नेपालमा केही वर्षदेखि देखापरेको आर्थिक जटिलता बुझेकालाई पनि झुक्याउने किसिमको देखिन्छ। न ऋणको प्रवाह न त उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी भएर रोजगारी सिर्जना भएको अवस्था छ तर पनि बैंकमा तरलताको बाढी आएको छ। अनौपचारिक अर्थतन्त्रको दबदबा बढिरहेको र लगानी गरेर लिनुपर्ने जोखिम र हैरानीभन्दा खुला सीमाबाट अनौपचारिक व्यापार गर्दा कम हैरानी र बढी आम्दानी हुने देखिएकोले उद्योगपतिहरू व्यापारीमा परिणत भएका छन्।
अनधिकृत व्यापारले भन्सारमा अनुमानित राजश्व संकलन हुनसकेको छैन। अधिकांशसँग थप खर्च गर्न सकिने खर्चयोग्य (डिस्पोजेबल) आयको अभावको कारण कर घटेता पनि ऋण लिने क्षमता हुँदैन। आर्थिक शिथिलता लम्बिएर उच्च मूल्य वृद्धि कायमै भएकोले पनि कर घटाउँदैमा ऋणको माग बढ्न नसकेको हो। अनुत्पादनशील लगानीले प्रतिफल नदिएकोले र पहिले लिएका ऋणको भारी अझै बाँकी रहेकाले ब्याज घटेता पनि ऋण थप्ने सामर्थ्य धेरैसँग छैन।
गुणस्तरको मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा ल्याएतापनि यसले मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रण गर्न सकेको छैन। किनभने खुला सिमाना र नजिकको द्विपक्षीय व्यापारको कारण नेपालको मुद्रास्फीति तात्विक रूपमा भारतीय मूल्य स्तरबाट प्रभावित भइरहेको छ। तर, दुःखको कुरा के हो भने भारतमा कम मूल्यमा कारोबार हुँदा पनि त्यसको असर नेपाली मूल्यमा देखा पर्दैन। मूलतः यसो हुनुमा खुला सिमानाबाट हुने अवैध व्यापार नै हो।
नेपालमा मौद्रिक नीतिलाई अप्रभावकारी बनाउने अर्को कारण आयातमा उच्च निर्भरता र विश्व बजारमा भैरहेको वस्तुको मूल्यवृद्धि पनि हो। यस्तो अवस्थामा आन्तरिक र बाह्य क्षेत्रमा उत्पन्न भइरहने विविध कारकहरूको मूल्याङ्कन गरी मौद्रिक नीतिलाई वित्तीय नीतिसँग एकीकृत गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ।
हामीले भोगेको अर्को पीडा भनेको गरिबी घटेको देखिएतापनि आर्थिक असमानता बढेकै छ। रेमिट्यान्स सोचेभन्दा बढी वृद्धि भइराखेको छ। त्यसैले रेमिटेन्स प्राप्त गर्ने र नगर्ने घर-परिवार बीच असमानता बढेको देखिएको छ। आर्थिक वृद्धिको फाइदा सीमित समूहमा मात्र गएकोले असमानता मापन गर्ने जिनी कोफिसियन्ट सन् २०१०/११ मा ०.४९ बाट २०१९ मा आइपुग्दा ०.५८ हुनपुग्यो। कोही भन्छन्- जुन समाजमा धनी र गरीबलाई एकै किसिमको करको दर लागू हुन्छ त्यहाँ धनीलाई गुन लगाएसरह हुन्छ र गरीब मर्कामा पर्छन्। यस्तो अवस्थामा आम्दानी र सम्पत्तिको पुनर्वितरण प्रायः असम्भव छ जसले गर्दा असमानता बढाएको हुन्छ।
नेपालमा करीब ६० प्रतिशत अप्रत्यक्ष कर जस्तै मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) राजश्वको मूल स्रोत हो। नेपाली अर्थतन्त्र जसरी निर्माण भइरहेछ, यसप्रकारको करले आर्थिक असमानता बढाउने गरेको छ। त्यसैले पनि नेपालमा प्रतिगामी कर (रिग्रेसिभ ट्याक्स) लागू छ भन्न सकिन्छ।
नेपालमा मध्यमस्तरको आर्थिक वृद्धि हुँदा पनि आर्थिक वृद्धि र रोजगारीबीच कुनै सम्बन्ध देखिंदैन। यो हुनुको प्रमुख कारण विशेष गरेर बढी रोजगारी प्रदान गर्ने निर्माण र कृषि क्षेत्रमा नभएर आर्थिक वृद्धि सेवा क्षेत्रमा सीमित भएकोले हो। तथ्यांकले के देखाउँछ भने १ प्रतिशत जीडीपी वृद्धि हुँदा सेवा क्षेत्रबाट मात्र ०.६१ प्रतिशत रोजगारी वृद्धि भएको छ। यो उत्साहजनक हो तर, योगदान दिने प्रचूर सम्भावना भएका अन्य क्षेत्रलाई हामीले आफ्नो दृष्टिबाट टाढा राखेका छौं।
करीब ६ लाख व्यक्ति प्रत्येक वर्ष रोजगारी खोज्दै श्रम बजारमा भौंतारिएका हुन्छन् तर काम गर्न सक्ने युवायुवतीको संख्या र यिनीहरूलाई उपलब्ध गराइने रोजगारीबीच कुनै तारतम्य मिल्ने गरेको छैन। अझ खरो शब्दमा भन्ने हो भने रोजगारीको उपलब्धता र श्रम प्रदान गर्ने व्यक्तिको संख्या र उनीहरूले रोजेका क्षेत्रबीच सरकारसँग नीतिगत प्रत्युत्तर नै छैन।
प्राथमिकताका क्षेत्र समेट्न नसकेकोले एक प्रतिशत जीडीपी वृद्धि हुँदा ०.०४५ प्रतिशत बिन्दु रोजगारी उपलब्ध भएको छ जुन नभएसरह नै हो। न्यून रोजगारी लचकता (लो इम्प्लायमेन्ट इलास्टिसिटी) लाई हामीले नीति तर्जुमा गर्दा सम्बोधन गर्नु जरूरी छ।
जुन सरकारले सत्ता ग्रहण गर्दा पनि अनुदान र प्रोत्साहन (इन्सेन्टिभ) दिएको कुरा गर्छन् तर किन कहिल्यै पनि प्रोत्साहन र उत्पादकत्व बीच कुनै सम्बन्ध छैन ? पुरस्कार दिने प्रक्रियाको पनि खास वैज्ञानिक आधार छैन। स्वविवेक र व्यक्तिगत सम्बन्धको आधारमा हचुवा प्रणालीमा गरिने भएकोले संस्थाहरूमा कार्यरत अधिकांश कर्मचारी हतोत्साह भएको देखिन्छन्। क्षणिक समय प्रोत्साहित गरेता पनि मौद्रिक प्रोत्साहन (मनिटरी इन्सेन्टिभ) को नीति दीर्घकालीन समय उत्पादकत्व वृद्धिमा सहयोगी हुनसकेको छैन। यसलाई प्रभावकारी बनाउँदै उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्न प्रभावकारी संयन्त्रको विकास आवश्यक छ।
केही समय स्थानीय मुद्रा अवमूल्यन भइरहँदा स्थायित्वको लागि पनि लगानीकर्ता वैदेशिक मुद्राको ऋणप्रति लालायित थिए तर विनिमय दरमा उतारचढाव आउने हुनाले एकातिर आम्दानी स्थानीय मुद्रामा आउने अर्कोतिर विनिमय दरको जोखिम कुनै पनि बेला आइरहनाले यो सम्भावनाले पनि त्यति आकर्षित गर्न सकेको छैन। ऋण लिएर लगानीलाई निरन्तरता दिने सम्पूर्ण सम्भावना जोखिमको जालोमा पर्नुको मूल कारण हाम्रो आर्थिक शिथिलता र नीतिगत अनिश्चितता नै हो।
ऋण र लगानीलाई प्रभाव पार्ने नीतिगत परिवर्तनमा कमसेकम संक्रमणकाल भरी निजी क्षेत्रको सहभागितालाई नियमित गराउन सके आर्थिक गतिविधिमा बढावा आई सरकार र निजी क्षेत्रबीच रहेको नीतिगत अनिश्चितता र अविश्वासको जालो च्यातिन सक्थ्यो।
अब निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा नलिई आर्थिक विकास सम्भव देखिंदैन। सरकार-निजी क्षेत्र- साझेदारी (पीपीपी) सुदृढ गर्न बलियो कानूनी र नियामक फ्रेमवर्क बनाएर यसको सबलीकरणको लागि दुवै पक्षबीच पारदर्शी र जोखिम साझेदारी प्रणाली तर्जुमा गर्नुपर्छ। सहयोगी वातावरण सिर्जना गर्न सरकारी कर्मचारीलाई पीपीपी प्रक्रियाहरू तथा परियोजना व्यवस्थापनमा प्रशिक्षण दिन लगानीको आवश्यकता देखिन्छ।
आर्थिक विकासको मेरूदण्डको रूपमा रहेको विशेष गरेर भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न निजी क्षेत्रको लगानी जरूरी छ। यसको लागि यिनीहरूलाई आकर्षित गर्न वित्तीय प्रोत्साहन र नीतिगत ग्यारन्टी दिने कुरामा निश्चितताको आवश्यकता छ। यसको लागि सामूहिक उद्देश्य पूर्तिको लागि दुवै पक्षबीच नियमित छलफल जरूरी छ।
माग घटेर ऋणको प्रवाह न्यून भई लगानी हुन नसकेको अवस्थामा केन्द्रीय बैंकले खुकुलो मौद्रिक नीतिद्वारा प्रचूर मात्रामा अर्थतन्त्रमा मुद्राको आपूर्ति बढाएमा बैंकमा पैसा थुप्रन्छ। तर अहिले खुकुलो मौद्रिक नीतिले केन्द्रीय बैंकले मुद्राको आपूर्ति बढाएको छैन। नेपाल राष्ट्र बैंकले सन् २०२३/२४ को मौद्रिक नीतिमा नेपालको मौद्रिक नीति अनुकूलित (एकोमोडेटिभ) प्रकृतिको हुनेछ भनेको छ। कुनै-कुनै अवस्थामा प्रचूर तरलता भएतापनि ऋण प्रवाह नबढ्ने र लगानी वृद्धि पनि हुन नसक्ने विरोधाभासमा हामी परेका हुन्छौं।
अहिले नेपालमा बृहत्तर आर्थिक परिसूचकले ल्याएको हाँक, मूल्य वृद्धि र व्यापार घाटाले गर्दा लगानीकर्ताको मागमा सतर्कता अपनाएको देखिन्छ। रेमिट्यान्सले वित्तीय क्षेत्रलाई बलियो गराएर ऋणको माग पनि नभएको र लगानीको सम्भावना पनि नभएर बैंकमा तरलता बढेको हो। नीतिगत तथा अर्थतन्त्रमा लामो समयसम्म सुधार हुन नसक्दा निक्षेपकर्ताको बचत बाहिरिने त्रासले गर्दा बैंकले ऋण दिन आनाकानी गरी सावधानीपूर्वक भविष्यको लागि तरलतालाई होल्ड गर्न सक्छन्। अर्को कारण भनेको बजेटमा भएको प्रावधान अनुसार सरकारले खर्च गर्न नसक्नु हो। अक्सर नीतिगत जटिलताले बैंकको प्रभावकारिता बढ्न नसक्नु र बैंकले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानीका च्यानल फेला नपारेर पनि अहिलेको ट्रयापमा हामी पर्नु परेको हो।
लिक्युडिटी ट्रयापमा परेको बेला घटेको ब्याजदर र मुद्राको आपूर्तिमा आउने परिवर्तनले मूल्यलाई प्रभाव पारेको हुन्न। भनिन्छ, लिक्युडिटी ट्रयाप (तरलताको फन्दा) ले अर्थतन्त्रमा मन्दीले छोएको देखाउँछ जसले पछिगएर डिफ्लेसन (मूल्य संकुचन) को जन्म दिन्छ अर्थात्, वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा गिरावट आएर मुद्राको क्रय शक्ति बढाउँछ। यो अवस्थामा मुद्राको आपूर्ति वस्तुको आपूर्तिको तुलनामा कम हुन्छ। यो बेला एग्रिगेट माग घट्ने र एग्रिगेट आपूर्ति बढ्ने हुन्छ।
घटेको मूल्य फाइदाजनक देखिए पनि मूल्य संकुचन (डिफ्लेक्सन) ले गर्दा उपभोक्ता खर्च घट्ने, उच्च बेरोजगारीको चाप बढेर मुलुक आर्थिक संकटको जालोमा घेरिएर डिफ्लेसनरी स्पाइरल (मूल्य अपवृद्धिको घातक चक्र) भित्र पर्न सक्छ। उपभोक्ताले भविष्यमा अझ मूल्य घट्न सक्छ भनेर खर्चलाई स्थगित गरेका हुन्छन्। यसले माग अझ घटाउँछ। उपभोक्ताको यस्तो व्यवहारले मूल्यमा झन् गिरावट आउँछ। राजश्व घट्छ, बेरोजगारी बढ्छ र आर्थिक शिथिलता उच्च बिन्दुमा पुग्छ।
बढ्दो बेरोजगारीले आम्दानी घटेर उपभोक्तासँग खर्च गर्ने क्षमतामा ह्रास आउँछ। त्यसैले डिफ्लेसनले शुरुमा क्रय शक्ति बढाए पनि अन्ततः यसले आर्थिक गतिविधिमा संकुचन ल्याउँछ। हामीलाई हालको आर्थिक गतिविधिले भावी अर्थतन्त्रलाई यही अवस्थामा कतै नपुर्याओस् भन्ने चिन्ता हो।
