काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्र गतिशील बनाउने भन्दै ५ वर्षअघिकै अवस्थामा लानेगरी लचिलो र सहज मौद्रिक नीति ल्याएको छ । शुक्रबार जारी आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को मौद्रिक नीतिले सेयर बजार, निर्माण क्षेत्र सहज बनाए पनि अटो व्यवसायीलाई निराश पारेको छ । उद्योग, व्यापार, निर्माण तथा पुँजी बजार सहज हुनेगरी मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरिएको हो ।
सेयर लगानीकर्तालगायत दंग, अटो व्यवसायी निराश
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ‘उदार र लचिलो मौद्रिक नीति आउने’ बताउँदै आएपछि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले ३ वर्षपछि लचिलो नीति ल्याएका हुन् ।
विगतमा नेकपा माओवादी नेतृत्वको सरकार र अर्थमन्त्रीसँग असहज भएका गभर्नर अधिकारी अहिले भने लचिलो देखिएका छन् । उनीमाथि ‘एमालेनिकट’ आरोप लाग्दै आएको छ । विगतमा राष्ट्र बैंकले गरेका व्यवस्था चालू आवको मौद्रिक नीतिले खारेज गरेको छ । चालू आवको मौद्रिक नीति निर्माण क्षेत्रलक्षित देखिएको छ ।
आव २०७७–७८ मा लचिलो मौद्रिक नीति ल्याउँदा घरजग्गा र सेयर बजारमा अस्वाभाविक वृद्धि भएको थियो । जसले गर्दा आयात बढ्न गई शोधानान्तर घाटा हुन पुग्यो । त्यसपछि आव २०७८–८९, २०७९–८० र २०८०–८१ मा मौद्रिक औजारमार्फत् कडा नीति अबलम्बन गर्दा घरजग्गा र सेयर बजारमा मन्दी छाउनुका साथै आयातमा कमी हुनगई शोधनान्तर बचतमा गयो ।
मौद्रिक नीति बैंकको ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको बैंकदर ७ बाट ६ दशमलव ५ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत नीतिगत दर ५ दशमलव ५ प्रतिशतबाट ५ प्रतिशत कायम गरेको छ । ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमाका रूपमा रहेको ३ प्रतिशत निक्षेप संकलन दर भने यथावत छ ।
मौद्रिक नीति जारी गर्दै गभर्नर अधिकारीले आव २०८१–८२ का लागि कर्जा विस्तार लक्ष्य १२ दशमलव ५ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको जानकारी दिए । गत आव २०८०–८१ का लागि ११ दशमलव ५ प्रतिशतको कर्जा विस्तार लक्ष्य राखेकामा ५ दशमलव ९८ प्रतिशत प्रगति भएको थियो ।
अधिकारीले मुद्रास्फीति ५ प्रतिशत हाराहारीमा राख्ने लक्ष्य लिएको बताए । मौद्रिक नीतिले कम्तीमा ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्नेगरी वैदेशिक विनिमय मौज्दात राख्ने लक्ष्य लिएको छ । उनका अनुसार ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि लक्ष्यनुसार कर्जा प्रवाह र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रदान गरिनेछ । निर्माण व्यवसायलाई सहज बनाउन प्रवाह कर्जाको सावाँ तथा ब्याज तिर्ने अवधि २०८१ मंसिर मसान्तसम्म थपिएको छ ।
चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन
राष्ट्र बैंकले चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन पुनरावलोकन गर्ने भएको छ । कुनै पनि संस्था–फर्म–कम्पनीको चालू सम्पत्ति र चालू दायित्वमा हुने अन्तरव्यवस्थापन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने कर्जालाई ‘चालू पुँजी’ कर्जा भनिन्छ ।
वर्तमान वार्षिक कारोबार रकमको २५ प्रतिशतसम्म चालू पुँजी कर्जा पाउने व्यवस्था छ । कम्पनीले चालू पुँजी कर्जा सीमाभन्दा बढी लिएको छ भने सीमामा कायम गर्ने अवधि २०८२ असार मसान्तसम्म दिइएको छ ।
कर्जा विस्तार प्रोत्साहन
राष्ट्र बैंकले साना कर्जा विस्तार गर्न प्रोत्साहन गरेको छ । २ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा सीमा बढाएर २ करोड ५० लाख ‘रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियो’मा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर अधिकारीले ‘टियर टु गणना’ गर्दा क्यापिटल एडुक्वेसी फ्रेमवर्कको व्यवस्था अधीनमा रही कुल पुँजीकोष प्राथमिक पुँजीकोषको दोब्बरभन्दा बढी नहुनेगरी रेगुलेटरी रिजर्भमा रहेका उपयुक्त रिजर्भ रकमलाई ‘टियर टु क्यापिटल’का रूपमा गणना गर्न सकिने व्यवस्था गरेका छन् । यसले पुँजीकोषको सकसमा रहेका बैंकलाई थप कर्जा विस्तार गर्न बाटो खोलेको छ ।
नोक्सानी व्यवस्था
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले असल कर्जाका लागि अब १ दशमलव १ प्रतिशत मात्र नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने भएको छ । हाल बैंकहरूले यस्ता कर्जामा १ दशमलव २ प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गर्ने गरेकामा शून्य दशमलव १ प्रतिशत बिन्दुले घटाइएको हो । नोक्सानी व्यवस्था घटाएसँगै बैंकहरूले गर्दै आएको ‘प्रोभिजन’ करिब १ दशमलव १ अर्बले घट्ने भएको छ ।
मौद्रिक नीतिले चेक बाउन्स हुँदा कालोसूचीमा नपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ‘चेक अनादर मात्र आधार मानी कालोसूचीमा राख्ने तथा बैंकिङ कारोबारमा बन्देज हुनेगरी खाता रोक्का राख्नेलगायत व्यवस्था परिमार्जन गर्नेगरी विद्यमान कर्जा सूचना तथा कालोसूचीसम्बन्धी निर्देशनमा पुनरावलोकन गरिने’ मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
सेयर लगानीकर्तालाई खुसी पार्दै राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ‘मार्जिन’ प्रकृतिको सेयर धितोमा प्रवाह गर्ने कर्जाको विद्यमान अधिकतम २० करोड सीमा खारेज गरेको छ ।
त्यस्तै, धितोपत्र बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हुने प्रत्यक्ष ऋण लगानी क्रमशः कम गर्दै ‘मार्जिन ट्रेडिङ’ अवधारणालाई प्रोत्साहन गर्ने अभिप्रायसहित राष्ट्र बैंकले हालसम्म ३४ धितोपत्र दलाल कम्पनीलाई सहमति प्रदान गरिसकेको छ ।
मौद्रिक नीतिमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कर्जामा लिने ब्याजदर तथा सेवा शुल्कसम्बन्धी नियामकीय व्यवस्थामा समसामयिक पुनरावलोकन गरिने व्यवस्था हुँदा बजारलाई थप चलायमान बनाउने देखिएको छ ।
सम्पत्ति व्यवस्थापन ऐनको मस्यौदा बनाएर सरकारलाई बुझाउने र कृत्रिम बौद्धिकता (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स–एआई) मार्गदर्शन तयार पार्नेलगायत विषय मौद्रिक नीतिमा परेका छन् । नेपालमा खोलिएका परिवत्र्य विदेशी मुद्राको खाताबाट खर्च गर्न सकिने सीमा वृद्धि गरिने नीतिमा उल्लेख छ ।
यसैगरी, राहदानीबापत उपलब्ध हुने विदेशी मुद्रा सटही सुविधासम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा सहजीकरण गर्ने नीति पनि राष्ट्र बैंकले लिएको छ ।
रेमिट्यान्स आप्रवाह, भ्रमण, व्यापारलगायत क्रियाकलापलाई थप सहज हुनेगरी सटही गर्न सकिने विदेशी मुद्राको विद्यमान सूची पुनरावलोकन गरिने भएको छ ।
त्यस्तै, प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटलले लगानी गरेको संस्था कुनै कारणबस कर्जा चुक्ता गर्न नसकी कालोसूचीमा पर्ने अवस्था आएमा लगानी गर्ने प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटललाई कालोसूचीमा नपर्ने व्यवस्था मिलाइने नीतिमा उल्लेख छ ।
मौद्रिक नीतिले ऊर्जासम्बन्धी ऋणपत्रलाई क्षेत्रगत कर्जाका रूपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धित विशिष्टीकृत संस्थाबाट जारी बन्डलगायत ऊर्जासम्बन्धी ऋणपत्रमा गरिएको बजेट ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्नेगरी तोकिएको सीमामा गणना गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।
मौद्रिक नीतिले वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई बिनोधितो कर्जा दिने व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ । बैंक खातामा रेमिट्यान्स पठाउने प्रतिबद्धता गरे बैंकहरूले बिनाधितो ऋण दिने नीतिमा उल्लेख छ ।
बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा देखिएको समस्या समाधानका लागि समस्याग्रस्त सहकारी सञ्चालक र एकाघरका परिवारका सदस्यका नाममा रहेको सम्पत्तिको धितोको सुरक्षणमा ५ लाखसम्मका बचतकर्ता सदस्यको रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई राष्ट्र बैंकले सहजीकरण गर्ने नीतिमा उल्लेख छ ।
मौद्रिक नीतिका विशेषता
– ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमा साढे ६ प्रतिशत
– निर्माण व्यवसायीलाई सावाँ तथा ब्याज तिर्ने अवधि मंसिरसम्म थप
– बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीकोष व्यवस्थापनमा सहजता
– चालू पुँजीकर्जा मार्गदर्शन संशोधन
– सेयर धितो कर्जाको विद्यमान अधिकतम २० करोडको सीमा खारेज
– वैदेशिक रोजगारमा जानेका लागि बिनाधितो ऋण दिने
– बैंकलाई ब्यालेन्स सिट मिलाउन साउनभर समय
– लघुवित्तलाई कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र ब्याजदरसम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने
– आईटी र पर्यटनमा २ प्रतिशत मात्रै प्रिमियम
– आयात गर्दा पाउने सटही सुविधा वृद्धि
– सहकारीमा ५ लाखसम्मका बचतकर्ता सदस्यको रकम फिर्ता गर्ने
– ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग पुग्नेगरी तरलता व्यवस्थापन
चेक बाउन्स हुँदैमा कालोसूचीमा नराखिने
(Visited 21 times, 1 visits today)
