प्रकाशित मिति : २२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
फोटो : टिन्गी इन्जुरी ल फर्म
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले ३९ देशका नागरिकलाई शरण, कार्य अनुमति, ग्रीन कार्ड र नागरिकतासम्बन्धी आवेदनको निर्णय प्रक्रियाबाट वञ्चित गर्न अपनाएका नीतिहरू गैरकानुनी रहेको फैसला एक संघीय अदालतले सुनाएको छ।
रोड आइल्याण्डको प्रोभिडेन्सस्थित मुख्य अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश जोन म्याककोनेलले युएससीआईएसले अवलम्बन गरेका नीतिहरू खारेज गरिदिएका हुन्। ती नीतिहरूका कारण अफ्रिकी, एसियाली, ल्याटिन अमेरिकी र मध्यपूर्वी दर्जनौँ देशका नागरिक अनिश्चित कानुनी अन्योल मा परेको न्यायाधीश म्याककोनेलले बताए।
पूर्वराष्ट्रपति ब्याराक ओबामाद्वारा नियुक्त न्यायाधीश म्याककोनेलका अनुसार आप्रवासीहरूले अमेरिकी कङ्ग्रेसद्वारा पारित र युएससीआईएसको नियमअनुसारकै कानुनी प्रक्रिया पालना गरेका थिए। यद्यपि, उनीहरू महिनाौँदेखि आफ्नो आवेदनको पालो पर्खिन बाध्य भए पनि एजेन्सीले निर्णय दिन अस्वीकार गरिरह्यो।
प्रशासनले वैधानिक र नियामक अधिकारबिना नै आप्रवासी विरोधी भावनाबाट प्रेरित भई उक्त नीति ल्याएको अदालतको ठहर छ। फैसलामा भनिएको छ,आवेदनहरू रोकिनुमा यी आवेदकहरूको कुनै गल्ती छैन, बरु उनीहरू कुन देशमा जन्मिए भन्ने संयोगका आधारमा यस्तो गरिएको देखिन्छ।”
यो फैसला आप्रवासी सेवा संगठन र श्रमिक युनियनहरूको गठबन्धनका लागि ठूलो जित मानिएको छ। ती संस्थाहरूले गत मार्चमा गृह सुरक्षा विभाग होमल्यान्ड सेकुरीटी अन्तर्गतको युएससीआईएसको नीतिविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए।
वासिङ्टन डीसीमा दुई नेसनल गार्ड सदस्यमाथि भएको गोलीकाण्डमा एक अफगान आप्रवासी संलग्न भएको आरोप लागेपछि ट्रम्प प्रशासनले आप्रवासनमा कडाइ गर्दै ३९ देशका नागरिकमाथि आंशिक वा पूर्ण यात्रा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। प्रतिबन्धमा परेका देशहरूमा अफगानिस्तान, इरान, हैटी, सोमालिया, भेनेजुएला र सिरियालगायत थिए। अदालतले सुरक्षा र जाँचबुझको तर्क अघि सारेर कानुन उल्लंघन गर्न नमिल्ने स्पष्ट पारेको छ।