अमेरिकी सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक फैसला: जन्मसिद्ध नागरिकताको अधिकार यथावत



प्रकाशित मिति : १६ असार २०८३, मंगलबार

अमेरिकी सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक फैसला: जन्मसिद्ध नागरिकताको अधिकार यथावत

Photo :Tim Mossholder/Unsplash

अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले मंगलबार जन्मसिद्ध नागरिकताको वृहत अवधारणालाई कायम राख्दै राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकारी आदेशलाई खारेज गरिदिएको छ। उक्त आदेशमा अमेरिकामा गैरकानुनी वा अस्थायी रूपमा बसोबास गरिरहेका मानिसहरूबाट जन्मिएका बच्चाहरू अमेरिकी नागरिक नहुने उल्लेख गरिएको थियो।

न्यायाधीशहरूले गृहयुद्धपछि जारी गरिएको संविधानको १४औँ संशोधनको लामो समयदेखिको स्थापित व्याख्या र भर्खरैका संघीय कानुनहरूलाई आधार मान्दै धेरै कम अपवादबाहेक देशमा जन्मिएका जोकोही पनि नागरिक हुने फैसला सुनाएका हुन्। रिपब्लिकन राष्ट्रपतिको यो प्रतिबन्धलाई यसअघि धेरै तल्लो अदालतहरूले रोकिसकेका थिए र यो अमेरिकामा कतै पनि लागू हुन पाएको थिएन।

अप्रिलमा भएको बहसका क्रममा, अनुदारवादी र उदारवादी दुवै पक्षका न्यायाधीशहरूले यस आदेशको कानुनी वैधतामाथि प्रश्न उठाएका थिए। यस ऐतिहासिक मुद्दाको बहसमा स्वयं राष्ट्रपति ट्रम्पको अभूतपूर्व उपस्थितिले यसको महत्वलाई थप बढाएको थियो।

यो मुद्दा ट्रम्पको कार्यकारी शक्तिको दाबीको अर्को परीक्षण थियो, जसले लामो समयदेखिको नजिरलाई चुनौती दिएको थियो। यद्यपि, हालको सर्वोच्च अदालतमा अनुदारवादी बहुमत छ र यसले राष्ट्रपतीय अधिकारको बलियो वकालत गर्दै आएको छ, जसका कारण विगतमा धेरै फैसलाहरू ट्रम्पकै पक्षमा आएका थिए। तर, जब अदालतले उनको विपक्षमा फैसला गर्छ, ट्रम्पले न्यायाधीशहरूमाथि कडा व्यक्तिगत आलोचना गर्ने गरेका छन्।

सर्वोच्च अदालतले न्यु ह्याम्पशायरको तल्लो अदालतको फैसला विरुद्ध ट्रम्पले दिएको पुनरावेदनमाथि यो निर्णय सुनाएको हो, जसले नागरिकता सम्बन्धी प्रतिबन्धलाई खारेज गरिदिएको थियो। ट्रम्पले आफ्नो दोस्रो कार्यकालको पहिलो दिनमै हस्ताक्षर गरेको यो जन्मसिद्ध नागरिकता सम्बन्धी आदेश उनको प्रशासनको व्यापक अध्यागमन क्र्याकडाउनको एक हिस्सा हो।

अमेरिकी सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक फैसला: जन्मसिद्ध नागरिकताको अधिकार यथावत

ट्रम्पको अध्यागमन सम्बन्धी नीति अन्तिम फैसलाका लागि सर्वोच्च अदालत पुगेको यो पहिलो पटक हो। यसअघि न्यायाधीशहरूले ट्रम्पद्वारा संकटकालीन अधिकार कानुन अन्तर्गत लगाइएको विश्वव्यापी ट्यारिफलाई खारेज गरिदिएका थिए, जुन कानुन यसअघि कहिल्यै यसरी प्रयोग गरिएको थिएन।

फेब्रुअरीको अन्त्यमा आएको ट्यारिफ सम्बन्धी निर्णयप्रति ट्रम्पले कडा आक्रोश व्यक्त गरेका थिए। उनले आफ्नो विपक्षमा फैसला गर्ने न्यायाधीशहरूलाई ‘अराष्ट्रिय’ भन्दै उनीहरूका कारण आफू लज्जित भएको बताएका थिए।

यस पटक पनि जन्मसिद्ध नागरिकताको मुद्दामा अदालतले आफ्नो विपक्षमा फैसला गर्न सक्ने कुरा ट्रम्पले पहिल्यै अनुमान गरेको देखिन्थ्यो। उनले आफ्नो ‘ट्रुथ सोसल’ प्लेटफर्म मार्फत “मूर्ख न्यायाधीश र न्यायमूर्तिहरू” तथा चीन लगायतका देशका धनी गर्भवती महिलाहरूको आलोचना गरेका थिए, जो आफ्ना नवजात शिशुलाई अमेरिकी नागरिकता दिलाउनकै लागि अमेरिकामा बच्चा जन्माउन आउने गर्छन्।

ट्रम्पको यो आदेशले १४औँ संशोधनले अमेरिकामा जन्मिएका सबैलाई नागरिकता प्रदान गर्छ भन्ने सर्वमान्य धारणालाई उल्ट्याउने थियो। यसमा विदेशी कूटनीतिज्ञका छोराछोरी र विदेशी कब्जा गर्ने सेनाको कोखबाट जन्मिएका बच्चाहरूलाई मात्र अपवाद मानिएको छ।

यो संशोधनको मूल उद्देश्य भूतपूर्व दासहरू सहित अश्वेत नागरिकहरूलाई नागरिकता सुनिश्चित गर्नु थियो, यद्यपि यसको नागरिकता सम्बन्धी बुँदा व्यापक रूपमा लेखिएको छ। यसमा भनिएको छ: संयुक्त राज्य अमेरिकामा जन्मिएका वा अंगीकृत भएका र यसको क्षेत्राधिकार अन्तर्गत रहेका सबै व्यक्तिहरू संयुक्त राज्य अमेरिका र उनीहरू बसोबास गर्ने राज्यका नागरिक हुन्।

विगतका शृङ्खलाबद्ध निर्णयहरूमा तल्लो अदालतहरूले ट्रम्पको कार्यकारी आदेशलाई गैरकानुनी भन्दै खारेज गरेका छन्। ती निर्णयहरूले सन् १८९८ को ‘वाङ किम अर्क’ मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई नजिर मानेका छन्, जसमा चिनियाँ नागरिकका अमेरिकामा जन्मिएका सन्तानलाई अमेरिकी नागरिक मानिएको थियो।

ट्रम्प प्रशासनले भने नागरिकता सम्बन्धी यो प्रचलित धारणा गलत भएको तर्क गर्दै गैर-नागरिकका छोराछोरीहरू अमेरिकाको “क्षेत्राधिकार अन्तर्गत” नपर्ने र त्यसैले उनीहरू नागरिकताको हकदार नभएको दाबी गरेको थियो।

‘माइग्रेसन पोलिसी इन्स्टिच्युट’ र ‘पेन्सिलभेनिया स्टेट युनिभर्सिटी’को पपुलेसन रिसर्च इन्स्टिच्युटको अनुसन्धान अनुसार, यो कार्यकारी आदेश लागू भएको भए अमेरिकामा प्रत्येक वर्ष जन्मिने २ लाख ५० हजारभन्दा बढी बच्चाहरू प्रभावित हुने थिए।

ट्रम्पले आफ्ना भाषण र कदमहरूमा मुख्य रूपमा अवैध अध्यागमनमाथि ध्यान केन्द्रित गरे पनि, यो जन्मसिद्ध नागरिकताको प्रतिबन्ध अमेरिकामा कानुनी रूपमा रहेका मानिसहरू माथि पनि लागू हुने थियो।





Source link

Leave a Comment