अर्थतन्त्रका आसन्न संकट

हाल विश्व आर्थिक परिदृश्य उदेकलाग्दो हिसाबले विरोधाभासपूर्ण छ। प्रविधि र ऊर्जा क्षेत्रको नेतृत्वका कारण विश्व बजार एकातिर उच्च अल्पकालीन नाफाबाट उत्साहित भएको छ भने अर्काेतिर विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष गत महिना सम्पन्न वसन्त बैठकको मनस्थिति निश्चितरूपमा उदासलाग्दो थियो। सामान्यतया विनम्र हिसाबले प्रस्तुत हुने यी दुई अन्तर्राष्ट्रिय निकायले सो बैठकमा विश्वमा आर्थिक विखण्डनको बढ्दो जोखिमबारे कडा चेतावनी दिएका छन्।

सार्वभौमसत्ता सम्पन्न विश्वका लगभग दुई सय राष्ट्रले भूराजनीतिक प्रणालीमा अन्तरनिर्भर रहेर विश्वव्यापी अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउनु भनेको आफँैमा आदर्शवाद हो। यो अनौठो गठजोड सन् १९३० ताका पतन भएको थियो र यो विभाजन दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्य ताकासम्म जारी थियो। तर यो आदर्शवाद मरिसकेको थिएन।

सुरुदेखि नै, सुरक्षा चासोलाई अर्थतन्त्रबाट सकेसम्म अलग राखिएको थियो तर विशेषगरी सन् १९९० को दशकमा विचारधाराका हिसाबले आमूलरूपमा भिन्न शासन व्यवस्था भएका देशहरू विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा एकीकृत हुन थालेपछि यो झन् महत्वपूर्ण बनेको थियो।

आपसी सहमतिमा आधारित नियम, साझा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था, पारस्परिक सहनशीलता र संकट व्यवस्थापनको आधारमा यसलाई त्यतिबेला पुनर्निर्माण गरिएको थियो। सुरुदेखि नै, सुरक्षा चासोलाई अर्थतन्त्रबाट सकेसम्म अलग राखिएको थियो तर विशेषगरी सन् १९९० को दशकमा विचारधाराका हिसाबले आमूलरूपमा भिन्न शासन व्यवस्था भएका देशहरू विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा एकीकृत हुन थालेपछि यो झन् महत्वपूर्ण बनेको थियो।

त्यसो हुँदाहुँदै पनि अहिले यो प्रणालीको स्पष्टरूपमा क्षयीकरण हुँदैछ र विश्वव्यापी आर्थिक एकीकरण उल्टो दिशातर्फ उन्मुख छ। मुद्रा कोषकी पहिलो उपप्रबन्ध निर्देशक गीता गोपीनाथले हालै भनेझैँ आर्थिक खण्डीकरणले व्यापारमा दूरगामी प्रभाव पार्न सक्छ। विशेषगरी यसले दक्षता लाभमा ह्रास ल्याउने र बृहत् वित्तीय अस्थिरताको जोखिम बढाउने मानिन्छ। यसैगरी खण्डीकरणले ग्लोबल साउथमा पुँजी प्रवाह घटाउन सक्छ र जलवायु कार्यसहित विश्वव्यापी सार्वजनिक वस्तुहरूको प्रावधानलाई झन् कमजोर बनाउन सक्छ।

भूमण्डलीकरण विस्तारै भएको परिघटना थियो तर सुरक्षा–प्रेरित चासोका कारण हाल भैरहेको विवैश्वीकरण प्रक्रियाले अन्ततः गम्भीर प्रणालीगत जोखिम निम्त्याउने प्रष्ट छ।

यस सन्दर्भमा, यो प्रवृत्तिलाई पाँच प्रमुख कारक तत्वले विश्वलाई झन् खण्डीकरणतर्फ डोहोर्‍याइरहेको मान्न सकिन्छ। पहिलो, बढ्दो भूराजनीतिक जोखिमले आपसी अविश्वास बढाएको छ र प्रणालीगतरूपमा महत्वपूर्ण रहेका राष्ट्रहरूलाई एकापसमा सहकार्य गर्ने इच्छाशक्तिलाई कमजोर पारेको छ। नीतिनिर्माताहरूले यसलाई स्वीकार नगरे पनि ताइवान संकट र जारी चीन–अमेरिकी प्रतिद्वन्द्विताले विश्वव्यापी आर्थिक प्रणालीलाई नराम्रोसँग तल झार्न सक्छ।

दोस्रो, विश्वका प्रमुख देशले सुरक्षा चासोलाई आर्थिक नीतिसँग जोड्न अनुमति दिइरहेका छन् र कतिपयले आफ्ना निवेश, पूर्वाधार र प्रविधिमा रहेको पहुँच सुरक्षित गर्न व्यापक कदम चाल्दैछन्। यो प्रवृत्तिलाई सजिलै बुझ्न सकिने भए तापनि यो विषयमा सम्बद्ध देशहरूले संयम अपनाउनुपर्ने देखिएको छ। भूमण्डलीकरण विस्तारै भएको परिघटना थियो तर सुरक्षा–प्रेरित चासोका कारण हाल भैरहेको विवैश्वीकरण प्रक्रियाले अन्ततः गम्भीर प्रणालीगत जोखिम निम्त्याउने प्रष्ट छ।

तेस्रो कारक भनेको अन्तर्निहित आर्थिक खण्डीकरणका कारण ग्लोबल नर्थ र ग्लोबल साउथबीच गहिरो दरार उत्पन्न भएको छ। विश्वका धेरै देशले कोभिड–१९ महामारीको विरासतसँग लडिरहेका र जलवायु परिवर्तनसँग लडिरहेका बेला विकासशील अर्थतन्त्रका अत्यावश्यक सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको समर्थनमा नाटकीय हिसाबले कमी आएको छ। दशकौँदेखि विकसित अर्थतन्त्रसँग भैरहेको अभिसरण प्रक्रिया हाल अवरुद्ध भएको देखिन्छ र ग्लोबल साउथमा असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ।

इतिहासमै पहिलोपटक आएका बाढी, जंगली आगो तथा खडेरी बढ्दै गएपछि, विश्वका कैयन् देशहरू आगामी केही वर्षमा अस्थिरताको जोखिममा धकेलिएका छन्। उनीहरूलाई विश्वव्यापी सुरक्षा सञ्जाल छैन।

सन् २०२३ मा विकासोन्मुख देशहरूमा खुद वित्तीय प्रवाह नकारात्मक रहेको छ र सन् २०२४ मा यो प्रवृत्तिमा झन् ह्रास हुँदै गएको देखिएको छ। यही कारण धेरैजसो ग्लोबल साउथ देशहरू मुख्य भूराजनीतिक मुद्दामा पश्चिमलाई समर्थन गर्न अनिच्छुक वा अस्वीकार गरेको बुझ्न सकिन्छ। उदाहरणका लािग युक्रेनमा आक्रमण गरेका कारण रुसविरुद्धको प्रतिबन्धलाई लिन सकिन्छ।

खण्डीकरणले जलवायु जोखिम र प्रकोपहरूको द्रुत वृद्धिलाई पनि प्रतिविम्बित गर्छ। इतिहासमै पहिलोपटक आएका बाढी, जंगली आगो तथा खडेरी बढ्दै गएपछि, विश्वका कैयन् देशहरू आगामी केही वर्षमा अस्थिरताको जोखिममा धकेलिएका छन्। उनीहरूलाई विश्वव्यापी सुरक्षा सञ्जाल छैन। यसैबीच, हार्वर्ड विश्वविद्यालयका ड्यानी रोड्रिगले औंल्याएझैं, विश्वका कतिपय देश जलवायु परिवर्तनको चुनौती सम्बोधन गर्ने दिशामा भएका प्रगतिलाई गति दिनुको सट्टा हरित प्रविधिमा प्रभुत्व जमाउन प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्।

जी–२० समूहको हालै अध्यक्षता गरेका इन्डोनेसियाली, भारतीय र ब्राजिलका अध्यक्षले भनेझैँ ग्लोबल साउथका राष्ट्र अन्तरनिर्भरता र विश्वव्यापी सुशासनका लागि प्रतिबद्ध रहेका छन्।

अर्काे कारक तत्व भनेको कृत्रिम बौद्धिकता (एआई)को तीव्र विकास हो। यो प्रविधिको विकास र नियमनमा विश्वव्यापी सहयोग हुनुपर्नेमा राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा चर्काे छ। एमआइटीका डारोन एसमोग्लु र साइमन जोन्सनले उल्लेख गरेझैँ एआईले रोजगारी सिर्जना गर्छ भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्न नियम, नीति र संस्था आवश्यक हुन्छन्।

एआईका नियामक प्रयासमा ग्लोबल साउथको चासोलाई पनि समेट्नुपर्छ। विश्वव्यापी आर्थिक प्रणालीसँग अझै पनि लचिलो हुन सक्ने धेरै स्रोत र संभावना रहेका छन्।

जी–२० समूहको हालै अध्यक्षता गरेका इन्डोनेसियाली, भारतीय र ब्राजिलका अध्यक्षले भनेझैँ ग्लोबल साउथका राष्ट्र अन्तरनिर्भरता र विश्वव्यापी सुशासनका लागि प्रतिबद्ध रहेका छन्। यसबाहेक, निजी क्षेत्र अझै पनि अन्तरनिर्भरतामा आधारित छ। हामीसँग अझै पनि समर्पित अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू छन्, विश्वव्यापी शिक्षा सञ्जाल छ र विश्वव्यापी नागरिक समाज छ। तर आगामी दिनमा आउन सक्ने खतरालाई कम आँक्नु हुँदैन।

 मानव अस्तित्वमा समेत देखिएको जोखिम सम्बोधन गर्ने क्षमता विकासमा त झन् उनीहरूको प्रतिबद्धता देखिँदैन। तर इतिहास, आर्थिक सिद्धान्त र विद्यमान प्रमाणले यो प्रवृत्ति गलत हो भनेर प्रष्ट संकेत गर्दछन्।

आउने महिना र वर्षमा थप झट्का र संकटका शृंखला बढ्न सक्ने प्रबल संभावना छ। यो अवस्थामा विश्व नेतृत्वले प्रतिद्वन्द्वीलाई निस्तेज पार्न जस्तालाई त्यस्तै (टिट फर ट्याट) नीति अख्तियार गरेमा एकीकृत विश्वव्यापी अर्थतन्त्र झन् संकटमा धकेलिनेछ। यसले आर्थिक पीडासँगै आगामी दिनमा सामाजिक उथलपुथल हुन सक्ने र यसले साझा विश्वव्यापी नियमहरूको परित्यागको बाटो खुल्न सक्छ।

हाल, जसरी विश्वका नेताहरू युद्ध, शक्ति संघर्ष, सामाजिक तनाव र राजनीतिक धुव्रीकरणतर्फ उद्यत छन्, उनीहरू एकीकृत विश्वव्यापी अर्थतन्त्रलाई बचाउनका लागि लगानी गर्न धेरै हदसम्म अनिच्छुक देखिन्छन्। मानव अस्तित्वमा समेत देखिएको जोखिम सम्बोधन गर्ने क्षमता विकासमा त झन् उनीहरूको प्रतिबद्धता देखिँदैन। तर इतिहास, आर्थिक सिद्धान्त र विद्यमान प्रमाणले यो प्रवृत्ति गलत हो भनेर प्रष्ट संकेत गर्दछन्। वैश्विक आर्थिक र वित्तीय प्रणाली आंशिकरूपमा मात्र पतन हुँदा पनि यसले ठूलो संकट निम्ताउनेछ। यसले वैश्वि क सार्वजनिक क्षेत्रमा हुने लगानीलाई पनि कमजोर बनाउनेछ।

यो सहयोगले सामूहिक सुशासनको सुनिश्चतता, एआइले निम्त्याउने जोखिम न्यूनीकरण, जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन तथा विश्वव्यापी आर्थिक प्रणालीलाई पतन हुनबाट जोगाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ।

आफ्नो देशमा बढ्दो आप्रवासका कारण चिन्तामा रहेका राजनीतिज्ञले हेक्का राख्नुपर्ने पक्ष के हो भने उनीहरूले जलवायु परिवर्तनसँग लड्न, मरुभूमीकरण रोक्न,  गरिबी घटाउनमा प्राथमिकता दिनुपर्दछ। त्यसो नगरेमा भविष्यमा मेडिटेरियन सागर पार गर्न चाहने भीड लाखौँको हुन सक्छ। हो, राष्ट्रिय सुरक्षा प्राथमिकतामा पर्नुपर्दछ तर सँगसँगै विश्वव्यापी सार्वजनिक वस्तुमा लगानी बढाउन आवश्यक छ। यो विषयमा प्रतिद्वन्द्वी राष्ट्रका बीच पनि संवाद हुन आवश्यक छ।

यही उद्देश्य हासिल गर्न विश्वका नेताहरूले जि–२० समूह तथा अन्य बहुपक्षीय निकायहरूको सहयोग लिन सक्छन्। यो सहयोगले सामूहिक सुशासनको सुनिश्चतता, एआइले निम्त्याउने जोखिम न्यूनीकरण, जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन तथा विश्वव्यापी आर्थिक प्रणालीलाई पतन हुनबाट जोगाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ।

– बाड्रे विश्व बैंकका पूर्वप्रबन्ध निर्देशक हुन। तिबरघिन ब्रिटिस कोलम्बिया विश्वविद्यालयका राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक हुन्।  

(प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट) 

प्रकाशित: ९ जेष्ठ २०८१ ०६:४८ बुधबार