अभिव्यक्ति हरण गर्दै भजनमण्डलीको खोजी

संविधानको प्रस्तावनाको पाँचौँ परिच्छेदमा ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ सुनिश्चित गरिएको छ। नेपालको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षधरहरूको लामो लडाइँको उपलब्धिका रूपमा संविधानको प्रस्तावनामा यस्तो प्रतिबद्धता जनाइएको हो। राज्य सञ्चालन पद्धति नियाल्दै गर्दा त्यो सुखद पक्ष आफैँमा कमजोर हुँदै गएको छ।

अहिले नेपालमा संविधानमा सुनिश्चित प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अवस्था कस्तो छ? भनेर हेर्ने हो भने कोही पनि सन्तुष्ट हुन सक्ने ठाँउ छैन। राज्य र गैरराज्य पक्ष दुवैको रवैया स्वतन्त्र प्रेसलाई सम्मान गर्ने र प्रेस स्वतन्त्रता अनुकूलको वातावरण निर्माण गर्नेखालको देखिँदैन।

अझै पनि सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा सीमारेखा कोर्ने मनसुवा प्रकट गर्दै आएको छ। मिडिया तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित कानुनहरू बन्न लागेको सूचना पाउनासाथ सबै झस्कनुपर्ने अवस्था छ। संविधानमा उल्लेख पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकको हेक्का नराखेरै कानुनका मस्यौदा बन्ने गरेका छन्।

यी दुवै अधिकारमाथि बेवास्ता गरी ती अधिकार नियन्त्रण गर्ने मनसायमा राज्य देखिन्छ। अहिले सरकारले संसद्मा पठाएको ‘सामजिक सञ्जाल सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ त्यस्तो मनसायको पछिल्लो प्रमाण हो।

राज्य मात्र हैन, गैरराज्य पनि प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्न चाहन्छ। उसको स्वार्थमा बाधा पुराउन सक्ने पक्ष भनेकै नागरिकको अभिव्यक्ति हो र त्यसलाई आवाज दिने काम मिडियाले गर्छ। सत्ता र स्वार्थ समूहको चरित्र नै नियन्त्रित प्रेसको पक्षमा उभिने गर्छ। नेपाल पत्रकार महासंघ, सञ्चार अनुगमन शाखाका अनुसार यो वर्ष प्रेस स्वतन्त्रता हनन्का ६० वटा घटना अभिलेखमा आएका छन्। ‘विगतका वर्षको तुलनामा यस वर्ष प्रेस स्वतन्त्रता हनन्का घटना वृद्धि भएको देखिन्छ।

सन् २०२३ मा प्रेस स्वतन्त्रता हनन्का ५८ र  सन् २०२२ मा ५३ वटा घटना अभिलेख भएका थिए। यस वर्ष प्रेस स्वतन्त्रता हनन्का ६० वटा घटना हुँदा ३४ जना पत्रकार महिला र एक सय  १३ जना पुरुष पत्रकार पीडित भएका छन् भने १३ वटा सञ्चार संस्था प्रभावित भएका छन्,’ महासंघको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

यो तथ्यांकका अनुसार राज्य पक्षबाट पनि पत्रकारलाई गिरफ्तार गर्ने, सताउने प्रवृत्ति कायमै रहेको देखाउँछ। ‘सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मार्फत राज्य आलोचनासँग तर्सिएको देखिन्छ।

सामाजिक सञ्जालमा कुनै व्यक्तिको चरित्रमा गम्भीर आघात पुग्ने किसिमको सामग्री वा घृणास्पद अभिव्यक्ति वा हिंसा भड्काउने वा साम्प्रदायिक सद्भाव बिगार्ने प्रकृतिका सामग्री अपलोड हुन् वा प्रचारप्रसार हुन नदिने जस्ता उद्देश्यका साथमा आएको यो विधेयक कानुन बनेर कार्यान्वयनमा आउने हो भने कसैले पनि आलोचनाको स्वर निकाल्न नसक्ने अवस्था बन्ने देखिन्छ।

लोकतान्त्रिक समाजमा कानुन निर्माणका क्रममा एउटा सिद्धान्त रहन्छ कि निर्मित कानुन कार्यान्वयनको जिम्मा जतिसुकै कठोर र खराब मान्छेको हातमा पर्दा पनि त्यसले लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यतालाई ध्वस्त गर्न नसकोस्। लोकतान्त्रिक चरित्रलाई मजबुत बनाउन र असल अभ्यास प्रबद्र्धन गर्न कानुन आवश्यक पर्ने हो। तर यो विधेयकका प्रावधान हेर्दा असल र उदार व्यक्तिलाई पनि कानुनको आड लिएर खराब शासन प्रवाह गर्न प्रेरित गर्नेखालको छ।

विधेयकको  परिच्छेद ४ मा ‘अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति वा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगकर्ताले पालन गर्नुपर्ने सर्त’ पूर्णरूपमा पालना गर्ने हो भने शक्ति र सत्तामा रहेकाहरूको भजनमण्डली निर्माण गर्ने चाहनाका साथ यो विधेयकको मस्यौदा गरेकाभन्दा अन्यथा हुने छैन।

यो विधेयक फौजदारी मानसिकताका साथ दण्ड जरिवाना गर्नका लागि बनाइएको छ। अदालतभन्दा बाहिरै संरचना निर्माण गर्ने र त्यो संरचनालाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई निर्देशन दिनेदेखि ठूलो मात्रामा जरिवानाका लागि आदेश दिन सक्नेसम्मको अधिकार दिइएको छ।

लोकतान्त्रिक समाजमा दण्ड जरिवानाको फैसला न्यायालयको क्षेत्राधिकारभित्र रहनुपर्छ। अर्धन्यायिक निकायहरू पनि अदालतकै कार्यसम्पादनका अंग हुन्छन्। तर मन्त्रालय मातहतको संरचनालाई यति ठूलो जिम्मेवारी दिँदा सरकार र मन्त्रीको चाहनाका आधारमा दण्ड सजायको निर्णय हुने कुरा रोक्नै सकिँदैन।

तसर्थ अमूर्त सर्तहरूका साथ नियमन र दण्डित गर्ने अधिकार दिँदा त्यहाँ न्यायिक मनभन्दा स्वविवेकीय मन हावी हुन्छ। त्यस्तो मनले आफ्नो र आफ्नाका अनिच्छाका सबै कुरा गलत सावित गरिदिन्छ। यो विधेयकले ठाउँ दिएझैँ स्वविवेकीय मन हावी हुँदा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि गंभीर धक्का पुग्नेछ। गाली गरेको, घृणा फैलाएको, छद्म नाममा आइडी खोलेको, गोपनीयता हनन भएको जस्ता भाष्यहरूको व्याख्या नगरेरै त्यसलाई अपराध करार गर्दा स्वविवेकीय अधिकार प्राप्तकर्ताले त्यसको दुरूपयोग गर्ने संभावना हरक्षण रहन्छ। के कुरालाई गाली गरेको भन्ने? घृणा फैलाएको मान्ने जस्ता थुप्रै प्रश्नको ठाउँ विधेयकमा छन्।

अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष, यो विधेयकले जे÷जस्ता कुरालाई अपराध सावित गर्न खोजेको छ, त्यसप्रकारका अपराध समाजमा इन्टरनेट प्लेटफर्म नआउँदैदेखि नै भइरहेका छन्। तिनलाई नियन्त्रण गर्न कानुन बनिसकेका छन्। गालीबेइज्जती, गोपनीयता, मानहानिविरुद्धका कानुनी उपचार छँदैछन्।

सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने अपराधको प्रकृतिलाई प्रचलित कानुनहरूले सम्बोधन गर्न सक्छन्। त्यसका लागि बरू न्याय निरूपण प्रक्रियालाई सहज बनाउनेतर्फ काम गर्न सकिने ठाउँ छ। कार्यान्वयनका सन्दर्भमा चासो नदेखाउने र कडा कानुन बनाएर तर्साउने प्रवृत्ति खतरनाक हुन्छ। हाम्रो राज्यप्रणाली सञ्चालकहरूमा यो प्रवृत्ति हावी भएको प्रमाण यो विधेयक हो।

व्यक्ति पीडित हुँदा न्यायालयसम्म पुग्ने सहज वातावरण, क्षतिपूर्ति माग गर्ने अभ्यास र आवश्यकताअनुसारको दण्ड दिने सुनिश्चितता अहिलेको माग हो। फौजदारी कानुन बनाएर व्यक्तिलाई दण्डित गर्ने र राजस्वमा योगदान खोज्ने मानसिकताको उपजका रूपमा आएको यो विधेयकले समस्या सम्बोधन गर्दैन। बरु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अभ्यासलाई नियन्त्रित गर्छ। तसर्थ यो विधेयकको औचित्य प्रमाणित गर्न राज्यले सक्दैन। संसद्ले यो कोणबाट छलफल गर्ने सम्भावना बाँकी छ। अनावश्यक र अव्यावहारिक अनि लोकतान्त्रिक चरित्रलाई कमजोर बनाउने प्रकृतिका कानुन बन्नबाट रोक्नु नै संसद्को सर्वोच्च अधिकार हो। सांसदले यो अधिकार उपयोग गरेनन् भने नागरिकले यस्तो अलोकतान्त्रिक चरित्रको कानुन अवज्ञा गर्ने स्थिति बन्नेछ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सबै स्वतन्त्रतालाई आवाज दिने स्वतन्त्रता भन्ने गरिन्छ। स्वतन्त्रताहरूको राजा पनि भन्ने गरिन्छ। पहिलो नम्बरको स्वतन्त्रता पनि भन्ने गरिन्छ। यही स्वतन्त्रताका लागि संसारमा सबैभन्दा बढी क्रान्ति र आन्दोलन भएका छन्। विभिन्न बहानामा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउन खोज्नु भनेको सबै प्रकारका स्वतन्त्रतालाई बन्देज गर्ने रणनीतिको पहिलो पाइलो हो। सामाजिक सञ्जालप्रति गलत भाष्य निर्माण गर्नेहरूले पनि सतहमा रहेर नै यो भाष्य बोल्दै आएका छन्।

नेपालमा कतिजना सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता छन् ? र तीमध्ये कतिजनाले वा कति प्रतिशतले सरकारी पक्षले भनेझैँ सञ्जालको ‘गलत प्रयोग’ गरिरहेका छन्? जवाफ कसैसँग छैन। विना अनुसन्धान कुनै पनि विषयमा धारणा बनाउनु उचित होइन। त्यस्तै अनुसन्धानविना नै भाष्य निर्माण गरेर त्यही आधारमा कानुन बनाउने बाटोमा हिँड्नु पनि कानुनको विधिशास्त्र वा लोकतान्त्रिक चारित्रभन्दा बाहिर जानु हो। राज्य अहिले यसरी नै हिँड्न खोजिरहेको छ।