नेपालले पछिल्ला केही दिनयता अत्यन्तै दुःखद र अस्वाभाविक घटनाहरूको शृङ्खला देखिरहेको छ। असार २५ गते काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागअगाडि मुगुका २५ वर्षीय गणेश नेपालीले आफ्नै शरीरमा पेट्रोल खन्याएर आगो लगाए।
उनको उपचारका क्रममा निधन भयो। त्यसको भोलिपल्ट सर्लाहीको गोडैता नगरपालिकाका विवेक मण्डलले पनि आत्मदाहको प्रयास गरे। शरीरको अधिकांश भाग जलेका उनको पनि कीर्तिपुर बर्न अस्पतालमा उपचारकै क्रममा मृत्यु भयो।
यी घटनाको पीडा सेलाउन नपाउँदै काठमाडौंको बुद्धनगरमा ४५ वर्षीय आश्विन राउतले आफ्नै घरमा आत्मदाहको प्रयास गरे र वीर अस्पतालमा उपचारका क्रममा उनले पनि ज्यान गुमाए।
यी तीन घटना अपवाद मात्रै होइनन्। पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा आत्महत्या निरन्तर बढ्दो सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतीका रूपमा देखिएको छ।
यद्यपि आत्मदाहका घटना तुलनात्मक रूपमा दुर्लभ हुन्छन्, पछिल्ला केही दिनमा यस्ता घटना लगातार दोहोरिनुले समाजलाई झस्काएको छ। तीन दिनभित्र भएका यी तीन घटनाले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्- आखिर नेपाली समाजमा यति धेरै निराशा किन बढ्दै गएको छ ?
यी घटनालाई केवल व्यक्तिगत निर्णय वा आवेगको परिणाम भनेर पन्छाउनु सजिलो होला, तर त्यसो गर्नु समस्याको गहिराइबाट आँखा चिम्लिनु हो। कुनै पनि व्यक्ति आफ्नै शरीरमा आगो लगाउने निर्णयसम्म पुग्नु भनेको उसले आफ्ना सबै ढोका बन्द भएको महसुस गर्नु हो। यो एउटा व्यक्तिको हार मात्र होइन, उसको परिवार, समाज र राज्यसँगको सम्बन्धमा आएको चरम विघटनको संकेत पनि हो।
गणेश नेपालीको घटनापछि देशभर बहस चर्कियो। कसैले यसलाई राज्यप्रतिको विरोधका रूपमा व्याख्या गरे, कसैले मानसिक स्वास्थ्यसँग जोडे। तर बहस राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोपमा बढी केन्द्रित भयो, किन एउटा नागरिक यस्तो अवस्थामा पुग्यो भन्ने मूल प्रश्न भने ओझेलमा पर्यो।
त्यसपछि फेरि विवेक मण्डल र आश्विन राउतका घटनाले देखाइदियो कि समस्या एउटै व्यक्ति वा एउटै कारणमा सीमित छैन। यो हाम्रो समाजभित्र विस्तारै गहिरिँदै गएको निराशाको संकेत हो।
गणेश नेपालीको घटनाले अर्को बहस पनि जन्मायो। सार्वजनिक सेवा प्रवाहप्रति नागरिकको असन्तुष्टि र राज्यका निकायसँग पटक-पटक ठोक्किँदा उत्पन्न हुने निराशाले मानिसलाई कति चरम अवस्थासम्म पुर्याउन सक्छ भन्ने प्रश्न।
यद्यपि कुनै एउटा घटनाको कारण एउटै हुन्छ भन्न मिल्दैन, तर नागरिकले आफूलाई नसुनिएको, बेवास्ता गरिएको वा न्यायबाट वञ्चित भएको महसुस गर्दा मानसिक संकट अझ गहिरिन सक्ने तथ्यलाई भने यसले उजागर गरेको छ।
चिकित्सक तथा मानसिक स्वास्थ्य विज्ञहरूले लामो समयदेखि आत्महत्यालाई व्यक्तिगत कमजोरी होइन, सार्वजनिक स्वास्थ्यको गम्भीर चुनौतीका रूपमा हेर्न आग्रह गर्दै आएका छन्।
नागरिक दैनिकमा मंगलबार प्रकाशित ‘किन बढ्दै छ आत्महत्या ?’ शीर्षकको लेखले पनि यही प्रश्न उठाएको छ। आत्महत्या वा आत्मदाह एउटा मात्रै कारणले हुँदैन।
मानसिक स्वास्थ्य समस्या, आर्थिक अभाव, बेरोजगारी, सामाजिक एक्लोपन, पारिवारिक तनाव, अन्यायको अनुभूति, भविष्यप्रतिको निराशा र सहयोग खोज्न नसक्ने अवस्था जस्ता धेरै कारण एकआपसमा गाँसिएपछि मानिस चरम निर्णयको संघारमा पुग्छ।
त्यसैले आत्महत्यालाई केवल व्यक्तिको कमजोरी वा इच्छाशक्तिको अभावका रूपमा बुझ्नु गलत हुन्छ; यो समाज, स्वास्थ्य प्रणाली र राज्यको उत्तरदायित्वसँग पनि जोडिएको विषय हो।
समाजशास्त्री इमाइल दुर्खाइमले आत्महत्यालाई सामाजिक संरचनासँग जोडेर व्याख्या गरेका थिए। समाजसँग व्यक्तिको सम्बन्ध कमजोर बन्दै जाँदा, अन्याय र असमानताको अनुभूति बढ्दै जाँदा तथा राज्यप्रतिको भरोसा घट्दै जाँदा आत्महत्याको जोखिम बढ्ने उनको निष्कर्ष थियो।
नेपालमा पछिल्ला घटनाहरू हेर्दा यो विश्लेषण असान्दर्भिक लाग्दैन। नेपालमा बढ्दो बेरोजगारी, वैदेशिक रोजगारीको बाध्यता, ऋणको दबाब, सामाजिक एक्लोपन, सेवाप्रतिको नागरिकको निराशा र मानसिक स्वास्थ्यप्रतिको बेवास्ता मिलेर जोखिम अझ बढाइरहेका छन्।
आत्मदाह केवल व्यक्तिगत पीडा होइन, कहिलेकाहीँ आफूलाई कसैले नसुनेको, न्याय नपाएको वा आफ्नो अस्तित्व नै अर्थहीन भएको अनुभूतिको चरम अभिव्यक्ति पनि हुन सक्छ।
नेपालमा आत्महत्या अहिले सार्वजनिक स्वास्थ्यको गम्भीर चुनौतीका रूपमा देखिएको छ। नेपाल प्रहरीका तथ्यांकले पछिल्ला वर्षहरूमा आत्महत्याका घटनामा वृद्धि भएको संकेत गर्छ।
स्वास्थ्य बजेटको अत्यन्त सानो अंश मात्रै मानसिक स्वास्थ्यमा खर्च हुने, विशेषज्ञ जनशक्ति सीमित हुने र स्थानीय तहसम्म सेवा नपुग्ने अवस्थाले समस्या झन् गम्भीर बनाएको छ।
मानसिक रोगलाई अझै पनि लाज वा कलंकका रूपमा हेर्ने सामाजिक सोचका कारण धेरै मानिस समयमै उपचार वा परामर्श लिनै पुग्दैनन्। परिणामतः सामान्य तनाव क्रमशः गम्भीर मानसिक संकटमा रूपान्तरण हुन्छ।
राज्यले मानसिक स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्ने नीति, राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य रणनीति, अस्पतालमा मनोसामाजिक परामर्श सेवा विस्तार तथा केही हेल्पलाइन सञ्चालनजस्ता प्रयास गरेको छ। तर यी प्रयासहरू अझै नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने तहसम्म पुगेका छैनन्। स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा मनोपरामर्शदाता अभाव छ। अधिकांश जिल्लामा विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध छैन।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि आत्महत्यालाई अधिकांश अवस्थामा रोकथाम गर्न सकिने जनस्वास्थ्य समस्याका रूपमा व्याख्या गरेको छ। तर, नेपालमा मानसिक स्वास्थ्यमा लगानी अझै न्यून छ। विशेषज्ञ जनशक्ति सीमित छ, मनोपरामर्श सेवा सबै स्थानीय तहसम्म पुगेको छैन र मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी सेवा खोज्न मानिसहरू अझै हिच्किचाउँछन्।
अधिकांश आत्महत्याका घटना समयमै मानसिक स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सहयोग र प्रभावकारी हस्तक्षेपमार्फत रोकथाम गर्न सकिन्छ। यस्तो अवस्थामा जोखिममा रहेका धेरै व्यक्ति समयमै सहयोगको पहुँचबाट टाढा रहन्छन्।
त्यसैले यस्ता घटनालाई व्यक्तिगत असफलता वा कमजोरीका रूपमा होइन, समन्वित सामाजिक, स्वास्थ्य र नीतिगत प्रयासबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतीका रूपमा बुझ्न आवश्यक छ।
यसबीच सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठेको छ। आत्मदाहका घटना सनसनीपूर्ण रूपमा प्रस्तुत गर्दा त्यसले अरू जोखिममा रहेका व्यक्तिमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ। त्यसैले यस्ता घटनाको समाचार सम्प्रेषण गर्दा कारणको गहिरो खोजी, मानसिक स्वास्थ्यबारे सचेतना र उपलब्ध सहयोगका माध्यमबारे जानकारी दिनु बढी जिम्मेवारी ठहर्छ।
अब राज्यले प्रतिक्रियात्मक होइन, रोकथाममुखी नीति लिनुपर्छ। मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको अनिवार्य हिस्सा बनाउँदै स्थानीय तहसम्म मनोसामाजिक परामर्श विस्तार गर्नुपर्छ।
विद्यालय, कलेज र कार्यस्थलमा नियमित परामर्श सेवा अनिवार्य गरिनुपर्छ। आर्थिक तथा प्रशासनिक समस्यामा परेका नागरिकले छिटो न्याय र सेवा पाउने संयन्त्र बलियो बनाइनुपर्छ।
त्यति मात्र होइन, परिवार र समुदायले पनि आफ्ना सदस्यको व्यवहारमा देखिने असामान्य परिवर्तन, निरन्तर निराशा वा सामाजिक दूरीलाई सामान्य ठानेर बेवास्ता गर्नु हुँदैन।
गणेश नेपाली, विवेक मण्डल र आश्विन राउत अब फर्केर आउने छैनन्। तर उनीहरूको मृत्यु केही दिनको समाचार र सामाजिक सञ्जालको बहसमा मात्रै सीमित हुनु हुँदैन।
यी घटनाले राज्यलाई उत्तरदायी सेवा प्रवाहको, समाजलाई मानसिक स्वास्थ्यप्रतिको कलंक हटाउने र परिवारलाई आफ्ना सदस्यको पीडा समयमै सुन्ने संस्कार विकास गर्ने चुनौती दिएका छन्।
यदि हामीले यी घटनाबाट पाठ सिकेनौं भने भविष्यमा यस्ता दुःखद घटनाको पुनरावृत्ति रोक्न सकिने छैन। आखिर निभाउनुपर्ने आगो शरीरको होइन, निराशा, असहायता र बेवास्ताको हो। त्यसका लागि राज्य, समाज र प्रत्येक नागरिकले आ-आफ्नो जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक निर्वाह गर्नैपर्छ।
प्रकाशित: ३० असार २०८३ १९:४७ मंगलबार