अस्थिर राजस्व नीतिले लक्ष्य भेट्नै मुस्किल

१९ कात्तिक, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो त्रैमास (साउन-असोज)मा २ खर्ब ४८ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ मात्र राजस्व उठ्यो ।

सरकारले चालु आवको पहिलो त्रैमासमा लिएको राजस्व संकलनको लक्ष्य ३ खर्ब ९ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ थियो । पहिलो तीन महिनामै लक्ष्यभन्दा ६१ अर्ब ६६ करोडले पछि परेको सरकार आम्दानीको दृष्टिले पहिलो पाइलामै लर्खराउनु परेको छ । यसले समग्र लक्ष्य पूरा गर्ने चुनौती थपिएको छ ।

यस वर्ष सरकारले १४ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ बराबर राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको छ । पहिलो तीन महिनामा कुल लक्ष्यको साढे १७ प्रतिशत मात्र राजस्व उठेको छ । यस वर्ष पहिलो चौमासिकमा संकलन भएको राजस्व अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पहिलो त्रैमासको तुलनामा १३ प्रतिशत धेरै हो ।

अर्थ मन्त्रालय यसै प्रगतिमा सन्तुष्ट देखिन्छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश भट्टराई भन्छन्, ‘चुनौतीका बाबजुद राजस्व संकलन बढेको छ ।’ यसवर्ष लक्ष्य अनुसार राजस्व उठ्न नसक्नुमा सरकारलाई सजिलो निहुँ परेको छ ।

मन्त्रालयका अधिकारीहरु यस वर्ष बाढी पहिरोका कारण आयात प्रभावित भएको र यसले राजस्व घटेको बताउँछन् । तर, यथार्थमा सरकारले लिएको राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा हुन नसकेको धेरै वर्ष भइसकेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा लक्ष्यको ६८.२ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन गर्न सकेको सरकारले आव २०८०/८१ मा ७४.४ प्रतिशत मात्र राजस्व उठाएको छ ।

पछिल्लो ५ वर्षमा राजस्व लक्ष्य र प्राप्ति

यसरी लक्ष्य र प्राप्तिका बीचमा ठूलो अन्तर रहनुमा राजनीतिक तथा नीतिगत अस्थिरताले भूमिका खेलेको विज्ञहरू बताउँछन् ।

राजस्वमा गरिएका गहन अध्ययन र प्रतिवेदनले समेत यस्तै प्रवृत्ति देखाउँछ । करविज्ञ महेश दाहाल कर प्रणालीमा आमुल परिवर्तन नगरेसम्म अहिलेकै दर र दायराबाट अपेक्षित राजस्व नबढ्ने बताउँछन् । ‘एक त हाम्रोमा राजस्वको वैज्ञानिक प्रक्षेपण नै हुन सकेन,’ उनी भन्छन्, ‘राजस्व बढाउने हो भने नयाँ नयाँ स्रोतको खोजीमा जानु पर्छ, समय अनुसार दायरा बिस्तार गर्नुपर्छ ।’

अनुमान वस्तुपरक बनाउने प्रयास नगर्नु र राजस्व प्रशासनलाई चुस्त बनाउन नसक्दा समेत राजस्व बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ । ‘त्यसकारण पनि हामी अस्थिर राजस्व नीतिको शिकार बनेका छौं,’ उनले भने ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय, अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागले गरेको एक अध्ययनमा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४१ प्रतिशत हाराहारी हिस्सा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको रहेको छ । राजस्वको दायरा त्यसभित्र रहेको समेत विज्ञहरु बताउँछन् । करविज्ञ दाहाल भन्छन्, ‘सरकारले अहिलेकै दायरामा दर तन्काउने भन्दा बढी प्रयास गर्न सकेको छैन, हामीले विश्व अर्थतन्त्रमा आएका परिवर्तनको आयातबाट लाभ लिने प्रयास नै गरेनौं ।’

उता, विभिन्न समयमा गरिएका अध्ययनले समेत नीतिगत अस्थिरताले कराधार विस्तार गर्न नसकिएको निष्कर्ष निकालेका छन् ।

पूर्वअर्थसचिव विद्याधर मल्लिक अध्यक्ष रहेको कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिले नीतिगत अस्थिरताले कर प्रणाली नै अस्तिर बनाइरहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

समितिको प्रतिवेदनले भनेको छ, ‘नीतिगत अस्थिरताका कारण लगानी र उत्पादनमुखी कर प्रणालीको विकास गर्न सकिएको छैन, करका दर, कर कानूनका कानूनी प्रबन्ध र कर प्रणालीका सारभूत प्रक्रियागत व्यवस्थामा सालबसाली आर्थिक ऐनबाट गरिने परिवर्तनले कर प्रणाली अस्थिर बन्न गएको छ ।’

नेपालमा करका दर निर्धारण गर्दा कर तटस्थता, राजस्व जोखिम र अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने प्रभावको अध्ययन तथा आंकलन बीना नै नीतिगत परिवर्तन हुने गरेकाले अर्थतन्त्रमा कर प्रणाली तटस्थ बन्ने नसकेको अध्ययनले देखाएको छ ।

विश्व अर्थतन्त्र र अर्थतन्त्रको संरचनामा देखिएका संरचनात्मक परिवर्तनको आधारमा कराधारको संरक्षण, करको नयाँ क्षेत्रको पहिचान गरी करको दायरा विस्तार गर्न कर कानूनमा आवश्यक परिमार्जन नहुँदा समेत नेपालले लक्ष्य अनुसार राजस्व उठाउन नसकेको देखिएको छ ।

राजस्वको वेवास्ताले ऋणको भार बढ्दै

सामान्यतया ‘घाँटी हेरेर हाड निल्नु’ भन्ने उखान सार्वजनिक खर्चमा समेत लागु हुन्छ । तर, हाम्रोमा सुरुमा खर्चको आंकलन गरेर सोही अनुसार स्रोतको जोरजाम गरी बजेट बनाइन्छ । यसले राज्यलाई ऋणको भार बोकाइरहेको देखिन्छ ।

करविज्ञ दाहालका अनुसार बजेट बनाउँदा सुरुमा स्रोतको अनुमान गरी सोही अनुसार खर्च राख्ने हो भने अनावश्यक ऋणको भार राज्यले बोक्नु पर्ने थिएन । तर, राजस्व अनुमान अनुसार नउठ्दा दैनिकी चलाउन समेत राज्यले ऋणमा भर पर्नु परेको छ । यसले कुल गार्हास्थ्य उत्पादनमा ऋणको अनुपात निरन्तर बढीरहेको तथ्यांकमा देखिन्छ ।

अहिले कै अवस्थामा राजस्व बढाउने हो भने अर्थतन्त्र सुधार र चलायमान बनाउन सरकारले बढी काम गर्नुपर्ने दाहाल बताउँछन् । ‘बजारमा माग छैन, बैंकमा पैसा थुप्रिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘जब अर्थतन्त्र नै सुस्त छ भने राजस्व कसरी बढ्छ ?’

कसरी हुन सक्छ सुधार ?

खुम्चिरहेको राजस्व र ऋणको बढ्दो भारका बीच राजस्व बढाउने हो भने सरकारले भन्सारका दरलाई वैज्ञानिक पुनर्संरचना गर्नुपर्छ । किनकि भन्सार दरमा दिने सरकारका नीतिले नेपाली अर्थतन्त्रको लागत र उपभोगको लागतमा प्रभाव पार्छ ।

मल्लिक समितिको प्रतिवेदनका अनुसार विश्व अर्थतन्त्र र अर्थतन्त्रको संरचनामा देखिएका संरचनात्मक परिवर्तनको आधारमा कराधारको संरक्षण, करका नयाँ क्षेत्रको पहिचान गरी करको दायरा विस्तार गर्न ढिला भइसकेको छ । यसका लागि सरकारले आवश्यक कर कानुनमा समय सापेक्ष सुधार ल्याउनु पर्छ । सोही प्रतिवेदनले औल्याए अनुसार अन्तःशुल्कमा सिद्धान्तभन्दा बाहिर गई कर लगाइएको छ । यसले कर प्रणाली बोझिलो र अर्थतन्त्रको लागत बढ्न गएको छ ।

भन्सारका दर निकासी प्रवर्द्धन अनुकुल छैनन् । निकासी र पैठारी हुने मालवस्तुको मूल्य घोषणा समेत यथार्थपरक छैनन् । सीमापार अनाधिकृत चोरी निकासी पैठारी नियन्त्रण गर्न सकिएको छैन । यसले समेत कराधार कमजोर बनिरहेको समितिले औंल्याएको छ ।

कर प्रशासनमा रहेका झण्झटले समेत कर तिर्ने आधार कमजोर बनाइरहेको अध्ययनले देखाएको छ । व्यापार सहजीकरण र सेवा प्रवाह छिटो छरितो, गुणस्तरीय मर्यादित सेवाका रुपमा विकास गर्न नसक्दा कर तिर्नुपर्छ भन्ने मान्यता विकासमा बाधक देखिन्छ ।

कर विवादको शीघ्र समाधानका उपाय र संयन्त्रको अभाव रहेको समेत अध्ययनको निष्कर्ष छ । यस प्रतिवेदनले आधुनिक कर प्रशासनको व्यवस्थापन तथा विशिष्टीकृत संरचनाको अभाव रहेको भन्दै संगठन पुनर्सरचनाको आवश्यकता औल्याएको छ ।

यी हुन मल्लिक आयोगले दिएका सुधारका उपाय

• कर नीति र कर कानुनमा सुधार
• करका दर, कानुन र प्रक्रियामा नीतिगत स्थिरता
• घरजग्गा र सेयर कारोबारको आयलाई करारोपण
• मूल्य अभिवृद्धि करका छुटको सूची हटाउने
• पाँच वर्षसम्म मूअक स्थिर राख्ने
• भन्सार दरमा वैज्ञानिक सुधार
• कर कानुनको परिपालनामा सुधार
• करका दरमा स्थिरता र पुनर्संरचना
• विद्युतीय सवारी पैठारी महसुलमा समायोजन
• डिजिटल अर्थतन्त्रको विस्तार र कराधार विस्तार
• कर विवाद समाधानमा सहजता

सुधारको प्रयास के हुँदैछ ?

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र सुधार गर्न उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गरिएको छ । यो समितिले दिने सुझावका आधारमा सुधारका काम थालिने मन्त्रालयले जनाएको छ । यसबीचमा राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न केन्द्रीय द्रुत गस्ती टोली गठन गरी परिचालन गरिएको छ ।

आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीति २०८१ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको र भन्सार प्रक्रिया थप सरलीकृत गराउन भन्सार महसुल नियमावली बनिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसबीचमा विभिन्न भन्सार कार्यालयको क्षमता अभिवृद्धिलाई समेत जोड दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।