News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.
- अमेरिकी संसद्को कंग्रेसनल रिसर्च सर्भिसले नेपालको नयाँ राजनीतिक नेतृत्व र सत्ता समीकरणबारे प्रतिवेदन प्रकाशित गरेको छ।
- प्रतिवेदनले बालेन र रास्वपाबीचको गठबन्धनलाई \’म्यारिज अफ कन्भिनियन्स\’ अर्थात् परिस्थितिजन्य मिलन भनेको छ।
- प्रतिवेदनमा सेप्टेम्बर २०२५ को हिंसात्मक आन्दोलन, ओलीको राजीनामा र रास्वपाको चुनावी सफलता समेटिएको छ।
१ वैशाख, काठमाडौं । नेपालको राजनीतिमा पुराना र स्थापित शक्तिहरूलाई किनारा लगाउँदै उदाएको नयाँ राजनीतिक नेतृत्व र सत्ता समीकरणलाई लिएर अमेरिकी संसद् (कंग्रेस) को अनुसन्धान सेवा ‘कंग्रेसनल रिसर्च सर्भिस’ (सीआरएस) ले एउटा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ।
गत ३१ मार्च २०२६ मा प्रकाशित ‘नेपालको संसदीय निर्वाचन’ शीर्षकको उक्त प्रतिवेदनले काठमाडौंका पूर्वस्वतन्त्र मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बीचको गठजोडलाई गहिरो वैचारिक एकताभन्दा पनि ‘म्यारिज अफ कन्भिनियन्स’ अर्थात् ‘परिस्थितिजन्य मिलन’ को संज्ञा दिएको छ।
अमेरिकी प्रतिवेदनमा नेपालको पछिल्लो आन्तरिक राजनीतिक सङ्क्रमण, जेनजी विद्रोह, भूराजनीतिक चुनौती र त्यसले जन्माएको नयाँ सत्ता समीकरण बारे विस्तृतमा चर्चा गरिएको छ ।
प्रतिवेदनले रास्वपालाई तुलनात्मक रूपमा नयाँ, मध्यमार्गी राजनीतिक दल भनेको छ । १० वर्षको माओवादी युद्धपछि पनि नेपालमा स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष निर्वाचनमार्फत शान्तिपूर्ण रूपमा सत्ता हस्तान्तरण हुँदै आएको सन्दर्भ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
‘तर, देशका राजनीतिक नेताहरूबीच हुने गठबन्धन परिवर्तनका कारण स्थायित्व कायम हुन सकेको छैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सन् २०१५ देखि २०२५ को बीचमा, तीन जना प्रधानमन्त्रीहरूले आठ वटा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दै पालैपालो नेतृत्व गरेका थिए, जसले संसदीय गठबन्धन परिवर्तनसँगै सत्ताको घुम्तीलाई देखाउँछ।’
राजनीतिक स्थायित्व नहुँदा नेपालले निरन्तर आर्थिक चुनौतीहरू पनि भोग्दै आएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनले जेनजी आन्दोलनको पृष्ठभूमि खोतल्ने प्रयास गरेको छ ।
के हो ‘म्यारिज अफ कन्भिनियन्स’ ?
प्रतिवेदनमा बालेन शाहले स्वतन्त्र मेयरको पृष्ठभूमि हुँदाहुँदै पनि रास्वपासँग मिलेर चुनाव लड्नुलाई विश्लेषकहरूको भनाइ उद्धृत गर्दै ‘म्यारिज अफ कन्भिनियन्स’ अर्थात् स्वार्थप्रेरित रणनीतिक गठजोड भनिएको छ। बालेनलाई ‘संस्थापन विरोधी र सुधारक’ का रूपमा व्याख्या गर्दै प्रतिवेदनले उनको मेयर हुँदाको मिश्रित ट्रयाक रेकर्ड र शासकीय योजनामा स्पष्टताको कमी रहेको औंल्याएको छ।
गठबन्धन सफल भएर सरकार बने पनि प्रतिवेदनले यसको भविष्यमाथि आशङ्का व्यक्त गरेको छ। नयाँ सरकारका अगाडि आउन सक्ने सम्भावित चुनौतीबारे विश्लेषण गर्दै प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘नयाँ रास्वपा सरकारका लागि आगामी दिनमा बालेन शाह र रास्वपा नेतृत्वबीच हुन सक्ने सम्भावित तनाव प्रमुख चुनौती हुनेछ।’
प्रतिवेदनले रास्वपालाई एउटा यस्तो ‘छाता सङ्गठन’ भनेको छ, ‘जसले पुराना दलसँग असन्तुष्ट रहेकाहरूलाई सुशासन सुधारको ‘प्राविधिक’ एजेन्डामा एकै ठाउँ ल्याएको छ।’
निर्वाचन परिणामले मतदाताहरू परिवर्तन चाहन्छन् भन्ने स्पष्ट संकेत गरे पनि शाह र रास्वपासँग अवसरसँगै चुनौतीहरू पनि रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘शाहले परम्परागत सञ्चार माध्यमसँग भन्दा बढी सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफ्नो विचार सार्वजनिक गर्ने गरेका छन्।’
‘सेप्टेम्बर २०२५ को हिंसात्मक घटनामा जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने र भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा कदम चाल्ने विषयमा शाहले कस्तो भूमिका खेल्छन् भन्नेले उनको सरकारप्रति जनमत कस्तो बन्नेछ भन्ने निर्धारण गर्न सक्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
रास्वपा र सरकारको नेतृत्वले युवा बेरोजगारी उच्च, खाडी मुलुकबाट फर्किरहेका आप्रवासी कामदारहरू, इरान युद्धले रेमिट्यान्समा अवरोध, ऊर्जा अभावजस्ता आर्थिक र भूराजनीतिक चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
सेप्टेम्बर विद्रोह, सुशीला कार्की र चुनावमा ओलीको हार
अमेरिकी प्रतिवेदनले ५ मार्च २०२६ मा भएको चुनाव र त्यसअघिको राजनीतिक उथलपुथललाई विस्तृत रूपमा समेटेको छ।
रिपोर्टमा तत्कालीन सरकारले २६ वटा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि ८ सेप्टेम्बर २०२५ मा युवाहरूको नेतृत्वमा देशव्यापी प्रदर्शन सुरु भएको सन्दर्भ उल्लेख छ। नेताहरूका छोराछोरीको विलासी जीवन र भ्रष्टाचारबाट आक्रोशित युवाहरूको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा प्रहरीले गोली चलाएपछि हिंसा भड्किएको थियो।
सरकारी भवनहरूमा आगजनी भएको उक्त आन्दोलनमा कम्तीमा ७५ जनाको मृत्यु भएको, २ हजारभन्दा बढी घाइते भएको र ५८ करोड ६० लाख डलरभन्दा बढीको आर्थिक क्षति भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यही आन्दोलनको दबाबमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ९ सेप्टेम्बर २०२५ मा राजीनामा दिएका थिए। आन्दोलनकै क्रममा चर्चित बनेका बालेनले अन्तरिम प्रधानमन्त्री बन्न अस्वीकार गरेपछि, युवा आन्दोलनकारीहरूले अनलाइन भोटिङबाट पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई छानेको र उनी १२ सेप्टेम्बरमा नेपालकै पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको विवरण पनि प्रतिवेदनमा राखिएको छ।
त्यसपछि ५ मार्च २०२६ मा भएको चुनावमा रास्वपाले २७५ मध्ये १८२ सिट जितेको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा भनिएको छ- परम्परागत शक्तिहरूको दर्दनाक हार भएको चुनावमा नेपाली कांग्रेसले ३८, नेकपा एमालेले २५ र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले १७ सिट मात्र जिते।
प्रतिवेदनमा स्पष्ट लेखिएको छ- ‘बालेन शाहले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा ओलीलाई सहजै पराजित गरे भने अन्य कैयन् शीर्ष नेताहरू रास्वपा उम्मेदवारसँग हारे। त्यसपछि २७ मार्चमा बालेनले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिए।’
अमेरिकी चासो
नयाँ सरकारले सत्ता सम्हालेलगत्तै १०० बुँदे सुधारको खाका ल्याएको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनले अब सरकारले भ्रष्टाचारलाई कसरी सम्बोधन गर्छ र सेप्टेम्बर आन्दोलनको हिंसामाथि कसरी जवाफदेहिता खोज्छ भन्ने विषयलाई प्रमुखताका साथ हेरिने जनाएको छ।
यसबाहेक सरकारसामु युवा बेरोजगारी, इरानमाथि अमेरिका र इजरायलको सैन्य कारबाहीका कारण खाडीबाट फर्कने कामदार र रेमिट्यान्समा पर्ने असर तथा ऊर्जा सङ्कट जस्ता गम्भीर आर्थिक चुनौतीहरू रहेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ।
परराष्ट्र नीतिका सन्दर्भमा बालेनको दृष्टिकोण ‘व्यावहारिक र राष्ट्रिय स्वार्थमा केन्द्रित’ हुने अपेक्षा गरिएको छ। रास्वपा नेतृत्वले विकास कूटनीतिमा केन्द्रित ‘सन्तुलित र स्वतन्त्र’ नीतिको वाचा गरेको छ। तर, नेपालमा अत्यन्तै सुस्त गतिमा भइरहेको चीनको बीआरआई परियोजनामा यसले कस्तो असर पार्छ भन्ने अझै अस्पष्ट रहेको रिपोर्टमा उल्लेख छ।
‘नेपालले आफ्ना दुई ठूला छिमेकी भारत र चीनसँगै अमेरिकासँग पनि सम्बन्ध कायम राखेको छ। केही विश्लेषकहरूले शाहको विदेश नीति व्यावहारिक र राष्ट्रिय हितमा केन्द्रित हुने अनुमान गरेका छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अन्यले भने नयाँ सरकारको विदेश नीति अझै पनि स्पष्ट नरहेको बताएका छन्।’
प्रतिवेदनले अमेरिकी चासोका दुई मुख्य विषय पनि संकेत गरेको छ।
पहिलो- ट्रम्प प्रशासनले सन् २०२५ मा नेपालको ३२ करोड ९० लाख डलर सहायता र एमसीसी परियोजना रोकेको थियो। तर फेब्रुअरी २०२५ मा विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले एमसीसीलाई निरन्तरता दिँदै नोभेम्बरमा एमसीसीमा ५ करोड डलर अनुदान बढाएको उल्लेख छ।
दोस्रो- अमेरिकाले तिब्बती शरणार्थीलाई आर्थिक सहयोग (आगामी वर्षका लागि १ करोड ३० लाख डलर) गरिरहेको अवस्थामा, चीनले भने नेपालमा रहेका तिब्बतीहरूको अभिव्यक्ति र भेला हुने स्वतन्त्रतामा अङ्कुश लगाउन नेपाल सरकारलाई दबाब दिइरहेको दाबी प्रतिवेदनमा गरिएको छ।
के हो कंग्रेसनल रिसर्च सर्भिस ?
कंग्रेसनल रिसर्च सर्भिस अमेरिकी संसद् (कंग्रेस) को लागि विशेष अनुसन्धान तथा विश्लेषण गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण सरकारी संस्था हो। यसलाई सामान्यतः अमेरिकी कंग्रेसको थिंक ट्याङ्क भनेर पनि चिनिन्छ। यो निष्पक्ष र गैरदलीय संस्था हो जसले अमेरिकाका कुनै पनि दलको पक्ष वा विपक्षमा नलागी स्वतन्त्र, वस्तुनिष्ठ र तथ्यपरक जानकारी मात्र प्रदान गर्ने विश्वास गरिन्छ ।
अमेरिकी कंग्रेसका सदस्यहरू (सिनेटर र प्रतिनिधिहरू) र विभिन्न समितिहरूलाई नयाँ कानुन बनाउँदा वा पुराना कानुन परिमार्जन गर्दा आवश्यक पर्ने गहिरो अनुसन्धान, नीतिगत प्रभाव र कानुनी सल्लाह दिने काम यसले गर्छ।
सन् १९१४ मा स्थापना भएको यो संस्था अमेरिकाको संसद्कै पुस्तकालय ‘लाइब्रेरी अफ कंग्रेस’ अन्तर्गत सञ्चालित छ।
सांसदहरूलाई जटिल राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरू बुझ्न र तथ्यमा आधारित रहेर सही कानुन निर्माण गर्न मद्दत गर्ने मुख्य बौद्धिक सहयोगी संस्था नै कंग्रेसनल रिसर्च सर्भिस हो। यसले सर्वसाधारणको लागि नभई प्रत्यक्ष रूपमा सांसदहरूको लागि मात्र काम गर्छ।