२३ कात्तिक, काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपतिमा डोनाल्ड ट्रम्प निर्वाचित भएसँगै त्यसले विश्व–राजनीतिमा कस्तो प्रभाव होला भनेर दुनियाँभर बहस भइरहेको छ । नेपालमा पनि यही चासो छ ।
अमेरिकी चुनावलाई नजिकबाट नियालिरहेकामध्ये एक नेपाली कांग्रेसका नेता डा. मिनेन्द्र रिजालका अनुसार अमेरिकी चुनावी नतिजाको प्रभाव दुनियाँभर पर्छ ।
नेपालमा भने ट्रम्पको नीति र कार्यशैलीले पार्ने प्रभावभन्दा बढ्दा चाहिं हाम्रो राजनीति गर्ने शैलीकै कारण ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुनसक्ने उनको विश्लेषण छ ।
प्रस्तुत छ, अमेरिकामा ट्रम्पको जित र त्यसले विश्व राजनीतिसँगै नेपालमा पार्ने प्रभावबारे डा. मिनेन्द्र रिजालसँग अनलाइनखबरकर्मी राजकुमार श्रेष्ठ र सुदर्शन खतिवडाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
सन् २०२० को चुनावी परिणाम स्वीकार नगरेका, क्यापिटल हिल आक्रमणका लागि जिम्मेवार मानिएका अनि फौजदारी मुद्दामा अदालतबाट दोषी ठहर भएका डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकाको राष्ट्रपति निर्वाचित भए । यो नतिजालाई कसरी हेर्ने ?
डोनाल्ड ट्रम्पको जित प्रत्यासित पनि हो, अप्रत्यासित पनि । प्रत्यासित यसकारण कि पछिल्लो चरणको डाटाहरू हेर्दा ट्रम्पले जित्न सक्ने सम्भावना बलियो नै देखिएको थियो । कमला ह्यारिसले पपुलर भोटमा त जित्छिन् भन्ने थियो, तर उनले राष्ट्रपतिको चुनाव नै जित्ने बाटो अप्ठ्यारो खालकै थियो । किनकि अरू ठूला राज्य उनको पक्षमा जाने नदेखिएकाले मिसिगन, विस्किन्सन र पेन्सलभेनिया जित्नै पर्ने थियो । ट्रम्पका लागि पनि पेन्सलभेनिया नजिती नहुने अवस्था थियो । तर चुनावी परिणामले अर्कै देखायो ।
अमेरिका निर्माण भएदेखि अहिलेसम्म परिवर्तन नभएको र अमेरिकाले गर्व गर्ने एउटा विषय हो- राष्ट्रपतिको शपथ । पुरानो छोड्छ, नयाँ आउँछ । तर त्यो निश्चितता हुन सक्दैन भनेर मत बोक्ने मान्छे थिए ट्रम्प । उनकै उपराष्ट्रपति माइक पेन्सले चुनावी परिणाम अस्वीकार गर भनेको हो भनिसकेका छन् । जनवरी ६ मा सिनेट र हाउसको संयुक्त बैठकको अध्यक्षता उपराष्ट्रपतिले गर्नुपर्छ । हरेक स्टेटबाट भोट कता हाल्छौं भनेर बोल्ने र राष्ट्रपति निर्वाचित भएको औपचारिकता पूरा गर्नुपर्छ । ट्रम्पको चाहना त्यतिखेर पेन्सले त्यसो नगरिदेओस् भन्ने थियो । क्यापिटल हिलमा जे भयो, त्यसकै तयारी थियो । भलै पेन्सले त्यो योजनामा साथ दिएनन् ।
तर अहिले पनि ट्रम्पले मैले त्यसबेला ह्वाइटहाउस छाड्नुपर्ने थिएन भनेका छन् । अर्थात् अमेरिकाको लोकतन्त्रको जुन निश्चितता छ, त्यसलाई चुनौती दिने मान्छेलाई अमेरिकी जनताले हाम्रा लागि योभन्दा महत्वपूर्ण अरू छ भनेर मत दिए ।
दोस्रो, उनी महिलालाई असाध्यै अपमानित गरेर बोल्छन् । डेमोक्रेटिक उम्मेदवार कमला ह्यारिसलाई समेत महिला र अश्वेत भएका कारण होच्याएर बोले । आफैंसँग नजिक भएका महिलाहरूलाई पनि बार्बेरियन सभ्यतामा जसरी बोलिन्थ्यो, त्यसरी नै बोल्ने गर्थे । उनको यस्तो व्यवहारलाई मानिसहरूले नपचाएको पनि हो, अलिकति रियाक्सन देखिएको पनि थियो ।
त्यसका बाबजुद राष्ट्रपति चुनावमा महिलाहरूको ठूलै संख्याले मत दियो । २०२० को चुनावमा ट्रम्पले महिलाहरूको जति मत पाएका थिए, त्यो यस पटक बढ्यो भन्ने आकलन छ । अर्थात् अमेरिकी महिलाहरूले अरू जे सुकै भए पनि यो मान्छे (ट्रम्प) मेरा लागि चुनौती हुँदैन भनेर भोट दिएको देखियो ।
तेस्रो, फौजदारी अभियोगमा दोषी प्रमाणित भइसकेका छन् । उनलाई कैद कि जरिवाना के हुने भन्ने सजाय तोक्न मात्र बाँकी थियो । तर कसुरदार प्रमाणित भइसकेकाले उनलाई बहुमत जनताले आफूले आफैंलाई क्षमादान गर्न सक्ने ठाउँमा पुर्याए । अझ एकथरी चर्को ट्रम्पवादीले त जनताको मतबाट जितिसकेको हुनाले जो बाइडेनले क्षमादान गर्नुपर्छ पनि भन्न थालिसकेका छन् । बाइडेनले क्षमादान गर्लान् कि ट्रम्प आफैंले एउटा विषय होला । त्योभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न अदालतमा भएका न्यायाधीशले कुन हिम्मत जुटाएर ट्रम्पको सजाय निर्धारण गर्लान् भन्ने छ । तर यो सबैका बाबजुद अमेरिकी जनताले निर्णय गरे, यो मानिसलाई हामी चुनाव जिताउँछौं ।
लोकतन्त्रबारे के भनिन्छ भने लोकतन्त्रले सधैं ठीक निर्णय गर्छ भन्ने होइन । लोकतन्त्रमा आधाभन्दा बढी नागरिकले आधाभन्दा बढी समयमा उपयुक्त निर्णय गर्छन् । निर्णय उपयुक्त भएन भने अरू संस्थाहरूले निर्णय सच्याउन बाटो बनाउँछन् । अमेरिकामा पनि निर्वाचन परिणाम आउनुभन्दा अगाडि पनि त्यही मानिएको थियो, ट्रम्पले राष्ट्रपति जिते पनि सिनेटमा बहुमत नहुन सक्छ । हाउस अफ रि–प्रिजेन्टेटिभमा त रिपब्लिकनले बहुमत गुमाउँछ भन्नेमा सबै ढुक्क थिए । त्यसो हुँदा ट्रम्प धेरै चर्कोसँग जान सक्दैनन् भन्ने थियो । तर ट्रम्पले राष्ट्रपति चुनाव मात्र जितेनन्, सिनेट र हाउस दुवैमा रिपब्लिकनको बहुमत भयो ।
‘फिलबेस्टर’ (अमेरिकाको संसदीय अभ्यासमा कानुन निर्माण प्रक्रियालाई ढिलो गराउने एकप्रकारको संसदीय अवरोध) बाहेक अरू उपायबाट सिनेटको प्रक्रिया नरोकिने भयो । हाउस त बहुमतले नै चल्छ । सभामुख हाम्रो जस्तो होइन, बहुमतको नेता जस्तो व्यवहार गर्ने अभ्यास छ । त्यसैले त्यो पदमा पनि ट्रम्पको बफादारभन्दा अरू हुने सम्भावना छैन ।
ट्रम्पले यो कार्यकालमा अदालतमा पनि दुई जना न्यायाधीश मनोनीत गर्न पाउने छन् । अघिल्लो कार्यकालमा नै तीन जना मनोनीत गरेका छन् । पाँच जना बाँचुन्जेल न्यायाधीश रहने हुन् । अर्थात् कार्यकारीलाई सच्याउन सक्ने संस्थाहरू पनि त्यो भूमिकामा नरहन सक्ने जोखिम देखियो ।
अमेरिकी मतदाताले लोकतन्त्रभन्दा महत्वपूर्ण विषय हाम्रा लागि अरू नै छन् भन्ने सन्देश दिए भन्नुभयो । ट्रम्पले आप्रवासी र अर्थतन्त्रको मुद्दालाई बढी प्राथमिकता दिए । उनी वि–भूमण्डलीकरणको एजेन्डा अगाडि बढाइरहेका छन् त्यो पनि उदार लोकतन्त्रको जगमा उभिएको देशमा । यी दुवै कुरा सँगसँगै कसरी अगाडि बढ्न सक्ला ?
अहिले ट्रम्पले निरास मतबाट चुनाव जिते । यसअघि निरासाबाट चुनाव जितेर दुनियाँलाई प्रभावित गर्ने राजनीति हिटलरको पालामा भयो । त्यतिबेला जर्मनीमा मुद्रास्फीति र बेरोजगारी बढेको थियो । सन् १९२९ र त्यसपछिको महामन्दी अमेरिकाबाट सुरु भए पनि त्यसको प्रभावले सारा युरोप क्षत–विक्षत भएको थियो । त्यही निरासाको जगमा हिटलर उदाए ।
अहिले कहीं त्यस्तै हुने हो कि, निरासाको जगमा अर्को अनुदारवादी अधिनायकवादी आउने हुन् कि, लोकतन्त्रको आधारभूत संस्थाहरूले तिनलाई थेग्न नसक्ने हो कि भन्ने सोचेर अलि आत्तिने, डराउनेहरू देखिएका छन् ।
हिटलरले त्यतिबेला शुद्ध रगतको कुरा गरे होलान्, अहिले विश्वविद्यालयका प्राध्यापकले पनि गोरा मानिसको जिन बेग्लै र अरूभन्दा विलक्षण छ भन्न थालेका छन् । यो पृष्ठभूमिमा त्यस्तो विचार फेरि पन्पिन सक्छ कि भन्ने प्रश्न सबैको मनमा छ । तर अमेरिकी निर्वाचनमा ब्लु वाल स्टेटमा एक डेढ प्रतिशतले मत तल–माथि भएको भए कमला ह्यारिस निर्वाचित हुने थिइन् । त्यसैले लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको संकट थेग्न सक्ने क्षमताले कुनै पनि अतिवाद, अनुदारवादको बाटोमा जानबाट रोक्छ । यो सन् १९३० को दशक होइन, हामी ९० वर्ष पछाडिको समयमा छौं । लोकतान्त्रिक दुनियाँको राजनीति यत्रो ठूलो प्रयोग भइसकेको छ र नयाँ चेतनास्तर विकास भइसकेको छ ।
चुनौती छन् तर व्यक्तिको स्वतन्त्रता, लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र यसका आधारस्तम्भहरूले ती सबैसँग लड्दै, थेग्दै र सुधार गर्दै जान्छन्, अरू उपाय छैन । किनकि हामी नयाँ अनुदारवादी, नयाँ विश्वयुद्धको खोजीमा छैनौं । सबैको चेतनाले दुनियाँका नेता र ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालमा त्यो चेतना विस्तारित हुनका लागि पनि मद्दत र अभिप्रेरित गरोस् भन्ने चाहना राख्नुपर्छ ।
जुन जोखिम तपाईंले औंल्याउनुभयो, चुनावी अभियानका क्रममा धेरैले औंल्याएका थिए । त्यसका बाबजुद किन मानिसहरूले ट्रम्पलाई नै राष्ट्रपति चुने ?
अमेरिकी जनताले निर्णय गर्ने आधार के भन्ने महत्वपूर्ण प्रश्न हो । त्यस आधारबारे कुरा गर्नु अगाडि यो जित कति कमजोर हो भन्ने पनि हेर्नुपर्छ होला ।
अमेरिकामा बहुमत जनताको भोट नपाए पनि इलेक्ट्रोरल कलेजबाट राष्ट्रपतिको चुनाव जित्ने गरिन्छ । २०१६ मा हिलारी क्लिन्टनले धेरै भोट पाएकी थिइन्, तर इलेक्ट्रोरल कलेजमा ट्रम्पले जिते । अहिले पनि त्यो अवस्था हुनसक्छ भन्ने अनुमान थियो । किन भन्ने बुझ्न तीन वटा राज्यको रिजल्ट हेर्नुपर्छ होला ।
मिसिगन र विस्कन्सनको रिजल्ट एक प्रतिशतको फरकले निर्धारण भएको छ भने पेन्सलभेनियाको रिजल्ट २ प्रतिशतभन्दा कम मतले ट्रम्पको पक्षमा गएको छ । यो तीन वटा राज्य जितेको भए कमला ह्यारिसले राष्ट्रपति चुनाव जित्ने थिइन् । अर्थात् झिनो मतले मात्र कमला ह्यारिस राष्ट्रपति हुन सकिनन् ।
त्यसमा पनि ब्लू वाल स्टेट मानिएको मिसिगन, विस्कन्सन र पेन्सलभेनिया निर्णायक रह्यो । जहाँसम्म त्यहाँका बहुमत जनताले किन ट्रम्पलाई रोजे भन्ने प्रश्न छ, मिसिगन परम्पराले डेमोक्रेटिक पार्टीको असाध्यै बलियो पकड भएको ठाउँ हो ।
यो ठाउँ एउटा समय दुनियाँका कारहरूको उत्पादन केन्द्र हो । असाध्यै धेरै मजदुर थिए । अनि डेमोक्रेटिक पार्टी, युनियनको मतबाट चुनाव जित्ने पार्टी थियो । तर विस्तारै डेमोक्रेटिक पार्टी कामदारको भोटबाट चुनाव नजित्ने पार्टी भयो ।
त्यो रूपान्तरणका लागि महत्वपूर्ण आधार विश्व व्यापारको उदार आर्थिक नीति रह्यो । मूलतः रिपब्लिकन पार्टीले यसको सबभन्दा धेरै वकालत गरेको हो । राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगनले ‘पर्खाल भत्काउ गोर्वाचोभ’ भन्दा बर्लिनको पर्खाल भत्काउने भनेको सामान विचार र व्यक्ति हिंड्नका लागि हो । त्यो मान्यताबाट अगाडि बढ्दा गाडी त अमेरिकामा नै बनाउँला, मोटरका पाट्र्सहरू चाहिं मेक्सिको वा एशियाको कुनै मुलुकबाट ल्याउँला भन्ने भयो । यसको पहिलो प्रहार कलेज नपढेका कामदार, जसलाई ब्लू कलर वर्कर भनिन्छ, उनीहरूमा पर्यो । उनीहरूको जागिर गयो ।
भन्सार बढाउँछु, ६० प्रतिशत कर लगाएर तिम्रो जागिर फिर्ता ल्याउँछु भन्ने नाराले मिसिगनमा ब्लू कलर वर्करहरू डेमोक्रेटिक पार्टीबाट अलग हुने क्रम सुरु भयो । यसको पहिलो परिणाम, २०१६ मा हिलरी क्लिन्टनले ट्रम्पसँग राष्ट्रपतिको चुनाव हारिन् । हिलारीको हारमा मिसिगन नै निर्णायक थियो ।
अमेरिकाको नेतृत्वमा यो उपलब्धि भयो भन्ने होइन कि हाम्रो पैसामा युरोपका देशहरूले सुरक्षा पाइरहेका छन् भनिरहेका छन् ट्रम्प । अनि, हाम्रो अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउन खोज्ने भनेर युरोपियन देशहरूलाई पनि तर्साएका छन् ।
यो पटक करबारे बीचको बाटो खोजी गरेको छु भन्ने कमला ह्यारिसको कुराकानीले अलिकति प्रभाव परेको छ भन्ने थियो । तर मानिसहरूले पत्याएको देखिएन । भन्सार बढ्यो भने मेक्सिको वा एशियाबाट सामान आउँदैन, मेरो जागिर हुन्छ भन्ने सोचे । तर महँगोमा सामान आएपछि फाइनल प्रोडक्ट महँगोमा किन्नुपर्छ भन्ने सोच्दै सोचेनन् ।
अर्को, ट्रम्पले गैरकानुनी आप्रवासीहरूलाई खेद्छु, त्यसपछि तिम्रो जागिर हुन्छ भने । जबकि गैरकानुनी आप्रवासीहरूले यस्तो काम गरेका छन्, जुन सामान्यतः अमेरिकी नागरिकहरू गर्न जाँदैनन् । तर बहुमतले यो पनि सोचेको देखिएन ।
अर्को, अमेरिकामा नबोले पनि मानिसको मनोविज्ञानमा बाहिरिया संस्कृति हावी भयो भन्ने परेको छ । विदेशीले जागिर लग्यो, संस्कृति लगिसक्यो, आफ्नो टोलमा हिंड्न गाह्रो बनाइसक्यो भनेर डर देखाइयो । अमेरिका जस्तो बलियो अर्थतन्त्र आज डरका आधारबाट मत हाल्नुपर्ने ठाउँमा पुग्ने निराशा मामुली होइन ।
त्यो निराशामा ट्रम्पले म आउँछु अनि अमेरिका बलियो बनाउँछु भन्ने नारा बेचे । जबकि ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ भन्ने नारा सैद्धान्तिक रूपमा पनि यसकारण गम्भीर छ कि हामी सबै देशभक्त हौं । नेपालीले नेपालका लागि काम गर्ने हो, अमेरिकनले अमेरिकाकै लागि काम गर्ने हो । आफ्नो देशका लागि काम गर्दा अरू सँबैसँग लडाइँ गर्ने भनेको त होइन नि ! तर ट्रम्पले एउटा भाष्य निर्माण गरे, अन्तर्राष्ट्रिय नेगोसिएसनमा हामीसँग लिन खोजेका छन् । हामी होसियार हुनुपर्छ, अनप्रेडिक्टेबल भएर नेगोसिएसनमा बस्नुपर्छ । भनेको, हरेक अन्तर्राष्ट्रिय नेगोसिएसनलाई व्यापारको अवसरका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ ।
दोस्रो विश्वयुद्ध पछाडि बर्लिनको वाल मात्र भत्किएन, दुनियाँका ७० भन्दा बढी देश लोकतान्त्रिक बाटोमा हिंडे । अमेरिकाको नेतृत्वमा यो उपलब्धि भयो भन्ने होइन कि हाम्रो पैसामा युरोपका देशहरूले सुरक्षा पाइरहेका छन् भनिरहेका छन् ट्रम्प । अनि, हाम्रो अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउन खोज्ने भनेर युरोपियन देशहरूलाई पनि तर्साएका छन् । २०१६ को चुनावमा युरोपका नेताहरूले एक पटक यस्तो भयो, अब यस्तो हुँदैन । बाइडेन आएर सच्याइहाले । पश्चिमा वर्ल्ड अर्डरलाई कसैले पनि तल–माथि गर्न सक्दैनन् भन्ने लागेको थियो होला ।
अब त अमेरिकामा लामो समयसम्म पनि यो खालको विचार रहन्छ भन्दा पश्चिमा मुलुकहरूले यो राजनीतिमा युरोप कहाँनिर उभिने भन्ने प्रश्न आउँछ । तत्कालै, युक्रेनमा के हुन्छ ? युक्रेनमा रूसको प्रभुत्व स्थापित हुने हो भने त्यसले बाँकी देशलाई के हुने हो ? फिनल्याण्डलाई के गर्ने हो ? स्वीडेनलाई के गर्ने हो ? अरू वरिपरिका देशहरूमा रूसको प्रभाव कहाँसम्म स्वीकार गर्नुपर्ने हो भन्ने हुन्छ । अथवा पूर्व र पश्चिमको इमेजनरी रेखा कहाँनिर हुने हो ? युरोपियन युनियनका लागि आवेदन दिने नयाँ देशहरूलाई लिने कि नलिने भन्ने युरोपका नेताहरूले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने हुन्छ ।
यसले त अर्को झन्झट ल्याउन सक्छ । यो सबैमा मानिसहरूले के भन्ठाने भन्दा भोलि जे होला, आज मेरो भएको जागिर गएको छ, मलाई अप्ठ्यारो परेको छ, त्यसलाई समाधान गर्छु भनेको छ । कर पनि कम उठाउँछु भनेको छ, सामाजिक सुरक्षा पनि कम गर्दिनँ भनेको छ । यो सबै हुन्छ भनेर नै मानिसहरूले भोट हाले नि त !
चुनावी अभियानका क्रममा व्यक्तिको स्वतन्त्रता, लोकतन्त्रको मूल्यमान्यता खतरामा हो कि अर्थतन्त्र महत्वपूर्ण भन्ने बहस भएको थियो । जहाँको परिणाम (स्वीङ स्टेटहरू) बाट यो रिजल्ट आयो, त्यहाँ अर्थतन्त्रलाई महत्वपूर्ण रूपमा लिएको देखिन्छ । लोकतन्त्र माथि खतरा साँच्चै हो भन्ने बहुसंख्यक जनताले पत्याएनन् । यसबारे सबैले गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ।
ट्रम्पको जितले विश्व–राजनीतिमा अनिश्चितताको यात्रा सुरु भएको भन्न थालिएको छ, तपाईंले त्यही संकेत गर्न खोज्नुभएको हो ?
ट्रम्पको विजयलाई अनिश्चियतर्फको यात्रा भनिरहेका छन् । यसलाई दुई दृष्टिकोणले हेर्नुपर्छ । ट्रम्पलाई विजयी गराउँदा म लाभान्वित हुन्छु भनेर जसले मत दिएका छन्, उनीहरू लाभान्वित होलान् ? नभए के हुन्छ ? आजै बिहान इकोनोमिस्टको डेली ब्रिफिङ पढिरहेको थिएँ । हुनत यसले ह्यारिसलाई समर्थन गर्दै ट्रम्पको दोस्रो कार्यकाल खतरापूर्ण हुन्छ भनेको थियो । ब्रिफिङमा जसले ट्रम्पलाई मत दिए, ती मानिसलाई फाइदा नहुने र केही दिनपछि तिनैले सबैभन्दा बढी रोजगार गुमाउने, महँगी व्यहोर्नुपर्ने भनिरहेको थियो ।
अमेरिकामा सन् २०२१ देखि बढेको मूल्यवृद्धि अहिलेसम्म आउँदा नियन्त्रण भएको देखिन्थ्यो । त्यहाँको अर्थतन्त्र अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बलियो देखिएको थियो । कोभिड पछाडि चीनले कुनै छेउमा पनि प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने स्थिति देखिएको छ । अमेरिकाको ३० ट्रिलियन डलरको अर्थतन्त्र छ भने चीनको २० ट्रिलियनको छ । डेढ गुणा अगाडि जानका लागि चीनलाई धेरै सकसपूर्ण स्थिति छ । तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भनेको ३.५ ट्रिलियन डलरको जर्मनीको अर्थतन्त्र छ । यसरी अमेरिकी अर्थतन्त्रमा ठूलो समस्या पनि थिएन ।
फाइदाको अपेक्षामा मतदान गरेका मानिसहरूले फाइदा नहुने रहेछ भन्ने देखेपछि अनिश्चयको यात्रा सुरु हुन सक्छ । यसले राजनीतिक बाटो पनि अनिश्चित बनाउन सक्ला ।
लोकतन्त्रमा बहुमतले गर्ने निर्णय सधैं सही नै हुँदैन भनिन्थ्यो, त्यस्तै भएको हो ?
लोकतन्त्रमा निर्वाचन परिणाम सधैं विछट्टै गज्जब आउँछ भन्ने होइन । हिटलर पनि चुनाव जितेरै आएका हुन् तर, हिटलरलाई थेग्न सक्ने संस्थाहरू थिए र उनलाई जानुपर्यो ।
ट्रम्पले पनि पहिलो कार्यकालमा जे–जे गर्छु भनेर बोलेका थिए, गरेनन् । अहिले पनि व्यापारिक मनोवृत्तिका मानिस भएकोले ट्रम्पलाई व्यापारमा कसरी सामान बेच्नुपर्छ भन्ने थाहा छ । त्यसैले उनले चुनाव जित्न जे–जे भने पनि भोलि व्यावहारिक राजनीति गर्लान् भन्ने आशा कहीं न कहीं मानिसको मनमा छ ।
अमेरिकामा सन् २००४ पछि लोकप्रिय मतमा २० वर्ष पछाडि पहिलोपल्ट डेमोक्रेटिक पार्टी पछाडि परेको छ । यो अचम्म हो । हिलारी क्लिन्टन पराजित भए पनि लोकप्रिय मत बढी थियो । यो पटक त न्यूयोर्क जस्तो राज्यमा पनि पहिलेभन्दा ट्रम्पको मत बढ्यो ।
उनले अहिले जितिसके । अब तेस्रो पटक उठ्ने र जित्ने भन्ने हुँदैन । अन्तिम पटक के प्रभाव छाड्ने भन्ने हुन्छ । व्यापारमा रहँदा राजनीतिमा जाने महत्वाकांक्षा, एकपटक पराजित भएपछि अर्कोपटक जितेर आउँछु भन्ने अभिलाषा, पार्टी र देशमा पनि लामो समयसम्म लिगेसी छोड्न सक्ने र कसैले चुनौती दिन नसक्ने अवस्था बनेको बेलामा त्योभन्दा पर आफ्नो नाम ठूलो बनाउँछु भन्ने महत्वाकांक्षा पनि जाग्न सक्छ । त्यस्तोमा उनी ठिक बाटोमा हिंड्न सक्लान् । यसरी चले भने धेरै नराम्रो नहोला ।
हिंडेनन् भने !
नहिंडेको अवस्थामा हाउसले नियन्त्रण गर्दै जान्छ । दुई वर्षपछि पुनः हाउसको चुनाव हुँदा सायद ट्रम्पले बहुमत गुमाउँछन् । एक तिहाइको सिनेटको चुनाव हुन्छ । सिनेटमा हुने निर्वाचनमा बहुमतको अवस्था बदलिन सक्छ । अहिले जितेको देख्दा सिनेट सन् २०२६ मा पनि फर्किने अवस्था छैन । कम्तीमा हाउस भने फर्कन सक्छ । त्यसैले दुई वर्ष ट्रम्पलाई थेग्ने हो भने त्योभन्दा लामो समयसम्म राष्ट्रपतिका रूपमा थेग्नुपर्ने अवस्था रहँदैन ।
अमेरिका र विश्व–राजनीतिमा देखिने प्रभाव चाहिं के होला ?
अमेरिकामा सन् २००४ पछि लोकप्रिय मतमा २० वर्ष पछाडि पहिलोपल्ट डेमोक्रेटिक पार्टी पछाडि परेको छ । यो अचम्म हो ।
हिलारी क्लिन्टन पराजित भए पनि लोकप्रिय मत बढी थियो । यो पटक त न्यूयोर्क जस्तो राज्यमा पनि पहिलेभन्दा ट्रम्पको मत बढ्यो । हाउस अफ रि–प्रिजेन्टेटिभमा रिपब्लिकनको केही सिट बढ्यो । त्यसैले अब डेमोक्रेटिक पार्टीको भविष्य के होला ? आफूलाई परिभाषित गर्दा कुन कुन मुद्दा बोक्ने भने जस्ता प्रश्न उठेका छन् ।
किनकि पहिले पढेलेखेका र अलि धनी मानिस रिपब्लिकन पार्टीलाई भोट दिन्थे, तर अहिले ठिक उल्टो भयो । जसलाई अर्थशास्त्री थोमस पिकेटीले ब्राह्मिण लेफ्ट अर्थात् बाहुन/पण्डित वामपन्थी भन्छन् । यस्ता वामपन्थी त्यहाँ मात्रै होइन, फ्रान्स र दुनियाँको जुनसुकै देशमा छन् । उनीहरूको मुद्दामा डेमोक्रेटिक पार्टीहरू रहन सक्छ कि सक्दैन एउटा प्रश्न छ ।
बाहुन वामपन्थीहरूको मुद्दामा रहिरहने हो भने अरू भोट खुम्चिन्छ । जस्तो कमला ह्यारिसले अफ्रिकन मूल, महिला र श्वेत जातिबाट धेरै भोट घटाइन् । क्लिन्टनको समयबाट घट्न थालेको यो मत बाइडेनको पालामा थप भयो र अहिले सधैंभन्दा धेरै समर्थनको आधार घट्यो । यो पृष्ठभूमिमा डेमोक्रेटिक पार्टीले आगामी दिनमा आफूलाई कसरी परिभाषित गर्छ भन्ने अहम् प्रश्न छ ।
युरोपमा पनि यस्तै कठिनाइ छ । अर्को शब्दमा भन्दा युरोपको नेतृत्वमा को हुन्छ भन्ने पनि हो । अहिले इटलीमा दक्षिणपन्थी जोर्जा मलोनी छन् । फ्रान्समा अति दक्षिणपन्थी मरिन ले पेनको आन्दोलन थप बलियो होला । २०२७ को चुनावमा उनलाई रोक्न सजिलो होला जस्तो लाग्दैन । हिजो उनलाई अति दक्षिणपन्थी देख्नेहरूले ट्रम्पसँग तुलना गर्दा त्यस्तो नदेख्लान् । स्पेन लगायत अरू मुलुकमा के हुन्छ ? अरू मुलुकहरू पनि विस्तारै दक्षिणपन्थतिर झुकाव राख्लान् । जर्मनीको दुई राज्यमा वैकल्पिक पार्टीबाट नेतृत्व आयो । उनीहरू आप्रवासनको मुद्दामा चर्को देखिएका छन् । अल्टर्नेटिभ फर जर्मनी त्यहाँको राजनीतिको लागि चुनौती हुने हो कि होइन ? रक्षामन्त्रीलाई हटाएपछि अहिलेको गठबन्धन भत्किएको छ । यो अनिश्चितताको बीच युरोपियन युनियन कसरी परिभाषित हुने, नेटो कसरी परिभाषित होला ?
त्यस्तै, इजरायलका नेतान्याहु थप आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुनसक्छन् । जनवरी २० मा नयाँ राष्ट्रपति आउँछन्, तर त्यसबेलासम्म वर्तमान राष्ट्रपतिले धेरै ठूला निर्णय गर्न सक्दैनन् । नेतान्याहुले अहिले पनि अमेरिकाको दबाब नमानेरै आक्रमण गरिरहेका छन् । अब यो रफ्तार बढाउन सक्लान् किनकि सिनेटमा बहुमत भए पनि बाइडेनसँग केही आधार बाँकी रहँदैन ।
अमेरिकाको चलन हारेको मानिसले पराजय स्वीकार गरेपछि मात्र जित्नेले विजय दाबी गर्ने हो । तर ह्यारिसले पराजय स्वीकार गर्नुअघि हिजै ट्रम्प हतार–हतार आफैं विजय दाबी गर्न गए । बाइडेन त्यस्तो संस्कृतिका मानिस होइनन् । उनले चुनावी म्यान्डेटलाई सम्मान गर्नेछन् । यस्तोमा नेतान्याहुलाई मज्जाको ‘विन्डो’ प्राप्त हुन्छ । ट्रम्प आएपछि यो झन् सजिलो हुनसक्छ । त्यो ‘विन्डो’बाट उनले इरानसँग के गर्छन् ? पारमाणविक शक्ति पनि भएको इरानसँगको युद्धले के परिणाम दिने हो ? यो केवल प्यालेस्टाइन, हमास र हेजबुल्लाहको मात्र कुरा भएन, त्योभन्दा पर जान सक्छ ।
मध्यपूर्वमा पनि आफ्नो संस्कृति लगायतको चर्को कुरा गर्ने दक्षिणपन्थीहरूको बिगबिगी छ । तिनको पनि प्रभाव बढेर जाला । इरान प्राकृतिक रूपले पनि महत्वपूर्ण छ । मेक्सिकोले सबैभन्दा ठूलो मूल्य व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ र ऊ तत्काल प्रभावित हुन्छ । अर्थतन्त्र, रोजगारी प्रभावित हुन्छ । कति आप्रवासी अमेरिकाले फिर्ता गर्ला । ब्राजिलमा जायर बोल्सनारो फिर्ता हुने सम्भावना बलियो होला ।
एशियातिर कस्तो प्रभाव रहला ?
एशिया ट्रम्पको प्राथमिकता हो । अघिल्लो कार्यकालमा ट्रम्पको प्राथमिकताले बाइडेनको पालामा पनि निरन्तरता पायो । त्यही प्राथमिकताको कारण भारत संसारको चौथो ठूलो अर्थतन्त्र भयो र अब धेरै चाँडै तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बन्छ । हुनत भारत र चीनको अर्थतन्त्र पाँच गुणाको फरक छ । तर पनि भारतको फाइदा लिने क्षमता स्वाभाविक रूपमा बढ्ने देख्छु ।
यो कुरा चीनसँग ट्रम्पको व्यवहारमा भर पर्छ । चीनको ‘ट्यारिफ’ मात्रै बढाउने हो कि अथवा त्यसलाई चीनले कसरी प्रतिक्रिया जनाउने हो ? दोस्रो, बाइडेनको पालामा नयाँ प्रविधिको प्रयोगमा चीनलाई रोकिएको थियो । हुवाएले आफ्नै अपरेटिङ सिस्टमबाट काम गर्ने भन्नेछ । यसरी चीन निकै प्रतिस्पर्धी भएर अगाडि गइरहेको छ । चीनलाई नयाँ प्रविधिमा लगाएको नाकाबन्दी यत्तिकै कायम रहन्छ वा रहँदैन ? चीनले त्यसको प्रतिक्रिया कसरी जनाउने हो ?
अमेरिका युक्रेनमा अलिकति मात्रै रक्षात्मक बन्दा त्यसले कुन सन्देश जाला ? सिग्नल जे सुकै गए पनि चीन ताइवानमा कहाँसम्म जान्छ भन्ने अर्को महत्वपूर्ण विषय हुन्छ । ताइवानमा अस्थिरता भयो भने त्यसले पूरै एशिया खासगरी पूर्वी र दक्षिणपूर्वी एशियामा त असाध्यै ठूलो प्रभाव पार्छ । प्रतिस्पर्धा राम्रो कुरा हो जसले अगाडि लैजान्छ तर, चीनसँग कटुता र वैमनस्यपूर्ण सम्बन्ध बढ्यो भने भारतले त्यसलाई आफ्नो फाइदाको रूपमा कसरी उपयोग गर्छ ?
भाजपा पनि एउटा दक्षिणपन्थी सरकार हो । संसारभरिका सम्वर्धनवादीहरू धार्मिक लगायत अधिकारहरूलाई महत्व दिन्छन् । त्यसको आर्थिक–राजनीतिक र भूराजनीतिक रूपमा आधार पनि छन् । भारत र चीन सम्बन्धको आधारमा हामी कसरी प्रभावित हुने हो ? हामीकहाँ पनि निराशा छ । त्यत्तिको बलियो हुँदाहुँदै पनि अमेरिकामा पनि निराशाको मत चुनावमा अभिव्यक्त भयो जसको प्रभाव हामीलाई पनि हुनसक्छ ।
भूराजनीतिक दृष्टिकोणले हेर्दा ट्रम्पका कारण एकातिर भारतको प्रभुत्व बढ्ने र अर्कोतिर चीनसँग तनाव बढ्यो भने हामीलाई भूराजनीतिक सन्तुलन कायम गर्न मुस्किल हुन्छ भन्न खोज्नुभएको हो ?
चुनाव जितिसकेको राष्ट्रपति ट्रम्पले चुनावी नारा बिर्सिएर नयाँ बाटो हिंडे भने धेरै ठूलो परिवर्तन हुँदैन । ७५ वर्षदेखि जुन वल्र्ड अर्डर छ, त्यो नबदलिएला । तर ट्रम्प चुनावी नारा अनुसार नै अगाडि बढे र, भारत र चीनबीच प्रतिस्पर्धा वैमनस्यताको रूपमा विकसित भयो भने हामीलाई असर पर्न सक्छ ।
अरू सबै कुरा बिर्सिएर नेपालको दृष्टिबाट हेरौं । नेपालमा सबै पार्टीको प्राथमिकता आफ्नो सत्ता कसरी कायम गर्ने र, त्यसका लागि सकेसम्म भारतको सत्तालाई कसरी आफ्नो पक्षमा उपयोग गर्ने भन्ने छ । भारत र चीनका बीचमा हुने स्वाभाविक प्रतिस्पर्धाबाट नेपालले कसरी आर्थिक विकास गर्ने, भूराजनीतिमा कसरी त्यसलाई चलाखीपूर्ण र जेहेन्दार तरिकाले प्रयोग गर्ने भन्ने छैन ।
नेपालको अर्थतन्त्र आफैंमा बहसको विषय हो । राम्रै अवस्थामा छ, तर जनताले पत्याएका छैनन् । यहाँबाट प्लेन चढेर उड्ने बित्तिकै मेरो राम्रो जीवन सुरु हुन्छ भनेर हरेक दिन २०००/२५०० मानिस विदेश गइरहेका छन् ।
बंगलादेशमा भएको परिवर्तन र श्रीलंकामा भएको झन्झट अथवा पाकिस्तानसँग भारतको लामो झन्झट इत्यादिबाट नेपालका लागि एउटा नयाँ बाटो खुलेको छ । त्यो बाटोलाई प्रयोग गरौं भन्नेतर्फ पनि ध्यान गएको देखिंदैन । चीन र भारतको सम्बन्ध प्रतिस्पर्धाको सट्टा वैमनस्यतर्फ धकेलियो भने हाम्रो राजनीति गर्ने शैलीकै कारण हामी घानमा पर्न सक्छौं होला । दुई बीचको प्रतिस्पर्धा र अप्ठ्यारोलाई उपयोग गर्न सक्थ्यौं होला, तर हामी व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थमा लाग्यौं भने अप्ठ्यारोमा पनि पर्न सक्छौं ।
जसरी चीन र भारत दुनियाँमा महत्वपूर्ण भएर गइरहेका छन्, त्यसबाट नेपाल र नेपालीको लागि कसरी प्रयोग गर्ने भन्नेतर्फ गहिरो चिन्तन गर्ने, सहमति विकास गर्नेतर्फ हाम्रो सोच देखिन्न । हाम्रो नेतृत्वले त्यो उचाइ प्राप्त गरेको देखिन्न । कसैले त्यस्तो एजेन्डा अगाडि सारेको छैन । यो विषयमा हामी सबै छलफल गरौं न भन्ने छैन । नेपालको अहिलेको कारोबारी राजनीतिमा आफ्नो कारोबारलाई कसरी मद्दत पुग्छ भन्नेमा मात्रै बढी ध्यान भयो भने हामीले सोचेभन्दा धेरै ठूलो मूल्य चुकाउन सक्छौं ।
अन्यत्र जस्तै नेपालमा पनि चर्को कुरा बढी रुचाइएको देखिन्छ । तपाईंकै शब्दमा भन्दा नेपालमा नेताहरू कारोबारी राजनीतिमा व्यस्त छन्, अनि नागरिकमा असन्तुष्टि छ । त्यो असन्तुष्टिमा आफ्नो राजनीतिक रोटी सेक्न खोज्नेहरू पनि कम छैनन् । नेपाल पनि कतै यस्तै अनिश्चयको यात्रातर्फ जान्छ कि ?
ट्रम्पको राजनीतिले भन्दा हाम्रो राजनीति जहाँ छ, त्यसले के प्रभाव पार्छ भन्ने एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न आएको छ । यसको पनि उत्तर खोज्न संवाद, छलफल सुरु गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
अमेरिका जस्तो असाध्यै राम्रो अवस्थामा रहेको मुलुकमा त निराशाको आधारबाट कसैको विपक्षमा मत हालेर चुनावी परिणाम आउन सक्छ, यत्तिको जोखिम उठाउन सकिन्छ भने नेपाल पनि यस्तो जोखिम उठाउने ठाउँमा पुग्ने कि नपुग्ने भन्ने प्रश्न मान्छेको बीचमा आउला नि !
नेपालको अर्थतन्त्र आफैंमा बहसको विषय हो । राम्रै अवस्थामा छ, तर जनताले पत्याएका छैनन् । यहाँबाट प्लेन चढेर उड्ने बित्तिकै मेरो राम्रो जीवन सुरु हुन्छ भनेर हरेक दिन २०००/२५०० मानिस विदेश गइरहेका छन् ।
घर छेउकै छिमेक हेरेर निराश मानिस छ । छिमेकमा विप्रेषणबाट आम्दानी आउने र नआउने अथवा सरकारी जागिर भएको र नभएको अथवा राजनीतिमा लागेको र नलागेको परिवारको बीचमा जुन खालको विभेद देखिएको छ, त्यसबाट मानिस झन् झन् निराश भइरहेको छ । यस्तो निराशाको मतले हाम्रोमा पनि एउटा झन्झट देखिन्छ । हिजो मूलधारका राजनीतिक पार्टीहरूको निराशाको आधारबाट चुनाव जितेका पार्टी, जसको नेताहरूको चरित्र सबै किसिमले कुनै पनि आम मानिसले औंला उठाउन सक्ने खालको छ । तर जनताले हिजो जोखिम उठाएर तिनलाई पनि मत दिए । पछिल्लो १० वर्षदेखि तीन जना नेताको वरिपरि घुमेको राजनीति छ, र उनीहरूको विकल्पमा नागरिकले जे सुकै जोखिम उठाउँछु भन्ने सोच आउन सक्छ कि सक्दैन ?
गणतान्त्रिक अभ्यासको १६ वर्ष बारे प्रश्न गर्ने पार्टीहरू र, हिजो बिदा भएको संस्था पनि छन् । तिनको पनि राजनीतिक आधार छैन भन्नु भएन । नेपालमा सानै भए पनि सम्वर्धनवादी/परम्परावादी मत छ । त्यो मत पनि निराशाको राजनीतिलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर कर्णालीको पहाडतिर घुम्न थालेको छ । शहर बजारमा आफ्ना लागि बाटो बन्छ कि बन्दैन भनेर फागुन, चैत, वैशाखको गर्मीमा खोजी गर्ला । अर्थात् सबैलाई निराशालाई प्रयोग गरेर सत्तामा जाने खालको बाटो बन्न सक्छ भन्ने आशा बढ्न सक्छ ।
२०७४ सालको तुलनामा २०७९ मा कांग्रेसले ७ र एमालेले ६ प्रतिशत जनमत गुमायो । मधेशमा पनि त्यहाँका मूलधारका भन्दा नयाँ दलको मत बढी छ । एकीकृत समाजवादीले पाएको मतलाई मूलधारकै मान्दा पनि मूलधारका दलहरूले १५ प्रतिशतभन्दा बढी मत गुमाएका छन् । त्यो मत कहाँ गयो ? निराशामा जसलाई हाले पनि भयो । चरित्र, नागरिकता केही नहेरी जोखिम उठाउन तयार भए ।
अहिले पनि देखिरहेका मानिस भन्दा अरू रोजेर जोखिम उठाउन मतदाता तयार छन् भन्ने मानसिकता कहीं न कहीं बनाउन सकिन्छ भन्ने सोच राख्नेहरू छन् । त्यस्तो सोचको केही मलिलो आधारहरू पनि छन्, जसलाई प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने उत्साह पनि देखिन्छ । अमेरिकी चुनावको परिणामलाई हेरेर त्यसलाई अझ बढी उत्कर्षमा पुर्याउने आधार बन्छ कि भन्ने चिन्ता गर्नुपर्छ ।
त्यसैले अमेरिकामा ट्रम्प चुनावी नाराभन्दा पनि ग्लोबल लिडरका रूपमा आफूलाई रूपान्तरित गर्न सकून् भन्ने शुभकामना दिने हो । त्यस्तै नेपालमा पनि मूलधारका राजनीतिक दलहरूले फेरि एकपटक आफ्नो आधार जनताका बीचमा नै पुनस्र्थापित गर्नुपर्छ । त्यसका लागि काठमाडौंका दलका बैठकहरूमा दलहरूको लेनदेनको व्यवहार भन्दा बाहिर जानुपर्छ भन्ने सन्देशका रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ । त्यसो भयो भने विश्वलाई पनि ठीक बाटोमा लैजाला, हामीलाई पनि आफ्नो बाटो ठिक ठम्याउन र त्यसमा अघि बढ्नका लागि अभिप्रेरित गर्ला । तर दुवै ठाउँमा विषय त्यति सहज चाहिं देखिएको छैन । चुनौती नभएको बेला नेतृत्वको के परीक्षण हुन्छ र !