नेपाल प्रहरीको हालको दरबन्दी संख्या करिब ८० हजार छ । मुलुकको कुल जनसंख्या (करिब २ करोड ९० लाख)को अनुपातमा प्रहरी संख्यालाई हेर्दा एक जना प्रहरीले ३ सय ८५ जना नागरिकको सुरक्षा गर्नुपर्ने देखिन्छ । विश्वका कतिपय मुलुकमा प्रहरी र नागरिकको औसत अनुपात नेपालको भन्दा पनि बढी तथा घटी नै छ । तथापि, संयुक्त राष्ट्रसंघले शान्ति सुरक्षाको दृष्टिकोणले निर्धारण गरेको प्रहरी र नागरिकको औसत अनुपात भने २ सय २० हो । सामान्यतया एक जना प्रहरीले २ सय २० जना नागरिकलाई सुरक्षा प्रदान गर्न सक्छ भन्ने मान्यता संयुक्त राष्ट्रसंघको छ । प्रहरीको संख्या कम भएका केही मुलुकले यूएनओको मापदण्ड पूरा गर्न पनि प्रहरीको संख्या वृद्धि गरेका छन् भने केही वृद्धि गराउने क्रममा छन् ।
नेपाल पनि संयुक्त राष्ट्रसंघको मापदण्डअनुसारै नागरिक र प्रहरीको संख्या औसत अनुपात मिलाउन, शान्ति सुरक्षाको दृष्टिकोणले अत्यावश्यक स्थानमा नयाँ प्रहरी कार्यालय थप गर्न तथा हाल कायम रहेकै कतिपय प्रहरी कार्यालयको स्तरवृद्धि गर्न लागिपरेको छ । त्यो प्रहरीको सराहनीय कार्य हो । यसक्रममा नेपाल प्रहरीले तयार गरेको संगठन व्यवस्थापन सर्वेक्षण हालै सार्वजनिक भएको छ । पछिल्लो संगठन व्यवस्थापन सर्वेक्षणअनुसार ९ सय २१ स्थानमा नयाँ प्रहरी कार्यालय स्थापनाका लागि १६ हजार १ सय ८९ तथा हाल कायम रहेकै ४ सय ४३ प्रहरी कार्यालयलाई स्तरवृद्धि गर्नुपर्ने प्रहरीले संगठन व्यवस्थापन सर्वेक्षणमा उल्लेख गरेको छ । मौजुदा ४ सय ४३ वटा प्रहरी कार्यालयलाई स्तरवृद्धि गर्न १० हजार ८ सय प्रहरी जनशक्ति आवश्यक पर्ने प्रहरीको योजनामा छ ।
भएका प्रहरी कार्यालयलाई स्तरवृद्धि गर्न १० हजार ८ सय तथा नयाँ प्रहरी कार्यालय स्थापना गर्न १६ हजार १ सय गरी कुल २७ हजारको प्रहरी जनशक्ति थप गर्नुपर्ने प्रहरीको कार्ययोजना गृह मन्त्रालयमा पुगिसकेको पनि प्रहरीले जनाएको छ । मानिसको अत्यावश्यक ठानिने आधारभूत सुविधामध्ये पनि शान्ति सुरक्षा अग्रस्थानमा पर्ने विषय हो । बस्ती विस्तार, जनसंख्याको चाप, बढ्दो नवीनतम आपराधिक प्रवृत्ति तथा छिटोछरितो प्रहरी सेवाको जनअपेक्षा पूरा गर्नका लागि पनि समयानुकूल प्रहरी संख्या वृद्धि गर्दै जानुपर्छ । यस परिप्रेक्ष्यमा हालैको प्रहरीको संगठन व्यवस्थापन सर्वेक्षण आवश्यकतामा आधारित भएकाले गृह मन्त्रालयले पनि यसलाई प्रक्रियागत ढंगले अगाडि बढाउनुपर्छ । प्रहरीको मात्र होइन, यो आमनागरिकहरूकै सरोकारको विषय हो ।
मौजुदा प्रहरी जनशक्तिकै एक तिहाइभन्दा बढी प्रहरी जनशक्ति एकैपटक थप गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकारलाई पर्ने आर्थिक बोझको दृष्टिकोणले सरकारले यसलाई चरणबद्ध रूपमा पूरा गर्न सक्छ । तथापि, चालू आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ कै बजेटभित्रबाटै सरकारले चाहेमा, यसै आवमा यस योजनालाई दुई चरणमा कार्यान्वयन गर्न सक्छ । यसका लागि आवश्यकताभन्दा पनि व्यक्ति वा सांसद् रिझाउन कनिका छरेझैं छरिदा दुरुपयोग भइरहेको खुद्रा विकासे योजना तथा दुरुपयोग भइरहेको सांसद कोषको प्रतिसांसद् १० करोडको दरले विनियोजन गरेकै रकम कट्टी गर्ने हो भने यही आवमा थपमध्येको ५० प्रतिशतको जनशक्ति सरकारले व्यवस्थापन गर्न सक्छ । तर, यसका लागि सरकारले सांसदको स्वार्थभन्दा नेपाली जनताको सुरक्षा र सेवा महत्वपूर्ण हो भन्ने ठानेर कठोर निर्णय भने गर्नै पर्छ ।
तर, यही उद्देश्य पूरा गराउन अहोरात्र खट्दै आएको नेपाल प्रहरी भौतिक सुविधाका दृष्टिकोणले भने अझै वञ्चित रहेकै कुरा सोही दिन सार्वजनिक भएको प्रसंगले स्तम्भकारको हृदयलाई चस्कायो । न्यायोचित नभएको विषयलाई चर्चामा ल्याउन विवश गरायो । अहिलेको जस्तै २०७५ सालमा आईजीपी सर्वेन्द्र खनालको पालामा पनि १ हजार ५ सय प्रहरी कार्यालयमा शौचालय नभएको कुरा सार्वजनिक भएको थियो । तर, १ हजार ५ सय शौचालयभन्दा अढाई करोड मूल्य पर्ने बुलेटप्रुफ गाडी आईजीपी खनालका लागि आवश्यक परेको प्रसंगले महत्व पाएको देख्दा सार्वजनिक रूपमै स्तम्भकारले स्वस्थ आलोचना ग¥यो । तर, सन्दर्भ भने पहिले र अहिलेको फरक छ ।
पहिले आईजीपी खनालको विलासितामा आधारित थियो भने अहिले आईजीपी कुँवरको निष्क्रियतामा आधारित छ । २०७५ सालको आलोचनालाई आईजीपी खनालले सकारात्मक ठानेर बुलेटपु्रफ गाडी खरिद रोकेर १ हजार ५ सय शौचालय बनाएका थिए । करिब ६÷७ महिनामा सबै शौचालयको निर्माण सम्पन्न गराएको कुरा स्तम्भकारलाई उनकै कार्यकक्ष नक्सालमा झिकाएरै सगौरब जानकारी गराएका थिए । त्यसपछिकै हालसम्मको ६ वर्षको अवधिमा धेरै समस्या थपिएको पाइयो । अहिले ४ सय २१ वटा कार्यालय अन्य निकायको भवनमा आश्रित छन् । हाल मुलुकमा प्रहरीका जम्मा २ हजार ६ सय ६० कार्यालय छन् । त्यसमध्ये १ हजार ८ सय ६९ कार्यालय मात्रै प्रहरीको आफ्नो भवनमा छन् । ३ सय ७० वटा कार्यालय हालसम्म भाडाका घरमा छन् । आफ्नै भवनमा भएकै कतिपय कार्यालयमा शौचालय छैन । प्रहरीमा भएका २ हजार ६ सय ६० कार्यालयमध्ये ८ सय २ वटा कार्यालयमा शौचालय नहुँदा ठूलो संख्याका प्रहरी खुला स्थानमा शौच गर्न बाध्य छन् ।
खाने र खुवाउने कार्यमा अहिले त कर्मचारी मात्र होइन, सत्तासीन मन्त्री नै सक्रिय छन्
यसैगरी, ८ सय ४३ कार्यालयमा ब्यारेक नै छैन । यति मात्र होइन ८ सय ३३ वटा कार्यालयमा त मेस नै छैन । यही कुरा गत ६ साउनमा प्रहरीले निर्लज्जतापूर्वक सार्वजनिक ग¥यो । तर, प्रहरीको एउटै कार्यालय भवन नै करिब १ अर्बको लागतमा निर्माण भइरहेको प्रहरीबाटै जानकारी दिइयो । स्मरण रहोस्, जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं र उपत्यकाका अपराध अनुसन्धान कार्यालयकै अलगअलगै दुई भवन करिब १÷१ अर्बको लागतमा काठमाडौंमा बनिरहेका छन् । यसरी बजेटको उचित सदुपयोग नहुँदा पनि एकातिर ठूलै लागतमा कार्यालय भवनमा निर्माण गर्न बाधा पुगेको छ भने मेस र शौचालयजस्तो साँझ बिहानकै अत्यावश्यक सुविधाबाट ठूलो प्रहरी संख्यालाई वञ्चित गर्नु बजेट अभावको दोष मात्र होइन, प्रहरीकै हाइकमान्डमा रहने उच्च प्रहरी अधिकृतहरू नै त्यसभन्दा बढी दोषी छन् ।
किनकि, ८ सय २ प्रहरी कार्यालय शौचालयविहीन भएको, ८ सय ४३ कार्यालयमा ब्यारेककै नभएको, ८ सय ३३ कार्यालयमा मेसै नभएको अवस्था बुझ्दै र देख्दै आएका प्रहरीको उपल्लो निकायमा रहेका अनुगमन गर्ने उच्च प्रहरी अधिकारीहरू अहिलेसम्म किन मौन रहँदै आए ? यही प्रसंगले निम्त्याएको यो गम्भीर सवाल हो । यसले अनुगमन तहमा रहेका उच्च प्रहरी अधिकृतहरू जनताको नजरमा आधारभूत कार्यसम्पादन गराउनु नै असक्षम साबित भएका छन् । शौचालय, मेस र ब्यारेकको समस्या हुने प्रहरी कार्यालयहरू अधिकांशतः जिल्लास्तरभन्दा मुनिकै प्रहरी कार्यालय छन् ।
तल्लो स्तरका प्रहरी अधिकृत तथा जवानले भोग्दै आएको साँझ बिहानकै समस्याका जानकार जिल्ला प्रहरी प्रमुख डीएसपी वा एसपीदेखि संगठन प्रमुख आईजीपीसम्मकै अधिकारी नै हुन् । अनुगमन स्तरमा रहेको यस्तै प्रहरी अधिकारीहरूको हालको संख्या डीएसपी ४ सय ५३, एसपी १ सय ७०, एसएसपी ७९, डीआईजीपी २७, एआईजीपी ९ र आईजीपी १ गरी ७ सय ३९ छ । वसन्त कुँवर हाल नेपाल प्रहरीको सर्वोच्च पद आईजीपीमा कार्यरत रहेको अवगतै छ ।
जिल्लास्तरीय प्रहरी कार्यालयदेखि प्रदेशस्तरीय प्रहरी कार्यालयसम्मले नै समयसमयमा निरन्तर मातहतका कार्यालय प्रमुखको मासिक, द्वैमासिक अर्थात् त्रैमासिक मिटिङ गरेका हुन्छन् । यसरी हुने बैठकमा प्रहरीको कार्यसम्पादन प्रक्रिया, प्रहरी इकाइउपरको जनगुनासो, कर्मचारीको कार्यशैलीकै ’boutमा निरन्तर आवश्यक निर्देशन दिने र प्रहरीले भोग्नुपरेका व्यावहारिक समस्याको जानकारी लिने नीति प्रहरीले अँगाल्दै आएको छ । तर, केही वर्षयता त्यस्ता अनुगमन मूल्यांकन प्रहरीबाट हुने नगरेको उल्लिखित समस्याले बताउँछ ।
यदि, उल्लिखित संख्याका उच्च प्रहरी अधिकृतहरू नै त्यस्तो समस्याबाट ग्रसित हुन्थे भने उनीहरू के गर्दथे ? अनुगमन तहमा रहेका प्रहरी अधिकृतहरूको दायित्व मातहतको त्रुटि औंल्याउने मात्र होइन, आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने गराउने पनि हो । आफ्नो तहबाट हुनसक्ने कार्य तत्कालै गरिदिने, आफ्नो तहबाट गर्न नसकिने समस्याका ’boutमा सम्बन्धित निकायबाट सम्पन्न गराउने पहल गरी मातहतका अधिकृत जवानलाई सुविधा प्रदान गर्ने भूमिका मिलाउन नसक्ने प्रहरी अधिकारी कार्यक्षेत्रका लागि अयोग्य मानिन्छ ।
यस परिप्रेक्ष्यमा अनुगमन तहमा रहेका हालका सबै प्रहरी अधिकारीहरू जनताको नजरमा लोकप्रिय देखिए पनि तल्लो तहका प्रहरी अधिकृत तथा जवानको नजरमा लोकप्रिय नभएको पुष्टि हुन्छ । अझ यस मामलामा प्रहरी प्रधान कार्यालयको मानव स्रोत व्यवस्थापन विभागमा रहेका एआईजीपी र संगठन प्रमुख आईजीपी वसन्त कुँवर सबैभन्दा दोषी देखिन्छन् । यही मानसिकताका उच्च प्रहरी अधिकारीले हाल माग गरेको २७ हजारको प्रहरी संख्या थप भए कसरी व्यवस्थापन गर्लान् ?
प्रहरीका २ हजार ६ सय ६० कार्यालयमध्ये ८ सय २ वटा कार्यालयमा शौचालय नहुँदा ठूलो संख्याका प्रहरी खुला स्थानमा शौच गर्न बाध्य छन्
प्रहरीलाई भौतिक सुविधा प्रदान गर्ने कार्यमा प्रहरी अधिकृत मात्र होइन, जिल्लास्थित सम्बद्ध निकायका पदाधिकारीहरू पनि उत्तिकै दोषी छन् । यो कसरी ? भन्ने सन्दर्भको स्तम्भकारले बेहोर्नुपरेकै एक दृष्टान्त यहाँ उल्लेख गर्दछु । भर्खरै लोकतन्त्र स्थापित भएको वा करिब १६ वर्षपहिलेको कुरा हो । यो स्तम्भकार तराईको एक जिल्लामा सुरक्षा अधिकृतका रूपमा खटियो । सीमा क्षेत्रको सो जिल्लामा आयात–निर्यात गर्ने प्रमुख एक नाका पनि पथ्र्यो । सो नाका मुलुककै राजस्व संकलनको केन्द्रमध्येमै गनिन्थ्यो । नाकाको नेपालतर्फको क्षेत्रमा प्रहरीको इलाका कार्यालय, भन्सार र राजस्वको कार्यालय, अन्तःशुल्क र अध्यागमन कार्यालय नै स्थापित थिए । सो नाका स्थलमार्ग हुँदै नेपाल भित्रने पर्यटकहरूका लागि प्रवेशद्वार नै मानिन्थ्यो ।
सो जिल्लामा प्रहरीका विभिन्न तहका २०÷२१ वटा कार्यालयहरू पर्थे । मातहतका सबै प्रहरी कार्यालयको स्थलगत अवलोकन, प्रहरी कर्मचारीहरूको बसोबासको अवस्था, भौगोलिक एवं आपराधिक वातावरण जानकारी राख्न स्तम्भकारलाई करिब महिना दिन लाग्यो । स्थलगत भिजिटकै अवसरमा जिल्लामा रहेका २०–२१ प्रहरी कार्यालयमध्ये सबैभन्दा लथालिंग र जीर्ण अवस्थाको प्रहरी भवन मुख्य आवागमन गर्ने नाकास्थित इलाका प्रहरी कार्यालयकै भएको देख्दा स्तम्भकार आश्चर्यमा प¥यो ।
मुलुककै प्रमुख व्यापारिक नाका र विदेशी पर्यटककै प्रवेशद्वारमा रहेको प्रहरी कार्यालयको लज्जास्पद अवस्था’bout अग्रज एवं स्थानीय सबै पक्षसँग जानकारी लिएपछि सो नाकाको प्रहरी कार्यालय भवन निर्माण गर्नैपर्ने अठोट स्तम्भकारले ग¥यो । सो भन्सार नाकाबाट जति राजस्व संकलन भएको देखिन्थ्यो, त्यसको कम्तीमा २५ प्रतिशत जिल्ला प्रशासन, जिल्ला प्रहरी, अञ्चल तथा क्षेत्रीय अधिकारी राजनीतिकर्मी, बिचौलिया र भन्सार सम्बद्ध कार्यालयकै अधिकारीलाई मासिक वितरण हुने जानकारी स्तम्भकारले पायो ।
एक दिन भन्सार सम्बद्ध निकायका पदाधिकारी र जिल्लास्तरीय प्रशासन र प्रहरी अधिकारीकै संयुुक्त बंठक बसेकै मौकामा यस स्तम्भकारले उपस्थित सम्बद्ध अधिकारीमा नाकाबाट उपलब्ध हुने एक महिनाको नजराना कसैले नलिई त्यसले सो स्थानमा इलाका प्रहरी र अध्यागमन शाखाकै लागि एउटा आधुनिक भवन निर्माण गरौं भन्ने प्रस्ताव अघि सा-यो । एक महिनाको मैनावारी दिनु नपरे हामी नै इलाका प्रहरी कार्यालयको लागि नयाँ भवन बनाइदिन्छौं भन्ने आश्वासन सो नाकाका सक्रिय बिचौलियाले स्तम्भकारलाई अग्रीम जानकारी दिएका थिए । तर, स्तम्भकारको यो प्रस्ताव उपस्थित अधिकांश अधिकृतका लागि स्वीकार्य भएन ।
यही अवस्था लोकतकन्त्रसँगसँगै झाँगिएर अहिले त विकराल भएको छ । सुसंगठित रूपमै संस्थागत भएर विस्तारित भइसकेको छ । खाने खुवाउने कार्यमा अहिले त कर्मचारी मात्र होइन, सत्तासीन मन्त्री नै सक्रिय छन् । मुलुकको यही दुरावस्था आईजीपी कुँवरलगायतका उच्च पदस्थ प्रहरी अधिकारीकै लागि बाधक बनेको हुन सक्छ । तथापि, वर्तमान सरकारले आधारभूत सुविधाबाटै वञ्चित हुँदै आएका प्रहरीलाई अत्यावश्यक आधारभूत सुविधा उपलब्ध गराई मनोबल उच्च गराउने हो भने आईजीपी कुँवरको मात्र होइन, सरकारकै सम्मान बढ्नेछ ।
The post आईजीपीको निष्क्रियताले प्रहरीमा सकस appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com – Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more….
