराख्ने दाबी समेत विभागका अधिकारीहरुको छ ।
स्थानीय शासन तथा संघीयता मामिलाका विज्ञ डा. खिमलाल देवकोटा अहिले संघीय सरकारले हेरिरहेका स्थानीय सडकहरु बजेट, जनशक्ति र प्रविधिसहित स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने बताउँछन् । न्यूरोडबाट महानगरले संघीयतामा स्थानीय सडक पूर्वाधार व्यवस्थापन तथा सुधारको काम स्थानीय तहले नै गर्नसक्ने र संघको अनावश्यक हस्तक्षेप जरूरी नभएको स्पष्ट गरेको उनको भनाइ छ ।
‘स्थानीय तहले सक्दैनन् वा असहयोग गर्छन् भन्ने आशंका वाहियात हो’, उनले भने, ‘सक्दैनन् भने क्षमता विकास गर्ने हो, सहयोग गर्दैनन् भने वातावरण बनाउने हो, यो गर्ने जिम्मा स्रोत साधन र जनशक्ति तथा क्षमता भएको संघ सरकारले नै गर्ने हो ।’
नेपालको संविधानको धारा ५६ मा नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान तथा कानून बमोजिम गर्ने उल्लेख छ । संविधानको यो व्यवस्था अनुसार स्थानीय तह र प्रदेशलाई राज्यशक्तिको प्रयोग गर्न नदिइएको डा. देवकोटा बताउँछन् ।
‘स्थानीय, ग्रामीण र कृषि सडकहरुमा स्थानीय तहले बजेट राखेर काम गर्न पाउँछन्, संघले हस्तक्षेप गर्ने हैन सबै किसिमबाट सहयोग गर्नुपर्छ’, उनले भने ।
हेर्नुस् उपत्यकाभित्र संघले हेरिरहेका सडकखण्ड
