प्रकाशित मिति : मंसिर २२, २०८१ शनिबार
अमेरिकामा टीपीएस छाडेर अरु स्टाटसमा जाने नेपालीहरुको संख्या उल्लेख्य रुपमा बढिरहेको कँग्रेसशनल रिसर्च सर्भिसको रिपोर्टले देखाएको छ । बिहिबार सार्वजनिक रिपोर्ट अनुशार अमेरिकामा स्वीकृत टीपीएस रहेका नेपालीहरुको संख्या ७५०५ रहेको छ । यो संख्या विगतमा टीपीएसमा रहेका १४ हजार ७ सय ९१ नेपालीहरुको तुलनामा झण्डै आधाले कमी हो ।
अक्टोबर १२, २०१७ को युएससीआइएसको रिपोर्ट अनुशार अमेरिकामा १४ हजार ७ सय ९१ नेपालीहरु टीपीएसमा रहेका थिए । तर त्यसयता टीपीएस छाडेर अन्य स्टाटसमा जाने नेपालीहरुको संख्यामा उल्लेख्य रुपमा बृद्धि भएको छ । टीपीएस छाडेर ग्रिनकार्ड प्राप्त गर्ने नेपालीहरुको संख्या समेत उल्लेख्य रहेको छ ।
सन् २०२३ को मार्च सम्म टीपीएसमा रहेका नेपालीहरुको संख्या ८ हजार ५ सय २५ रहेकोमा सेप्टेम्बरसम्म अर्थात् ६ महिनामा घटेर ८१ सयमा झरेको थियो । त्यसपछिको ६ महिनामा अर्थात् २०२४ को मार्चसम्म टीपीएसमा रहेका नेपालीहरुको संख्या अझ घटेर ७८७५ मा झरेको छ । अहिले सेप्टेम्बर ३०, २०२४ सम्मको रिपोर्ट अनुशार स्वीकृत टीपीएसमा रहेका नेपालीहरुको संख्या ७५०५ मा झरेको छ ।
पछिल्लो रिपोर्ट अनुशार अमेरिकामा गत सेप्टेम्बर ३० सम्म टीपीएसमा रहेका विश्वभरका आप्रवासीहरुको संख्या १ मिलियन ९५ हजार ११५ रहेको छ । गत मार्च ३१ सम्म यो संख्या ८ लाख ६३ हजार ८ सय ८० रहेको थियो ।
नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले टीपीएस खारेज गरेर टीपीएसबाट संरक्षित आप्रवासीहरुलाई देशनिकाला गर्ने वाचा गरेका छन् । ट्रम्पले हालैको एक अन्तरवार्तामा कागजात नभएका आप्रवासीहरूलाई मात्र नभएर टीपीएस लगायतका कार्यक्रमबाट संरक्षित आप्रवासीहरुलाई पनि देशनिकाला गर्ने योजना रहेको बताएका हुन् ।
ट्रम्प राष्ट्रपति भएको बखत एल साल्भाडोर, हाइटी, निकारागुआ, सुडान, नेपाल र होन्डुरसका आप्रवासीहरूको टीपीएस खारेज गरेका थिए । तर पछि कानुनी लडाईका कारण टीपीएस खारेज हुन पाएको थिएन । बाइडेन प्रशासनले टीपीएसको अवधि लम्बाउने घोषणा गरेपछि कानुनी लडाई समाप्त भएको थियो ।
नेपालीहरुसहित करिब ४ लाख मानिसहरुको टीपीएस अन्त्य गर्ने ट्रम्प प्रशासनको निर्णय विरुद्द मुद्दा हालेका टीपीएसवाहकले ६ बर्षसम्म उक्त निर्णयमा रोक लगाउन सफल भएका थिए । सन् २०१७ र २०१८ मा ट्रम्प प्रशासनले एल सालभाडोर, हैटी, होन्डुरस, नेपाल, निकारागुवा, र सुडानको टीपीएस खारेज गर्ने प्रयास गरेकोमा त्यसलाई चुनौती दिदै टीपीएसवाहक वादीहरुले मुद्दा हालेका थिए।
मुद्दाका वादीहरुले सन् २०१८ मा अदालतबाट प्रारम्भिक निषेधाज्ञा जित्न सफल भएका थिए, जस वापत सबै टीपीएस वाहकहरुको कानुनी स्टाटस गएको पाँच वर्ष सम्म कायम रह्यो। सन् २०२३ मा भने नवौं सर्किट पुनरावेदन अदालतको पुरा बेन्चले उक्त निषेधाज्ञा उल्टाएको थियो।
सो मुद्दामा नेपालको प्रतिनिधित्व गरेका मुद्दाका प्रमुख वादीहरु केशव भट्टराई र सज्जन पाण्डे थिए । जुन २०२३ मा बाईडेन प्रशासनले ट्रम्प प्रशासनको टीपीएस खारेजीको निर्णय फिर्ता लिएको थियो । र एल सालभाडोर, होन्डुरस, नेपाल र निकारागुवाको करिब ३ लाख जनाको टीपीएसको म्याद थपिदिएको थियो। यो भन्दा केहि अगाडि बाईडेन प्रशासनले हैटी र सुडानको टीपीएस रिडेजिग्नेट गरि दिएको थियो।
बाइडेन प्रशासनले टीपीएसको म्याद थपेर ट्रम्प सरकारको टीपीएस खारेजीलाई फिर्ता लिए वापत मुद्दाको वादीहरुको चाहना पुरा गरिदिएको भन्दै डिसेम्बर २८, २०२३ मा फेडेरल डिस्ट्रिक्ट कोर्टले रामोस मुद्दाको अब अर्थ नरहेको ठहर गरेर मुद्दा खारेज गरेको थियो।
गत बर्ष बाइडेन प्रशासनले नेपालीको टीपीएसको अवधि सन् २०२५ को जुन २४ सम्मका लागि थप गरेको थियो । डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटीले नेपालसहित एल साल्भाडोर, होन्डुरस र निकारागुआका लागि टीपीएस खारेज गर्ने अघिल्लो प्रशासनको निर्णय उल्टाउँदै सन् २०२३ को डिसेम्बर २५ बाट टीपीएसको अवधि १८ महिना थप्ने घोषणा गरेको थियो । त्यस अगाडि टीपीएसका कागजातको अवधि सन् २०२४ को जुन ३० सम्म स्वत थपिएपनि आफैमा टीपीएसको अवधि भने थपिएको थिएन ।
नेपालमा गएको महाभूकम्पपछि अमेरिकाले अमेरिकामा रहेका नेपालीहरुलाई संरक्षण प्रदान गर्ने टेम्पोरेरी प्रोटेक्टेड स्टाटस प्रदान गरेको थियो । सन् २०१५ को जुन २४ पछि अमेरिकामा बसोबास गर्दै आएका ग्रिनकार्ड नहुनेहरु यो स्टाटसका लागि योग्य भएका थिए ।