राजनीतिक खिचातानीका घटनाक्रमहरू घट्नेक्रम रोकिएको छैन, मुलुकमा । प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूको ध्यान सरकार बनाउने र ढलाउने खेलमा मात्र केन्द्रित हुँदा अन्य क्षेत्रहरू ओझेलमा परेका छन् । मुलुकमा अस्थिरताले निरन्तरता पाउँदा छिटोछिटो सरकार परिवर्तन हुने गरेको छ । यसले गर्दा प्राथमिकतामा परेका योजना तथा कार्यक्रमहरू समयमै कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । यसको सबैभन्दा बढी असर मुलुकको अर्थतन्त्रमा परेको छ । कुनै पनि मुलुकको आर्थिक समृद्धि रातारात हुन सक्दैन । यसका लागि दूरदर्शी दृष्टि, समय सान्दर्भिक दीर्घकालीन योजना तथा कार्यक्रमहरू र यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनु आवश्यक हुन्छ । स्थिर र टिकाउ सरकारबाट मात्र यस्तो कार्यको आशा गर्न सकिन्छ । तर, विडम्बना नै भन्नुपर्छ विगत तीन दशकको अवधिदेखि नेपालमा यस्तो स्थिर सरकार देख्न पाइएको छैन । यसैकारण मुलुकले आर्थिक रूपमा फड्को मार्न नसकेको अवस्था छ ।
२०७९ मंसिरमा सम्पन्न आमनिर्वाचनपछिको १९ महिनाको अवधिमा मुलुकमा तेस्रोपटक सत्ता गठबन्धन बनिसकेको छ भने चौथो गठबन्धन बन्ने तयारीमा छ । यसैबीच, तीन छुट्टाछुट्टै राजनीतिक दलका तीन जना अर्थमन्त्रीहरूले मुलुकको अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हालेका छन् । अघिल्लो वर्षको १० पुसमा माओवादी, एमाले, रास्वपा र राप्रपासहितका दल सहभागी भएर गठित गठबन्धनको सरकारमा एमाले नेता विष्णुप्रसाद पौडेलले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका थिए । तर, फागुन दोस्रो सातामै गठबन्धन भत्किएपछि अर्को गठबन्धनको सरकार बन्यो । सो सरकारमा नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशशरण महतले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाए । करिब १३ महिना अर्थ मन्त्रालयको बागडोर सम्हालेका नेता महत गत २१ फागुनमा नयाँ गठबन्धनको सरकार बनेपछि बाहिरिए ।
नयाँ सरकारमा अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)का नेता वर्षमान पुनले पाए । तर, अहिलेको राजनीतिक परिस्थिति हेर्दा उनको समेत समयगन्ती सुरु भइसकेको देखिन्छ । यसरी १९ महिनाको अवधिमा नै तीनपटक अर्थमन्त्रीको फेरबदल भएर चौथो बन्ने तयारीमा रहेको मुलुकको आर्थिक अवस्था कस्तो होला भनेर सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । आफू अर्थमन्त्री हुँदा तर्जुमा गरिएको आवको बजेटसमेत कार्यान्यवन गर्न नपाउँदै मन्त्री परिवर्तन भएका छन् । यसले एकातिर नेतृत्ववर्गमा जिम्मेवारीको बोध गराएको छैन भने अर्कोतर्फ, जवाफदेहिताको समेत खडेरी परेको देखिन्छ ।
कुनै दूरदृष्टि तथा आर्थिक सम्भाव्यताको अध्ययन नै नगरी स्टन्टबाजी, लोकरिझाइँ तथा कमिसनको लोभमा तर्जुमा गरिएका बजेटहरूको विश्वसनीयता पछिल्लो समय घट्दै गएको छ । अनुमानित खर्च र आम्दानीको तालमेल मिलाउन नसक्दा अर्धवार्षिक समीक्षा भन्दै बजेटको आकार घटाउने गरिएको छ । लक्ष्यनुसार राजस्व नउठ्ने र खर्चसमेत हुन नसक्ने भएपछि सरकारले चालू आवको बजेट १२ दशमलव ६२ प्रतिशतले घटाउने निर्णय गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले चालू आवको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै बजेटको आकार घटाएको थियो । चालू आवका लागि सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेकामा अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत २ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ घटाएर १५ खर्ब ३० अर्ब २६ करोड ६२ लाख रुपैयाँमा झार्ने निर्यण गरिएको थियो । चालू आवमा सरकारले चालूतर्फ ८८ दशमलव ८४ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ८४ दशमलव १३ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ८७ दशमलव ३९ प्रतिशत हुने संशोधित अनुमान गरेको थियो । अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत बजेटको आकार घटाएको यो पहिलो घटना भने होइन । गत आवमा समेत सरकारले राजस्व संकलनलगायत स्रोतमा परेको चापका कारण देखाउँदै बजेटको आकार २ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ घटाएको थियो । कुल १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक भएकामा संशोधनमार्फत १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ बनाइएको थियो ।
छिटोछिटो परिवर्तन भइरहने सरकारका कारण विकासका योजना तथा कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन पक्षमा अवरोध पुगेको देखिएको छ । यसैकारण पछिल्ला वर्षहरूमा मुलुकमा पुँजीगत खर्चमा वृद्धि हुन सकेको छैन । हरेक वर्ष सरकारले पुँजीगत खर्च शीर्षकमा खर्बौं रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्ने गरेको छ । तथापि, यसरी विनियोजन गरिएको पुँजीगत बजेट पूर्णरूपमा खर्च हुन नसक्दा मुलुकले अपेक्षित लाभ लिन सकिरहेको छैन । सरकारले खर्च गर्न नसक्दा आन्तरिक अर्थतन्त्रसमेत चलायमान हुन नसकेको देखिएको छ । अन्तरिक उत्पादन, उपभोग, लगानी, पुँजी निर्माण, रोजगारी सिर्जनाजस्ता पक्षहरूमा यसले प्रतिकूल असर परेको देखिएको छ । विगत लामै कालखण्डदेखि सरकारले विनियोजन गरेबमोजिमको पुँजीगत खर्च नहुने रोगबाट मुलुक ग्रसित हुँदै आएको छ ।
सरकार परिवर्तन भइरहने गर्दा विकासका योजना तथा कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन पक्षमा अवरोध पुगेको देखिन्छ
चालू आवको अन्तिम क्षणमा आइपुग्दासमेत सरकारको कुल बजेट खर्च वार्षिक विनियोजित रकमको करिब ७७ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र भएको देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकनुसार २५ असार २०८१ सम्म १३ खर्ब ५६ अर्ब २१ करोड ५२ लाख रुपैयाँबराबर बजेट खर्च भएको हो । यो खर्च वार्षिक विनियोजित रकमको ७७ दशमलव ७४ प्रतिशत हो । सरकारी व्यवस्थानुसार अति आवश्यक देखिएबाहेक २५ असारभन्दा पछि खर्चको भुक्तानीका लागि चेक काट्न नपाइने व्यवस्था छ । यसले गर्दा चालू आवमा सरकारले लक्ष्यभन्दा धेरै कम खर्च गरेको भन्न सकिन्छ । महालेखाका अनुसार २५ असारसम्म चालूतर्फ ९ खर्ब ३३ अर्ब ८५ करोड ५४ लाख अर्थात् ८१ दशमलव ७९ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ १ खर्ब ७२ अर्ब ९ करोड २२ लाख अर्थात् ५६ दशमलव ९७ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ५० अर्ब २६ करोड ७६ लाख रुपैयाँ अर्थात् ८१ दशमलव ४ प्रतिशतबराबर खर्च भएको छ । चालू आवको बजेटमा पुँजीगत खर्च कुल बजेटको १७ प्रतिशत मात्र विनियोजन गरेको थियो । तथापि, तुलनात्मक रूपमा हेर्दा यसमा भएको खर्चको अवस्था सन्तोषजनक देखिँदैन । अर्को विडम्बनाको कुरा यस अवधिमा सरकारी ऋणको सावाँ ब्याज भुक्तानीमा भएको खर्चभन्दा पुँजीगत खर्च धेरैले कम देखिएको छ ।
पुँजीगत खर्च कम हुनुको अर्थ सरकारको आर्थिक क्रियाशीलता र गतिशीलता कम हुनु हो । यसको प्रत्यक्ष असर उत्पादन, उपभोग, वितरण तथा सार्वजनिक वित्तमा पर्ने गर्छ । पुँजीगत खर्च कम हुँदा उत्पादनका क्षेत्रमा नकारात्मक असर पर्छ । वस्तु तथा सेवा उत्पादनका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरूको विकास र विस्तारमा भएको कमीले समग्र बजार मागमा समेत संकुचन पैदा हुन्छ । यसबाट मुलुकभित्र रहेका उद्योग तथा कलकारखानाहरूसमेत पूर्ण क्षमतामा चल्नसक्ने अवस्था देखिँदैन । अहिले मुलुकको अवस्थासमेत यस्तै देखिएको छ । उद्योगी एवं व्यवसायीहरूका अनुसार वर्तमान समयमा उद्योग तथा कलकारखानाहरूले आफ्नो क्षमताको ३० देखि ४० प्रतिशत मात्र उत्पादन गरिरहेको बताएका छन् । यसको असर निर्माण क्षेत्रमा समेत परेको छ । अहिले सिमेन्ट, छड, इँटा, गिटी, ढुंगालगायत निर्माण सामग्री उद्योगको माग वृद्धि हुन सकेको छैन । यसको गहिरो असर रोजगारी सिर्जनामा देखिएको छ । उद्योग–व्यवसायहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसक्दा रोजगारीका अवसरहरूसमेत घट्दै गएका छन् । यसबाट आम्दानी तथा खर्च गर्ने क्षमता ह्रास आउने भएकाले यसको असर उपभोगमा पर्ने देखिन्छ । फेरि घुमिफिरी यसले उत्पादनको क्षेत्रमा नकारात्मक असर पर्नेछ । यसको चक्रीय प्रभावका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र नै दुश्चक्रमा फस्ने खतरा देखिएको छ ।
मुलुकको अर्थतन्त्रले अपेक्षित गति लिन नसकेको भए पनि आफू अर्थमन्त्री हुँदा अर्थतन्त्र सुधार भएको भनेर सबै अर्थमन्त्रीले दाबी गर्ने गरेका छन् । मुलुकभित्र रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुन नसक्दा दैनिक हजारौं युवा बिदेसिने क्रम रोकिएको छैन । मुलुकको आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्दा कर्जायोग्य रकमको उचित परिचालन हुन नसकेको अवस्था छ । विगत लामो समयदेखि कर्जाको माग नबढ्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ठूलो परिमाणमा लगानीयोग्य रकम निष्क्रिय बसेको अवस्था छ । गत जेठ महिनाको अन्त्यसम्म ६ खर्बभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम बैंकमा थुप्रिएको जनाइएको छ । चालू आवमा राष्ट्र बैंकले साढे ११ प्रतिशतले कर्जा विस्तारको लक्ष्य तय गरेको थियो । तर, अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा लक्ष्यप्राप्ति गर्न नसकिने देखिन्छ । गत साउनदेखि जेठ महिनाको मध्यसम्ममा करिब ४ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन हुँदा २ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ मात्र कर्जा प्रवाह भएको छ । यस अवधिमा निक्षेपको वृद्धिदर ७ दशमलव ९ र कर्जाको ५ प्रतिशत मात्र छ । लगानीको विस्तारमा संकुचन आउँदा आन्तरिक उत्पादन बढ्न सकेको छैन । यसले गर्दा दिन प्रतिदिन आयात बढ्दै जाने, तर निर्यातको मात्रा घट्दै गएका कारण व्यापार घाटा बढ्दै गएको छ । मुलुकमा दिगो विकासको आधार खडा गर्न आन्तरिक उत्पादन बढाउनुपर्ने पहिलो र अनिवार्य सर्त मानिन्छ । तर, पछिल्लो समय मुलुक भित्रिने रेमिट्यान्सको मात्रामा भएको वृद्धिले अर्थतन्त्रका बाह्य परिसूचकहरूमा आएको सकारात्मक प्रभावलाई मात्र मूल्यांकन गरेर अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख भएको दाबी गर्नु कदापि सही हुन सक्दैन ।
राजनीतिक अस्थिरताले पटकपटक परिवर्तन भइरहने सरकारलाई सामान्य रूपमा हेरिए पनि यसको असर दीर्घकालीन हुने देखिन्छ । मुलुकले स्थिर सरकार नपाउँदा कुनै पनि क्षेत्रमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको देखिन्छ । आफ्नो निहित स्वार्थ पूर्तिका लागि मात्र गरिने राजनीतिक गुटबन्दीले केहीलाई लाभ पुगे पनि राष्ट्रले भने ठूलो क्षति बेहोर्दै आएको छ । छिमेकी मुलुकहरू विश्वकै ठूला अर्थतन्त्रको सूचीमा सूचीबद्ध भइसकेको अवस्थामा नेपाल भने गरिब मुलुकको सूचीबाट उम्किन सकेको छैन । मुलुकको आर्थिक विकासका लागि विभिन्न अद्यावधिक योजना र बजेटमार्फत ठूलाठूला योजना तथा कार्यक्रमहरूको तर्जुमा गरिए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदा यसबाट लाभ लिन सकिएको छैन । १५औं योजनाको समयावधि पूरा हुँदासमेत योजनामा उल्लेख गरिएका अधिकांश लक्ष्यहरू पूरा नहुने देखिएको छ । एकातिर वार्षिक बजेटको पुँजीगत खर्चमा समस्या देखिनु अर्कोतर्फ अद्यावधिक योजनाका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न असफल हुनुले मुलुकको आर्थिक समृद्धिको सपना सपनामै सीमित हुने त होइन ? भन्ने आशंका उब्जिएको छ । यसैकारण मुलुकको आर्थिक विकासका लागि स्थिरता अनिवार्य देखिएको छ । स्थिर सरकारलाई मात्र जिम्मेवारीको बोध हुन सक्छ, जवाफदेहिताको अंकुस लाग्न सक्छ । यसपछि मात्र आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तनको आशा गर्न सकिन्छ । अन्यथा, कतिवटा सरकार परिवर्तन भए र कति जना अर्थमन्त्री भए भनेर नाम सम्झनुबाहेक अरू केही उपलब्धि हुने देखिँदैन ।
(Visited 4 times, 1 visits today)
