प्रकाशित मिति : ११ असार २०८३, बिहिबार
Photo :Tim Mossholder/Unsplash
अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले बिहीबार ट्रम्प प्रशासनका लागि अमेरिका-मेक्सिको सीमामा शरण खोजिरहेका आप्रवासीहरूलाई फिर्ता पठाउन पहिले प्रयोग गरिएको एक विवादास्पद आप्रवासन नीति पुन: लागू गर्न सक्ने बाटो खुला गरिदिएको छ।
अदालतका न्यायाधीशहरूले ६-३ को बहुमतबाट तल्लो अदालतको त्यो आदेशलाई उल्ट्याइदिएका छन्, जसले शरणार्थी आवेदनको संख्या सीमित गर्ने अभ्यास माथि रोक लगाएको थियो। यो नीति पहिलो पटक ओबामा प्रशासनको पालामा सुरु भई राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा व्यापक रूपमा विस्तार गरिएको थियो।
मानवअधिकारवादीहरूले यो नीतिका कारण हजारौँ मानिसहरू आफ्नो पालो पर्खँदै असुरक्षित र अस्थायी शिविरहरूमा बस्न बाध्य भएको र यसले मानवीय संकट निम्त्याएको दाबी गरेका छन्। अर्कोतर्फ, ट्रम्प प्रशासनले सीमामा शरणार्थीहरूको चाप व्यवस्थापन गर्न यो कदम आवश्यक रहेको तर्क गरेको थियो।
हाल यो नीति तत्काल लागू नभए तापनि अधिकारीहरूले शरणार्थीहरूमाथि अन्य धेरै प्रतिबन्धहरू लगाएका छन्।
सरकारी वकिलहरूले ‘मिटरिङ’ दुवै दलका राष्ट्रपतिहरूले प्रयोग गरेको एक महत्त्वपूर्ण औजार भएको र यसलाई विकल्पका रूपमा राखिराख्नुपर्ने बहस गरेका थिए। संघीय अधिवक्ताहरूका अनुसार सीमाबाट फर्काइएका मानिसहरू पछि पुनः आउन सक्नेछन्; यद्यपि यो नीति लागू हुँदाका बखत सीमामा हजारौँ मानिसहरूको लामो लाइन हुने गर्थ्यो।
यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतले यस कार्यकालमा विचार गरिरहेका थुप्रै आप्रवासन सम्बन्धी मुद्दाहरूमध्ये एक हो। अदालतले जन्मसिद्ध नागरिकतामाथि प्रतिबन्ध लगाउने ट्रम्पको प्रयास र अस्थिरता तथा सशस्त्र द्वन्द्वबाट भागेका आप्रवासीहरूको कानुनी अस्थायी संरक्षण समाप्त गर्ने प्रशासनको कदममाथि पनि सुनुवाइ गरिरहेको छ।
संघीय कानुन अनुसार, अमेरिका आइपुग्ने आप्रवासीहरूले शरणका लागि आवेदन दिन पाउनु पर्छ र उनीहरूको देशमा हुन सक्ने उत्पीडनको डरबारे जाँच गरिनुपर्छ। तर जस्टिस डिपार्टमेन्टले अधिकारीहरूद्वारा सीमामै रोकिएका मानिसहरू प्राविधिक रूपमा देश भित्र ‘नआइपुगेका’ हुनाले अध्यागमन एजेन्टहरू उनीहरूलाई आवेदन दिन अनुमति दिन बाध्य नभएको तर्क गरेको थियो।
अदालतको अनुदारवादी बहुमतले यसै तर्कमा सहमति जनायो। न्यायाधीश स्यामुएल अलिटोले लेखेका छन्, कुनै पाहुना ढोका ढकढक्याउन आउँदैमा उनी घरभित्र आइपुगेको मानिँदैन।
तर शरणार्थीका तर्फबाट बहस गर्ने अधिवक्ताहरूले भने कानुनले लामो समयदेखि सीमा प्रवेश बिन्दुमा आइपुग्ने जोसुकैको पनि जाँच गरिनुपर्ने मान्यता राखेको र आगमनमै रोक्नु राष्ट्रको आदर्श विपरीत भएको बताएका छन्।
न्यायाधीश सोनिया सोटोमायरले यस फैसलाप्रति असहमति जनाउँदै भनिन्, बहुमतको यो निर्णयले दुःखद रूपमा स्ट्याच्यु अफ लिबर्टीको मसालको ज्योतिलाई निभाउने काम गरेको छ।
एक असामान्य बहसका क्रममा, सोटोमायरले आफ्नो असहमति पत्र पढेर सुनाएपछि अलिटोले प्रतिक्रिया दिए। सोटोमायरले इजलासमै आफ्नो असहमति ठूलो स्वरमा पढेर सुनाएकोमा आश्चर्य प्रकट गर्दै अलिटोले यो नीति दुई फरक राष्ट्रपतीय प्रशासनको पालामा प्रयोग भइसकेको भन्दै आफ्नो फैसलाको बचाउ गरे। म यसमा थप केही जोड्न चाहन्न, अलिटोले भने।
‘मिटरिङ’ नीतिको सुरुवात पहिलो पटक राष्ट्रपति बराक ओबामाको पालामा भएको थियो, जब मेक्सिकोको टिजुआनाबाट सान डिएगो जाने मुख्य नाकामा ठूलो संख्यामा हाइटीका नागरिकहरू देखा परेका थिए। ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा यसलाई मेक्सिको जोडिने सबै सीमा नाकाहरूमा विस्तार गरियो।
सन् २०२० मा कोरोनाभाइरस महामारीका कारण सरकारले थप कडा प्रतिबन्धहरू लागू गरेपछि यो नीति स्वतः अन्त्य भएको थियो र सन् २०२१ मा राष्ट्रपति जो बाइडेनले यसलाई औपचारिक रूपमा खारेज गरेका थिए।
सोही वर्ष, क्यालिफोर्नियाका एक संघीय न्यायाधीशले ‘मिटरिङ’ नीतिले शरणार्थीहरूको अधिकार र कानुनी जाँचको नियम उल्लंघन गरेको ठहर गरेका थिए। अपिल अदालतले पनि सोही निर्णयलाई सदर गरे तापनि सान फ्रान्सिस्कोस्थित पूर्ण अदालतका झन्डै आधा न्यायाधीशहरूले यसलाई पुनः सुनुवाइ गर्नुपर्ने पक्षमा मतदान गरे, जसले गर्दा यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतको ध्यानाकर्षणमा परेको थियो।
अमेरिकी कानुन अनुसार, वैधानिक वा अवैधानिक जुनसुकै माध्यमबाट अमेरिकी भूमिमा पाइला टेकेका जोसुकैले पनि शरणका लागि आवेदन दिन पाउँछन्। शरण पाउनका लागि उनीहरूले आफ्नो देशमा जात, धर्म, राष्ट्रियता, विशेष सामाजिक समूहको सदस्यता वा राजनीतिक विचारका कारण उत्पीडन वा असुरक्षा भोग्नुपरेको प्रमाणित गर्नुपर्छ।
अन्ततः शरण पाउने व्यक्तिहरूलाई देश निकाला गर्न मिल्दैन। उनीहरूले कानुनी रूपमा काम गर्न, आफ्नो नजिकको परिवारलाई ल्याउन, स्थायी बसोबासका लागि आवेदन दिन र अमेरिकी नागरिकता प्राप्त गर्न सक्छन्।