आफैंले ‘ट्रंक लाइन’ होइन भनेका १३ उद्योगसँग बक्यौता उठाउन प्राधिकरणको जबर्जस्ती

७ भदौ, बुटवल । २०७३ सालको लक्ष्मीपूजाका दिनबाट काठमाडौंलाई लोडसेडिङमुक्त गर्दै क्रमशः देशलाई नै लोडसेडिङमुक्त बनाउने अभियान सुरु भयो । विभिन्न सहरबाट लोडसेडिङ हट्दै गयो तर प्राविधिक अडचनका कारण भैरहवा भने लोडसेडिङमुक्त हुन सकेन ।

त्यसको कारण थियो, बुटवल–भैरहवा औद्योगिक करिडोरका उद्योगमा आपुर्ति हुने विद्युत् प्रसारण लाइन र भैरहवा बजारमा एउटै अमुवा सबस्टेसनबाट विद्युत् आपूर्ति हुनु ।

प्राधिकरण नेतृत्वमा कुलमान घिसिङ आएपछि बेला–बेला बुटवल–भैरहवा औद्योगिक करिडोरका १३ उद्योगलाई अमुवा सबस्टेसनबाट हटाई भरवलिया सबस्टेसनमा लैजाने चर्चा चलिरहन्थ्यो । अमुवा सबस्टेसनबाट आपूर्ति हुने विद्युत् स्वदेशी उत्पादन थियो र यसको गुणस्तर समेत सन्तोषजनक रहेकाले फिडर परिवर्तन गरी भरवलिया सबस्टेसन नलैजान यहाँका केही उद्योगीले वितरण केन्द्रमा निवेदन समेत दिएका थिए ।

सिद्धार्थनगर उद्योग वाणिज्य संघले समेत भरवलिया सबस्टेसनको आयातित विद्युतको गुणस्तस्तर कमसल भएको र उद्योग सञ्चालनमा नकारात्मक असर पर्ने हुँदा पुरानै फिडरमा नै राखिदिन सिफारिस गरेको थियो ।

अन्य सहर लोडसेडिङमुक्त भइसकेको अवस्थामा भैरहवामा अझै लोडसेडिङ भइराखेकाले भैरहवा वितरण केन्द्र प्रमुख प्राधिकरणको माथिल्लो नेतृत्वबाट आउने दबाबका कारण तनावमा थिए ।

त्यही बेला भैरहवाका स्थानीयले समेत भैरहवा वितरण केन्द्रलाई घेराउ गरी दबाब झनै बढाए । त्यही दबाबबीच १४ चैत २०७४ मा भैरहवा वितरण केन्द्र प्रमुखले बुटवल–भैरहवा–बुटवल औद्योगिक करिडोरका १३ उद्योगलाई एउटा पत्र थमाइदिए । जसमा थियो– ‘तपाईंको उद्योगमा विद्युत् आपूर्ति हुने फिडर १४ चैत २०७४ देखि  ट्रंकलाइनमा परिवर्तन भयो । अब उद्योगमा २४ घण्टा नै विद्युत् आपूर्ति हुनेछ । त्यसैले पिक समय बिहान ५:३० देखि ७:३० सम्म र साँझ ५:०० देखि ११:०० बजेसम्म उद्योग सञ्चालन नगरिदिनुहोला, यदि उद्योग सञ्चालन गरेको पाइए नियमानुसार कारबाही गरिने छ ।’

पत्र अनुसार नै उद्योगले त्यो बेला उद्योग सञ्चालन नगरी बसे । अमुवा सबस्टेसनबाट १३ उद्योग हटाइएपछि त्यो सबस्टेसनमा अम्बे स्टिल मात्रै ठूलो उद्योग बाँकी रह्यो । जसले गर्दा प्राधिकरणलाई लोड व्यवस्थापन गर्न समस्या भएन र अन्ततः भैरहवा लोडसेडिङमुक्त भयो ।

भरवलिया सबस्टेसनमा सारेपछि विद्युत ट्रिपिङ (आपूर्ति पटक–पटक रोकिने ) बढी भइरहेको र गुणस्तर समेत कमसल भएको र त्यही  कारण उत्पादनका ठूलो नोक्सानी भएको भन्दै उद्योगीले समय–समयमा वितरण केन्द्रलाई निवेदन समेत पेस गरे । तर, सुनुवाइ भएन ।

यसरी सुरु भयो १३ उद्योग र प्राधिकरणबीच विवाद

अमुवा सबस्टेसनबाट भरवलियामा परिवर्तन हुँदा विद्युत् गुणस्तरका विषयमा मात्रै समस्या हो भन्ने ठानेका उद्योग कात्तिक २०७६ मा आएर मात्रै तनावमा परे, जुन दिन प्राधिकरणले ‘तपाईंहरूको उद्योगमा आउने लाइन ट्रंक लाइन हो, अब २०७४ चैत १४ देखिकै खपतमा डेडिकेटेड सरह प्रिमियम दरमा महसुल तिर्नुपर्छ’ भनेर पत्राचार गर्‍यो । हरेक महिना नियमित महसुल भुक्तानी गर्दै २ प्रतिशत छुट समेत पाइरहेका उद्योगी एकाएक अप्ठेरोमा परे ।

पूर्वका उद्योगहरूको डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन महसुल विवाद सुनिरेहका यहाँका १३ उद्योग एकाएक त्यो सूचीमा जोडिन पुगे । प्राधिकरण नेतृत्वदेखि राजनीतिक नेतृत्व सबै ठाउँ गुनासो सुनाउँदै सहजीकरणका लागि निवेदन पेस गरे तर समाधान भएन ।

प्राधिकरणले मंसिर २०७६ देखि डेडिकेटेड सरह प्रिमियम दरमा बिल पठाउँदै गर्‍यो भने उद्योगले साधारण दरमा आफैं हिसाब गरेर विगतमा जस्तै समयमै महसुल भुक्तानी गरिराखे ।

यसैबीच वितरण केन्द्रबाट यी उद्योगलाई चैत २०७४ देखि कात्तिक २०७६ सम्म बक्यौता भन्दै ४१ करोड बढी बक्यौता रहेको बिल पठाउँदै भुक्तानी नगरे विद्युत् आपूर्ति रोकिदिने चेतावनीयुक्त पत्र पठाएपछि विवाद झनै चर्कियो । वैशाख २०७७ देखि साधारण बिल आउन थालेपछि नियमित तिर्न थाले । तै पनि पुरानो बक्यौता विवादले उद्योगी तनावमै रहे ।

सुचनाको हक प्रयोग गर्दा पनि प्राधिकरणले दिएन जानकारी

उद्योगीले माग नै नगरेको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन बापत भन्दै ६६ प्रतिशत बढी दरको बक्यौता कसरी भयो भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट जानकारी माग्दा समेत वितरण केन्द्रले नदिएर गुमराहमा राखेको उद्योगीको गुनासो छ ।

उद्योगहरूले बक्यौताको सामान्य गणना जानकारी तथा ट्रंक लाइनमा जोड्ने निर्णयबारे सूचनाको हक प्रयोग गर्दै सूचना माग गरे तर प्राधिकरणले दिएन ।

सूचना नदिएको विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गुनासो गर्दा बल्ल पुरानो भुक्तानी गरिसकेको बिल रकममा ट्रंक लाइन बापत सोलोडोलो ६६ प्रतिशत प्रिमियम थप गरी बिलिङ गरेको हो भन्ने जानकारी गरायो ।

तर, ट्रंक लाइनबाट २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् आपूर्ति भएको प्रमाण ‘टाइम अफ डे’ (टीओडी) डाटा भने दिन मानेन । बुझ्दै जाँदा टीओडी डाटा प्राधिकरणको रेकर्डमा नै नरहेको तथ्य सार्वजनिक भयो ।

महसुल संकलन विनियमावलीले प्राधिकरण नै अप्ठेरोमा

विद्युत् प्राधिकरण महसुल संकलन विनियमावलीको विनियम ५ (५) अनुसार ‘३३ केभी ट्रंक लाइन तथा ११ केभी रिङ मेन फिडरबाट नयाँ ग्राहकलाई विद्युत् आपूर्ति गरिने छैन । अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि हाल ट्रंक लाइनबाट आपूर्ति लिइरहेका कुनै ग्राहकले उक्त लाइनबाट २० घण्टा वा सोभन्दा बढी समय डेडिकेडेट फिडर सरह विद्युत् आपूर्ति लिन चाहे डेडिकेडेट फिडर सरह महसुल तिरी लिन सक्नेछन । यस्तो सेवा लिने स्वीकृतिका लागि निवेदन पर्न आए डेडिकेटेड लाइन सरह नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिवाट स्विकृति लिनुपर्ने छ ।’

त्यस्तै महसुल निर्धारण आयोगको मिति १६ असार २०७३ को निर्णयमा ‘६ घण्टा बढी लोडसेडिङ रहेको अवस्थामा २० घण्टा वा सोभन्दा बढी समय विद्युत आपूर्ति लिन चाहने औद्योगिक ग्राहकले प्राधिरकण सञ्चालक समितिबाट स्वीकृति प्राप्त गरी प्रिमियम दरमा महसुल तिरी ट्रंक लाइनबाट विद्युत् आपूर्ति लिन सक्नेछन्’ भन्ने व्यवस्था छ ।

कानुन अनुसार ट्रंक लाइनबाट निरन्तर विद्युत् आपूर्ति लिन  प्राधिकरण सञ्चालक समितिको स्वीकृति अनिवार्य गरिएको छ । तर, रुपन्देहीका १३ उद्योगले प्राधिकरण समक्ष न कुनै माग गरेका छन्, न त प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट कुनै निर्णय भएको छ ।

‘हामीसाग ट्रंक लाइनबाट विद्युत् खपत गर्ने सम्बन्धमा कुनै माग, सहमति तथा सम्झौता नै भएको छैन, न त २० घण्टा विद्युत् नै खपत गरेका थियौं,’ पञ्चकन्या समूहका महाप्रबन्धक देवेन्द्र साहु भन्छन्, ‘प्राधिकरण सञ्चालक समिति सदस्य भक्तबहादुर पुन संयोजक रहेको समितिको प्रतिवेदनले नै उद्योगहरूले ट्रंकलाइन माग नगरेको तथ्य स्वीकार गरेको छ ।’

प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद सम्बन्धमा जाचँबुझ गर्न सञ्चालक समिति सदस्य भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा २९ चैत २०७५ मा गठन गरेको समितिले बुटवल क्षेत्रीय कार्यालय अन्तर्गत विवाद जाचँबुझ गर्दा आफ्नो प्रतिवदेनमा १३ उद्योगका सम्बन्धमा १४ चैत २०७४ सम्म पञ्चकन्या औद्योगिक करिडोरमा अमुवा सबस्टेसनको आपूर्ति रहेकोमा उक्त मितिदेखि प्राधिकरण भैरहवाले आन्तरिक लोड व्यवस्थापन गर्न भरवलिया सबस्टेसनलाई अमुवा सबस्टेसनमा जडान गर्ने क्रममा उक्त औद्योगिक करिडोर ट्रंक लाइनमा परिवर्तन हुन गएको उल्लेख छ ।

भैरहवा वितरण केन्द्रले नै भनेको थियो– ट्रंक लाइन होइन, साविककै दरमा बिलिङ गर्नू

१३ उद्योगलाई ट्रंक लाइनको प्रिमियम बिलिङ गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा ४ चैत २०७५ मा विद्युत् प्राधिकरण भैरहवा वितरण केन्द्रको आन्तरिक टिप्पणी र आदेशमा समेत ट्रंक लाइन बन्नुभन्दा अगाडि भरवलिया फिडरबाट निस्केको ३३ केभी औद्योगिक सप्लाई रहेका ग्राहक प्राधिकरणको लोड म्यानेजमेन्ट (भार व्यवस्थापन) का कारण ट्रंक लाइनमा पर्न गएकाले उक्त ग्राहकको बिलिङ साविककै ट्यारिफ (अनुसूची १) अनुसार गर्न निर्णयार्थ पेस गरेको थियो ।

उक्त सिफारिसमा ‘साविक भैरहवा न्यु १३३ केभीए फिडरबाट विद्युत् आपूर्ति भइरहेकोमा उक्त फिडर ओभरलोड भई लोडसेडिङ गर्नुपर्ने बाध्यता रहेकाले भैरहवा वितरण केन्द्रको ३३ केभी भरवलिया फिडर अन्डरलोडमा रहेकाले लोड ब्यालेन्स गर्न न्यु १ फिडर भरवलिया सबस्टेसनबाट निस्केको औद्योगिक फिडरलाई अमुवा सबस्टेसन जाने लाइनमा जोडिएकाले उक्त ३३ केभीए फिडर ट्रंक लाइन बन्न गएको बेहोरा उल्लेख थियो ।

यो प्रतिवेदन अनुसार उद्योगीले ट्रंक लाइन माग नै नगरेको पुष्टि भएको पञ्चकन्या समूहका महाप्रबन्धक साहुले बताए ।

‘आफ्नो कार्यसम्पादनका लागि उद्योगीलाई मागविनै ट्रंक लाइनमा पारेको तथ्य प्राधिकरणले हालसम्म बाहिर ल्याएकै छैन,’ साहु भन्छन्, ‘रुपन्देहीका १३ उद्योगले ट्रंक लाइनको माग गरेको, प्राधिकरणले स्वीकृत गरेको र खपत गरेको कुनै तथ्य प्रमाण नभएपछि अहिले यो विषय प्राधिकरणलाई नै निल्नु न ओकल्नु भएको छ ।’

प्राधिकरण र राजनीतिक नेतृत्वले अझै कुरा बुझेनन्

प्राधिकरण सञ्चालक समिति सदस्य समेत रहेका भक्तबहादुर पुन संयोजकत्वको समितिको प्रतिवेदन, वितरण केन्द्रको आन्तरिक निर्णय, कानुनी व्यवस्था तथा विवादको सत्यतथ्य बोकेर उद्योगीले पटक–पटक प्राधिकरण एवं राजनितिक नेतृत्वलाई भेट गर्दै आफ्ना कुरा राखे पनि यस क्षेत्रका उद्योगको फरक समस्याबारे अझै सम्बन्धित निकायले औपचारिक रूपमा स्वीकार गरेर निर्णय नगर्दा आफूहरू अनाहकमा ४१ करोड बक्यौताको भारी बोकेर हिँड्नुपरेको नवनेपाल प्लास्टिक उद्योगका सञ्चालक नवराज श्रेष्ठले बताए ।

‘हामीले समस्या राखेपछि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले समेत पञ्चकन्या करिडोरका १३ उद्योगको समस्या फरक रहेको विषय आफूलाई बल्ल थाहा पाएको भन्दै सहजीकरण गरिदिने आश्वासन समेत दिएका थिए तर प्राधिकरणकै कमजोरी रहेको विषय बाहिर आउँदा अन्य उद्योगसँगको विवादमा समेत आफू तल परिने डरका कारण बाहिर बोल्न सकेका छैनन्,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘यहाँका उद्योग अनुगमन गर्न आउँदा समेत घिसिङले तपाईंहरूको विवाद नहुनुपर्ने भइहाल्यो, समाधान गरिदिन्छौं भन्दै पटक–पटक सान्त्वना दिए तर समाधान भएन ।’

प्राधिकरणले बक्यौता चुक्ता गर्न पत्राचार गरेका उद्योग

देशभरिको बक्यौता विवाद एकै ठाउँमा राखेर मुद्दा बनाइएकाले राजनीतिक तहबाट समेत यहाँका उद्योगीको खास समस्या सरोकारवाला समक्ष नपुगेको उद्योगीको गुनासो छ ।

‘विवादको सुरुवात कहाँ कसरी भयो भन्ने गहिराइमा नपुगी सबै उद्योगीको मुद्दा एकै नजरले हेर्दा यो समस्या समाधान हुनुको सट्टा झन् सबैलाई खेल्ने ठाउँ बनिरहेको छ,’ भलबारी स्वचालित चामल कारखाना सञ्चालक चन्द्रमान श्रेष्ठले भने, ‘यहाँका उद्योगको हुँदै नभएको समस्या गिजोलेर वास्तविक बक्यौता बुझाउनुपर्ने दायित्व भएका उद्योगले फाइदा उठाइरहेका छन्, यसतर्फ सरकारको ध्यान जाओस् ।’

विवादले उद्योगको क्षमता विस्तार अवरुद्ध

पाँच वर्षदेखि उद्योगीहरूको ध्यान नै यो विवादबाट कसरी न्याय पाउने भन्नेतर्फ मात्रै रहँदा उद्योगहरूको थप विकास अवरुद्ध भएको मात्र छैन उत्पादन र कारोबारमा उल्टो असर परेको छ ।

‘उद्योगको व्यवस्थापन टिम महसुल विवादको अनावश्यक तनावमा समाधानमा कहिले मन्त्रालय, कहिले प्राधिकरण, कहिले उद्योग वाणिज्य महासंघमा धाइरहन र भौँतारिनुपर्दा उद्योगको क्षमता विस्तारमा कुनै कदम नै चाल्न सकेका छैनौं,’ एसआर स्टिल सञ्चालक सुरज उप्रेतीले भने ।

प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट कुनै निर्णय नै नगरी भैरहवा वितरण केन्द्रको लोड व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि माग नै नगरे पनि १३ उद्योग ट्रंक लाइनमा गएको तथ्य भक्तबहादुर पुन समितिले पुष्टि गरिसकेको अवस्थामा यी उद्योगको विवाद विनासर्त समाधान गर्नुपर्ने नैतिक दबाबमा प्राधिकरण पुगेको उप्रेती बताउँछन् ।

‘रुपन्देहीका १३ उद्योगको समस्या समाधान गरिदिँदा बाँकी उद्योगको वास्तविक बक्यौता उठाउन नसकिने, भ्रष्टाचार वा मिलेमतोमा बक्यौता राफसाफ गरेको आरोप नागरिक स्तरबाट आउने हो कि भन्ने डरका कारण प्राधिकरण नेतृत्व यो मुद्दालाई अगाडि नबढाइ डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादबारे सोलोडोलो व्यवहार गर्दै विषयान्तर गरिरहेको छ,’ उप्रेती भन्छन्, ‘हाम्रो टाउकोमाथि प्रयोग नै नगरेको विद्युतको ४१ करोडको बिलको भारीबारे छिटो टुंगो लगाइनुपर्छ, माग नै नगरेको ट्रंक लाइनको महँगो महसुल हामीले तिर्न सक्ने सवालै हुँदैन ।’