७ वैशाख, नेपालगञ्ज । राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिंचाइ आयोजना अन्तर्गतको डुडुवा शाखा नहर निर्माणको काम ६ वर्षदेखि अलपत्र छ । १६ हजार हेक्टर जमिनमा बाह्रैमास सिंचाइ सुविधा पुर्याउने उद्देश्यले ६ असार २०७३ मा सुरु भएको डुडुवा नहर निर्माणका क्रममा आयोजना र निर्माण व्यवसायी बीच विवाद बढ्दै गएर सर्वाेच्च अदालतसम्म पुगेको छ ।
नहर निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पाएको आयोजना र निर्माण व्यवसायी नहर निर्माणको काम अलपत्र छाडेर मुद्दा–मामिलाको दाउपेचमा लागेपछि २८ चैत २०७४ देखि निर्माणको काम ठप्प भएको छ । आयोजना र निर्माण व्यवसायी मुद्दा बोकेर एकपछि अर्को अदालत धाउने प्रवृत्तिले आयोजनामा ढिलाइ त भएको छ नै, नेपालमा न्यायिक परीक्षणका नाममा विकास परियोजना कसरी लथालिङ्ग बनाइन्छ भन्ने दृष्टान्त पनि भएको छ ।
यो मामिलामा उच्च अदालत नेपालगञ्ज, मध्यस्थता परिषद्, उच्च अदालत पाटन अनि सर्वाेच्च अदालतमा एकपछि अर्काे मुद्दा दायर भएका छन् । एउटा मुद्दाको टुंगो नलाग्दै अर्काे मुद्दा दायर गर्ने सिलसिलाले नहर निर्माणमा देखिएको विवाद कहिले हल हुने हो यसै भन्न सकिन्न । तर के चाहिं भन्न सकिन्छ भने यो विवादको मारमा बाँकेका हजारौं किसान परेका छन् जो खडेरी र सुक्खाको मार खेपिरहेका छन् ।
डुडुवा नहर : ६० वर्ष बित्दा पनि अधुरै
बाँकेको खेतीयोग्य उर्बरा जमिनमा सिंचाइ पुर्याउने उद्देश्यले २०१६/१७ सालमा डुडुवा नहर निर्माणको काम सुरु भएको थियो । भारत सरकारको सहयोगमा डुडुवा खोलामा निर्माण गरिएको बाँधको १९ फागुन २०२० मा राजा महेन्द्रले उद्घाटन गरेका थिए ।
बाँध निर्माण भएसँगै २०२६ सालसम्म डुडुवा नहर विस्तार गरियो । डुडुवा खोलामा हिउँदमा मुस्किलले करिब ४ क्युमेक्स मात्रै पानी बग्थ्यो । त्यही पानी ल्याएर हिउँदमा २ हजार हेक्टर र वर्षायाममा ५ हजार हेक्टरसम्म सिंचाइ सुविधा पुर्याइएको थियो ।
पानीको स्रोत कम भएका कारण सिंचाइ सुविधा विस्तार हुन नसके पछि १३/१४ हजार हेक्टर जमिनमा राप्ती नदीबाट पानी ल्याएर सिंचाइ सुविधा पुर्याउने उद्देश्यले २०३०/३१ सालमा अध्ययन सुरु गरियो । ३० वर्षको अध्ययन र लगानी स्रोत व्यवस्थापनका विभिन्न चरण पूरा गरेर २०६२/६३ मा सिक्टा नहर निर्माण सुरु भयो ।
सिक्टा नहर निर्माण सुरु भएको करिब १० वर्षपछि राप्ती नदीको १८ क्युमेक्स (हजार लिटर प्रति–सेकेन्ड) पानी डुडुवा नहरमा खसालेर १६ हजार हेक्टर जमिनमै सिंचाइ सुविधा विस्तार गर्ने उद्देश्यले डुडुवा नहर निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढ्यो ।
साउदी विकास कोषको ऋण सहयोगमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा हुने गरी (आईसीपी) ठेक्का आह्वान गरेर २३ किलोमिटर लामो डुडुवा शाखा नहर र उपशाखा नहरको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्यो । यसको लागत इस्टिमेट भन्दा ३७.३९ प्रतिशत कम दर कबोल गरेर २०७३ जेठमा कोष्टल पप्पुजेभीले नहर निर्माणको ठेक्का लियो ।
ठेक्कामा पाएको कोष्टल पप्पुजेभीमा भारतीय निर्माण कम्पनी कोष्टल लिमिटेड र पप्पु कन्स्ट्रक्सनको ५०/५० प्रतिशत साझेदारी थियो । २९.१३ प्रतिशत कम दरमा ठेक्का हालेको दिनेश चन्द्रा युनाइटेड जेभी दोस्रो प्रतिस्पर्धी बन्यो । ९८ करोड ८१ लाखमा ठेक्का पारेको कोष्टल पप्पु जेभीको आधिकारिक प्रतिनिधिको जिम्मेवारी पप्पु कन्स्ट्रक्सनका प्रबन्ध निर्देशक सुमित रौनियारले पाए ।
४ पुस २०७५ सम्ममा काम सक्ने गरी ६ असार २०७३ मा ठेक्का सम्झौता गरेको कोष्टल पप्पु जेभीले ९ करोड ९० लाखको बैंक ग्यारेन्टी बुझायो । आयोजनाबाट ८ करोड ३३ लाख ५० हजार ‘मोबिलाइजेसन’ रकम लिएर नहरको काम सुरु गर्यो ।
बाँके जिल्लाको कोहलपुर, नेपालगञ्ज, डुडुवा र जानकी खेतीयोग्य जमिनमा भरपर्दाे सिंचाइ सुविधा पुर्याउने उद्देश्यले यो आयोजना सुरु भएको खबरले बाँकेको जानकी गाउँपालिका–३ का किसान तुल्सीराम शुक्ला निकै उत्साहित भए ।
साबिकको इन्द्रपुर गाउँ विकास समितिका उपाध्यक्ष समेत रहेका अगुवा किसान शुक्ला भन्छन्, ‘बाजेको पालामा अर्थात् २०१७ सालदेखिको सपना पूरा हुने खबरले किसानमा ठूलो खुसियाली छाएको थियो ।’ सुक्खा र खडेरीले वर्षभरिमा मुस्किलले दुई बाली खेती गर्दै आएका किसानलाई वर्षैभरि तीन बाली खेती हुने र उत्पादन पनि दोब्बर वृद्धि भई जीवनस्तरमा सुधार हुने आशा पलाएको थियो ।
तर, डुडुवा नहर निर्माण भइसक्नुपर्ने बेलासम्म करिब ७ प्रतिशत मात्रै काम भयो । यो ढिलाइले आयोजना अलपत्र परेपछि शुक्ला जस्ता किसानको खुसी दुई वर्ष पनि टिक्न सकेन । सिक्टा सिंचाइ जल उपभोक्ता समितिकी सदस्य समेत रहेकी इन्द्रपुरकी अगुवा किसान नीलमसिंह ठकुरानी भन्छिन्, ‘हाम्रो जग्गाको बीचबाट २०२६ सालमै नहर खनिएको थियो । ५४ वर्ष बित्यो, पानी आएन ।’
डुडुवा सिंचाइ जल उपभोक्ता समिति सदस्य दयाराम यादव डुडुवा नहरको दुरवस्था देखेर हिजोआज निराश छन् । उनी भन्छन्, ‘सुक्खा र खडेरीले खेतबारी बाँझो राखेर इन्डियाबाट दाल, चामल र तरकारी किनेर खानु परेको छ । डुडुवा नहर बन्ला र सिंचाइ सुविधा पुग्ला भन्ने आशा अब मरिसक्यो ।’
सिक्टा नहरको बाँध र मूल नहर निर्माण भएको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि डुडुवा शाखा नहर निर्माण नहुँदा राप्ती नदीबाट डुडुवा शाखा नहरसम्म पुर्याइएको पानी त्यतिकै खेर गइरहेको छ । उर्बर जमिन भए पनि सिंचाइ सुविधा नहुँदा खेती गर्दा लाग्ने मिहिनेत र खर्च समेत राम्रोसँग उठाउन मुस्किल परिरहेको अगुवा किसान शुक्ला बताउँछन् ।
डुडुवा नहर निर्माण आयोजना र निर्माण व्यवसायी बीच समन्वय गरेर नहर निर्माणको काम अगाडि बढाउने जिम्मेवारी पाएको सीएमएस इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्ट कम्पनीले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेन । लक्ष्य अनुसार काम गर्न नसकेको जनाउँदै सिक्टा सिंचाइ आयोजनाले २०७५ मंसिरमा कोष्टाल पप्पु जेभीसँगको ठेक्का तोडेर उसलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया सुरु गर्यो ।
डुडुवा नहरको काम अलपत्र परेसँगै सिक्टाको पश्चिमी नहरबाट १८ क्युसेक पानी ल्याएर डुडुवा शाखा नहरबाट नेपालगञ्ज क्षेत्रको करिब १६ हजार हेक्टरमा वर्षैभरि सिंचाइ सुविधा पुर्याएर कृषि उपजहरूको उत्पादकत्व बढाउने सरकारको लक्ष्य पनि अलपत्र परेको छ ।
ठेक्का तोडिएपछि निर्माण व्यवसायी आयोजना विरुद्ध उच्च अदालत नेपालगञ्ज, नेपाल मध्यस्थता परिषद्, उच्च अदालत पाटन हुँदै सर्वाेच्च अदालतसम्म पुग्यो । ती मुद्दा–मामिलाको अन्तिम टुंगो नलागेका कारण यो आयोजना निर्माणको काम ६ वर्षदेखि ठप्प छ ।
डुडुवा नहर निर्माण गर्न साउदी विकास कोषले १२ फागुन २०७१ मा ९ करोड ३७ लाख ५० हजार रियाल अर्थात् करिब साढे २ अर्ब रुपैयाँ सहयोग गर्ने नेपाल सरकारसँग सम्झौता गरेको थियो ।
आयोजनाका पूर्व प्रमुख लोकबहादुर थापाका अनुसार कोषकै चाहना अनुसार डुडुवा नहर निर्माणका लागि एउटै प्याकेज बनाएर निर्माण व्यवसायी बीच अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा (आईसीपी) गराइयो । आईसीपी ठेक्कामा निर्धारण गरिएको उपकरण र अनुभवका मापदण्ड पूरा गर्न पप्पु कन्स्ट्रक्सनले भारतीय निर्माण कम्पनी कोष्टल लिमिटेडलाई ५० प्रतिशत साझेदार बनाएर ठेक्का लियो ।
यसरी ठेक्का लिए पनि काम भने पप्पु कन्स्ट्रक्सनले मात्रै गर्यो । आयोजना, कन्सल्टेन्ट कम्पनी र अनुगमन गर्ने विभिन्न निकायबाट पनि नहर निर्माणमा ५० प्रतिशत साझेदार रहेको कोष्टल लिमिटेडको भूमिका खोज्ने र उसलाई जिम्मेवार बनाउन कुनै पहल भएन ।
निर्माणमा ढिलाइ भएको, आयोजना र निर्माण व्यवसायीबीच विवाद भएको जस्ता कारण देखाउँदै कोषले ९ माघ २०७९ मा ऋण सम्झौता तोड्यो । ऋण सम्झौता तोड्ने चरणसम्म पुग्दा कोषको १२ करोड २८ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको थियो ।
डुडुवा नहरको काम अलपत्र परेसँगै सिक्टाको पश्चिमी नहरबाट १८ क्युसेक पानी ल्याएर डुडुवा शाखा नहरबाट नेपालगञ्ज क्षेत्रको करिब १६ हजार हेक्टरमा वर्षैभरि सिंचाइ सुविधा पुर्याएर कृषि उपजहरूको उत्पादकत्व बढाउने सरकारको लक्ष्य पनि अलपत्र परेको छ । अलपत्र यो आयोजनाको काम कहिलेबाट सुरु हुन्छ भन्ने कुनै टुंगो छैन ।
पछिल्ला आठ/नौ वर्षमा बढेको मूल्य वृद्धिका कारण लागत बढ्ने निश्चित छ । आयोजनाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सन्देश पौडेलका अनुसार, डडुवा नहरको लागत इस्टिमेट १ अर्ब ९१ करोड थियो । कोष्टल पप्पु जेभीले ३७.३९ प्रतिशत कम दरमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।
आठ वर्षअघिको लागत इस्टिमेटलाई हालको जिल्ला दर रेटको आधारमा हिसाब गर्दा पनि लागत इस्टिमेटको रकम वृद्धि भई २ अर्ब ६० करोड जति पुग्छ । जुन ६९ करोड रुपैयाँले बढी हो ।
झन्डै एक दशक अवधिमा नहर क्षेत्रको स्वरुपमा व्यापक फेरबदल भएको छ । नहरको जग्गा अतिक्रमण गरेर अनधिकृत रूपमा पुल कल्भर्ट, घर–टहरा पर्खाल बनाइएका छन् । अतिक्रमण गरेर बनाइएका संरचना भत्काएर पुल कल्भर्ट निर्माण गर्दा लागत बढ्ने सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर पौडेल बताउँछन् ।
सिक्टा सिंचाइ आयोजना जल उपभोक्ता संघका अध्यक्ष शालिकराम डाँगी भन्छन्, ‘डुडुवा नहरको काम जति सक्यो छिटो सुरु गरेर किसानका खेतबारीसम्म पानी पुग्ने व्यवस्था मिलाउनैपर्छ ।’ तर उनको यस्तो माग सुनुवाइ गर्न कोही अघि सर्न सस्क्दैन । किनकि यस सम्बन्धी ८ वटा मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छन् ।
परियोजना ढिलाइको मुख्य कारण ‘नियत’
सिंचाइ, खानेपानी र सडकमा आयोजना र निर्माण व्यवसायीबीच परेका १०० भन्दा बढी मुद्दामा मध्यस्थ कानुन व्यवसायीको रूपमा काम गरेका काठमाडौं स्कुल अफ लका सह–प्राध्यापक अधिवक्ता अनिल श्रेष्ठका अनुसार मुद्दामा ढिलाइ हुनुमा ठेक्का आह्वान हुनु भन्दा पहिले गर्नुपर्ने तयारी राम्रोसँग नहुने, डिजाइन, डीपीआर, साइड क्लियरेन्स, बजेटको सुनिश्चितता, दक्ष जनशक्ति, साधन स्रोतको व्यवस्था नहुने जस्ता अनेकौं कारण हुन्छन् । अर्काे मुख्य कारण नियत पनि हो ।
आयोजनाका पूर्वप्रमुख कृष्णप्रसाद नेपालका अनुसार, सिक्टा र डुडुवा नहर निर्माणमा ढिलाइ भई लागत बढ्नुमा मुख्य पाँच कारण देखिएको बताउँछन् । पहिलो निर्माणस्थलको साइड क्लियरेन्स नहुनु, उपयुक्त डीपीआर र डिजाइन नहुनु हो भने दोस्रोमा आवश्यक बजेट, जनशक्तिको व्यवस्थापन नहुनु हो ।
उनका भनाइमा, ‘तेस्रो राजनीतिक अस्थिरताका कारण छिटो–छिटो आयोजना प्रमुख परिवर्तन भइरहनु हो भने चौथो एउटा पार्टीको सरकारका बेला सुरु भएको आयोजना अर्काे पार्टीको सरकारले अपनत्व नलिनु हो । यस्तै पाँचौं काम गर्ने क्षमता, साधन–स्रोत र दक्ष जनशक्ति नभएका निर्माण व्यवसायीले ठेक्का लिनु पनि हो ।’
झगडाको बहाना : कानुनका छिद्र
बजेटको सुनिश्चितता, साइट क्लियरेन्स, मुआब्जा, डीपीआर, डिजाइन र इस्टिमेट जस्ता आधारभूत मापदण्ड पूरा नगरी ठेक्का आह्वान गरिन्छ । ठेक्का पार्न लगत इस्टिमेटभन्दा धेरै कम रकममा निर्माण व्यवसायीले ठेक्का कबोल गर्छन् । कम रकममा कबोल गर्ने व्यवसायीले ठेक्कामा भएका कमजोरीमा खेल्न खोज्छन् ।
काम सुरु हुन्छ तर गुणस्तर कमसल हुन्छ । सुरुवाती चरणमा गुणस्तरकै विषयमा व्यवसायी र आयोजनाबीच विवाद हुने गरेको पूर्व नायव महान्यायाधिवक्ता कृष्णजीवी घिमिरे बताउँछन् । व्यवसायीहरूले सार्वजनिक खरिद ऐन नियमावलीका छिद्रहरूलाई आधार बनाएर ‘भेरिफिकेसन अर्डर’ गराएर थप रकम लिन खोज्छन् ।
‘भेरिफिकेसन अर्डर’मै व्यवसायी र आयोजनाका कर्मचारीबीच कुरा नमिल्दा विवाद बढ्दै जान्छ । त्यस्तो अवस्थामा विवाद सुल्झाउन कर्मचारीहरूले थप निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । थप निर्णय गर्दा विवादमा परिन्छ कि भनेर कर्मचारीहरू निर्णय गर्न चाहँदैनन् । निर्णय गर्दा विभाग, मन्त्रालय, सतर्कता केन्द्र, प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि अख्तियारको छानबिनमा परिने डर हुन्छ ।
तर निर्णय नै नगर्दा कसैलाई जवाफ दिनुपर्दैन । अनि कुनै निकायबाट छानबिनमा पर्ने डर पनि हुन्न । यसरी आयोजनाका कर्मचारीहरू सुरक्षित बस्न खोज्दा उत्पन्न हुने समस्या समाधान खोज्ने क्रममा पनि व्यवसायी अदालत जाने गर्छन् ।
पूर्व नायव महान्यायाधिवक्ता घिमिरे भन्छन्, ‘हाम्रो सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीका कारण लगत इस्टिमेटभन्दा धेरै कम रकममा ठेक्का कबोल गरेका निर्माण व्यवसायीलाई ठेक्का दिनुपर्ने अवस्था छ । अनि कम रकममा ठेक्का कबोल गरेका निर्माण व्यवसायी र आयोजनाबीच धेरै विषयमा विवाद हुने गर्छ र विवाद बढ्दै गएर अदालतसम्म पुग्छ ।’
सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दाको चाप धेरै छ । मुद्दाको कार्यविधि पूरा गरेर पालो पाउन धेरै समय लाग्छ । कार्यविधिले निर्धारण गरेका प्रक्रिया पूरा गर्नै पर्ने हुँदा धेरै समय लाग्ने गर्छ । ठेक्कापट्टाका मुद्दाले प्राथमिकता नपाउनुमा सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दाको चाप अत्यधिक भएको सर्वाेच्च अदालतका प्रवक्ता वेदप्रसाद उप्रेती बताउँछन् ।
उनका अनुसार, ५ वर्ष नाघेका मुद्दा ४ हजारभन्दा बढी छन् । सर्वाेच्च अदालतको मुख्य लक्ष्य भनेको छिटोछरितो र गुणस्तरीय न्याय सम्पादन हो । राष्ट्रिय महत्वका विकास आयोजनाहरूको मुद्दा सुनुवाइमा ढिलो भएर रोकिनुहुँदैन भन्ने लक्ष्य राखेर सर्वोच्च अदालतले त्यस्ता मुद्दाको सुनुवाइका लागि छुट्टै फाँट खडा गरी पेशी सूची तयार गर्न सुरु गरेको छ ।
सर्वाेच्चले २०८० पुसदेखि छुट्टै फाँट खडा गरी पेशी व्यवस्थापन गर्न सुरु गरेपछि राष्ट्रिय महत्वका विकास निर्माणका मुद्दा सुनुवाइको पेशी दुई/अढाइ महिनामै आउन थालेको प्रवक्ता उप्रेती बताउँछन् । न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनामा राष्ट्रिय महत्वका विकास निर्माणका आयोजनाहरूको मुद्दा सुनुवाइका लागि छुट्टै इजलास गठन हुने गरी पेशी सूची तय गर्ने उल्लेख छ ।
उप्रेती भन्छन्, ‘अब पहिलेभन्दा छिट्टै राष्ट्रिय महत्वका विकास निर्माण आयोजनाहरूको मुद्दाको सुनुवाइ हुन्छ ।’
उता, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष एवं शर्मा एन्ड कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक रमेश शर्माका अनुसार, विकास निर्माणका काममा ढिलाइ हुनुका एउटा प्रमुख कारण ‘लो–बिडिङ’ हो । ठेक्का पार्न हाम्रै निर्माण व्यवसायी साथीहरूले लगत इस्टिमेटभन्दा धेरै कम रकममा ठेक्का कबोल गर्छन् । कम रकममा ठेक्का कबोल गरेका कारण कहाँबाट के गर्दा सस्तोमा काम गर्न सकिन्छ भनेर अनेकौं उपाय खोज्नेतर्फ लाग्दा कार्यतालिका अनुसार काम हुँदैन र ढिलाइ हुन्छ ।
उनी भन्छन्, ‘अर्काे कारण भनेको क्षमताभन्दा ठूला–ठूला आयोजनामा लिने, एकै पटक धेरै आयोजना लिने प्रवृत्ति हो । ठूला र धेरै आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न निर्माण व्यवसायीको साधन–स्रोत र क्षमताले भ्याउँदैन । नीतिगत अस्थिरता र निर्माण सामग्रीको अभावले पनि आयोजनामा ढिलाइ हुने गरेको छ ।’
प्लटिङ : सिञ्चित क्षेत्र खुम्चिंदै
आयोजना ढिलाइले सिञ्चित क्षेत्र भनेर छुट्याइएको ठाउँमा पनि विस्तारै प्लटिङ हुने क्रम बढ्दै गएको छ । ढिलाइको परिणाम सिञ्चित क्षेत्र घटेर अपेक्षा गरे अनुसार, लाभ नहुने जोखिम बढ्दै गएको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांक अनुसार, बाँके जिल्लामा पछिल्ला १० वर्षमा २१ हजार ४१६ घरधुरी थपिएका पनि छन् ।
औसतमा एउटा घरधुरी थपिंदा १ कट्ठा जग्गा प्रयोग भए पनि यो अवधिमा करिब ७१३ हेक्टर सिंचाइ योग्य जमिन घटेको छ । प्लटिङ भएको तर घर जग्गा बनिनसकेको जग्गा पनि बाँके जिल्ला भरमा करिब ३ देखि ४ सय हेक्टरसम्म भएको अनुमान घरजग्गा व्यवसायीहरूको छ ।
नहरको दायाँ बायाँ नहरको जग्गा नै अतिक्रमण गरी घर, घरको पर्खाल लगायत संरचना निर्माण गर्ने क्रम बढ्दै गएको छ । विशेषगरी डुडुवा नगरको ‘क्याच मेन्ट’ क्षेत्रमा नहरमाथि जथाभावी कल्भर्ट र पुल बनाउँदा नहरको पानी बग्न समेत समस्या हुने आयोजनाका पूर्व प्रमुख थापाले बताए ।
निर्माण व्यवसायी र आयोजना बीचको मुद्दा ६ वर्षदेखि विचाराधीन भए पनि अब कोष्टल पप्पु जेभीबाटै नहर निर्माण सम्भव नभएको निष्कर्ष निकाल्दै आयोजनाले नहर निर्माणका लागि अब नयाँ प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।
२ वैशाख २०८० मा सिंचाइ विभागबाट सहमति लिएर आयोजनाले पुनः लागत इस्टिमेट तयार पार्ने काम गरिरहेको छ । ६ वर्षदेखि अलपत्र रहेको डुडुवा नहरको पुनः निर्माण गर्न बजेटको अभाव मुख्य चुनौतीको रूपमा देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सुनिश्चित गराएर पुनः ठेक्का लगाउने तयारी भइरहेकोे सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर पौडेलले बताए ।
यसरी ६ वर्षदेखि अदालती प्रक्रियामा रुमल्लिएको डुडुवा सिंचाइ आयोजना अब पनि कसरी सम्पन्न हुन्छ केही भन्न सकिन्न । तर अहिले भन्न सकिने कुरा भनेको यसको लागत अचाक्ली बढ्नेछ । अझै पनि केही वर्ष किसानले खडेरीको सामना गर्नुपर्नेछ ।
