७ फागुन, काठमाडौं । अमेरिकी सरकारले एमसिसीको अनुदान रोक्ने निर्णय गर्दैगर्दा यता नेपालमा १० कम्पनीले प्रसारण लाइन परियोजना निर्माणका लागि बोलपत्र पेस गरेका छन् ।
अमेरिकी सहायता नियोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)को अनुदान तथा नेपाल सरकारको लगानीमा निर्माण हुने कुल २ सय ९७ किलोमिटर ४०० केभी प्रसारण लाइनलाई तीन लटमा विभाजन गरी बोलपत्र आह्वान भएकोमा १० कम्पनीले निवेदन दिएको एक निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।
एमसीसीले थप दायित्व सिर्जना हुने गतिविधि नगर्न नेपाल सरकारलाई सूचित गरे पनि एमसीए नेपालले भने आएका बोलपत्रहरू खोलेको ती प्रतिनिधिले बताए ।
दुई वर्षअघि नै कुल ३१५ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान भएको थियो । कम्पनीहरूले गरेको न्यूनतम कबोल नै लागत अनुमानको तुलनामा ६० प्रतिशत महँगो भएपछि टेन्डर प्रक्रिया पूर्ण रुपमा रद्द भएको थियो ।
त्यसमध्ये न्यू बुटवलदेखि नेपाल भारत सीमासम्मको १८ किलोमिटर प्रसारण लाइनको ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ । बाँकी २ सय ९७ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माणका लागि गत २७ नोभेम्बरमा बोलपत्र आह्वान भएको थियो ।
बोलपत्र हाल्ने म्याद बुधबार (१९ फेब्रुअरी) दिउँसो २ बजेसम्म तोकिएको थियो । त्यस अवधिमा १० कम्पनीले आवेदन दिएको आवेदन दिएकामध्ये एक निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिले जानकारी दिएका हुन् ।
२ फागुनमा एमसीसीले नेपाल सरकारलाई इमेल पठाउँदै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको २० जनवरीको कार्यकारी आदेश कार्यान्वयनका क्रममा तीन महिनाका लागि एमसीसीलाई भुक्तानीलगायत थप दायित्व सृजना हुने कुनै गतिविधि नगर्न भनेको छ ।
यसले एमसीसी परियोजनाको भविष्य अन्योलमा छ ।
तर, यसअघि नै टेन्डर आह्वान भएकोमा कम्पनीहरूले दिएको आवेदन भने एमसीए नेपालले स्वीकृत गरेको छ । नयाँ परिस्थितिमा टेन्डर प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ भनी अनलाइनखबरले एमसीए नेपाललाई जिज्ञासा राखेको छ । यो समाचार तयार पाने बेलासम्म जवाफ प्राप्त भएको छैन ।
एमसीए नेपालले २ सय ९७ किलोमिटर प्रसारण लाइनलाई तीन लटमा विभाजन गरेको छ । पहिलो लटमा लप्सीफेदी सबस्टेसनदेखि रातमाटे सबस्टेसनसम्मलाई राखिएको छ । यही लटमा रातमाटे सबस्टेसनदेखि न्यू हेटौंडा सबस्टेसन निर्माणलाई पनि समावेश गरिएको छ ।
यो लटको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि चारवटा कम्पनीहरू इच्छुक देखिएका छन् । तर, कुनकुन कम्पनीले बोलपत्र हालेको भन्नेबारे एमसीए नेपालले खुलाएको छैन ।
त्यस्तै, दोस्रो लटमा रातमाटे सबस्टेसनदेखि न्यू दमौली सबस्टेसनसम्मको प्रसारण लाइन निर्माण गर्नुपर्ने छ । यो खण्डको निर्माणका लागि तीनवटा कम्पनीले बोलपत्र हालेको स्रोतले बतायो ।
त्यस्तै, तेस्रो लटमा रहेको न्यू दमौलीदेखि न्यू बुटवल सबस्टेसनसम्मको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि पनि तीनवटा कम्पनी नै ईच्छुक देखिएको स्रोतले बतायो ।
एमसीसीले प्रसारण लाइनको पुरानो ठेक्का रद्द गरेपछि डिजाइन परिवर्तन तथा लागत घटाउने अन्य उपाय अपनाएर नयाँ बोलपत्र आह्वान गरेको हो । यसपटक आह्वान भएको बोलपत्र पनि लागतकै कारण पुनः रद्द गर्नु नपरोस र एमसीए नेपालले समयमै ठेक्का सम्झौता गरी थप विलम्बबिना परियोजना कार्यान्वयन अघि बढाउन सकोस् भनेर ५ करोड अमेरिकी डलर अनुदान बढाउने निर्णय अमेरिकी कंग्रेसले हालै गरेको छ ।
यसअघि प्रसारण लाइन निर्माणमा २३ करोड ४५ लाख अमेरिकी डलर लागत अनुमान गरिएकोमा त्यसमा ५ करोड डलर थपेपछि त्यो २८ करोड ४५ लाख डलर (करिब ३९ अर्ब रुपैयाँ) पुग्नेछ ।
त्यस्तै, सबस्टेसन निर्माणमा ९ करोड ९० लाख (करिब साढे १३ अर्ब रुपैयाँ) र सडक मर्मतसम्भारमा ५ करोड २३ लाख डलर (७ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ) खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।
एमसीसी अनुदान परियोजना कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारले सुरुमा १३ करोड अमेरिकी डलर योगदान गर्ने सम्झौता भएको थियो । तर, एमसीसी परियोजनाको लागत बढ्ने भएपछि नेपालले २०२३ मे मा थप ६ करोड ७० लाख डलर लगानी बढाउने प्रतिबद्धता गरिसकेको छ । यसरी नेपालले गर्ने कुल योगदान रकम १९ करोड ७० लाख डलर भएको छ ।
एमसीसी र नेपाल सरकारको संयुक्त लगानीमा ३ सय १५ किलोमिटर लामो ४ सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइन, ४ सय केभीकै तीनवटा सबस्टेसन तथा दाङको भालुवाङदेखि बाँकेको शिवखोलासम्म ७७ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गर्ने तीन परियोजना निर्माण हुनेछन् । सडक मर्मत आयोजनातर्फ फूल डेप्थ रिक्लेमेसन प्रविधि अपनाइने बताइएको छ, जसको टेन्डर आह्वान भएको छैन ।
नेपालको परियोजनालाई निरन्तरता दिन निवेदन हाल्ने एमसीसी मुख्यालयको तयारी
एमसीसीको मुख्यालयले नेपालको परियोजनालाई निरन्तता दिनका लागि डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनसमक्ष निवेदन हाल्ने भएको छ । गत २० जनवरीमा राष्ट्रपति ट्रम्पले वैदेशिक सहायताको पुनर्मूल्यांकन तथा पुनःसंरचना सम्बन्धी कार्यकारी आदेश जारी गर्दै सम्पूर्ण वैदेशिक सहायतालाई तीन महिनाका लागि अस्थायी रुपमा रोकेका थिए ।
अमेरिकाले दिँदै आएको वैदेशिक सहायता उसको विदेश नीतिसँग मिल्दो छ कि छैन र कार्यक्रमगत दक्षतामा आधारित छ कि छैन भन्ने कुरा समीक्षाका लागि भन्दै ट्रम्पले ९० दिनका लागि यस्तो सहयोगलाई रोकेका थिए ।
एमसीसीले नेपाललगायत ८ ठूला परियोजनालाई निरन्तरता दिनका लागि विदेश मन्त्रालयमा निवेदन दिने तयारी गरेको न्यूयोर्क टाइम्सले उल्लेख गरेको छ । नाम खुलाउन नचाहने एमसीसीका एक उच्च अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै न्यूयोर्क टाइम्सले यस्तो जनाएको हो ।
नेपालमा एमसीसी परियोजाना रोकिएको खण्डमा नेपालमा उत्पादित बिजुली भारत निर्यातका लागि निर्माणधीन क्रसबोर्डर प्रसारण लाइनको निर्माण प्रभावित हुने जनाएको छ ।
नेपालमा सबस्टेसन तथा १८ किलोमिटर प्रसारण लाइनको ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ ।
‘यस्तो अवस्थामा त्यो तोडिँदा नेपालमा ठूला जलविद्युत् परियोजनाहरू पनि प्रभावित हुन्छन्,’ एमसीसी कम्प्याक्ट संसदबाट अनुमोदन गर्ने क्रममा काम गरेका अधिवक्ता सेमन्त दाहाललाई उद्घृत गर्दै न्यूयोर्क टाइम्सले लेखेको छ ।
एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनका क्रममा नेपालले भारतसँग भारतसँग विद्युत् प्रसारण सम्झौतासमेत गरेको छ । नेपालले पालना नगरेमा ठूलो दायित्व बहन गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्ने कुरा एक अमेरिकी अधिकारीलाई उद्घृत गर्दै उसले उल्लेख गरेको छ ।
२९ भदौ २०७४ मा अमेरिकासँग नेपालको एमसीसी कम्प्याक्ट हुँदा डोनाल्ड ट्रम्प नै राष्ट्रपति थिए । एमसीसी कम्प्याक्ट नेपालको संसदबाट पारित हुनुपर्ने भएपछि त्यसलाई संसदमा लगियो । तर, नेपालमा सो कम्प्याक्टको विरुद्धमा ठूलो विरोध भएको थियो ।
नेपालका राजनीतिक दलहरुले व्याख्यात्मक टिप्पणी लेखेर त्यसलाई पनि एमसीसी कम्प्याक्टकै अंग हुने गरी १५ फागुन २०७८ मा यसलाई अनुमोदन गरेका थिए ।
नेपालमा एमसीसी पारित हुने कि नहुने भन्ने बहस चलिरहेका बेला एकपटक आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा पनि एमसीसीले नेपाललाई पत्र लेखी उसको अनुदानबाट दायित्व सृजना नगर्न भनेको थियो । त्यसबेला करिब एक वर्ष एमसीए नेपालका गतिविधि नेपालकै बजेटबाट मात्रै सञ्चालन भएका थिए । एमसीसी कम्प्याक्टलाई नेपालको संसद्ले अनुमोदन गरेपछि पुनः उसको अनुदानको खर्च सुचारु भएको थियो ।
५ वर्षमा निर्माण सम्पन्न हुनैपर्ने, नभए अमेरिकी अनुदान फिर्ता जाने प्रकृतिको एमसीए परियोजना गत वर्षको १३ भदौ २०८० बाट कार्यान्वयनमा गएको थियो । परियोजना कार्यान्वयन अर्थात् इन्ट्री इन्टु फोर्समा गएको मितिदेखि उल्टोगन्ती सुरु हुन्छ र पाँच वर्षको अवधिमा खर्च नभएको रकम अमेरिकाले फिर्ता लैजाने प्रावधान छ ।
त्यसअनुसार अब ३ वर्ष ६ महिना ९ दिनभित्र परियोजना सम्पन्न भइसक्नुपर्छ ।
एमसीसीको ५५ करोड अनुदान प्रतिबद्धतामध्ये सन् २०२३ र २०२४ मा गरेर ४७ करोड १३ लाख डलर (करिब ६६ अर्ब रुपैयाँ)को दायित्व सृजना भइसकेको अमेरिकाको फरेन असिस्टेन्स डट जीओभीले जनाएको छ ।