२१ मंसिर, काठमाडौं । बिहीबार अबेर राति विशेष अदालतले नेपाल वायुसेवा निगमको दुई थान ठूलो आकार (वाइड बडी) जहाज खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै निगमका तत्कालीन महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार सहित चार जनालाई दोषी ठहर गर्यो ।
विशेष अदालतले फैसलाको संक्षिप्त आदेश सार्वजनिक गर्दै निगमका तत्कालीन अध्यक्ष शंकरप्रसाद अधिकारी, महाप्रबन्धक कंसाकार तथा सञ्चालक समिति सदस्यहरू बुद्धिसागर लामिछाने र शिशिरकुमार ढुंगानालाई दोषी ठहर गरेको हो ।
विशेष अदालतको आदेश आएको साढे ६ घण्टापछि शुक्रबार बिहान ४ः५३ बजे कंसाकारले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा यी पंक्ति सेयर गरे– ‘कानुनको कवच लगाएर न्यायको नाममा गर्ने अत्याचारभन्दा ठूलो अत्याचार अरू हुनै सक्दैन : १८औं शताब्दीका फ्रान्सेली इतिहासकार तथा दार्शनिक चाल्र्स–लुइस डे सेकन्ड्याट ।’
युरोपेली जहाज निर्माता कम्पनी एयरबसले उत्पादन गरेको २ सय ७४ सिट क्षमतायुक्त ‘ए ३३०–२००’ सिरिजका दुई थान वाइड बडी जहाज खरिदको नेतृत्व गरेका कंसाकारमात्र यो प्रकरणमा मुछिएका थिएनन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीसहित ३२ जनामाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । तर, विशेष अदालतले कंसाकार सहित चार जनालाई मात्र दोषी ठहर गरेर बाँकीलाई सफाइ दिएको छ ।
अदालतले वाइड बडी जहाज खरिद प्रक्रियामा १ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बराबर भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको छ । अदालतले कंसारकारलाई २ वर्ष ६ महिना कैद सजाय सुनाएको छ । विशिष्ट पदमा रहेका कारण उनलाई थप तीन महिना कैद हुनेछ ।
तर, ज्येष्ठ नागरिक भएकाले सुरुमा तोकिएको कैदमध्ये आधा मिनाहा हुनेछ । विशेष अदालतले आरोपितरूलाई १२ करोड २४ लाख रुपैयाँका दरले जरिबाना तिर्नुपर्ने फैसला पनि सुनाएको छ ।
विशेष अदालतको फैसलाको अर्थ
विशेष अदालतको यो फैसलालाई धेरै कोणबाट अध्ययन गर्नुपर्ने देखिन्छ । निगम जहाज उडाएर आम्दानी गर्ने संस्था भएकाले उसलाई जसरी पनि जहाज किन्नैपर्थ्यो । ‘एट एनी कस्ट’ जहाज किन्ने भनेर खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएका तत्कालीन महाप्रबन्धक कंसाकारले यो जस–अपजसको भारी बोक्नैपर्छ ।
जहाज खरिद प्रक्रियामा कंसाकारले नेतादेखि कर्मचारी, वित्तीय संस्थादेखि विदेशी कम्पनीका कर्मचारी, एजेन्ट भएभरका मान्छेलाई सहमत गराउन मिहिनेत गरेका थिए । जहाज ल्याएपछि ‘वायुसेवा निगमलाई जहाज किन्न सक्ने एकमात्र नेपाली भनेको कंसाकार नै हो’ भन्ने भाष्यसमेत निर्माण गरियो ।
तर, जहाज खरिद गर्दा जे जसरी, जति परिमाणमा भ्रष्टाचार भयो, जति जना दोषी ठहर भए, जतिले सफाइ पाए, अदालतको फैसलाले सबै बोलेको छ । विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भएकाहरू थप सुनुवाइका लागि माथिल्ला अदालतमा पक्कै जानेछन् । त्यसैले यो अन्तिम फैसला भने होइन ।
निगमको वर्तमान नेतृत्वको समीक्षा
वाइड बडी जहाज खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचार भएको ठहरपछि वायुसेवा निगमको वर्तमान नेतृत्व एक हदसम्म ‘डर र संयम’ को अवस्थामा देखिन्छ । निगमको वर्तमान नेतृत्वलाई विशेषको यो फैसलाले थप जहाज खरिद गर्न अगाडि बढ्न रोक्ने देखिन्छ ।
हाल निगम नेतृत्वमा रहेका र व्यवस्थापन तहमा रहेका धेरै अधिकारीहरू कंसाकारले जहाज खरिद गर्दा पनि त्यहीँ कार्यरत थिए । उनीहरू जहाज खरिद गर्दाको मिहिनेत र सम्भावित आरोपबारे जानकार थिए नै ।
कंसाकारले खरिद गरेका चार थान जहाजबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा एक तहको स्तरोन्नति गरेको निगमको वर्तमान नेतृत्वले अब अझै थप जहाज खरिद गर्नुपर्छ भन्ने सोच पनि राख्ने छैन । जहाज खरिद गरेर जोखिम लिने मनस्थितिमा वर्तमान नेतृत्व छैन । विशेषको यो फैसलापछि वर्तमान नेतृत्वमात्र होइन, आगामी धेरै वटा नेतृत्वले निगममा जहाज किन्ने आँट गर्ने छैनन् ।
पुराना कुरा
राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमले साढे दुई दशकभन्दा बढी अवधिसम्म अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि थप एक थान पनि जहाज किन्न सकेको थिएन । यो मामलामा निगमको चौतर्फी आलोचना भइरहन्थ्यो ।
निगमले अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्न सन् १९८८ तिर अमेरिकी जहाज निर्माता कम्पनी बोइङले उत्पादन गरेको ‘बी७५७–२००’ सिरिजको एक थान न्यारो बडी जहाज खरिद गरेपछि साढे दुई दशकसम्म ठूला जहाज थप्न सकेको थिएन ।
निगमले जहाज किन्न नसकेर बजार गुमिरहेको, विदेशी वायुसेवाले बजार खोसिसकेको, नेपाली यात्रुले महँगो भाडा दरमा विदेशी वायुसेवामा उडिरहनुपरेको जस्ता गम्भीर आरोप खेपिरहेको निगम वा भनौं तत्कालीन सरकारहरू ‘जहाज किन्न सक्ने माइकालाल’ खोजिरहेका थिए ।
यही मेसोमा जहाज खरिद गर्न सक्ने ‘माइकालाल’ बनेर सुगतरत्न कंसाकार प्रकट भएका थिए । नेपाल टेलिकममा साढे तीन दशक काम गरेर नेतृत्व समेत हाँकेका कंसाकार ठूला खरिद प्रक्रियामा सायद ‘पारङ्गत’ थिए ।
उनले टेलिकममा अर्बौंअर्ब रुपैयाँका सामान, प्रविधि भित्र्याएका थिए । टेलिकममा त्यति ठूला खरिद प्रक्रिया हुँदा कंसाकारले कहिल्यै पनि अख्तियार वा अदालत धाउनुपरेको थिएन । त्यही ‘कन्फिडेन्स’ साथ उनले तत्काली प्रधानमन्त्री, पर्यटनमन्त्री, अर्थमन्त्री, प्रतिपक्षी दलहरूका शीर्षथ नेताहरूलाई ‘कन्फिडेन्स’ मा लिन सकेका थिए ।
हो, त्यसपछि नै हो कंसाकारले वायुसेवा निगमको नेतृत्व हाँक्न पाएको । खरिद प्रक्रियामा ‘बोल्ड डिसिजन’ गर्न सक्ने कंसाकारले निगमको नेतृत्व लिए लगत्तै जहाज खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाए । कंसाकारले निगम नेतृत्व हाँक्नुभन्दा अगाडि जति जनाले निगम ‘हाँकेका’ थिए, तिनले फगत जागिर खानेबाहेक केही गरेनन्, जहाज खरिद गर्ने कुरा चाहिँ गरे ।
‘निगमलाई जहाज खरिद गर्नुपर्छ, बजार विस्तार गर्नुपर्छ’ भन्ने भाषण दिन सक्ने कुनै पनि नेतृत्वकर्ताले निगममा साँच्चै जहाज किन्ने त परको कुरा, आँट पनि गर्न सकेनन् । तर, कंसाकारले निगम नेतृत्व लिएसँगै सुरुमा १ सय ५८ सिट क्षमताका दुईथान ‘ए३२०–२००’ सिरिजका न्यारो बडी जहाज खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाए ।
उनले जहाज खरिद गर्न ऋण पनि जोहो गरे । दुइटा न्यारो बडी किन्न कर्मचारी सञ्चय कोषबाट १२ अर्ब रुपैयाँ ऋण पनि लिए ।
यो एक दशकभन्दा अघिको घटना हो । त्यो बेला पनि कंसाकारमाथि जहाज खरिदमा भ्रष्टाचार मुद्दा लागेको थियो । तर, उनले सफाइ पाएका थिए । त्यसपछि कंसाकार निगमबाट बाहिरिएका थिए । तर, उनलै थालेको खरिद प्रक्रियाबाट निगमले साढे दुई दशकपछि दुई थान न्यारो बडी जहाज हात पारेको थियो ।
केही वर्ष ‘कुलिङ पिरियड’ मा रहेपछि कंसाकार पुनः निगम नेतृत्व हाँक्न आइपुगे । यो सन् २०१५ को कुरा हो । ‘कारखानामा मेसिन भएन भने कसरी सामान उत्पादन हुन्छ ?’ भन्ने तर्क गर्ने कंसाकारले निगम नेतृत्व लिएँसँगै अब भने वाइड बडी जहाज खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाए ।
ऋण खोज्न पनि उनी ‘माहिर’ थिए । फेरि, उनले कर्मचारी सञ्चय कोषलाई मनाउन सफल भए भने नागरिक लगानी कोष पनि ऋण दिन तयार भयो । दुवै संस्थाबाट २४ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएर कंसाकारले वाइड बडी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाए ।
कहाँ बिग्रियो कुरो ?
१० असोज २०७३ मा निगमले जहाज खरिद गर्न ग्लोबल टेन्डर आह्वान गर्यो । त्यो बेला नेपाल कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए । जहाज निर्माता कम्पनीदेखि जहाज भाडामा दिने १० कम्पनीले निगममा टेन्डर हाले । तीमध्ये सबैभन्दा सस्तामो दुइटा वाइड बडी जहाज बेच्न अमेरिकाको एएआर कर्पोरेसन भन्ने कम्पनी छनोट भयो ।
खरिद सम्झौता अनुसार १४ असार २०७५ मा पहिलो र १० साउन २०७५ मा दोस्रो वाइड बडी जहाज नेपाल अवतरण गरेका थिए । जहाज नेपाल आइपुग्दा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री थिए ।
दुइटा न्यारो बडी किन्दा कंसाकारले जति ‘पापड बेलेका’ थिए, दुइटा वाइड बडी किन्दा पनि उनले त्यति नै पापड बेलेका थिए । ‘अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्न निगमलाई ठूला जहाज नभई हुँदैन, नेपालबाट सिधै युरोप, जापान, अस्ट्रेलिया उडाउन वाइड बडी जहाज नै चाहिन्छ’ भन्दै अगाडि बढेका कंसाकारले अन्ततः वाइड बडी जहाज ल्याउन सफल भएका थिए ।
जहाज त ल्याए, तर ‘खरिद प्रक्रियामा अर्बौंको भ्रष्टाचार भएको छ’ भन्ने ठहर संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले गर्यो । त्यसपछि यो विषय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पुग्यो । अख्तियारको दाबी अनुसार वाइड बडी जहाज खरिदमा भ्रष्टाचार हुनुमा १० भन्दा बढी प्रमुख आधार छन् ।
सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली विपरीत जहाज खरिद सम्झौता भएको, अस्वाभाविक लागत स्टिमेट बढाएको, बैंक जमानतविना नै प्रतिबद्धता शुल्क भुक्तानी गरेको, कानुन विपरीत वार्ताका माध्यमबाट सम्झौता गरेको लगायत आरोप कंसाकार माथि छन् ।
निगमले जहाज खरिद सम्झौतापछि पनि कानुन विपरीत सम्झौताभन्दा बढी रकम भुक्तानी गरेको थियो । वाइड बडी जहाजको प्राविधिक क्षमता नै कम हुने गरी जहाज खरिद भएको लगायतका आरोप कंसाकार माथि थियो ।
उडान भर्दाको अधिकतम भार बहन क्षमता (एमटीओडब्लू) २ सय ४२ टन हुनुपर्नेमा २ सय ३० टन मात्रै क्षमता भएको जहाज खरिद भएको अख्तियारको दाबी छ । क्षमता घटाउँदा जहाजको मूल्य भने नघटाइ निगमलाई नोक्सानी पुर्याएको उसको दाबी छ ।
त्यस्तै अख्तियारले जहाज खरिद सम्झौता भएपछि तेस्रो कम्पनी खडा गरेर त्योसँग सम्झौता गरेको र अर्को ‘एस्क्रो एकाउन्ट’ मा भुक्तानी गर्दा बदनियत राखेको आरोप पनि लगाएको छ ।
समग्रमा नेपाल वायुसेवा निगमभित्र ‘नयाँ जहाज किन्न सक्ने आँटी’ भनिएका सुगतरन्त कंसाकार समय क्रममा भ्रष्टाचार अभियोगमा दोषी ठहरिएका छन् । यसका विभिन्न प्रभावहरू रहलान् । विशेष अदालतको यो फैसलापछि अब निगमभित्र सायदै कसैले नयाँ जहाज खरिदको कुरा उठाउने छ ।
