आवासीय चिकित्सकले दिइरहेको गुणस्तरीय सेवाको भरमा निजी मेडिकल कलेजले पैसा आर्जन गरिहेका छन् तर चिकित्सकलाई कुनै उचित पारिश्रमिक दिंदैनन् । केवल विद्यार्थीको नाम दिइन्छ । अन्यायविरुद्ध चिकित्सकले आवाज उठाउँदा धम्की दिंदै प्रत्यक्ष वा अपत्यक्ष रुपमा शैक्षिक विषयलाई जोडेर त्रास देखाउने भाषा प्रयोग गर्छन् ।
करिब १३ महिना (८ असोज)अघि पोखराको मणिपाल शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत आवासीय चिकित्सकमाथि हातपात भयो । लमजुङबाट आएकी ५७ वर्षीया बिरामीको मृत्यु भएपछि आक्रोशित भीडले डा. अनिल शाहमाथि हातपात गरेका थिए ।
सबैतिर हल्लाखल्ला भयो । हातपात गर्ने व्यक्तिलाई कारबाही गर्न माग उठ्यो । तर ती व्यक्तिले भीड जम्मा गर्दै अन्धाधुन्ध अस्पताल तोडफोड गर्ने र स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात गर्ने काम भयो । त्यो घटनाले विकराल रूप लियो ।
त्यसपछि आवासीय चिकित्सक संगठनका पदाधिकारीले यो घटना सह्य नभएको ठहर गर्दै चिकित्सकमाथि हातपात हुने विषय रोक्न आवाज उठाउने निर्णय गरे ।
त्यसअघि भदौ अन्तिम साता मात्र सञ्चो अस्पताल, हेटौंडाका दुई जना डाक्टरमाथि कुटपिट भएको थियो । त्यसपछि लमजुङ लगायत स्थानमा पनि कुटपिटका घटना भएका थिए । यस्ता अधिकांश घटनामा आवासीय (रेजिडेन्ट) डाक्टरहरू नै पर्ने गरेका छन् । किनकि बिरामीको उपचारमा फ्रन्टलाइनमा उनीहरू नै खटिएका हुन्छन् ।
उक्त घटनापछि देशभरका स्वास्थ्यकर्मीमा नैराश्यता र आक्रोश पैदा भयो । आवासीय चिकित्सकको हक, अधिकार लिएर लडिरहेको संगठनले जिम्मेवारी लिंदै यस्ता घटना सधैंका लागि अन्त्य गर्न र भएको खण्डमा कानुनी कारबाहीमा लैजाने सोचसहित अगाडि बढ्यौं । त्यसपछि आवासीय चिकित्सक संगठनले विरोधमा उत्रिने निर्णय गर्यो । स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समितिमार्फत देशभरका चिकित्सकलाई सडकमा उत्रिन आवाह्न गरियो । आक्रमणको घटना निरन्तर हुन थालेपछि हजारौं आवासीय चिकित्सक आकस्मिक कक्ष बाहेकका काम छाडेर सडकमा ओर्लियौं ।
तत्कालीन समय देशभरका स्वास्थ्य संस्थामा सेवा दिन नसक्ने परिस्थिति उत्पन्न भयो । पाँच दिनको आन्दोलनपछि तत्कालीन गृहमन्त्री (नारायणकाजी श्रेष्ठ)को नेतृत्वमा गृह र कानुन मन्त्रालयका सचिव, नेपाल चिकित्सक संघका पदाधिकारीबीच छलफल भयो ।
१३ असोजमा सरकारसँग ६ बुँदे सहमति पनि भयो । त्यो सहमतिमा सुरक्षाको मुद्दा र आवासीय चिकित्सकका सेवा–सुविधामा गर्नुपर्ने सुधारबारे अध्ययन गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिवको नेतृत्वमा समिति बन्यो ।
चिकित्सक, आवासीय चिकित्सक, मेडिकल अधिकृत, इन्टर्न डाक्टर तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूको सेवा–सुविधामा न्यूनतम सरकारी सरह एकरूपता कायम गर्ने लगायत तत्काल सुधार गर्नुपर्ने विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिवको संयोजकत्वमा अर्थ, गृह, कानुन, श्रम मन्त्रालय, चिकित्सा शिक्षा आयोग, मेडिकल काउन्सिल, चिकित्सक संघ र संघर्ष समितिका प्रतिनिधि रहेको समिति १५ दिनभित्र गठन गरी जिम्मेवारी दिने सहमतिको चौथो बुँदामा उल्लेख गरिएको थियो ।
त्यसपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डा. टंक बराकोटीको संयोजकत्वमा गठित समितिले अध्ययन सुरू गर्यो । त्यस अध्ययनको सुरूवातमा नै आवासीय चिकित्सकमाथि श्रम शोषण भइरहेको औंल्याइएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा नै निजी मेडिकल कलेजमा काम गर्ने नेपाली चिकित्सकलाई न्यूनतम निर्वाह भत्ता नपुगेको ठहर भयो । आवासीय चिकित्सकलाई कम्तीमा पनि सरकारी आठौं तह बराबरको (४८ हजार) निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने निष्कर्षसहित उक्त समितिको सिफारिस बमोजिम स्वास्थ्य मन्त्रालयले चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई कार्यावन्यनमा लैजान आग्रह गर्यो ।
हप्तामा १३६ घण्टासम्म ड्युटी
एमबीबीएस गरिसकेर इन्टर्न (प्राक्टिकल सेवा) पूरा गरेका चिकित्सक, नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भइसकेका र स्वतन्त्र रूपमा चिकित्सा सेवा प्राक्टिस गर्न क्षमता भएका व्यक्ति आवासीय चिकित्सक हुन् । जसले थप कुनै विधामा विशिष्टकृत सेवा दिनका लागि अध्ययनसँगै काम गरिहेका हुन्छन् ।
आवासीय चिकित्सक भनेको विद्यार्थी मात्रै हो भन्ने भाष्य निर्माण भएको छ, जुन गलत हो । आवासीय चिकित्सक पूर्णकालीन चिकित्सक हो, त्यसैले हामीले उहाँहरुलाई आवासीय चिकित्सक भनेका हौं । आवासीय चिकित्सक स्वास्थ्य संस्था वरिपरि बसेर आवश्यक परेको अवस्थामा स्वास्थ्य सेवा दिन तयार जनशक्ति हो । ती जनशक्तिले हप्तामा करिब १३६ घण्टासम्म ड्युटी गरिराखेका छन् ।
आवासीय चिकित्सकले अस्पतालमा भर्ना भएका र आकस्मिक उपचारका लागि आएका बिरामीको स्वास्थ्य जाँच गर्ने, भर्ना गर्ने, विभिन्न वार्डमा जिम्मेवारी लिएर काम गर्नुपर्ने, डिस्चार्ज गर्ने लगायत काममा निरन्तर खटिनुपर्छ । त्यति मात्रै होइन, बिरामी भर्ना गरेर राख्नुपर्ने इन प्यासेन्ट वार्ड र सर्जरी सेवा विभागहरूमा कार्यरत आवासीय चिकित्सकले बढी समय ड्युटीमा खटिनुपर्छ ।
उनीहरुले लगातार ३६ घण्टासम्म ड्युटी गर्नुपर्छ, त्यो पनि महिनामा १०-१२ पटकसम्म खटिइरहेका छन् । त्यसबीचमा खाना खाने, शौच गर्ने निश्चित ब्रेक समय समेत तोकिएको छैन । जबकि नेपाल मेडिकल काउन्सिलले ल्याएको ‘रेगुलेसन फर पीजी मेडिकल एजुकेसन एमडी–एमएस प्रोग्राम २०१७’ मा ‘स्नातकोत्तर तहका रेजिडेन्टलाई २४ घण्टा ड्युटी हप्तामा दुई पटकभन्दा बढी लगाउन नपाइने भनेर प्रष्ट लेखिएको छ ।
श्रम ऐनले ४२ घण्टा र स्वास्थ्य सेवा ऐनले हप्तामा ४० घण्टा हप्तामा काम गर्नुपर्ने भनेर तोकेको छ । त्यस हिसाबले हेर्दा आवासीय चिकित्सकमाथि श्रम शोषण भएको कुराको लेखाजोखा नै छैन । स्वास्थ्य सेवा ऐन अनुसार ४० घण्टा मात्रै काम गर्दा आवासीय चिकित्सकलाई आठौं तह (४८ हजार) बराबरको सेवा–सुविधा दिनुपर्ने हो । तर उनीहरुले हप्तामा १३६ घण्टासम्म काम गर्नुपर्ने विकराल अवस्था छ । विडम्बना यतिका समयसम्म खटिएर काम गर्ने आवासीय चिकित्सकलाई निजी मेडिकल कलेजले मासिक १८ देखि २२ हजार मात्रै दिने गरेका छन् । आवासीय चिकित्सकमाथि कति श्रम र आर्थिक शोषण भइरहेको छ, त्यसको मापन नै छैन ।
त्यसकारण स्वास्थ्य मन्त्रालयको अतिरिक्त सचिवको संयोजकत्व बनेको समितिले श्रम शोषण ठहर गर्दै चिकित्सा शिक्षा आयोगले स्नातकोत्तर तह (पीजी) पढाउने निजी मेडिकललाई पत्रचार गर्दै आवासीय चिकित्सकलाई आठौं तहको सेवा–सुविधा दिन अनुरोध गर्यो । तत्कालीन समयमा यस विषयलाई कार्यावन्यन गर्ने चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारीले बताएका थिए ।
निजी मेडिकल कलेजको धम्कीपूर्ण भाषा
भदौमा पीजी सिट माग्न स्वमूल्यांकन फारम भर्न आयोगबाट पत्रचार भयो । यस विषयलाई कार्यावन्यनमा लैजान निजी मेडिकल कलेजले स्नातकोत्तर तह (पीजी) सिट माग गर्दा अनिवार्य रुपमा आवासीय चिकित्सकलाई सेवा–सुविधा दिनुपर्ने निजी मेडिकल कलेजले प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने थियो । तर निजी मेडिकल सञ्चालकले भने पीजी अध्ययन गर्ने चिकित्सकलाई आठौं तहका चिकित्सक बराबर निर्वाह भत्ता दिन नसक्ने भन्दै यस वर्षका लागि सिट संख्या नै माग गरेनन् । उल्टै सरकारलाई धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गर्दै अबदेखि पीजी पढाउन नसक्ने चेतावनी दिन थाले ।
गत वर्ष स्नातकोत्तर तह (पीजी) मा करिब एक हजार ३०० सिट रहेकोमा १४ निजी मेडिकल कलेजका लागि ७०० भन्दा बढी सिट छुट्याइएको थियो । त्यही सिटको दम्भ देखाएर निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकले बार्गेनिङ गर्न थाले ।
त्यति मात्रै होइन, एमडी,एमएस नपाएर बसेका विद्यार्थीलाई त्रास देखाउँदै सिट खाली जाने भन्दै अन्योलको वातावरण बनाउने काम भयो । सिट नपाएका कारण चिकित्सक विदेशिने भाष्य बनाउँदै सरकारी निकायलाई दबाब पार्ने र आवासीय चिकित्सकलाई निर्वाह भत्ता सुनिश्चित नगरी सिट संख्याको फारम भर्न चलखेल सुरू भयो ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले आफ्नो अडान छोडेन तर मेडिकल कलेज सञ्चालक पीजी चिकित्सकलाई निर्वाह भत्ता दिंदा कलेजलाई घाटा हुने प्रचारमा लागे ।
अब सडक आन्दोलन गर्छौं
मेडिकल कलेजको स्वास्थ्य सेवा धानेकै आवासीय चिकित्सकले गर्दा हो । निजी मेडिकल सञ्चालकलाई आवासीय चिकित्सक नभएको खण्डमा हामीले स्वास्थ्य सेवा दिन सक्दैनौं भन्ने थाहा छ । तर यो विषय ‘गौण’ राख्छन् । एक आवासीय चिकित्सकले ओपीडी सेवा दिन्छ । बिरामी भर्ना, शल्यक्रिया (विशेषज्ञको निगरानी) देखि बिरामीको डिस्चार्ज समेत उनीहरुको जिम्मेवारी हुन्छ । आवासीय चिकित्सकले दिइरहेको गुणस्तरीय सेवाको भरमा निजी मेडिकल कलेजले पैसा आर्जन गरिहेका छन् तर चिकित्सकलाई कुनै उचित पारिश्रमिक दिंदैनन् । केवल विद्यार्थीको नाम दिइन्छ । अन्यायविरुद्ध चिकित्सकले आवाज उठाउँदा धम्की दिंदै प्रत्यक्ष वा अपत्यक्ष रुपमा शैक्षिक विषयलाई जोडेर त्रास देखाउने भाषा प्रयोग गर्छन् ।
विकसित देशहरूमा पीजी विद्यार्थीले शुल्क तिर्नु नपर्ने र नेपालको सरकारी अस्पतालमा समेत मेडिकल अफिसर बराबरको सुविधा पाउने व्यवस्था छ । तर पीजी रेजिडेन्सी कार्यक्रमका लागि अस्पतालमा कुनै अतिरिक्त पूर्वाधार वा नयाँ फ्याकल्टीको आवश्यकता नपर्ने भए पनि निजी कलेजहरूले २३ लाख रूपैयाँसम्म शुल्क लिने गरेका छन् । निजी क्षेत्रले मुनाफाको लोभमा चिकित्सकलाई श्रम शोषण गरिहेका छन् ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले यस विषयमा पहिलो सूचना निकाल्दै गर्दा कार्यावन्यन हुने कुरामा हामी आशावादी थियौं । आयोगले तोकेको समयसीमामा मेडिकल कलेजले पीजी सिट माग्न स्वमूल्याकंन फारम भरेनन् । आयोगले पुनः समयसीमा थप्यो । आयोगका पदाधिकारीले निजी मेडिकलले लिएनन्, तर सरकारी संस्थाले सिट थप्ने प्रक्रिया चल्दा सो समयसीमा थपेको जानकारी दिए । त्यस कुरामा हामी सहमत नै थियौं । तर अहिले चिकित्सा शिक्षा आयोगको १५ औं बैठकमा आवासीय चिकित्सकको सेवा–सुविधा सुनिश्चित नै नगरी स्वमूल्यांकन फारम भर्न दिने कुरा बाहिर आएको छ । त्यसमा हाम्रो पूर्ण विरोध छ ।
यो कुरा हामी स्वीकार गर्दैनौं । मंगलबारसम्म सिट संख्या माग्ने समयसीमा छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारीलाई हामीले स्पष्ट भनेका छौं– यदि फारम स्वीकार गरेको अवस्थामा पुनः आन्दोलनमा उत्रिन्छौं । गत वर्ष असोजमा हामीले आन्दोलन टुंग्याएका थियौं, त्यही बिन्दुबाट पुन: आन्दोलन सुरू गर्छौं । जब हाम्रो सहमति विपरीतको काम हुन्छ, पुन: त्यही बिन्दुबाट अगाडि बढ्छौं । हिजो मात्रै आवासीय चिकित्सक संगठनका साथीहरुको निर्णय गरिसकेका छौं । हामी शान्तिपूर्ण तरवरले सडकमा पुनः आउन पूर्ण तयार छौं ।
(स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समितिका संयोजक डा. घिमिरेसँगको कुराकानीमा आधारित)
तस्वीर, भिडियो : शंकर गिरी/अनलाइनखबर
