अब सांसदलाई कस्ता स्वकीय सचिव ?

३२ असार, काठमाडौं । सांसदहरूले पाउने स्वकीय सचिवको सुविधा ब्युँतिएको छ । सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीयको सुविधा खारेज गरेको थियो ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अघिल्लो सरकारले गरेको उक्त निर्णय उल्ट्याउने निर्णय गरेको हो ।

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतम भन्छिन्, ‘पहिले जे व्यवस्था थियो त्यसअनुसार हुने गरी निर्णय भएको छ ।’ अर्थात्, अब शाखा अधिकृत स्तरको सेवा–सुविधा उपलब्ध हुने गरी सांसदहरूले स्वकीय सचिव राख्न पाउँछन् ।

संघीय संसद् सचिवालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार सरकारको निर्णय संसद् सचिवालयले औपचारिक रूपमा जानकारी पाएसँगै सांसदहरूले स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न सक्छन् ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे सरकारले औपचारिक रूपमा पत्र लेखेर संसद् सचिवालयलाई जानकारी दिन सक्छ वा यससम्बन्धी निर्णय नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भए त्यसलाई नै संघीय संसद् सचिवालयले जानकारीमा लिन पनि सक्छ ।

स्वकीय सचिव नियुक्ति प्रक्रिया सरल छ । विगतको अभ्यासअनुसार सांसदहरूले आफैँ स्वकीय सचिव नियुक्त गर्छन् र संसद् सचिवालयलाई जानकारी दिन्छन् ।

संसद् सचिवालयका प्रवक्ता गिरी थप्छन्, ‘विगतमा शैक्षिक योग्यता हेर्ने गरिएको छैन । तर पछिल्लो समय शैक्षिक योग्यता हेर्नुपर्छ भन्ने मत पनि छ ।’

किन खारेज ? फेरि किन ब्युँताइयो ?

२३ र २४ भदौ २०८२ मा भएको जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले आर्थिक मितव्ययिताका लागि भनेर विभिन्न शीर्षकको खर्च कटौती गरेको थियो । त्यस क्रममा सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज भएको हो ।

खर्च कटौतीको नाममा सांसदले पाउँदै आएको सुविधा खोसिएको भनेर त्यसबेलै तत्कालीन संसद्को नेतृत्व र सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

५ असोज २०८२ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुत्पादक खर्च कटौती तथा मितव्ययिता कायम गर्ने भनेर विभिन्न निर्णय गरेको थियो । जसमा अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्ने निर्णय नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालय तथा निकाय, प्रदेश सरकार तथा सबै स्थानीय तहमा लागु हुने भनिएको छ ।

यसैका आधारमा संंघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २५ मा अनुसार अनुसूची–२ को क्रमसंख्या २ र ३ मा हेरफेर गरियो र सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खोसियो ।

यस्तो निर्णय लगत्तै तत्कालीन संसद्को नेतृत्व र सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएका हुन् । तर तत्कालीन सरकारले निर्णय फिर्ता लिएन । त्यसपछि १८ कात्तिक २०८२ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई भेटेर तत्कालीन सभामुख देवराज घिमिरेसहितका संसद्का पदाधिकारीले असन्तुष्टि जनाए । फेरि पनि सुनुवाइ भएन ।

सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिव खर्च कटौतीको नाममा खारेज भएको विषयमा निरन्तर प्रश्न उठेपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले स्वकीय सचिवको योग्यतामाथि समेत प्रश्न उठाएर विषयान्तर गर्न खोजेका थिए ।

९ मंसिर २०८२ मा अनलाइनखबरसँगको अन्तर्वार्तामा तत्कालीन अर्थमन्त्री खनालले भनेका थिए, ‘बाहिरका मान्छे वा आफ्ना भान्जा–ज्वाइँलाई स्वकीय सचिव बनाएर ल्याएपछि के हुन्छ ? मन्त्रालय वा कुनै निकायमा काम गर्दा उसले गरेको डकुमेन्टेसन वा स्मृति त्यो ज्वाइँ वा भान्जाले बोकेर हिँड्यो भने त्यो संस्थागत बनेन । हाम्रो स्पिरिट चाहिँ त्यसलाई संस्थागत बनाऔं भन्ने हो ।’

तर, अघिल्लो सरकारले यो विषयमा थप निर्णय गरेन । बरु २१ फागुन २०८२ को चुनावपछि प्रतिनिधिसभामा यो विषय निरन्तर उठिरह्यो ।

३१ वैशाखमा प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यले नै यो विषय उठाएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘सांसदहरूलाई सक्षम बनाउन, सांसदहरूको वृत्ति विकास र क्षमता अभिवृद्धिमा लगानी गर्ने विषय नीति तथा कार्यक्रममा समेटियोस् । पहिलो लगानी सांसदहरूलाई स्वकीय सचिवको सुविधा प्रदान गरेर गरियोस् ।’

संसद् बाहिर पनि यो विषयमा बहस भइरह्यो । जेठ २२ देखि २४ सम्म सुदूरपश्चिम प्रदेशको टीकापुरमा चलेको अन्तर व्यवस्थापिका मञ्चको एघारौँ सम्मेलनले पनि यो विषय लिखित रूपमै उठायो ।

उक्त सम्मेलनले ८ बुँदे सन्देशपत्र जारी गर्‍यो । जसको बुँदा नम्बर ५ मा ‘संघीय संसद् तथा प्रदेशसभाका सदस्यहरूलाई अत्यावश्यक रहेको सहयोगी कर्मचारी व्यवस्था गर्न सम्बन्धित निकायमा पहल गर्ने’ भनिएको छ ।

यसैलाई प्रमुख आधार बनाएर वर्तमान सरकारले सांसदहरूले पाउने स्वकीय सचिवको सुविधा ब्युँताएको छ । यसका निम्ति पहिले हेरफेर गरिएको संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन २०७३ को अनुसूचीमा फेरि हेरफेर गरेर पुरानै व्यवस्था राखिएको छ ।

तर, सांसद्हरूले विगतमा राखेका स्वकीय सचिवको योग्यता र क्षमतामाथि उठ्ने गरेका प्रश्न भने फेरि पनि यथावत् छन् ।

प्रश्न उठ्न नदिने प्रतिबद्धता

अब सांसद्का स्वकीय सचिव नियुक्त गर्दा विगतमा उठ्ने गरेका प्रश्नलाई ख्याल गर्ने र विगतका जस्ता प्रश्न उठ्न नदिने दलहरूको प्रतिबद्धता छ ।

रास्वपा संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुली भन्छन्, ‘स्वकीय सचिव नियुक्तिको एउटा मापदण्ड अभ्यासमै छँदैछ । तर श्रीमान/श्रीमती,  छोरा/छोरीलाई नै स्वकीय राख्ने जे प्रचलन विगतमा थियो, त्यो अब हुन भएन ।’

यो विषयमा रास्वपाले संसदलीय दलको बैठकमै छलफल गर्ने र फेरि प्रश्न उठ्न नदिने गरी काम गर्ने तयारी छ । उपनेता पराजुलीले भनेका छन्, ‘रास्वपाको हकमा संसदीय दलको बैठक बसेर स्पिरिट तय गर्छौं ।’

सांसदहरूले स्वकीय सचिव नियुक्त गर्दा कानुन निर्माण गर्ने पाटोमा सहयोग गर्ने खालको, सूचना प्रविधिमा ज्ञान भएको व्यक्ति नियुक्त गर्ने पनि उनले बताएका छन् । संसद्लाई थप प्रभावकारी बनाउन सकियोस् भन्ने ध्येयका साथ काम गरिने पनि उनले बताए ।

२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा रास्वपाका मात्रै १८२ जना सांसद् छन् । प्रतिनिधिसभामा नेपाली कांग्रेसका ३८, नेकपा एमालेका २५, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका १७, श्रम संस्कृति पार्टीका ७, राप्रपाका ५ र एक जना स्वतन्त्र सांसद छन् ।

५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा रास्वपाको उपस्थिति छैन । यहाँ नेपाली कांग्रेसका २४, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका १७, नेकपा एमालेका १०, जसपा नेपालका २, लोसपा नेपालका १, जनमोर्चाका १ र राष्ट्रपतिबाट मनोनीत २ जना सांसद छन् । राष्ट्रिय सभामा दुई सिट खाली छ ।

प्रतिनिधिसभामा नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता पद्मा अर्यालका अनुसार सांसदलाई सहयोग गर्न सक्ने व्यक्तिलाई स्वकीय सचिव राख्न भनेर सांसदहरूलाई संसदीय दलबाट सर्कुलर हुनेछ ।

‘हाम्रो पार्टीले यो विषयमा छलफल गर्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘आफन्त भित्रको मान्छे योग्य छ भने त्यो पर्न हुँदैन भन्ने होइन । तर सांसदका लागि जे भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो त्यो भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने व्यक्ति राख्नुपर्छ ।’

सांसदलाई स्वकीय सचिवको सुविधा संसद्को गुणस्तर बढाउन र प्रभावकारी बनाउन भएको उल्लेख गर्दै उनी थप्छिन्, ‘सबै विषयमा सहयोग गर्न सक्ने, क्यापेबल मान्छे नै स्वकीय सचिवमा राख्नुपर्छ । यो विषयमा सर्कुलर हुन्छ ।’

संसद् सचिवालयले ‘स्वकीय कर्मचारी र परिचारक नियुक्तिका लागि भर्नुपर्ने फारम विवरण’ वेबसाइटमै राखेको छ । जसअनुसार सांसदहरूले संसद् सचिवालयका महासचिवलाई सम्बोधन गरेर फारम भर्नुपर्छ ।

विवरणमा स्वकीय सचिवको नाम र थर, जन्ममिति भर्नुपर्छ । फोटो राख्नुपर्छ । लैंगिकता खुलाउनुपर्छ । फारममा नागरिकता नम्बर, नागरिकता जारी भएको जिल्ला, प्रदेश, स्थानीय तह र वडा भर्नुपर्छ ।

यसैगरी, अस्थायी ठेगाना पनि खुलाउनुपर्छ । स्वकीय सचिव नियुक्तिको फारम विवरणअनुसार शैक्षिक योग्यता खुलाउनु पर्छ । नियुक्ति मिति कहिले हो, पारिश्रमिक प्राप्त गर्ने बैंकको नाम के हो, खाता नम्बर कति हो त्यो पनि लेख्नुपर्छ ।

स्वकीय सचिवले स्थायी लेखा नम्बर, मोबाइल नम्बर, वैवाहिक स्थिति पनि खुलाउनुपर्छ ।

यी प्रक्रिया पूरा गर्दै गर्दा केवल प्रक्रिया पूरा गर्ने नभएर योग्य व्यक्तिलाई स्वकीय सचिव बनाउने प्रतिबद्धता दलहरूले व्यक्त गरेका हुन् ।