प्रकाशित मिति : २ असार २०८३, मंगलबार
आइसले हिरासत केन्द्रहरू सञ्चालन गर्ने निजी ठेकेदारहरूका लागि नियमहरू खुकुलो बनाएको छ। अब ठेकेदारहरूले थुनुवाहरूसँगको सामान्य कुराकानी, सोधपुछ र गुनासो व्यवस्थापनका लागि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स औजारहरू प्रयोग गर्न पाउनेछन्।
हिरासतमा रहेका थुनुवाहरूलाई ‘स्वैच्छिक काम’ बापत दिइने पारिश्रमिक दैनिक १ डलरमै सीमित गरिएको छ। नयाँ नियमले थुनुवाहरूलाई ‘कर्मचारी’ मान्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ। यसले गर्दा ‘जबरजस्ती श्रम’ गराएको भन्दै निजी ठेकेदार कम्पनीहरू विरुद्ध अदालतमा चल्दै आएका करोडौँ डलरका मुद्दाहरूमा उनीहरूलाई बलियो कानुनी बचाउको बाटो खुलेको छ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार हिरासत केन्द्रहरूले आइसले पठाएका कुनै पनि थुनुवालाई भर्ना लिन अस्वीकार गर्न पाउने छैनन्। यसले गर्दा गम्भीर बिरामी वा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई तुरुन्तै अस्पताल पठाउन बाधा पुग्न सक्छ। तर, यस परिवर्तनले हिरासतभित्र हुनसक्ने सम्भावित मृत्युको कानुनी जिम्मेवारीबाट निजी सञ्चालकहरूलाई जोगाउने विज्ञहरूको भनाइ छ।
विज्ञ तथा पूर्व सरकारी अधिकारीहरूले यो कदमको कडा आलोचना गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार यसले हिरासतमा रहेका करिब ६०,००० मानिसहरूको अवस्थालाई अझ बढी संकटमा पार्नेछ। जटिल गुनासाहरू र स्वास्थ्य सम्बन्धी कुराकानीमा एआईको भर पर्दा मानवीय त्रुटि हुने र बिरामीले समयमा उपचार नपाउने जोखिम उच्च रहन्छ।
यो नियम यस्तो समयमा आएको छ जब आइस हिरासतमा मृत्यु हुनेहरूको संख्या लगातार बढिरहेको छ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पद्वारा स्वीकृत ७० अर्ब डलरको अध्यागमन बजेटको ठूलो हिस्सा प्राप्त गरे पनि आइसले थुनुवाहरूको अवस्था सुधार्नुको साटो ठेकेदारहरूको लागत र कानुनी जोखिम घटाउन मापदण्ड कमजोर बनाएको आरोप लागेको छ।
