प्रकाशित मिति : १७ चैत्र २०८२, मंगलबार
Photo by Warren Umoh
अमेरिकाको न्याय प्रणालीमा विगत तीन दशकदेखि गम्भीर अपराधमा संलग्न दोषीहरूको डीएनए संकलन गर्ने कार्य सामान्य मानिँदै आएको छ । तर, पछिल्लो समयमा जर्जिया राज्यले यसलाई एक कदम अगाडि बढाउँदै सामान्य अपराधमा पक्राउ परेका आप्रवासीहरूको समेत डीएनए संकलन गर्ने तयारी गरेको छ । जर्जियाको संसदमा अन्तिम मतदानको पर्खाइमा रहेको यो विधेयक पारित भएमा, संघीय अध्यागमन निकायले हिरासतमा राख्न चाहेका व्यक्तिहरूको आनुवंशिक विवरण अनिवार्य रूपमा संकलन गरिनेछ ।
यो कानुन लागू भएमा फ्लोरिडा र ओक्लाहोमापछि जर्जिया यस्तो कदम चाल्ने तेस्रो राज्य बन्नेछ । यस व्यवस्थाले खासगरी कागजपत्र नभएका वा गैरकानुनी रूपमा बसोबास गरिरहेको आशंका गरिएका आप्रवासीहरूलाई मात्र लक्षित गर्ने देखिन्छ, जुन अन्य अमेरिकी नागरिकहरूको हकमा लागू हुँदैन । मानव अधिकारवादीहरूले यसलाई “दोहोरो मापदण्ड” भएको र आप्रवासीहरूमाथि राज्यले अनावश्यक निगरानी बढाउन खोजेको भन्दै आलोचना गरेका छन् । जर्ज टाउन युनिभर्सिटीका अनुसन्धान निर्देशक स्टेभी ग्ल्याबरसनले सरकारले सबै क्षेत्रबाट डीएनए ‘भ्याकुम’ गरेझैं तानिरहेको टिप्पणी गरेका छन् ।
यो नयाँ कानुन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले देश निकाला गर्ने योजनालाई थप प्रभावकारी बनाउन बायोमेट्रिक्स र डीएनएको प्रयोग बढाउन खोजिरहेका बेला आएको हो । सन् २०२० मा ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा न्याय विभागले ल्याएको नयाँ नियमपछि, विगत पाँच वर्षमा २६ लाखभन्दा बढी आप्रवासीहरूको डीएनए प्रोफाइल राष्ट्रिय डाटाबेसमा थपिएको छ । अहिले ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालमा पनि गृह सुरक्षा विभागले यसको दायरा अझ फराकिलो बनाउँदै अमेरिकी नागरिकहरूको समेत पारिवारिक सम्बन्ध पहिचानका लागि डीएनए संकलन गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ ।
जर्जियाको प्रस्तावित विधेयक अनुसार, यदि कुनै आप्रवासीलाई ट्राफिक नियम उल्लंघन (जस्तै: गाडीको पछाडिको बत्ती फुटेको) जस्ता सामान्य विषयमा पक्राउ गरियो र अध्यागमन विभागले ४८ घण्टाभित्र उसलाई नलगेमा, उसको डीएनए संकलन गरिनेछ । कानुनी विज्ञहरूका अनुसार जर्जियामा धेरैजसो ट्राफिक नियमहरू ‘मिसडिमिनर’ श्रेणीमा पर्छन्, जसले गर्दा सामान्य कसुरमा पनि आप्रवासीहरूको संवेदनशील आनुवंशिक विवरण सरकारी रेकर्डमा पुग्ने जोखिम बढेको छ । यसले गोपनीयताको संवैधानिक हक र सुरक्षाका विषयमा नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ ।