११ मंसिर, काठमाडौं । प्रथम आर्थिक गणना २०७५ अनुसार देशभरि ९ लाख २३ हजार ३ सय ५६ भन्दा बढी उद्यम–व्यवसाय गर्ने प्रतिष्ठान छन् ।
सामाजिक सुरक्षा कोषको मंगलबारसम्मको आँकडा अनुसार अहिलेसम्म १९ हजार ७ सय ६९ रोजगारदाता मात्र कोषमा सूचीकृत भएका छन् ।
यो तथ्यांक अनुसार कुल प्रतिष्ठानमध्ये २ प्रतिशत हाराहारी मात्र सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएका छन् । कोषले ११ मंसिर २०७७ सालदेखि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सुरु गरेको थियो ।
मंगलबारसम्म १७ लाख ९७ हजार ६ सय ४० श्रमिक कोषमा आबद्ध छन् । सरकारले निकै महत्त्वसाथ अगाडि बढाएको यो कार्यक्रम ऐनमै भएको प्रावधान कार्यान्वयनमा समेत चुक्दा सहभागिता उत्साहजन बन्न सकेको छैन ।
कोषका कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनले जुन क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षा ऐन कार्यान्वयन हुन्छ भनेको छ, सोही क्षेत्रबाट बढी सहभागिता हुन नसक्नु चुनौती मान्छन् ।
सातौं सामाजिक सुरक्षा दिवसका अवसरमा मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा उनले औपचारिक क्षेत्रकै श्रमिकलाई समेट्न नसकिएको स्वीकारे । यसका लागि सरकारबाट सहजीकरणको अपेक्षा गरेको उनले बताए ।
यसबाहेक अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको सहभागिताका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट रकम योगदान हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार सरकारी निकायमै कार्यरत कर्मचारी समेत अझै पूर्णरूपमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेट्न सकिएको छैन । त्यसमा अस्थायी र करारमा कार्यरत कर्मचारी छन् । यसका लागि समेत सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।
लाखौं श्रमिक कोषको दायरा बाहिर
नेपालमा एकातर्फ सामाजिक सुरक्षा कोषले दिने स्किमको तुलनामा रोजगारदाता स्वयंले दिने स्किम राम्रो हुँदा पाइरहेको सेवा सुविधा कटौती हुने भएकाले कोषमा जान नमान्ने अवस्था छ । यस्तो समस्या बैंक तथा वित्तीय संस्थामा काम गर्ने श्रमिकमा छ ।
अर्कातर्फ, अहिले न्यून पारिश्रमिकमा काम लगाइरहेका रोजगारदाता कोषमा जाँदा श्रम ऐनमा तोकिए बमोजिम सेवा सुविधा श्रमिकलाई दिनुपर्छ । सोहीकारण त्यस्ता प्रतिष्ठान सामाजिक सुरक्षा कोषमा जान मानेका छैनन् । कोषको स्किम अनुसार श्रमिकको पारिश्रमिकबाट ११ प्रतिशत काट्ने र यसमा रोजगारदाताले २० प्रतिशत योगदान गर्ने प्रावधान छ ।
कोषको अवधारणा न्यूनतम पारिश्रमिक समेत पाउन नसकेका कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेट्ने लक्ष्य हो । तर, सबै श्रमिक र क्षेत्रलाई एउटै डालोमा राखेर बाध्यकारी बनाउन खोज्दा कोषले सहभागिता बढाउन नसकेको देखिएको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल सामाजिक सुरक्षा कोषमा छोटो समयमा भएको रोजगारदाता र श्रमिकको सहभागिता उत्साहजनक रहे पनि धेरै सुधारको आवश्यकता रहेको बताउँछन् ।
छोटो समयमा भएको सहभागितामा समेत निजी क्षेत्रको अपनत्वले बढी भूमिका खेलेको भन्दै उनले यसले श्रम सम्बन्ध सुधारमा समेत योगदान पुगेको बताए ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवाल कोषको ऐन र कार्यविधिमा संशोधन आवश्यक रहेको बताउँछन् । कोषले अझै पनि धेरै औपचारिक र संगठित संस्थालाई नै आफ्नो स्किममा आबद्ध गर्न नसकेको भन्दै उनले यसमा बैंक तथा वित्तीय संस्था धेरै दायरा बाहिर रहेको उल्लेख गरे ।
कोषको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार १७ लाख श्रमिकमध्ये १२ लाखभन्दा धेरै श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा गएका हुन् । कोषका अनुसार औपचारिक क्षेत्रका प्रतिष्ठानमात्र दायरामा आएको भए पनि यो संख्या धेरै माथि हुने थियो ।
अर्कातर्फ, नेपालबाट कामको खोजीमा ४० लाखभन्दा धेरै युवा विदेश पुगेको अनुमान छ । भारतमा काम गर्न जाने युवाको ठोस आँकडा छैन । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई विदेश जाने समयमै बाध्यकारी रूपमा कोषमा समेट्न थालेपछि श्रमिक संख्या बढेको छ । यो संख्या १२ लाख हाराहारी छ । यसमा पनि निरन्तरताको चिन्ता छ ।
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) अध्यक्ष डा. बद्री केसी ठोस योजना र कार्यक्रम ल्याउन नसक्दा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका र विदेशमा अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको ठूलो संख्या अझै पनि सामाजिक सुरक्षा कोषको दायराभन्दा बाहिर रहेको बताउँछन् ।
कोषको दायरामा ल्याउन सरकारले ठोस योजना र अभिमुखीकरण कार्यक्रम गर्नुभन्दा पनि औपचारिकता र विदेश जानुपूर्वको अनिवार्य प्रक्रियाका रूपमा मात्रै सञ्चालन गरेको उनको भनाइ छ । यसले विदेशमा रहेका श्रमिकले यस कोषको महत्त्व नै बुझ्न नसकेको उनले बताए ।
‘आजभन्दा तीन वर्षअघि नै एनआरएनए र सामाजिक सुरक्षा कोषले मिलेर बढिभन्दा बढी श्रमिक र विदेशमा अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेकालाई यस कोषमा समेट्ने सहमति नै गर्दा पनि आजसम्म एउटा पनि काम गर्न सकिएको छैन,’ केसीले भने ।
उनले विदेश जानुपूर्व पैसा तिरेर अनिवार्य गर्नैपर्ने प्रक्रियाका रूपमा मात्रै सञ्चालन भइरहेको बताए । सोहीकारण ५० लाख बढी नेपाली वाह्य श्रम बजारमा हुँदा पनि १२ लाख मात्रै कोषमा आबद्ध भएको उनको भनाइ छ । कोषमा निरन्तर योगदान हुन नसकेको भन्दै उनले ठोस योजना ल्याउन आग्रह गरे ।
नेपालको सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थित र विस्तार गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले २०६६÷६७ बाट सामाजिक सुरक्षा कर अवधारणा ल्याएको थियो । त्यसपछि सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना भयो । कोषले ११ मंसिर २०७५ बाट औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकका लागि सामाजिक सुरक्षा योजना सुरुवात गर्यो ।
१ साउन २०७६ देखि पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा आयो । ८ चैत २०७९ देखि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक र ३१ साउन २०८० बाट अनौपचारिक र स्वरोजगार श्रमिक समेत आबद्ध हुन सक्ने गरी कोषले सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । कोषले आफ्ना योजना र स्किम विस्तार गर्दै गए पनि सहभागिता उत्साहजनक हुन सकेको छैन ।
प्रधानमन्त्री सन्तुष्ट
सामाजिक सुरक्षा कोषको आबद्धताबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने सन्तुष्ट देखिन्छन् । मंगलबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एक पोस्टमा कोषको आँकडा राख्दै प्रधानमन्त्री ओलीले लेखेका छन्, ‘हेर्दा सामान्य लागे पनि हाम्रा लागि यो महत्त्वपूर्ण यात्रा हो ।’
उनले सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रलाई अझ फराकिलो बनाउँदै वैदेशिक रोजगारीमा गएका मजदुरलाई समावेश गरी ६० लाख मजदुरलाई रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा समेट्ने लक्ष्य लिएको समेत उल्लेख गरेका छन् । कोष स्थापना भएयता उद्योगहरूमा तलब र अन्य सुविधा माग्दै हुने बन्द, हड्ताल रोकिएको र औद्योगिक शान्ति कायम भएको समेत उनको दाबी छ ।
उपचार सुविधा विस्तार
सामाजिक सुरक्षा कोषले उपचार सुविधा विस्तार गरेको छ । सातौं सामाजिक सुरक्षा दिवसमा मंगलबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले उपचार सेवा विस्तार गर्ने घोषणा गरे ।
कोषले योगदानकर्ताको अस्पतालमा भर्ना भई उपचार गर्दा हाल १ लाख रुपैयाँ उपचार सुविधा उपलब्ध गराइरहेको छ । अब भने त्योभन्दा बढी १० लाख रुपैयाँसम्मको उपचारमा ५० प्रतिशत कोषले बेहोर्न भएको छ ।
उता, अहिले औपचारिक योगदानकर्ताका श्रीमान र श्रीमतीमा रहेको स्वास्थ्य उपचार सेवा अब योगदानकर्ताका १८ वर्षसम्मका छोराछोरीमा समेत विस्तार भएको छ ।
कोषले आफ्नो योगदानकर्ताका लागि विभिन्न सुविधा दिँदै आएको छ । त्यसमध्ये प्रधानमन्त्रीले मंगलबार दुई सुविधा घोषणा गरेका हुन् ।
निजी क्षेत्रको सुझाव : कोषको अबौं रकम पूर्वाधारमा लगानी गरौं
निजी क्षेत्रले सामाजिक सुरक्षा कोषमा रहेको अर्बौं रकम पूर्वाधारमा लगानी गर्न माग गरेको छ । सातौं सामाजिक सुरक्षा दिवसमा आयोजित कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका छाता संगठनका नेताहरूले कोषको रकम पूर्वाधार र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न माग गरे ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अध्यक्ष ढकालले कोषमा अहिले निष्क्रिय बसेको रकम उत्पादनशील र पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्न माग गरे । यसले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जनाको वातावरण बन्ने र युवा पलायन रोक्न मद्दत गर्ने उनको भनाइ छ ।
नेपाल उद्योग परिसंघ अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले समेत कोषको रकम उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउन माग गरे । यसले अर्थतन्त्र विस्तारमा समेत योगदान पुग्ने उनको भनाइ छ । कोषमा ६८ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ योगदान भइसकेकोछ ।
