११ असोज, काठमाडौं । सन् १९९५ मा मुम्बई अन्डरवर्ल्डका डन बब्लु श्रीवास्तव विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय अपराध प्रहरी संगठन (इन्टरपोल) मा रेड नोटिस जारी भइसकेको थियो । इन्टरपोलको नेशनल सेन्ट्रल ब्यूरो (एनसीबी) सिंगापुरले उनलाई नियन्त्रणमा लिएर भारतको सेन्ट्रल ब्यूरो अफ इन्भेस्टिगेसन (सीबीआई) लाई खबर गर्यो । सीबीआईले उनलाई सुपुर्दगी गर्न आग्रह गर्यो ।
तर, पक्राउ परेका व्यक्तिले दिएको बयान र देखाएको कागजातले एनसीबी सिंगापुरका अधिकारीहरूलाई नै अलमलमा पारिदियो । अपहरणलाई उद्योग बनाउने गिरोहका नाइके भनेर समेत चिनिएका बब्लुले आफू भारतीय नागरिक नै नभएको बताइदिए ।
उनी त्यतिमा मात्रै रोकिएनन्, अरुणकुमार अग्रवाल नामको नागरिकता र राहदानी पनि देखाइदिए । भारतीय सुरक्षा अधिकृतहरूले फोटो हेरेर सनाखत गरिसक्दा पनि सिंगापुर प्रहरी आफ्नो हिरासतमा राखिएका व्यक्ति को हुन् भन्नेमा अलमलमा पर्यो । कानूनतः देशबाट निष्कासन गर्दा उनी जुन देशको नागरिक हुन्, त्यहीं पठाउनुपर्थ्यो ।
भारतीय सुरक्षा अधिकृतहरूले बब्लुले २४ मे १९९० मा लखनऊबाट जारी भएको उनको सक्कली राहदानीको विवरण पठाए । यद्यपि, एनसीबी सिंगापुरका अधिकारीहरू त्यसमा सहमत हुन सकेनन् । त्यसपछि सिंगापुरले नागरिकता र राहदानीको विवरण सही हो कि होइन भन्दै काठमाडौंस्थित इन्टरपोलको नेशनल सेन्ट्रल ब्यूरो (एनसीबी) लाई फ्याक्स पठायो ।
प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालय र गृह सचिवलाई पनि उनी नेपाली नागरिक हुन् कि होइनन् भन्ने विवरण माग्दै पत्र पुगेको थियो ।
‘सिंगापुरले सुपुर्दगी गर्ने बेलामा उनले आफू नेपाली नागरिक हुँ भनेपछि त्यसलाई पुष्टि गर्न खोज्दै पत्र पठाएको थियो’, त्यसबेला प्रहरी निरीक्षकका रूपमा इन्टरपोलमा काम गरेका पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) देवेन्द्र सुवेदी भन्छन्, ‘त्यसक्रममा बुझ्दै जाँदा उनले नवलपरासीबाट गलत विवरणका आधारमा नेपाली नागरिकता लिएको खुलेको थियो ।’
त्यसबेला हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली गृहमन्त्री थिए । सिंगापुर प्रहरी, त्यहाँको अदालत र काठमाडौंमा फ्याक्स आदानप्रदान भइरह्यो । पछि गृह मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले अरुणकुमार अग्रवाल नामको नागरिकता खारेज गर्ने निर्णय गर्यो ।
‘त्यसपछि गलत विवरणका आधारमा नागरिकता लिएकाले खारेज भएको भन्ने विवरण सहितको जवाफ सिंगापुर पठायौं’ सुवेदी भन्छन्, ‘त्यसपछि बल्ल बब्लुको भारतमा सुपुर्दगी हुने प्रक्रिया अघि बढेको थियो ।’
स्रोतका अनुसार, त्यसबेला उनी नवलपरासीबाट जारी नागरिकता बोकेर बैंकक पुगेको देखिएको थियो । र, त्यहीं रहेको नेपाली दूतावासबाट राहदानी लिएको खुलेको थियो ।
त्यसबेला बब्लुलाई नागरिकता र राहदानी बनाइदिन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का तत्कालीन सांसद् मिर्जा दिलसाद वेगले सहयोग गरेको आरोप भारतीय सुरक्षा अधिकारीहरूले लगाएका थिए । पछि उनीमाथि अन्डरवर्ल्ड डन दाउद इब्राहिमको सहयोगी भएको आरोप पनि भारतीय पक्षबाट लाग्यो ।
यस्तो आरोप लागिरहेका बेला मिर्जा १५ असार २०५५ मा कालोपुलमा रहस्यमय तरिकाले गोली हानी मारिएका थिए । उनको हत्यापछि सरकारले गठन गरेको न्यायिक आयोगको प्रतिवेदनमा वेगको हत्या ‘भारतीय अन्डरवर्ल्ड डन छोटा राजन, बब्लु श्रीवास्तव र ओपी सिंह’को निर्देशनमा भएको उल्लेख छ ।
बब्लु सन् १९९४ मा काठमाडौंमा पक्राउ पर्दा मिर्जाले छुटाउन सहयोग गरेको भारतीय पक्षको भनाइ छ । तर, पछि उनले सहयोग नगरेको बब्लुले बताउने गरेका छन् । उत्तरप्रदेशको बरेली जेलमा रहेका बेला बब्लुले अपराधको दुनियाँका सत्य भन्दै ‘अधुरा ख्वाब’ नामक किताब लेखेका थिए । पुस्तकमा भने उनले नेपाली पासपोर्ट बनाउन ‘एक व्यक्ति’लाई भनेको लेखेका छन् ।
त्यसबेला मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) थिएन । त्यस्तोमा बब्लुले पूरै पन्ना बदल्न भनेका छन् । ‘किनकि, त्यहाँ मेरो हस्ताक्षर पनि जरूरी हुन्छ, फोटो मात्र फेर्दा काम हुँदैन’ उनले आफ्नो संवाद नै राखेका छन्, ‘त्यस्तोमा हस्ताक्षर मिलाउन धेरै अभ्यास गर्नुपर्छ, त्यो गाह्रो हुन्छ ।’
०००
भारतीय अन्डरवर्ल्डसँग जोडिएका व्यक्तिले नेपाली नागरिकता लिएको यति मात्र होइन । सन् २०२० को जनवरीसम्म नेपालमा लुकेर बसिरहेका अन्डरवर्ल्ड डन छोटा राजनका सहयोगी एजाज युसुफ लकडावालले पनि चितवनबाट लक्ष्मण चौधरीको नाममा नेपाली नागरिकता लिएको भेटिएको थियो ।
अनलाइनखबरलाई प्राप्त त्यसबेलाको ढड्डाको विवरण अनुसार, उनले आफ्नो जन्मस्थान रत्ननगर–१, चितवन उल्लेख गरेका छन् भने पिताको नाम हसन महतो लेखेका छन् । प्रशासनको ढड्डामा उनको नेपाली ढाका टोपी लगाएको फोटो टाँसिएको छ ।
नेपाल प्रहरीको विशेष ब्यूरो स्रोतका अनुसार, भारतीय पक्षले उनी नेपालमा लुकेर बसेको भन्दै पटक–पटक खोजी गरिदिन अनुरोध गरेको थियो । सन् १९९२ सम्म दाउद इब्राहिमको समूहमै काम गरेका इजाज मुम्बई विस्फोटपछि छोटा राजनसँगै डि–कम्पनीबाट छुट्टिएका थिए । पछि उनीमाथि दाउद समूहले बैंकक्मा गोली प्रहार पनि गरेको थियो । तर, उनी जोगिंदै क्यानडा भागेका थिए ।
‘लामो समयदेखिको भारतीय पक्षको चासोका बाबजुद पनि उनी नेपालमा फेला पर्न सकेका थिएनन्’ ब्यूरो स्रोतले भन्यो, ‘तर, २० पुस २०७६ मा लकडावालको खोजीमा भारतीय पक्षबाटै ब्रेक थ्रु भयो ।’
स्रोतका अनुसार, मुम्बई प्रहरीले त्यो दिन इजाजकी छोरी सोनियालाई नक्कली पासपोर्ट बोकेर हिंडेको आरोपमा मुम्बई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पक्राउ गरेको थियो । उनीमाथि अनुसन्धान गर्ने क्रममा सोनियाका मस्ट वान्टेड बुबाको नेपालस्थित अड्डा मुम्बई प्रहरीले फेला पारेको थियो ।
स्रोतका अनुसार, त्यसबेला मुम्बई प्रहरीले लकडावाललाई खोज्ने जिम्मा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) लाई दिएको थियो । तर, पर्याप्त सहयोग नभएपछि आतंकवाद र अन्तरदेशीय अपराध मामला हेर्ने प्रहरी प्रधान कार्यालयको विशेष ब्यूरोले अनुसन्धान थाल्यो ।
त्यसक्रममा भारतीय पक्षले दिएको सूचनाका आधारमा लकडावालका नेपाली सहयोगी समातिए । ललितपुरको जावलाखेलस्थित चिडियाखाना नजिकै उनी बस्ने गरेको सूचना थियो । ती सहयोगीलाई नियन्त्रणमा लिएर ब्यूरोका अधिकारीहरूले इजाजलाई बोलाउन लगाए । त्यसक्रममा उनी शोभा भगवतीको पुल नजिकैबाट पक्राउ परे ।
प्रहरीले प्रारम्भिक सोधपुछ गर्दा इजाज झण्डै एक दशकदेखि काठमाडौंमा बसिरहेको खुल्यो । उनी न्यूरोडको एक कपडा व्यवसायीको भेषमा नेपालमा बसिरहेका थिए । पछि उनले काठमाडौंमा दुई वटा अपार्टमेन्ट समेत लिएको खुल्यो ।
नेपालमा पक्राउ परेको केही दिनपछि मुम्बई क्राइम ब्रान्चको एन्टी एक्सटर्सन सेल (एईसी) ले पत्रकार सम्मेलन गरेर उनलाई बिहारको पटनाबाट पक्राउ गरिएको सार्वजनिक गर्यो । भारतको अखबार इन्डियन एक्सप्रेसमा छापिएको समाचार अनुसार, मुम्बई क्राइम ब्रान्चले त्यसबेला ६ महिना लामो प्रयासपछि इजाज पक्राउ परेको बताएको थियो ।
मुम्बई प्रहरीका कमिस्नर सञ्जय बार्भेले कम्तीमा २५ हत्या, हत्या प्रयास र फिरौती असुलीको मुद्दा रहेका इजाजको गिरफ्तारीलाई प्रहरीको ‘महत्वपूर्ण सफलता’ भनेका थिए ।
प्रहरीले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार, उनले नेपालमै बसेर भारतका व्यवसायीलाई ‘इन्टरनेशनल नम्बर’ मार्फत धम्की दिने गरेको पनि भेटिएको थियो । विशेष ब्यूरो स्रोतका अनुसार, त्यसबेला चितवनलाई पत्राचार गरेर उनको नागरिकताबारे छानबिन गर्न भनिएको थियो ।
०००
आतंकवादमा संलग्न व्यक्तिले सजिलै नेपाली नागरिकता र राहदानी बनाएका उदाहरणको फेहरिस्त लामै छन् । सुनसरीको हरिनगरा गाउँपालिका, भुटाहा बजारमा ५ असोज २०७५ मा गोली हानी हत्या गरिएका खुर्सिद अन्सारीमाथि पनि भारतीय पक्षले ‘आतंकवादी’लाई नेपाली नागरिकता बनाइदिन सहयोग गरेको आरोप लगाउँदै आएको थियो ।
भारतीय पक्षको पटक–पटकको चासोपछि प्रहरीको विशेष ब्यूरोले उनीमाथि निगरानी गरिरहेको थियो । सुनसरीमा रैयाब बोर्डिङ स्कुल चलाइरहेका अन्सारीलाई खोज्दै भारतीय सुरक्षा अधिकारी एकपटक गाउँमै समेत आएको उनी निकटस्थहरू बताउँछन् ।
मारिनुअघि नेकपा एमाले सुनसरीको जिल्ला सल्लाहकार समेत रहेका उनलाई जिल्ला विकास समितिको मनोनित सदस्य रहेका बेला सादा पोशाकका प्रहरी खोज्दै आएको स्थानीय बताउँछन् ।
एमाले नेता वामदेव गौतम गृहमन्त्री भएका बेला पनि उनलाई भारतीय प्रहरीको जिम्मा लगाउन आग्रह भएको सुरक्षा सम्बद्ध अधिकारीहरू बताउँछन् । विशेष ब्यूरोका एक अधिकारीहरूका अनुसार, २०७१ चैतमा भारतको मुस्लिम आतंकवादी संगठन (इन्डियन मुजाहिद्दिन) का ४ सदस्यले नेपाली नागरिकता र पासपोर्ट लिएको भारतीय प्रहरीको आरोप थियो ।
भारतीय पक्षको दाबी अनुसार त्यसरी नेपाली नागरिकता र पासपोर्ट लिनेमा डा. सहनवाज, अबु रसिद, मोहम्मद खनिद र सलमान शेख थिए । उनीहरूलाई खुर्सिदले सेल्टर दिएको त्यसवेला भारतको दाबी थियो । उनीहरू खुर्सिदकै घरमा बसेको र विद्यालयमा शिक्षकको रूपमा ४ जनाले आश्रय लिएको भारतीय दाबी रहेको प्रहरी स्रोत बताउँछ ।
भारतीय प्रहरीको दाबीमा, नेपाली नागरिकता बनाएका यी चार जना सन् २००० मा बनारस, गोरखपुर, अहमदावाद, लखनऊ, दिल्ली लगायत स्थानमा भएको शृङ्खलाबद्ध बम विस्फोटको घटनामा समेत संलग्न थिए ।
०००
एक वर्षअघि ६० किलो सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान गरिरहेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) को टोलीले बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङको संलग्नता फेला पार्यो । छानबिनका क्रममा प्रकरणका नाइके मध्येका दावासँग नेपालको नागरिकता र राहदानी समेत रहेको भेटियो ।
उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काभ्रेबाट निमा तामाङको नाममा २० पुस २०७४ मा वंशजको नागरिकता लिएको भेटियो । नमोबुद्ध नगरपालिका–११ स्थायी ठेगाना राखेर नागरिकता निकाल्दा उनले पेश गरेका अन्य कुनै कागजात भने प्रशासन कार्यालयमा भेटिएनन् ।
प्रहरीको पत्रका आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले छानबिन गर्दा ढड्डाबाट विवरण नै गायब पारिएको भेटियो । नमोबुद्ध नगरपालिका–११ का वडाध्यक्ष कृष्णबहादुर तामाङले नागरिकता बनाउन वडाले सिफारिस नै नगरेको जिकिर गरे ।
सीआईबीका एसपी होविन्द्र बोगटी भन्छन्, ‘त्यसबेला छानबिन गर्न निकै प्रयास गर्दा अनुसन्धानमा पर्याप्त सहयोग मिलेन, नागरिकता चाहिं पछि मन्त्रिपरिषद्ले खारेज गर्यो ।’
सुन तस्करी प्रकरणमै मुछिएका दावाजिन वाङले पनि काभ्रेबाट नागरिकता बनाएको खुलेको थियो । पछि गृह मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव कृष्णबहादुर कटवाल नेतृत्वको छानबिन समितिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काभ्रेका तत्कालीन अधिकृत झपेन्द्रराज खरेल र नायब सुब्बा रामचन्द्र अर्याललाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
सुन प्रकरणमै आरोपी एलेक्स भनिने याओ पुचिङले त जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंबाटै नागरिकता लिएका थिए । उनले प्रहरीसँग बयान दिने क्रममा चार लाख रुपैयाँ तिरेर तेञ्जिङ सोनाम तामाङको नामबाट नागरिकता र राहदानी बनाएको स्वीकार गरेका थिए ।
सुन तस्करीमा संलग्न रहेको आरोपमा भारतमा पक्राउ परेका बेला उनी भागेर नेपाल आएका थिए । त्यतिबेला उनको राहदानी फिर्ता भइसकेको थिएन । यस्तोमा नेपालमा चार लाख रुपैयाँ बुझाएर उनले नागरिकता बनाएका थिए ।
०००
उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले जुवाको खालबाट पक्राउ गरेका सोनाम तामाङको साथबाट ४ असोज २०८१ मा नेपाली नागरिकता बरामद गर्यो । तिब्बती नागरिकको साथमा नेपाली नागरिकता फेला परेपछि अन्यमाथि पनि जाँच अघि बढायो ।
त्यसक्रममा सोनामले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धादिङबाट नेपाली नागरिकता लिएको खुल्यो । त्यसक्रममा प्रहरीले धादिङका मदनबहादुर तामाङ, खनियाबास गाउँपालिका–५ का रामेश्वर रिजाल, तिब्बती नागरिक छिरिङ डुन्डुप र सिन्धुपाल्चोकका छिरिङ वाङ्दिन शेर्पालाई समेत पक्राउ गर्यो ।
प्रहरीका अनुसार, बौद्धको तीनचुलीमा जुवा खेलिरहेका बेला चार तिब्बती, दुई नेपाली र एक भारतीय नागरिक पक्राउ परेका थिए । यसबारे जाँच गर्ने क्रममा पक्राउ परेका सोनामले चार लाख रुपैयाँ तिरेर नागरिकता बनाएको स्वीकार गरेका थिए ।
‘बयानका आधारमा जाँच गर्दै जाँदा उनले फर्जी विवरणका आधारमा नेपाली नागरिकता लिएको पुष्टि हुने आधारहरू देखिए’ कार्यालयका प्रमुख एसएसपी सानुराम भट्टराई भन्छन्, ‘त्यसपछि धादिङबाटै विस्तृत अनुसन्धान गर्ने गरी त्यहाँको जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पठाएका छौं ।’
अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतहरूका अनुसार, नागरिकता बनाइदिने मुख्य जिम्मा मदनले लिएको प्रारम्भिक जाँचमा देखिएको छ । ‘उनले एक लाख रुपैयाँ लिएका छन्, त्यहाँ को–को मिलेर नागरिकता बनाए भन्ने चाहिं थप अनुसन्धान हुनुपर्ने विषय छ’ एक अधिकृतले भने, ‘यसमा कर्मचारीको पनि मिलेमतो हुनसक्छ ।’
अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतहरूका अनुसार, तिब्बती नागरिकलाई नेपाली नागरिकता बनाइदिन धादिङको नेत्रावती डबजोङ गाउँपालिकाका हर्कमान तामाङ नक्कली बाबु बनाइदिएको खुलेको छ । त्यसपछि सोनामलाई समेत उपस्थित नगराई कर्मचारीको मिलेमतोमा ६ असार २०८१ नागरिकता दिइएको हुनसक्ने देखिएको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतहरू बताउँछन् ।
प्रहरीका अनुसार, मदनले बयानका क्रममा नागरिकता बनाउन कर्मचारीलाई ५० हजार रुपैयाँ दिएको बयान दिएका छन् । कार्यालयका एसएसपी सानुराम भट्टराईका अनुसार, आर्थिक प्रलोभनमा परेर कर्मचारीको मिलेमतोमा तिब्बतीलाई नागरिकता बनाइदिएको घटना यसअघि पनि बाहिर आउने गरेका थिए ।
‘सिन्धुपाल्चोक, धादिङतिरका समुदायसँग अनुहार पनि मिल्दोजुल्दो भएर हुनसक्छ, उनीहरूले ती जिल्लाबाट नागरिकता लिएको देखिन्छ’ भट्टराईले भने, ‘भारतीय नागरिकले चाहिं तराईका जिल्लाहरूबाट नक्कली नागरिकता लिने गरेको देखिन्छ ।
०००
नयाँ नागरिकता लिनका लागि नागरिकता नियमावली, २०६३ को अनुसूची १ मा उल्लेख भएका विवरण भरेर स्थानीय तहले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सिफारिस पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
अनुसूची १ मा निवेदनसँगै सर्जमिन र सनाखत गरेर नागरिकता दिनु उपयुक्त देखिए सिफारिस गर्र्ने प्रावधान छ । अनुसूचीमा सर्जमिनमा बस्ने, सनाखत गर्ने, सनाखत गराउने, फाइल पेश गर्ने र त्यसलाई सदर गर्नेहरूको विवरण समेत राख्नुपर्ने भनिएको छ ।
तर, गृह मन्त्रालयको शान्ति सुरक्षा महाशाखाका पूर्वप्रमुख समेत रहेका अवकाशप्राप्त सहसचिव जनकराज दाहालका अनुसार, त्यस्ता विवरण उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि पालिका तहबाटै समेत गलत सिफारिस आउने गरेका छन् ।
‘यसमा प्रशासनका कर्मचारी पनि संलग्न नदेखिएका होइनन्’ दाहाल भन्छन्, ‘तर कतिपय तलबाटै सिफारिस भएर आउँदा प्रशासनबाट नागरिकता जारी भएका उदाहरण पनि छन् ।’
अपराध अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतहरूका भनाइमा, पछिल्लो समय गम्भीर अन्तरदेशीय वा संगठित अपराधमा पक्राउ परेका अधिकांशसँग नेपालको नागरिकता फेला पर्न थालेका छन् ।
‘सीआईबीले गरेको सुनसँग सम्बन्धित अनुसन्धानमा पक्राउ परेका अधिकांश चिनियाँ नागरिकको नेपाली नागरिकता फेला परेको छ, अन्य अपराधमा संलग्न विदेशीको साथमा पनि नागरिकता भेटेका छौं’ सीआईबीका एसपी होविन्द्र बोगटी भन्छन्, ‘विदेशी नागरिकले नेपालमा आएर वैधानिक कागजात नै बनाएर संरक्षित रूपमा आपराधिक गतिविधि गर्नु अत्यन्त गम्भीर र संवेदनशील कुरा हो ।’
जानकारहरूका अनुसार, सीमा क्षेत्रका नागरिकले प्रवेश गरेर नागरिकता बनाउने एउटा प्रवृत्ति छ भने गम्भीर चाहिं नेपालसँग कुनै साइनो नै नभएका व्यक्तिले आपराधिक गतिविधि गर्न नेपाली भूमि प्रयोग गरिरहेका छन् । भारत वा अन्य देशमा अपराध गरेर फरार भएकाले नेपालको विमानस्थल प्रयोग गरेर तेस्रो मुलुक भाग्न समेत नागरिकता र राहदानी बनाउने गरेको प्रहरी अनुसन्धानबाट देखिएको छ ।
अपराध अनुसन्धानमा लामो समय काम गरेका पूर्वप्रहरी निरीक्षक दिपेन्द्र अधिकारीको भनाइमा, अन्तरदेशीय र संगठित अपराधमा संलग्नले आफ्नै सूचना संयन्त्र बनाउने गर्छन् । त्यस्तोमा कुन देश वा कुन ठाउँमा कस्तो सुरक्षा कमजोरी छ भन्ने मूल्यांकन गरेर उनीहरूले स्थानीयस्तरमा नेटवर्क बनाउने अधिकारीको भनाइ छ ।
‘खुला सीमाका कारण प्रवेश गर्न सहज हुने र नागरिकता बनाउन भेरिफिकेसन प्रणाली पनि कमजोर छ भन्ने परेपछि उनीहरू नेपालतिर प्रवेश गर्न थालेका हुन्’ अधिकारीले भने, ‘उनीहरू नेपालको कानूनी छिद्र र प्रणालीसँग जानकार छन्, वर्षौंसम्म नेपाली नागरिकता लिएर बसिरहेका व्यक्तिबारे थाहा नपाउनुले पनि त्यसको संकेत गर्छ ।’
जानकारहरूका अनुसार, नागरिकताको विवरण डिजिटल प्रणालीमा राख्न थाल्नुअघि ढड्डामा फोटो परिवर्तन गरेर समेत त्यस्ता व्यक्तिलाई नेपाली नागरिक बनाइएका छन् । ‘हाम्रो देशमा आएर स्थानीय व्यक्तिहरूको प्रभावमा नागरिकता बनाउनुले प्रशासन संयन्त्र कति लाचार छन् भन्ने देखाउँछ’ उनी भन्छन्, ‘अहिले पनि त्यस्ता व्यक्तिले नागरिकता पाइरहनु भनेको झन् विडम्बनाको कुरा हो ।’
०००
विदेशी नागरिकले नेपालमा आएर सहजै नागरिकता लिन सक्नु भनेको राष्ट्रिय सुरक्षाको एउटा गम्भीर चुनौती हो । यसले अन्तरदेशीय संगठित अपराध र आतंकवादी गतिविधिमा प्रश्रय पाइरहेको छ । सँगै त्यस्ता व्यक्तिले नेपाली नागरिकसरह सामाजिक र राजनीतिक अधिकार पनि उपभोग गर्न पाउने भएकोले आन्तरिक चुनौती पनि उत्तिकै छ ।
‘साँच्चै नेपाली नागरिकले नागरिकता नपाएर भौंतारिइरहनु परेको घटना पनि हामीले सुनिरहेका हुन्छौं, यस्तामा आपराधिक गिरोहका व्यक्तिले नागरिकता पाउनु भनेको सही नागरिकप्रतिको अन्याय पनि हो’ सहसचिव दाहाल भन्छन्, ‘त्यसैले राज्य संयन्त्र यस्तो विषयमा संवेदनशील बन्नुपर्छ ।’
दाहालको भनाइमा सुधारको विन्दु नागरिकता जारी गर्ने प्रक्रियामा संलग्न कर्मचारी, सिफारिस गर्ने पदाधिकारी र जनप्रतिनिधिको आचरण र व्यवहारमा सुधार नै हो ।
‘उहाँहरू एकदमै इमानदार हुनुपर्छ, निष्ठा हुनुपर्छ । यो प्रक्रियामा संलग्न कुनै एक जना चुक्ने वित्तिकै गलत व्यक्तिले फाइदा उठाउन सक्छ भन्नेमा उहाँहरू सतर्क बन्नुपर्छ’ उनले थपे, ‘मैले देखेको कुरा के हो भने त्यो व्यक्ति सही हो कि होइन भनेर छुट्याउन कर्मचारी पनि एकदमै चनाखो हुनुपर्छ ।’
अपराध अनुसन्धानका जानकारहरू भने उच्च राजनीतिक तहमा भएका र केही कर्मचारीले नागरिकता भनेको राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको विषय हो भन्ने नबुझ्दा गम्भीर अपराधमा संलग्न विदेशी नागरिकहरूले समेत नागरिकता पाइरहेको बताउँछन् ।
‘भारतको सन्दर्भमा कुरा गर्दा त्यहाँ अपराध गर्नेहरूलाई बंगलादेश वा अरू छिमेकी मुलुक जान सीमामा हुने कडाइले गाह्रो छ’ पूर्वप्रहरी निरीक्षक अधिकारी भन्छन्, ‘नेपालसँग खुला सीमा भएकाले उनीहरूलाई प्रवेश गर्न पनि सहज छ ।’
सीमामा त्यसरी आउने विदेशी नागरिकको विवरण राखिएको भए, पछि छानबिन गर्न सहज हुने भए पनि कुनै किमिसको अभिलेख नराखिने हुँदा अपराधमा संलग्नलाई सहज हुने गरेको उनी बताउँछन् । ‘भारत जाँदा कम्तीमा नागरिकता हेर्छन्, तर हाम्रोमा त्यो पनि जाँच हुँदैन’ उनी भन्छन्, ‘यस्तो हुँदा उनीहरू सहजै नेपाल आउने र नागरिकता बनाउने गरिरहेका छन् ।’
कम्तीमा सीमाबाट आउने विवरण र डिजिटल डाटा समेत राख्न मिल्ने परिस्थिति बनाउन सकिए यस्ता अपराधमा संलग्नहरू नेपाल प्रवेश गर्नुअगावै निरुत्साहित हुने अधिकारीको भनाइ छ ।
‘कोही नागरिक जन्मिएदेखि नै वडा कार्यालय मार्फत डेटा इन्ट्री गर्ने व्यवस्था हुने हो भने गलत व्यक्तिले नागरिकता पाउने अवस्था नै हुन्थेन’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले मुख्य कुरा नागरिकता वितरण प्रणालीलाई डिजिटलाइज गरेर चुक हुन दिनुहुँदैन ।’
सीआईबीका प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) दीपक थापा भने अनुसन्धानका क्रममा कुनै विदेशी नागरिकले नेपाली नागरिकता लिएको भेटिए त्यसमा गम्भीरतापूर्वक छुट्टै अनुसन्धान र कारबाही हुने गरेको बताउँछन् ।
नागरिकता ऐन, २०६३ मा विदेशीले नेपाली नागरिक भएको झुटो दाबी गरी नागरिकता लिए एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । विदेशीलाई नागरिकता दिलाउन सनाखत वा सिफारिस गर्नेलाई ६ महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद वा २५ हजार रुपैयाँदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने प्रावधान छ ।
‘सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्र पठाएर समेत छानबिन र कारबाही गर्न भन्ने गरेका छौं, थुप्रै नागरिकता बदर गर्नु भनेर पनि पत्र लेखेका छौं’ एआईजी थापा भन्छन्, ‘कतिपयमा नागरिकता बनाउने अधिकारी, सिफारिस गर्ने वडाध्यक्ष, साक्षी बस्ने व्यक्ति विरुद्ध पनि मुद्दा चलेको स्थिति छ ।’
