२०१३ साल भदौमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा गठित प्रशासकीय पुनर्गठन योजना आयोग, २०१३ ले दिएको सुझावबमोजिम सोही वर्ष २२ भदौमा पहिलोपटक निजामती सेवा ऐन, २०१३ जारी भयो । सोही दिनको सम्झनास्वरूप विगत २०६१ सालदेखि प्रत्येक वर्ष २२ भदौमा मनाउन थालिएको निजामती दिवस गत २२ भदौमा २१औं श्रृंखलामा प्रवेश गरेको छ । यसबीचमा निजामतीसम्बन्धी विभिन्न चमकदार नाराहरू तय गरिए । शब्दले विकास हुने भए पञ्चायतकै पालामा राजा वीरेन्द्रले सन् २००० सम्म नेपाललाई एसियाली मापदण्डमा पुु¥याउने घोषणा गरिसकेका थिए, सम्भव भएन । परिवर्तन हुनलाई बोली, शब्द वा नारा होइन, व्यवहार चाहिन्छ । नेताका भाषणले हुन्थ्यो भने नेपाल उहिल्यै सिंगापुर भइसक्नुपर्ने हो, तर जनताले गतिलो नेपालसम्म देख्न पाएका छैनन् । यही हालतमा छ, निजामती सेवा दिवसको २१औं शृंखला ।
हराउँदो न्याय
बहुदलीय व्यवस्थासँगै निजामतीको साख गिराउन खोजिएको हो । विभिन्न बहानामा उनीहरूलाई तेजोबध गर्ने प्रपञ्चहरू बेलाबेलामा भएका नै हुन् । अझ संघीय राज्य प्रणालीमा मुलुक प्रवेश गरिसकेपछि भने अलिकति भएको इमान पनि बगाउने काम राज्यस्तरबाटै भएको पाइन्छ । परीक्षणका रूपमा फुटबल ग्राउन्डको भकुन्डोजस्तै निजामतीलाई कहिले यता, कहिले उता गरेर थिलथिलाउने काम मात्र भएको छ । मापनयोग्य सरुवा, आवधिक वृत्तिविकास, ज्येष्ठताको मूल्यांकन, पदसोपानको क्रमिकता आदि सबै नेपथ्यमा पारी निजामती सेवालाई थिलथिलाउने काम मात्र भएको छ ।
कमजोर व्यवस्थापन
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३(१) मा ‘गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको आफ्नो कार्यबोझ, राजस्व क्षमता, खर्चको आकार, स्थानीय आवश्यकता र विशिष्टतासमेतलाई ध्यानमा राखी कर्मचारी समायोजन भएपछि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका आधारमा विषयगत शाखा वा महाशाखा रहेको संगठन, संरचना कायम गर्नुपर्नेछ’ भन्ने उल्लेख भएको छ । तर, आजसम्म कैयन् पालिकाहरूले यो कामसमेत गर्न सकेका छैनन् । विषयगत शाखाको अभावमा महिला शाखाका कर्मचारीहरू कोही राजस्व उठाउन खटिएका छन्, त कोही वडासचिवको भूमिकामा छन् । शिक्षाका अधिकृतहरू योजनाअधिकृतको नेमप्लेट टाँसेर बसेका छन् । विषयगत दक्षता पुरै उपेक्षित छ । कतिपय पालिकाको ‘ओएन्डएम’ सर्भेसम्म हुन सकेको छैन । यसले गर्दा समायोजित कर्मचारीको पदनामको टुंगो छैन । कार्यविवरण बनेकै छैन । निजामती किताबखानामा पद दर्ताको कुरो त परै रह्यो, हावामा महल बनाउने काम मात्र भएको छ । अधिकृत छैठौं, सातांै, आठौं वा १०औं मात्र भनेर उसको पदीय पोर्टफोलियो पूरा हुँदैन ।
बहुदलीय व्यवस्थासँगै निजामतीको तेजोबध गरी संगठनको साख गिराउन खोजिएको देखिन्छ
नगरपालिकाको कार्यप्रकृतिसँग उपसचिव पदनाम सुहाउँदैन । तर ओएन्डएम नभएको कारण भएको छ, त्यस्तै । उसले सम्हाल्नुपर्ने कामको प्रकृतिका आधारमा दिइने पदनाम (टाइटल)समेत नदिएर जगत हसाउने काम भएको छ । पालिकामा उपसचिव वा १०औं तह भनेर पदीय गरिमा समेटिँदैन । उसको कार्यप्रकृतिका आधारमा उपयुक्त पदनाम दिनुपर्छ, तर आजसम्म यो काम पनि भएको छैन । नगरपालिकामा कार्यरत शिक्षा सेवाका उपसचिवलाई कतै उपसचिव, कतै महानिर्देशक, कतै नगरशिक्षा अधिकारी त कतै निर्देशक भनेर व्यवहार गरेको देखिन्छ । एउटै प्रकृतिको काम, उही तहको कर्मचारी तर टाइटलमा समेत एकरूपता गर्न नसकेको यस अवस्थामा मनाइएको निजामती दिवसले कुनखालको उत्प्रेरणा दिए होला ?
छाता ऐन आएन
२००८ सालमा सुरु भइ २०१३ सालमा संहिताबद्ध भएको निजामती सेवामा विभिन्न चरणमा कानुनी तथा संरचनागत रूपमा सुधार गरिँदै आइएको हो । तर पनि यो सेवा समस्यामुुक्त हुुन भने आजपर्यन्त सकेको छैन । हालसम्म निजामती सेवाको दीर्घकालीन दृष्टिकोण, रणनीतिक सोच, उद्देश्य र व्यवस्थापकीय पद्धतिका सम्बन्धमा मार्गदर्शन गर्ने राष्ट्रिय नीति बन्न सकेकै छैन । यहाँसम्म कि संघीयतामा तीन तहको सरकारका लागि अलगअलग निजामती प्रशासन हुने गर्छ । तर, ती सबैलाई समन्वय गर्ने छाता ऐनका रूपमा संघीय निजामती सेवा ऐन आवश्यक छ । सो ऐन पनि आउन सकेको छैन । गतसाल आउन थालेको ऐन पनि ट्रेड युनियन अधिकार तथा अनिवार्य अवकाशको ६० वर्षे प्रावधानमा सहमति जुट्न नसक्नाका कारण अड्केर बसेको छ । यस अधिवेशनमा पेस हुने भनिए पनि त्यो सम्भव देखिएन । एकातिर संघीय सरकार स्थानीय तहको कार्य प्रगतिप्रति सन्तुुष्ट नदेखिँदा खबरदारी गर्दै छ, अर्कोतर्फ स्थानीय तह कर्मचारीविहीन हुँदा कार्य प्रगतिमा ह्रास आएको छ । एक किसिमले हलो अड्काएर गोरु चुटने कसरत भइरहेको छ ।
निजामती सेवा ऐन, २०१३ मा लागू भई नेपालमा निजामती कर्मचारीसम्बन्धी व्यवस्था गरेको देखिन्छ । बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्थाको पुनप्र्राप्तिपश्चात् २०४९ सालमा सो ऐन र यसका आधारमा भए गरिएका व्यवस्थाले बनेका अरू कानुनहरूसमेत खारेज भई निजामती ऐन, २०४९ लागू भयो र यो ऐन आजपर्यन्त कार्यान्वयनमा छ । आजका जे जति निजामतीसम्बन्धी बहस र मुद्दाहरू उठेका छन्, ती सबैको कानुनी धरातल यही ऐन र यसैका आधारमा बनेका कानुनहरू नै हुन् । संघीयतामा गइसकेको मुलुकको कर्मचारी प्रशासनन कस्तो हुनुपर्ने ? उसको काम, कर्तव्य र अधिकार केके हुनुपर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा के कति कर्मचारी राख्नुपर्ने ? कर्मचारी खटनको मापदण्ड के हुनेजस्ता अनेकानेक प्रश्नको उत्तर नखोजीकन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजनको रटान लिँदा अहिलेको कर्मचारीको असमान वितरण पद्धति बसेको हो । यसैकारणले गर्दा विषयगत कार्यालयको सेवा प्रवाहमा स्थानीय तह चुकेको छ । विषयगत कर्मचारीको अभावमा सेवाको प्रकृति अन्योलमा परेको छ । सेवाग्राहीहरू स्थानीय तहबाट रित्तो हात फर्कनुपरेको छ । अर्को शब्दमा संघीयताको दुहाइ दिने संघीय मामिला मन्त्रालय नै संघीयताप्रति इमानदार देखिएको छैन । जिल्लामा अनावश्यक रूपमा कार्यालयहरू जीवित बनाएर संघीयताको विपरीत मार्ग अपनाएको देखिन्छ ।
भेटिएनन् सर्वोत्कृष्ट
यसै अवसर पारेर सरकारका दृष्टिमा ‘राम्रा’ ठहरिएका कर्मचारीहरूलाई सर्वोत्कृष्ट र उत्कृष्ट कर्मचारी घोषणा गरी पुरष्कृत गर्ने चलन भए पनि यस वर्ष सरकारले सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी भने भेटेन । ४० जना कर्मचारीलाई भने उत्कृष्ट कर्मचारीका रूपमा छनोट गरी पुरस्कृत गरिएको छ । विगतका वर्षहरूमा तत्कालीन सहसचिव सूर्यप्रसाद गौतम, तत्कालीन मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीलगायतले सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी घोषित भई पुरस्कार प्राप्त गरिसकेका छन् । सर्वोत्कृष्ट कर्मचारीका लागि २ लाख नगद पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको छ । उत्कृष्ट निजामती पुरस्कार तथा निजामती सेवा पुरस्कारबाट पनि आजसम्म सरकारले चिनेका कतिपय कर्मचारीहरू लाभान्वित भइसकेका छन् ।
विगतमा जस्तै यसपटक पनि १० जनालाई उत्कृष्ट र ३० जना निजामती कर्मचारीलाई निजामती सेवा पुरस्कार दिइयो । निजामतीमा प्रोत्साहनको ठूलो महत्व हुन्छ । प्रोत्साहनका तरिकामध्ये मौद्रिक र गैरमौद्रिक तरिका महत्वपूर्ण मानिन्छन् । पुरस्कार गैरमौद्रिक प्रोत्साहनअन्तर्गत पर्छ । तर, आज पनि निजामती कर्मचारीले गर्नुपर्ने काम के थियो ? कसले के काम ग¥यो ? कसले गरेन, नगर्नेले किन गरेन भनेर समीक्षा गर्ने चलन पटक्कै छैन । यसैकारण आज पनि निजामतीले पुरस्कार पाउँदा राम्रो काम गरेबापत पायो भनेर कसैले पनि विश्वास गर्दैनन् ।
जनतामा त कर्मचारी यसै पनि तिरष्कृत छन् नै, स्वयं सहकर्मीहरूसमेत आफ्नै समकक्षी पुरस्कृत भएकामा खुसी छैनन् । चाकडी, चाप्लुसी र माथिकालाई रिझाएबापत पुरस्कृत भएको भनेर बधाईको सट्टा व्यंग्य दिन पुग्छन् । यसैकारण पुरस्कृत नहुनेहरू जति खिन्न छन्, त्यसभन्दा बढी पुरस्कृत हुनेहरू पनि आत्मगौरवले प्रफुल्ल हुन सकेको देखिँदैन ।
बेरोजगार युवाहरूलाई सार्वजनिक प्रशासनप्रति आकर्षित गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ
मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा बनेको सिफारिस समितिले पुरस्कृत हुन योग्य कर्मचारीको नाम सिफारिस गर्ने र सो नामावलीमध्येबाट नेपाल सरकारले सर्वोत्कृष्ट एक जना, उत्कृष्ट १० जना र निजामती पुरस्कारका लागि ३० जनाको नाम छनोट गर्ने प्रावधान छ । सर्वोत्कृष्टका लागि २ लाख, उत्कृष्टताका लागि १ लाख र निजामती पुरस्कारका लागि जनही ५० हजार पुरस्कार दिने व्यवस्था भए पनि २ लाख पाउने सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी विगत वर्षहरूदेखि नै किन पाइएनन् ? यतिका ठूलो संगठनभित्र एउटा उदाहरणीय कर्मचारीको खडेरी परेकै हो त ? अथवा तेरालाई दिने कि मेरालाई दिने भनेर निर्णय गर्न नसकिएको हो ? गम्भीर प्रश्न खडा हुन्छ ।
निजामतीमा सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी नभेटिएर भन्दा पनि आफैंले आफूलाई सर्वोत्कृष्ट भन्न नमिल्ने, आफूुबाहेक अरूलाई सर्वोत्कृष्ट देख्दै नदेख्ने प्रवृत्तिका कारण विगत वर्षहरूदेखि सर्वोत्कृष्टताको कृत्रिम अभाव देखिएको हुनसक्छ । अर्को कुरा सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी त काममा लागेको हुन्छन्, सरकारका वरिपरि भेटिँदैनन् पनि ।
यसपटक पुरस्कृत हुने ४० जनाको सूची हेर्दा अधिकांश सिंहदरबार ’round मात्र बस्ने, पहुँचवालाहरू नै देखिए । मोफसलमा मुस्किलले एकाध फुत्केका पाइयो, त्यो पनि माथि आफन्त भएका कारणले । ४० जना सबै उपयुक्त पात्र नै सिफारिसमा परेका हुन् त ? शंका उब्जेको छ । यिनीहरूले के त्यस्तो काम गरे र पुरस्कृत गरियो ? बाँकी कर्मचारीले उनीहरूबाट सिक्नुपर्ने कुरा के देखियो ? के यसरी पुरष्कृत हुनेहरू ‘रोलमोडेल’ नै छन् त ? उनीहरूका कुनकुन कामहरू सहकर्मीहरूले अनुसरण गर्नलायक छन् ? सार्वजनिक हुनुपर्ने होइन र ? यसको फेहरिस्त नदिएसम्म कुनै पनि हालतमा एकाध अपवादलाई छाडेर निजामती पुरस्कार ठीक पात्रलाई गयो भन्न सकिँदैन, यसलाई निरन्तरता दिनुको औचित्य पनि देखिँदैन । बिनामापदण्ड र अपारदर्शी तवरले वितरण गरिने पुरस्कारमा पुनर्विचार जरुरी नै छ ।
सुधार आवश्यक
झन्डै ८५ हजार संख्याको आसपासमा रहेको निजामतीभित्र आज पनि ३० प्रतिशत इमानदार र ७० प्रतिशत कामचोर कर्मचारी रहेको आरोप छ । नेपाल सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले दुुई साताअघि राजधानीमा आयोजित सुशासनसम्बन्धी एक कार्यक्रममा बोल्दै जनस्तरबाट निजामती प्रशासन कोमामा पुग्न लागेको भन्ने गुनासाहरू आएको भन्दै त्यसलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने बताए । निजामतीमा मेरिटोक्रेसी मुख्य मानिए पनि चौथो वरीयताबाट तानिएका मुख्यसचिव अर्यालले सुशासनको रटान दिन भने छाडेनन् । उनले थपे ‘अब नेपालको ब्युरोक्रेसी कोमामा नै गएको हो भनेर स्वीकार गर्ने हो भने पनि यसलाई जुनसुकै हालतमा कोमाबाट स्वस्थ बनाएर फर्काउनुपर्छ र हामी फर्काउँछौं ।’ राष्ट्रसेवक कर्मचारीले जनतालाई असन्तुष्टि हुने खालका कुनै पनि कार्य नगर्न पनि उनले सुुझाए ।
सार्थकता
निजामती सेवा दिवसले समुदायमा सार्वजनिक सेवाको मूल्यप्रति सम्मान बढाउन तथा विकास प्रक्रियामा सार्वजनिक प्रशासनको योगदानको चर्चा र प्रशंसा गर्न सक्नुपर्छ । यस दिनले कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादनलाई पहिचान दिनुका अलावा बेरोजगार युवाहरूलाई सार्वजनिक प्रशासनप्रति आकर्षित गर्न वातावरण सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ । अनि मात्र यस दिवसले सार्थकता पाउँछ । संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २००३ देखि २३ जुनलाई ‘पब्लिक सर्भिस डे’ (विश्व सार्वजनिक सेवा दिवस)का रूपमा मनाउँदै आएको छ । संसारका अन्य कतिपय मुलुकमा पब्लिक सर्भिस डेका रूपमा यो दिवस मनाउने चलन छ र यो दिन त्यहाँ उत्कृष्ट सेवा प्रदायक संस्थाहरू सम्मानित हुन्छन् । हामीकहाँ भने संस्थामा मरीमरी काम गर्ने एउटा, अनि पुरस्कार लिने अर्को हुन्छ । यहाँ संस्था होइन व्यक्ति पुरस्कृत हुने अगतिलो परम्परा छ । यसमा सुधार हुन जरुरी छ ।
(Visited 11 times, 1 visits today)
