१९ असार, काठमाडौं । करिब डेढ महिनाअघि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले भने, ‘विश्वकै धनी इलन मस्कले नेपालमा काम गरेको भए जेल पर्ने थिए ।’
सरकारले अनेक आरोपमा विभिन्न उद्योगी व्यवसायीलाई भकाभक पक्राउ गर्न थालेपछि नेपालको निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो संस्था महासंघका अध्यक्षको त्यस्तो अभिव्यक्ति आएको थियो ।
झण्डै दुई तिहाइको बहुमत ल्याएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बलियो सरकार बनेपछि लगानीकर्ताहरु अत्यन्तै उत्साहित बनेका थिए । तर, त्यो उत्साह अत्यन्तै क्षणिक बन्यो । सरकारको एक सय दिन पुग्दासम्म समग्र निजी क्षेत्र त्राहिमाम छ । सरकार गठन भएलगत्तै बिचौलिया र दलाली समाप्त पार्ने बहानामा सरकारले जथाभावी उद्योगी व्यवसायी माथि धरपकड थालेपछि निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर भएको हो ।
२०८२ चैत १३ गते प्रधानमन्त्री भएका बालेन शाहको सरकारले चैत १९ गते व्यवसायी दीपक भट्टलाई सेयर कारोबार र हिमालयन रि–इन्स्युरेन्स कम्पनीमा अनियमितता भएको आरोपमा पक्राउ गर्यो । त्यसको लगत्तै उद्योगी शंकर अग्रवाललाई पक्राउ गर्यो । छोरा सुलभ अग्रवाल त्यसबेला देशमा नरहेकाले पक्राउ गर्न नसकेपछि उनलाई ल्याउन बुबालाई पक्राउन गरी थुनामा राखियो ।
जबकि, त्यस विषयमा सरकारले अदालतमा मुद्दा लगिसक्दा पनि शंकर अग्रवालले कुनै कसुर गरेको आरोप लगाउन सकेको छैन, उनीविरुद्ध मुद्दा पनि चलेको छैन ।
छोरा सुलभ अग्रवाल पक्राउ परेपछि शंकरलाई सरकारले छोडिदियो । त्यसलगत्तै उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष शेखर गोल्छालाई पक्राउ गर्यो । अदालतले उनलाई हाजिरी जमानीमा छोड्यो । सरकारले उद्योगी, ब्यापार, निर्माण व्यवसायी तथा ठेकेदार लगायतलाई धरपकड गर्ने र थुन्ने गरेपछि निजी क्षेत्र सशङ्कित भएको छ ।
त्यसपछि पनि पनि ठूला निर्माण व्यवसायीहरु रमेश शर्मा र तथा पीताम्बर बडुलाई प्रहरीले पक्रेर पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालका पीएलाई लगेर प्रहरीले बुझाउने काम गर्यो ।
कुनै आरोपमा प्रक्रियागत रुपमा पूर्ण अनुसन्धान नै नगरी, अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ नै गर्नुपर्ने कारण नै नभई उद्योगी व्यवसायीलाई पक्राउको शृंखला चलाएपछि अहिले हर कोही उद्योगी व्यवसायी आतंकित बनेका छन् ।
सरकारले उद्योगी/व्यवसायीलाई पहिला थुन्ने अनि मात्र सुन्ने गरेपछि चौतर्फी विरोध पनि भयो । सरकारको यस्तो गतिविधिप्रति निजी क्षेत्रका सबै संस्थाले संयुक्त रुपमा विरोध पनि गरे । बैशाख १० गते महासंघका पूर्व अध्यक्ष गोल्छालाई नियन्त्रणमा लिएपछि ११ बैंशाखमा महासंघ, उद्योग परिसंघ तथा नेपाल चेम्बर अफ कमर्स संयुक्त रुपमा विज्ञप्ति जारी थुनेर सुन्ने भन्दा पनि सुनेर थुन्ने गर्न सरकारलाई सुझाएको थियो ।
त्यसपछि पनि निजी क्षेत्रका व्यवसायी तथा प्रोफेसनलहरुलाई धरपकड गर्ने क्रम रोकिएन । २९ वैशाखमा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योतिप्रकाश पाण्डेलाई सीआईबीले पक्राउ गर्यो । स्मार्ट टेलिकमले धितोमा राखेको सम्पत्ति बैंकले लिलाम बिक्री गरेपछि सरकारी सम्पत्ति बिक्री गरेको आरोपमा पाण्डेलाई पक्राउ गरेको थियो । पाण्डेलाई अदालतले हाजिरी जमानीमा छाडिदियो । गोल्छा, अग्रवाल र पाण्डेको पक्राउ र रिहाइबाट पनि कानुनी रुपमा नै सुन्ने र थुन्ने प्रक्रिया अवलम्बन हुनुपर्ने संकेत गर्छ । एजुकेसन कन्सल्टेन्सी सञ्चालकहरूमाथि पनि यस्तै शैलीमा धरपकड भयो ।
सरकारले प्रतिगामी भएर उद्योगी व्यवसायी माथि धरपकड गरेकाले निजी क्षेत्र त्रसित भएको महासंघका एक पदाधिकारीले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा बताए । ‘मेरो नाम नछाप्नुहोला । तपाईंसँग बोलेकै आधारमा सरकारले मलाई नै थुन्नसक्छ,’ उनले अनलाइनखबरसँग यस्तो शर्त राखेर मात्रै बोल्न तयार भए ।
सरकारको रबैका कारण पुराना लगानीकर्ताले लगानी बढाउने वा नयाँ लगानी गर्ने कुनै गुञ्जायस नभएको उनले बताए । ‘सरकारले उद्योगी व्यपारीलाई अपराधिकरण गर्न देखाएको सक्रियाताले निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर भएको छ,’ उनले भने ।
सरकारले विगतमा भएको अव्यवस्थाका लागि उद्योगी व्यवसायीलाई दोषी करार गर्दा निजी क्षेत्र आतंकित भएको उनको भनाइ छ ।
‘हिजोका दिनमा कर तथा कम्पनी कानुन धेरै नै खुकुला थिए,’ उनले भने, ‘सबैले सम्पत्ति विवरण अथवा अरू केही बुझाउनु पर्ने थिएन, डिस्क्लोजर गर्नुपर्ने थिएन, त्यसले गर्दा मान्छेले आफ्ना आर्थिक क्रियाकलापका दस्तावेजहरू पनि लिपिबद्ध गरेका छैनन्, पारिश्रमिक खाने र विधिवत् आम्दानी गर्नेको मात्र लेखांकन थियो ।’
अहिले आएर सबैको सम्पत्ति, लगानी र आम्दानीमा संका गरेर छानवीन गर्ने, आम्दानी विवरण खोजतलास हुने अवस्थामा लगानीकर्ता त्रसित भएको उनको बुझाइ छ । ‘कुनै बेला सेयर तथा घरजग्गाको कारोबारमा कर नै लाग्दैनथ्यो,’ ती उद्योगीले भने भने, त्यो समयमा सेयर तथा घरजग्गाको लगानीबाट भएको आम्दानीलाई गैरकानुनी भन्दै अपराधी करार गर्न त भएन नि ।’
रास्वपाको एकल सरकार गठन भएको असार २१ गते आइतबार १०० दिन पुग्दैछ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले अपराध गर्नेहरुलाई मात्रै सरकारले समातेको र राम्रो काम गर्ने व्यवसायीहरु डराउनु नपर्ने भाषण पटकपटक गरेका छन् । यो अवधिमा सरकारले औद्योगिक तथा व्यवसायिक सुरक्षा सुदिृढीकरण तथा निजी क्षेत्र संरक्षण एवम प्रवर्द्धन रणनीति लागु गरेको भए पनि लगानीकर्ताले सुरक्षित महसुस समेत नगरेको अवस्था रहेको निजी क्षेत्रको भनाइ छ ।
उद्योगी व्यवसायी माथि सरकारले गरेको व्यवहारले नयाँ लगानी आउने, लगानी थपिने अवस्था नदेखिएको उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले बताए । सरकारको कार्यशैलीमा सुधार नभए आगामी ६–७ वर्षमा १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र सम्भव नभएको उनले बताए । ‘सरकारले प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार डलर, आगामी ५ वर्ष औसत ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि, आगामी १० वर्षमा ३० अर्ब डलर बरारबरको निर्यात पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । तर, लगानीकर्तालाइ तर्साएर त्यो सम्भव हुँदैन,’ उनले भने ।
लगानीकर्ता आतंकित बनेको सन्देश सेयरबजारले पनि दिएको छ । नयाँ सरकार बनेपछि उत्साहित बनेको सेयरबजार उद्योगी व्यवसायीमाथि धरपकड शुरु भएपछि निरन्तर ओरालो लागेको छ ।
२१ फागुनको चुनावअघि २६ सय ५० को हाराहारीमा रहेको नेप्से परिसूचक रास्वपाले प्रचण्ड बहुमत प्राप्त गरेपछि बढेर २९६० अंकसम्म पुगेको थियो । तर, निजी क्षेत्रमाथि निरन्तर आक्रमण हुन थालेपछि बजार ओरालो लागेर पुन: आरोलो लागेर ६ महिनायताकै न्यून बिन्दूमा पुगेको छ ।
सरकारले पछाडि फर्केर मान्छे समात्दै थुन्दै गर्नुभन्दा एकपटकका उद्योगी व्यवसायीलाई मौका दिनु उपयुक्त हुने महासंघका अर्का एक सदस्यको सुझाव छ । सरकारले एकातर्फ व्यवसायी धरपकड गर्ने, अर्कातर्फ व्यावसायिक क्षेत्रका कुनै पनि संघ संगठनसँग संवादसमेत नगर्ने कारणले लगानीकर्ता झनै हतोत्साहित भएको उनको भनाइ छ ।
‘सरकार भनेकै प्रधानमन्त्री कार्यालय मात्रै जस्तो गरी शक्ति केन्द्रिकृत भएको तथा सरकारसँग दोहोरो संवादसमेत नहुँदा नहुँदा मान्छे अत्तिएका छन्, आतंकित भएका छन्, आफ्नो कुरा सरकारसँग राख्न पाएका छैनन्,’ उनले भने ।
अर्थतन्त्रलाई पनि १०० बिलियनको बनाउने भनेर हिँडिरहदा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्नुपर्छ भन्ने सरकारलाई लाग्दै नलाग्नु अचम्मको विषय भएको उनको बुझाइ छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा निजी क्षेत्रको योगदान ८१ प्रतिशत भन्दा धेरै छ भन्ने कुरालाई सरकारले नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ ।
सरकारले आफ्नो स्वार्थका लागि पनि निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिनु पर्ने उनले सुझाए । सरकारका महत्वकांक्षी आर्थिक लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्रका लगानीकर्तालाई विश्वासमा लिनुपर्ने उनले बताए ।
कानुनी राज्यको पालना सबैले गर्नुपर्ने तर आर्थिक कसुरको कारबाही आर्थिक जरिवानामार्फत गर्नुपर्ने परिसंघ अध्यक्ष पाण्डे बताउँछन् । आर्थिक कसुरमा फौजदारी कसुर लगाइ थुन्ने गर्नु उपयुक्त नभएको उनको भनाइ छ । कसुर भएको एकिन गर्नका लागि पहिला सुन्ने र अनि कारबाही गर्ने व्यवस्था हुनु पर्नेमा उनी स्पष्ट छन् । सरकारले अघि बढाएका बाचा र प्रतिवद्धता हेर्दा निजी क्षेत्रमैत्री देखिए पनि व्यवहारमा नभएको उनको गुनासो छ ।
अरु देशमा लगानीकर्तालाई थुनिहाल्ने अभ्यास नभएको उनले बताए ।
केही समयअघि सरकारले उद्योगी व्यवसायी माथि गरेको धरपकड र थुनछेकले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित बनाएको निजी क्षेत्रका छाता संगठनले संयक्त रुपमा व्यक्त गरेका थिए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले नयाँ सरकार गठनपछि मुलुकमा स्थिरता कायम भई लगानीको वातावरण बन्नुपर्नेमा उद्यमी व्यवसायीमाथि धरपकड र थुनछेकले निजी क्षेत्र निरुत्साहित भएको उनीहरुको भनाइ थियो । अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत र रोजगारीमा ८६ प्रतिशत योगदान पुर्याइरहेको निजी क्षेत्र त्रसित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदा यसले अर्थतन्त्र, रोजगारी, राजस्व एवम् पूर्वाधार निर्माणमा समेत गम्भीर असर पर्ने तर्फ ती संघहरुले सुझाएका थिए ।
नियामकीय निकायका प्रतिवेदनका आधारमा मात्रै पनि उद्योगी व्यवसायीलाई पक्राउ गरिएको सन्दर्भमा आर्थिक कसुरका सम्बन्धमा पहिले सुन्ने अनि कसुर प्रमाणित भएपछि मात्र थुन्ने दृष्टिकोण र व्यवहार गर्न सरकारलाई गम्भीर रुपमा आग्रह समेत गरेका थिए ।
कहिले को पक्राउ परे ?
२०८२ वैशाख ३० गते नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्याति प्रकास पाण्डे पक्राउ
२०८३ वैशाख २८: निर्माण व्यवसायी रमेश शर्मा र पीताम्बर बडु पक्राउ ।
२०८३ वैशाख २५: तोकिएको मापदण्डभन्दा कम तौल राखि प्याकेजिङ्ग गरी बिक्री वितरण गरेको अभियोगमा सूर्यमुखी तेल उत्पादक कम्पनीका सञ्चालक विजय श्रेष्ठ पक्राउ ।
२०८३ वैशाख १७: लिखतसम्बन्धी कसूर गरेको आरोपमा व्यवसायी नवीनकुमार अग्रवाल पक्राउ ।
२०८३ वैशाख १७: सार्वजनिक खरिद प्रणाली ह्याक गरी ठेक्का विवरण हेरफेर गरेको अभियोगमा कालिका कन्स्ट्रक्सनका संचालक, पूर्वमन्त्री तथा निर्माण व्यवसायी विक्रम पाण्डे पक्राउ ।
सोही अभियोगमा भीषण कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक टंककुमार श्रेष्ठ पक्राउ । चपुर निर्माण सेवा प्रालिका सञ्चालक अमृत बोहरा पक्राउ ।
२०८३ वैशाख १५: नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडका अध्यक्ष आशिष श्रेष्ठ पक्राउ ।
२०८३ वैशाख १०: हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स कम्पनीमा भएको आर्थिक अनियमितता प्रकरणमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष शेखर गोल्छा पक्राउ ।
२०८२ चैत २१: हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स कम्पनीमा भएको आर्थिक अनियमितता प्रकरणमा व्यवसायी सुलभ अग्रवाललाई पक्राउ ।
२०८२ चैत २० शंकर समूहका अध्यक्ष शंकरलाल अग्रवाललाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले पक्राउ ।
२०८२ चैत १९ गते हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स कम्पनीमा भएको आर्थिक अनियमितता प्रकरणमा व्यवसायी दीपक भट्ट पक्राउ ।