प्रकाशित मिति : २४ असार २०८३, बुधबार
जुलाई ८, २०२६ बुधबार मिलवाकीमा आयोजित कार्यक्रममा ठगीविरुद्ध बोल्दै अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्स। एपी फोटो/मार्क शिफेलबाइन/रासस
अमेरिकामा कामदार भिसाको दुरुपयोग गरी ठगी गर्ने र विदेशी कामदारहरूको शोषण गर्ने सञ्जालहरूविरुद्ध ट्रम्प प्रशासनले कडा कदम चालेको छ। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्स र डिपार्टमेन्ट अफ लेवरका वाचडगले संयुक्त रूपमा यस विषयमा व्यापक छानबिन सुरु भएको घोषणा गरेका छन्।
मिलवाकीमा आयोजित एक ठगी विरोधी कार्यक्रममा बोल्दै उपराष्ट्रपति भेन्सले यस अनुसन्धानका लागि डिपार्टमेन्ट अफ लेवरका अधिकारीहरूले दर्जनौँ सबपिना अदालत वा सरकारी निकायले जारी गर्ने आदेश जारी गरिसकेको जानकारी दिए। भान्सले भने, “ट्रम्प प्रशासन अमेरिकी रोजगारीहरू अमेरिकी नागरिककै लागि सुरक्षित होस् र विदेशी ठगहरूले यसको फाइदा उठाउन नसकून् भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्न चाहन्छ।
डिपार्टमेन्ट अफ लेवरका इन्स्पेक्टर जनरल एन्थोनी डी’एस्पोसितोका अनुसार कामदार भिसाको आवरणमा भएको ठगीले विशेष गरी चिकित्सा क्षेत्र र अन्य रोजगार क्षेत्रमा ‘करोडौँ डलर’ को नोक्सानी पुर्याएको छ। कतिपय अवस्थामा यस्ता नेटवर्कहरू जबरजस्ती श्रम गराउने सञ्जाल र मानव तस्करहरूले समेत चलाइरहेको पाइएको छ।
डिपार्टमेन्ट अफ होमल्यान्ड सेकुरिटीको मूल्याङ्कन अनुसार ‘एच-वानबी’ भिसाका आवेदनहरूमध्ये करिब २१ प्रतिशतसम्म नक्कली वा ठगीपूर्ण पाइएका छन्।इन्स्पेक्टर जनरल डी’एस्पोसितोका अनुसार यो अनुसन्धान एच-वानबी कामदारहरूमा मात्र सीमित नभई रोजगारीमा आधारित ‘ग्रीन कार्ड’ लिनेहरूमाथि पनि केन्द्रित हुनेछ। उनले यो भिसा ठगी अन्तर्राष्ट्रिय गिरोह र आपराधिक समूहहरूसँग समेत जोडिएको र यसले हिंसात्मक अपराधलाई बढवा दिइरहेको बताए।
एच-वानबी भिसा विशेष गरी उच्च दक्ष विदेशी कामदारहरूका लागि डिजाइन गरिएको हो। प्यु रिसर्च सेन्टरका अनुसार यस भिसामा आउनेमध्ये ७३ प्रतिशत कामदार भारतका छन् र अधिकांश प्राविधिक तथा सफ्टवेयर क्षेत्रमा कार्यरत छन्। अमेजन, गुगल, मेटा, माइक्रोसफ्ट र एप्पल जस्ता प्रविधि क्षेत्रका ठूला कम्पनीहरूले यस भिसाको बढी प्रयोग गर्छन्।
उपराष्ट्रपति भान्सले यो भिसा कार्यक्रम उत्कृष्ट वैज्ञानिक, डाक्टर वा प्रविधि विज्ञहरूका लागि ल्याइएको भए पनि ठूला कर्पोरेसन र विदेशी ठगहरूले यसको दुरुपयोग गरेर अमेरिकी कामदारहरूको पारिश्रमिक घटाउने काम गरिरहेको आरोप लगाए।
ट्रम्प प्रशासनले गत वर्ष एच-वानबी आवेदकहरूका लागि १ लाख डलर वार्षिक शुल्क लगाउने कार्यकारी आदेश जारी गरेको भए पनि जुन महिनामा संघीय अदालतले त्यसलाई बदर गरिदिएको थियो। यसका साथै, सन् २०२५ को मे महिनादेखि लागु हुने गरी विदेशी कामदारहरूलाई संघीय आवास प्रशासनको धितो कर्जा पाउनबाट समेत रोक लगाइएको छ।